भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विधान सभा चुनावों के दौरान प्रमुख न्यूज चैनल्स द्वारा बरती जा रही पक्षधरता की शिकायत

2012-01-24T10:47:00.002+05:30

    लखनऊ 24 जनवरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डा. गिरीश ने विधान सभा चुनावों के दौरान प्रमुख न्यूज चैनल्स द्वारा बरती जा रही पक्षधरता की शिकायत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की है। इन दोनों को लिखे पत्र में भाकपा राज्य सचिव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों का प्रचार जारी है और निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये कड़े नियमों से प्रचार कार्य में आपा-धापी नहीं चल पा रही है। यह अच्छी बात है लेकिन प्रमुख न्यूज चैनल्स आयोग के नियमों और अपेक्षाओं की धज्जियां बिखेर रहे हैं। वे पूंजीवादी पार्टियों के समाचार प्रसारित कर रहे हैं जिनसे कि उन्हें विज्ञापन मिल रहे हैं अथवा जो उन्हें पिछले रास्ते से आर्थिक लाभ पहुंचाने में समर्थ हैं। इन चैनल्स द्वारा उत्तर प्रदेश में केवल चार पार्टियों - कांग्रेस, भाजपा, बसपा तथा सपा के अभियानों को दिन-रात प्रसारित-प्रचारित किया जा रहा है। जो पार्टियां सचाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के कारण इन्हें विज्ञापन नहीं दे सकतीं अथवा उपकृत नहीं कर सकतीं - खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह नजरंदाज किया जा रहा है।

    भाकपा राज्य सचिव ने निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि भाकपा द्वारा अपने कार्यक्रमों की सूचना लगातार इन चैनल्स को उपलब्ध कराई जा रही है। 21 जनवरी को भाकपा ने लखनऊ मुख्यालय पर अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया जिसकी सूचना सभी चैनल्स को दी गई। लेकिन ईटीवी, उत्तर प्रदेश, सहारा समय, उत्तर प्रदेश तथा पी-7 के अलावा किसी न्यूज चैनल्स ने इसका नोटिस नहीं लिया और एक पंक्ति भी भाकपा के घोषणापत्र के बारे में प्रसारित नहीं की जबकि सभी समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया।

    भाकपा ने कहा है कि यह कृत्य अपने आपमें ‘पेड न्यूज’ का ही एक प्रकार है। न्यूज चैनल्स की यह पक्षधरता न केवल लोकतंत्र के लिये घातक है अपितु आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है। इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है।

    आयोग को लिखे पत्र में भाकपा ने मांग की है कि सभी चैनल्स के लिये एक गाइडलाइन तैयार की जाये कि वे अपने बुलेटिनों के कुल प्रसारण समय में सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को बराबर-बराबर स्थान दें। क्षेत्रीय दलों को इसके बाद स्थान दिया जा सकता है। साथ ही समाचार चैनल्स के प्रसारण पर निगरानी रखने को एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाये जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, प्रेस परिषद के वरिष्ठ सदस्य, सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्त तथा एक स्वतंत्र बुद्धिजीवी को शामिल किया जाये।

कार्यालय सचिव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव घोषणापत्र

2012-01-21T15:18:00.000+05:30

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 16वीं विधान सभा का चुनाव हो रहा है। यह चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक परिवर्तनकारी, महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनाव साबित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जनता -

जांति-पांति, धार्मिक और क्षेत्रीय संकीर्णताओं से बाहर निकल कर अपने बदतर हालातों पर गौर करे;
चुनावों के दौरान अपनाये जाने वाले भ्रष्ट तौर-तरीकों से प्रभावित न हो; और
अपने हितों तथा प्रदेश एवं देश के हितों को ध्यान में रखकर चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करे।

सरकारों द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार एवं महंगाई से समाज के व्यापकतम तबकों की कठिनाईयां बेहद बढ़ी हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता को बेहद समझ बूझ कर अपने मत का प्रयोग करना है और देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका अदा करने वाले इस महान प्रदेश के भविष्य का निर्माण करना है।
पांच साल पहले जो सरकार प्रदेश में सत्ता में थी वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरमायेदारों के हाथ बेच रही थी, किसानों की जमीनों का मनमाने तरीके से अधिग्रहण कर उसे अपने प्रिय सरमायेदारों को सौंप रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था यहां तक कि पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में भारी पैसे का लेन-देन उजागर हुआ था, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया था और नये विद्यालयों की मान्यता में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त पड़ी थी, गुण्डागर्दी और माफियागीरी सरे आम चल रही थी, कानून-व्यवस्था ध्वस्त पड़ी थी और सरकार एवं प्रशासन पर से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया था।
इन सबसे निजात पाने के लिए 2007 के विधान सभा चुनावों में आम जनता ने अपना जनादेश दिया था। जनता की इच्छा थी कि नई सरकार इन सभी समस्याओं पर पूरा ध्यान देगी, आम आदमी की सुध लेगी और स्वच्छ प्रशासन प्रदान कर समस्याओं का निराकरण करेगी।
लेकिन इस सरकार ने भी अपनी पूर्ववर्ती सरकार के पदचिन्हों पर ही चलना शुरू कर दिया। गत प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार ने आर्थिक नवउदारवाद की जिस प्रतिगामी आर्थिक नीति का अनुसरण शुरू किया, उससे प्रदेश की जनता खासकर किसानों, मजदूरों, बुनकरों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, युवाओं, छात्रों, कर्मचारियों, महिलाओं, दलितों तथा अल्पसंख्यकों की कठिनाईयां आज चरम पर हैं। प्रतिरोध के स्वरों तक को सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए आन्दोलनों से लाठियों एवं गोलियों से निपटा गया। सरकार ने जनता से एक ऐसी दूरी स्थापित कर ली जिससे जनता की सिसकारियों की आवाज उसे सुननी न पड़े। बसपा सुप्रीमो पैसा बटोरने के लिए भ्रष्ट उद्यमियों, बिल्डरों, अपराधियों एवं माफियाओं को लाभ पहुंचाने में लगी रहीं।
प्रदेश की कानून-व्यवस्था बदतर हो चुकी है। एक दलित और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सर्वाधिक दमन इन्हीं दोनों तबकों पर बढ़ा है। महिलाओं से बलात्कार और उनसे छेड़छाड़ की घटनायें आये दिन होती रही हैं। उनसे न केवल दुष्कर्म किये गये अपितु दुष्कर्म के बाद हत्यायें कर दी गयीं। इन अपराधों की जड़ में शासक दल के नेता, उनके पालतू गुण्डे, सामंती तत्व तथा पुलिस थाने रहे हैं। अपराधियों को बचाने में पूरा पुलिस तंत्र और प्रशासन हमेशा लगा रहा। हत्या, लूट, चोरी, दहेज हत्यायें, ऑनर किलिंग आदि सभी अपराध बेधड़क होते रहे। थानों पर पीड़ितों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयीं। पुलिस हिरासत में कई मौतें हुईं। थाने एवं पुलिस चौकियां पैसा वसूलने और दलाली के अड्डे बन कर रह गये। जगह-जगह दलितों और कमजोरों को न केवल सताया जाता रहा है बल्कि उनकी हत्यायें भी होती रहीं। रमाबाईनगर (कानपुर देहात) में भाकपा नेता एवं दलित प्रधान सरजू प्रसाद कठेरिया की हत्या सितम्बर 2011 में बसपा विधायक द्वारा संरक्षित अपराधियों ने केवल इसलिए कर दी कि वे ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और माफिया तत्वों को निगाह की किरकिरी बने थे। भ्रष्टाचार के धन की बंदरबाट को लेकर प्रदेश में तमाम हत्यायें हुईं। राजधानी लखनऊ में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित दो मुख्य चिकित्साधिकारियों की हत्याओं तथा एक उप मुख्य चिकित्साधिकारी की जेल में हत्या ने शासन-प्रशासन में बैठे अपराधियों के दुस्साहस को उजागर कर दिया था।
बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर तमाम अपराधियों, दबंगों और माफियाओं को चुनवा कर संसद और विधान सभा में पहुंचाया। वे ही पिछले इन सालों में तमाम अपराधों और भ्रष्टाचार के सूत्रधार बने रहे। अखबारों में समाचार छपने पर उन्हें दंडित करने और बाद में उन्हें क्लीन चिट देने का सिलसिला जारी रहा। हालत इतनी गंभीर है कि बसपा सरकार के कई मंत्री एवं विधायक हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार सरीखे संगीन आरोपों में जेल में बंद हैं या मजबूरी में सरकार से हटाये गये हैं।
इसके पहले प्रदेश में सत्ता में रही भाजपा और कांग्रेस के शासन काल के दौरान भी प्रदेश की जनता कमोबेश इन्हीं हालातों से दो-चार होती रही थी।
लगभग ढ़ाई वर्ष पहले लोक सभा के चुनावों में केन्द्र में कांग्रेस नीत संप्रग-2 की सरकार सत्ता में आई जिसे सपा एवं बसपा का समर्थन प्राप्त है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार और महंगाई के नए कीर्तिमान स्थापित किये और उन आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया जिससे समाज में आर्थिक विषमता और तेजी से बढ़ी है।
संप्रग-1 सरकार और वामपंथ का उसे समर्थन का जिक्र यहां समीचीन है। जनता के तमाम तबकों ने इस बात का नोटिस लिया है कि संप्रग-1 सरकार पर वामपंथ के दवाब के कारण जहां एक ओर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (जिसे अब मनरेगा कहा जाता है) और सूचना के अधिकार के कानून बने थे वहीं दूसरी ओर महंगाई पर अंकुश लगा रहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार फल-फूल नहीं सका था और केन्द्र सरकार जनविरोधी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा नहीं सकी थी। वामपंथ की ताकत में ह्रास का परिणाम आज सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेशीकरण, महंगाई और भ्रष्टाचार के रूप में आम जनता के सामने है।
केन्द्र और राज्य सरकारों की नीतियों के चलते जनता में उनके प्रति तीखा आक्रोश है। केन्द्रीय और उत्तर प्रदेश के स्तर पर भाजपा और प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी इस आक्रोश को भुनाने में जुटी हैं। लेकिन इनकी नीतियों और कारगुजारियों से वाकिफ जनता उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रही है। भाजपा ने तो बसपा के कई दागी पूर्व मंत्रियों को शामिल कर नैतिकता की सारी हदें पार कर दीं हैं और अपनी सिद्धान्तहीनता एवं मौकापरस्ती को सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस एवं बसपा की स्थिति में गिरावट है तो भाजपा एवं सपा की स्थिति भी दिनोंदिन नीचे जा रही है। बसपा अपने को अव्वल दिखाने की कोशिशों में जुटी है तो अन्य तीनों उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी होने का दावा करने में जुटी हैं। चारों दलों से प्रतिदिन दर्जनों नेता व कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति एक विकल्पशून्यता एवं ठहराव की स्थिति में है।
इस विकल्प शून्यता एवं ठहराव को उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोग से चलने वाली वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष एवं जातिवाद से दूर शक्तियां ही तोड़ सकती हैं। इसी उद्देश्य से हमने ऐसी शक्तियों को एकजुट कर चुनाव मैदान में जाने का निश्चय किया है।
विधान सभा चुनावों के इस मौके पर तमाम अखबारों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायकों एवं सांसदों पर विशेष लेख छाप कर यह इंगित कर दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक एवं सांसद न केवल ईमानदार रहे हैं बल्कि जनता के हितों के लिये सतत संघर्षरत रहे हैं। श्री अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ तैयार किया गया वातावरण भी जनता को भाकपा की ओर आकर्षित कर रहा है।
इन सबसे जाहिर है कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बढ़ना बहुत जरूरी है जो आप सबके द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने से ही संभव है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लक्ष्य

16वीं विधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा वामपंथी दलों की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करना।
वर्तमान विधान सभा चुनावों के जरिये तमाम माफियाओं, भ्रष्ट तथा जनविरोधी राजनीतिज्ञों को अगली विधान सभा में प्रवेश से रोकना।
साम्प्रदायिक एवं जातिवादी पार्टियों और ताकतों को पीछे धकेलना।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपरोक्त लक्ष्य को हासिल कर जनता के हित में निम्न प्रमुख कार्यों को पूरा करना चाहती है।

विद्यार्थियों तथा नौजवानों के लिये

दोहरी शिक्षा प्रणाली की समाप्ति और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण।
रोजगार उन्मुख निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
मध्यान्ह भोजन योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा प्रगतिशील मानव मूल्यों का संचार करने वाले तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों को तैयार करना।
सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रिक्त स्थानों पर भर्ती।
छात्रों एवं नौजवानों में खेल के प्रति रूझान पैदा करने के लिए जिलों-जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल-कूद की पर्याप्त सुविधाओं को विकसित करना।
बेरोजगारी समाप्ति के लिए रोजगार सृजन के लिए तमाम क्षेत्रों का विकास।
मनरेगा के समकक्ष योजना शहरी क्षेत्रों के लिए भी तैयार करना।

महिलाओं एवं बच्चों के लिये

संसद एवं विधायिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण का कानून बनवाना।
महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर कठोरतम कदम उठाना।
महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकार।
महिला एवं बाल-कल्याण कार्यक्रमों को सार्वभौमिक बनाना एवं इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
बच्चों के खिलाफ अपराध पर कठोर कार्यवाही तथा इन अपराधों के लिए सजा में बढ़ोतरी।
बालश्रम का उन्मूलन।

औद्योगिक मजदूरों के लिए

मजदूरों के हितों की पूरी दृढ़ता से रक्षा।
श्रम कानूनों में मजदूरों के हित में परिवर्तन तथा कानूनों को प्रभावी तरह से लागू करना।
मजदूर यूनियन बनाने में अड़गे डालने वालों को सख्त सजा दिये जाने के लिए कानून बनाना।
विभिन्न उद्योगों के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के स्तर को जीने लायक मजदूरी में बदलना।
हर माह नियत तिथि पर मजदूरी भुगतान की गारंटी।
ठेका प्रथा एवं आउटसोर्सिंग की समाप्ति।

ग्रामीण एवं असंगठित मजदूरों के लिए

खेत मजदूरों तथा अन्य असंगठित वर्ग के मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (जिसके लिए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की थी), पेंशन और अन्य सामाजिक कल्याण लाभ, महिला मजदूरों के लिए समान मजदूरी और प्रसूति सुविधाओं की गारंटी करने वाले कानून को बनाना।
हदबंदी के ऊपर की बची जमीन और कृषि योग्य अन्य जमीनों का भूमिहीनों में वितरण।

खेती एवं किसानों के लिए

कृषि के विकास को राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की बुनियाद बनाना।
मूलगामी भूमि सुधारों पर अमल।
राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों, जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मुहैया कराना शामिल है, को लागू कराने की दिशा में कार्य।
भूमि अभिलेखों के सही रखरखाव, चकबंदी को भ्रष्टाचार मुक्त कराना एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर चकबंदी को पूरा करना।
किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त सामग्रियों - खाद, बीज, पानी, डीजल आदि की कीमतों में कटौती के तमाम उपाय तथा कृषि उत्पादों को लाभ पर बेचने की व्यवस्था (जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्यों को लागत मूल्य के उपर तय करना शामिल है) सुनिश्चित कर खेती को लाभदायक बनाना।
खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृषि में सार्वजनिक निवेश की वृद्धि।
सिंचाई एवं जल संरक्षण के लिए उचित योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना।
बाढ़ नियंत्रण एवं सूखे की रोकथाम के लिए कदम उठाना।
कृषि विज्ञान केन्द्रों के ताने-बाने का विकास जिससे रसायनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया जा सके।
सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करना और उसमें व्याप्त नौकरशाही हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन।
कृषि के साथ किये जा सकने वाले अन्य कारोबारों - पशु पालन, मछली पालन, बागवानी आदि के लिए ढांचा विकसित करना और उसके लिए पैकेज की व्यवस्था, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
कारपोरेट खेती पर प्रतिबंध।
ब्रिटिश शासन काल के भूमि अधिग्रहण कानून के स्थान पर नया कानून बनाना और उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण पर रोक।
यदि आधारभूत ढांचे के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो तो भूमि के उचित मूल्य के भुगतान के साथ ही प्रभावित किसान एवं ग्रामीण मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था - जिसमें अन्यत्र भूमि वितरण शामिल है, सुनिश्चित करना।

प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित करना।

दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जनता के लिए

रिक्त पड़े आरक्षित पदों पर नियुक्तियां।
आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा, गैर कानूनी ढंग से उनसे ली गयी जमीनों को उन्हें वापस करना।

बुनकरों तथा अन्य दस्तकारों के लिए

यू. पी. हैण्डलूम कारपोरेशन को बहाल किया जायेगा जिससे बुनकरों एवं अन्य दस्तकारों के उत्पादों की बिक्री संभव हो सके।
बंद कताई मिलों को दुबारा चालू किया जायेगा।
बुनकरों एवं दस्तकारों को रियायती दर पर बिजली और सूत मुहैय्या कराना।
हथकरघा वस्त्रों तथा अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना।

समाचार माध्यमों एवं उनके कर्मियों के बारे में

छोटे एवं मध्यम समाचार माध्यमों के विकास के लिए उचित माहौल।
मीडियाकर्मियों को वेज बोर्ड के अनुसार वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैय्या कराना।
आधारभूत ढांचा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए
प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित करना।
बिजली आदि क्षेत्रों में शुरू की गयी निजीकरण की प्रक्रिया को उलटना।
सार्वजनिक क्षेत्र के बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू करना।
सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरशाही हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन।
सार्वजनिक क्षेत्र को स्वाबलंबी बनाना।
प्रदेश के हर क्षेत्र का औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
कृषि उत्पादों पर आधारित तथा निर्यात-उन्मुख उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना।
लघु उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना।

सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना और रू. 10.00 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को उसके माध्यम से 14 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
सभी मोहल्लों तथा ग्रामों में सस्ते दामों की दुकानों की स्थापना तथा इस प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन।
गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए वर्तमान सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
खाद्यान्नों को नष्ट होने से बचाने के लिए पीसीएफ के लिए गोदामों का निर्माण।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए

सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला एवं महिला अस्पतालों का उच्चीकरण।
ब्लाक स्तर पर सरकारी क्षेत्र में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था।
मंडल मुख्यालय पर मेडिकल कालेजों की स्थापना।
अस्पतालों में रिक्त चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाना।
स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन।
सरकारी अस्पतालों में सभी जांचों तथा दवाईयों की मुफ्त व्यवस्था और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की सभी संभावनाओं को रद्द करना।

अल्पसंख्यकों के बारे में

रंगनाथ मिश्र आयोग तथा सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करना।
अल्पसंख्यकों के शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नयन के लिए उचित कदम।
प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बलों में उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के मामलों में धार्मिक भेदभाव की समाप्ति।

चुनाव सुधारों के बारे में

चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना।
चुनावों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए उचित कदम।
निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा स्वयं पार्टी छोड़ने अथवा उसके पार्टी से निष्कासन पर संबंधित निकाय से उसकी सदस्यता का समापन।
मान्यता प्राप्त पार्टियों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता और इस सम्बंध में इन्द्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिशों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में

प्रभावी लोकपाल के प्रति भाकपा अपनी प्रतिबद्धता पुनः जाहिर करती है।
जांच से लेकर मुकदमा चलाने तक सीबीआई सहित सभी जांच एजेंसियों को कार्यगत स्वतंत्रता मुहैया कराना।
सीबीआई की तरह एक स्वतंत्र जांच एजेंसी का प्रदेश स्तर पर गठन।
सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से त्वरित कार्यवाही।
भ्रष्टाचार के मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन।
जन-धन के सभी उपयोगों की स्वतंत्र एजेंसी से आडिट आवश्यक करना।
सामाजिक कल्याण योजनाओं के सोशल आडिट की व्यवस्था।
राजनैतिक भ्रष्टाचार की जड़ सांसद एवं विधायक निधि को समाप्त करना।

पुलिस सुधार

पुलिस कानून 1861 को निरस्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसार लोकतांत्रिक कानून बनाना।
पुलिस को जनता के साथ मित्रवत रहने की शिक्षा देना और उन्हें मित्रवत बनाना।
पुलिस हिरासत में मौतों को रोकना और इस तरह की किसी भी घटना पर कठोर तथा त्वरित कार्यवाही।
अपराधों पर रोक के लिए पुलिस की जांच को पुख्ता करने के लिए अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं की जिला स्तर पर स्थापना जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस सक्षम हो सके और मुकदमों में सजा सुनिश्चित हो सके।
पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर सख्त कार्यवाही के लिए तंत्र विकसित करना।
एफआईआर दर्ज करने से जांच तक हर स्तर पर रिश्वतखोरी को समाप्त करना।

जल प्रबंधन

एक व्यापक जल प्रबंधन व्यवस्था पर अमल, जिसमें नदियों को परस्पर इस ढंग से जोड़ना कि पर्यावरण पर असर न पड़े, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, वर्षा जल संचयन एवं सभी के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था शामिल है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करेगी।
इसके लिए राज्य स्तर पर सीआईएसआर जैसी संस्था की स्थापना करेगी।
धर्मनिरपेक्षता की रक्षा तथा साम्प्रदायिक कट्टरपंथ का विरोध
हर किस्म की साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्टरपन, भाषायी, क्षेत्रीय तथा उग्र एवं अंध राष्ट्रवाद - जिससे हमारे समाज का एका और सौहार्द भंग होता है - के विरूद्ध सशक्त अभियान।
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा और उसे मजबूत करना।
भाकपा हर तरह के जातिवादी भेदभाव और जातिवाद के राजनैतिक लाभ उठाने की हर कोशिश को समाप्त करेगी।

संसदीय लोकतंत्र की रक्षा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी।
विधान सभा एवं विधान परिषद की साल भर में कम से कम 100 दिनों तक बैठकों के आयोजन को सुनिश्चित करेगी।
नीतिगत फैसलों - जिनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव होना है, पर विधायिका की मुहर को आवश्यक करना।

अन्य

आवास के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने की दिशा में कार्य।
सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की पिछली सरकारों द्वारा बेची गयी परिसंपत्तियों का राष्ट्रीयकरण।
विद्यालयों को वित्तविहीन मान्यता की व्यवस्था की समाप्ति, वर्तमान वित्तविहीन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को राज्य द्वारा वेतन भुगतान की व्यवस्था में लाना।
शिक्षा-मित्रों, मध्यान्ह भोजन रसोईया, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी वर्कर्स की सेवाओं का नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान।
विकलांग व्यक्ति कानून 1995 में प्रभावी अमल जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं के निर्माण के पर्याप्त अवसर मुहैया हो सकें।
वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन सभी पात्र व्यक्तियों को मुहैया कराना और प्रति माह पेंशन की राशि को कम से कम जीवन निर्वाह के स्तर पर लाना। इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इन योजनाओं में पात्रता की परिभाषा में परिवर्तन जिससे उन सभी लोगों को, जिन्हें इसकी जरूरत है, इसमें शामिल किये जा सकें।
अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाकर छः लाख किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश का विकास
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक नीतियों को लागू करेगी जिससे उत्तर प्रदेश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रों का समग्र, समान एवं त्वरित विकास हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो। इस समग्र आर्थिक विकास से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रूकेगा तथा विभाजनकारी राजनैतिक शक्तियों, नेताओं और सरकारों की उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की सारी विघटनकारी चालबाजियाँ भी ध्वस्त हो जायेंगी। समग्र रूप से विकसित उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता का भविष्य सुरक्षित रह सकता है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस घोषणापत्र में व्यक्त दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। इन बातों को मनवाने के लिए और आगामी दिनों में इन पर अमल के लिए वह विधान सभा एवं संसद के बाहर एवं भीतर संघर्ष जारी रखेगी।
इसके लिए आवश्यक है कि 16वीं विधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और कुल मिलाकर वामपंथ के विधायक अधिक से अधिक संख्या में चुन कर आयें।
भाकपा प्रदेश के मतदाता भाइयों एवं बहनों से अपील करती है कि वह प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उसकी तमाम ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिये -

सर्वप्रथम भाकपा प्रत्याशियों को वोट दें।
भाकपा समर्थित प्रत्याशियों को वोट दें।
संवेदनशील, संघर्षशील एवं मजबूत वामपंथी विकल्प के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करें।

Vote for CPI

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुनाव घोषणापत्र जारी करने हेतु प्रेसवार्ता हेतु आमंत्रण

2012-01-20T18:26:00.001+05:30

20 जनवरी 2012

सम्पादक/ब्यूरो प्रमुख
समाचार पत्र/टी.वी. चैनेल्स/न्यूज एजेंसीज
लखनऊ

प्रिय महोदय,

भाकपा का चुनाव घोषणापत्र जारी करने हेतु पत्रकार वार्ता

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डा. गिरीश कल दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को दोपहर 12.00 बजे भाकपा के राज्य कार्यालय 22 - कैसरबाग, लखनऊ पर एक पत्रकार वार्ता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को जारी करेंगे।

आपसे निवेदन है कि अपने प्रतिनिधि/छायाकार को उपर्युक्त पत्रकार वार्ता में भाग लेने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

भ व दी य

कार्यालय सचिव

भाकपा ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची

2012-01-18T11:26:00.000+05:30

    लखनऊ 18 जनवरी 2012। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान सभा चुनाव हेतु अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में भाकपा ने 9 प्रत्याशी घोषित किये हैं। इस तरह भाकपा ने अब तक कुल 53 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिये हैं।
    सूची जारी करते हुये राज्य सचिव डा. गिरीश ने बताया कि संवेदनशील, संघर्षशील एवं सशक्त वामपंथी विकल्प के निर्माण में अगुवा भूमिका निभा रही भाकपा किसान-मजदूरों और आम आदमी के ज्वलंत सवालों पर चुनाव अभियान चला रही है। भाकपा ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जमीनों के जबरिया अधिग्रहण और गरीबों के लिये चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं में लूट खसोट को उजागर कर पूंजीवादी पार्टियों, जातिवादी और साम्प्रदायिक शक्तियों को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया है। भाकपा को इस अभियान में आम जनता का व्यापक सहयोग और समर्थन मिल रहा है।
    आज जारी सूची निम्न प्रकार है -

1 -    बाराबंकी            योगेन्द्र सिंह
2 -    निजामाबाद         राम सूरत यादव
3 -    बरहज                 काशी नाथ कुशवाहा
4 -    बांदा                   सौंखी लाल
5 -    संडीला                गंगा राम एडवोकेट
6 -    मलिहाबाद          महेन्द्र रावत
7 -    कोल              राजेन्द्र कुमार माहेश्वरी
8 -    बेहट                  धर्म सिंह
9 -    शाहजहांपुर        मोहम्मद सलीम

(डा. गिरीश)
राज्य सचिव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा चुनाव कोष की अपील

2012-01-10T19:18:00.000+05:30

24 दिसम्बर 2011 को भारत निर्वाचन आयोग में जिन पांच राज्यों में विधान सभा के चुनावों की घोषणा की है, उसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अन्य वामपंथी दलों तथा जनता दल (सेकुलर) के साथ मिलकर विधान सभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 55 प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सम्मेलन कुछ ही दिनों पूर्व अलीगढ़ में सम्पन्न हुआ था। सम्मेलन की सांगठनिक गतिविधियों के कारण हम चुनाव फण्ड एकत्रित नहीं कर सके। चुनाव की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।
अस्तु हम अपने साथियों एवं सहयोगियों से अनुरोध करते हैं कि -
    अलीगढ़ सम्मेलन के निर्देशों के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य दस हजार रूपये, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पांच हजार रूपये तथा राज्य कौंसिल एवं कंट्रोल कमीशन के सदस्य दो हजार रूपये के हिसाब से राज्य केन्द्र को लौटती डाक से भेजना सुनिश्चित करें।
    जो जिले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे तुरन्त चुनाव कोष एकत्रित करने के लिए अभियान स्थानीय सुविधा के अनुसार चला कर एकत्रित समस्त धनराशि राज्य केन्द्र को भेज दें।
    पार्टी के सहयोगियों से अनुरोध है कि वे यथाशक्ति अधिक से अधिक धनराशि यथाशीघ्र पार्टी के राज्य केन्द्र को प्रेषित कर हमारा सहयोग करें।
    पार्टी आम जनता से भी आर्थिक सहयोग की अपील करती है।
धनराशि भेजने के लिए पार्टी के साथी एवं सहयोगी उसे सीधे यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्लार्कस अवध शाखा लखनऊ के खाता संख्या 353302010017252 में जमा कर सकते हैं अथवा आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के जरिये इस खाते में जमा करने के लिए अपने बैंक में आवेदन कर सकते हैं। आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए खाता संख्या यही रहेगा, खाते के नाम की जगह ”कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, यू. पी. स्टेट कौंसिल“ तथा पता 22 - कैसरबाग, लखनऊ लिखे तथा बैंक के आईएफएससी कोड UBIN0535338 का जिक्र करें।
विधान सभा चुनाव पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और राज्य केन्द्र संचालन के लिए हमें कम से कम बीस लाख रूपयों की जरूरत है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे सभी साथी तथा सहयोगी इस मौके पर हमारी अधिक से अधिक मदद करेंगे।
मदद भेजने वाले साथी हमारे कार्यालय के फोन संख्या 0522-2622844 एवं 2624943 पर धन जमा करने अथवा भेजने की सूचना देते हुए कार्यालय सचिव को अपना नाम एवं पता अवश्य नोट करा दें जिससे हमारे द्वारा रसीद जारी की जा सके।

(डा. गिरीश)
राज्य सचिव

वामपंथी दलों तथा जनता दल (सेकुलर) की प्रेस वार्ता

2012-01-09T18:41:00.000+05:30

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी तथा जनता दल (सेक्यूलर) के राज्य नेतृत्व ने 9 जनवरी को लखनऊ में प्रेस वार्ता में निम्नलिखित बयान जारी किया:
”उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी तथा जनता दल (सेकुलर) ने मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि के साथ-साथ आम जनता के हित में वैकल्पिक आर्थिक नीतियों को चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है।
प्रदेश में चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के बीच आर्थिक नीतियों पर आम सहमति है। जिनके कारण मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं अपराध सभी बढ़ रहे हैं। वामपंथी वैकल्पिक आर्थिक नीतियां ही आम जनता को राहत दिला सकती हैं, जिसके लिए देश एवं प्रदेश के स्तर पर लगातार ये दल संघर्ष करते रहे हैं।
वामपंथी दल और जनता दल (सेक्यूलर) प्रदेश में साम्प्रदायिक एवं जातिवादी राजनीति करने वाली शक्तियों के खिलाफ लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं वामपंथी राजनीति को जनता के मध्य ले जाने का प्रयास करेंगी और आम जनता के संघर्षों को आगे बढ़ायेंगी।
वामपंथी दल और जनता दल (सेकुलर) ने आपस में तालमेल कर एक दूसरे के खिलाफ न लड़ने का फैसला किया हैं। ये दल आपस में मिल-जुल कर विधान सभा चुनाव लडेंगे तथा एक दूसरे के प्रत्याशियों को सफल बनाने में हर तरह से योगदान करेंगे।“

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी

जनता दल (सेकुलर)

प्रेस वार्ता का आमंत्रण

2012-01-08T21:29:00.002+05:30

कल सोमवार दिनांक 9 जनवरी 2012 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी तथा जनता दल (सेक्यूलर) का प्रांतीय नेतृत्व भाकपा के राज्य कार्यालय 22, कैसरबाग, लखनऊ पर सायं 3.30 बजे से एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित करेगा।
अस्तु आपसे अनुरोध है कि आप अपने छायाकार एवं प्रतिनिधि को प्रेस वार्ता को कवर करने के निर्देश देने का कष्ट कीजिए।

कार्यालय सचिव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मिला

2012-01-06T16:11:00.000+05:30

लखनऊ 6 जनवरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन में भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मिला। प्रतिनिधिमंडल में भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश के अतिरिक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक मिश्र तथा प्रदीप तिवारी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित मांगों पर एक निम्नलिखित ज्ञापन भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों को सौंपा और तमाम अन्य मुद्दों पर भी आयोग के सदस्यों के साथ वार्ता करने हुए उचित कार्यवाही की मांग की।

”उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने धनबल, बाहुबल का दुरूपयोग रोकने के लिए काफी कठोर कदम उठाये हैं। लेकिन अब उन पर सख्ती से अमल की जरूरत है। साथ ही कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने की भी जरूरत है। अस्तु हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं:

चुनाव की घोषणा के बावजूद पूंजीवादी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं के बीच कंबल, शराब तथा कई तरह के उपहार बांटने में जुटे हैं। यह काम स्थानीय पुलिस प्रशासन की नजर में है लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है।
कई धार्मिक आयोजन एवं अनुष्ठान भी चुनाव प्रचार का साधन बने हैं जिसका खर्च प्रत्याशियों के खर्च में शामिल नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर कारगर कदम उठाने की जरूरत है।
कई विभागों के अधिकारी बसपा के कैडर की तरह काम कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण के चलते वे वर्षों से एक ही स्थान पर अपने पदों पर जमे हैं और शासक दल के लिये धन जुटाने के काम में लगे हैं। इस तरह के अधिकारियों की जांच कराके उन्हें या तो स्थानान्तरित कर दिया जाये या उन्हें चुनावों के दौरान मुख्यालय से अटैच किया जाये।
भारत-नेपाल सीमा तथा उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों - बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा आदि की सीमाओं से प्रदेश में अवैध धन, शराब एवं हथियारों के आने पर प्रभावी रोक लगाये जाने की व्यवस्था की भी जरूरत है।
प्रदेश में चल रही अवैध शराब बनाने की भट्ठियों को तत्काल बन्द कराया जाना चाहिये।
चुनाव प्रचार के लिये सभाओं की अनुमति लेने की प्रणाली बेहद जटिल है, जिसे सरल बनाया जाये और आवेदन करने के 24 घंटे के अन्दर अनुमति प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में प्राप्त करा दी जाये।
नियमित आय-व्यय देने की प्रक्रिया को इस ढंग से सरल बनाया जाये कि प्रत्याशी को कम से कम समय गंवाना पड़े।
आयोग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देशित किये जाने की जरूरत है कि वे चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों द्वारा खोले जाने वाले अस्थाई बचत खातों को खोलने में प्रत्याशियों का सहयोग करें और खाता खोले जाने वाले दिन ही पास बुक एवं चेक बुक जारी करने की व्यवस्था करें।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आयोग हमारे सुझावों पर उचित एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए विचार करेगा।“

कार्यालय सचिव

भाकपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की

2012-01-05T10:41:00.002+05:30

अगली विधान सभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगी भाकपा

लखनऊ 5 जनवरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान सभा चुनावों के लिये आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले भाकपा 30 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। इस तरह भाकपा अब तक कुल 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भाकपा अपनी अगली सूची शीघ्र ही जारी करेगी।
सूची जारी करते हुए भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने बताया कि भाकपा प्रदेश में चारों वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतर रही है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, जातिनिरपेक्ष, प्रगतिशील एवं जनवादी कई अन्य पार्टियों से चुनावी तालमेल की कोशिशें जारी हैं।
भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा है कि भाकपा प्रदेश में एक संवेदनशील, संघर्षशील एवं सशक्त वामपंथी विकल्प को आगे बढ़ाने के काम में जुटी है। वह महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा के बाजारीकरण, भूमि अधिग्रहण और कानून-व्यवस्था के सवाल पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को बेनकाब करने के प्रयासों में जुटी रही है। इसके अलावा भाकपा सत्तालोलुप जातिवादी एवं सम्प्रदायवादी पार्टियों के मंसूबों को भी जनता के सामने बेनकाब करती रही है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश की आम जनता में व्याप्त व्यापक चेतना के कारण आम जनता में वामपंथ के प्रति रूझान है और इस राजनैतिक वातावरण में निश्चय ही भाकपा और वामपंथ अगली विधान सभा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करेंगे, इस दृढ़ विश्वास के साथ भाकपा चुनाव मैदान में उतर रही है।

भाकपा द्वारा जारी दूसरी सूची

1 -    पड़रौना                                   सगीर अहमद
2 -    गौरा                                       मसीहुद्दीन चौधरी
3 -    मेहनौन                                  श्रीमती मीनू वर्मा
4 -    महाराजगंज (सुरक्षित)            राम केवल पासवान
5 -    उतरौला                  धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
6 -    जहूराबाद                                शमीम अहमद
7 -    खागा                                      राम राज एडवोकेट
8 -    हुसैनगंज                                राकेश कुमार प्रजापति
9 -    बांगरमऊ               राज बहादुर त्रिवेदी
10 -    ओबरा                   सर्वचन्द पाण्डेय
11 -    अयोध्या                              अशोक तिवारी
12 -    फूलपुर                      इम्तियाज बेग
13 -    लालगंज (सुरक्षित)              उमेश चौधरी
14 -    आज़मगढ़ सदर                   जमील आज़मी
15 -    बबेरू                                   श्रीमती गीता सागर

भारत में फौरी आवश्यक चुनाव - सुधारों के संबंध में एक संक्षिप्त नोट

2012-01-02T17:29:00.000+05:30

    चुनाव सुधार आजकल एक बहुचर्चित विषय है। इस विषय पर डा. शंभू श्रीवास्तव द्वारा लिखित एक नोट यहां प्रस्तुत है जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर अच्छी रोशनी डालता है-संपादक
    नियमित अंतराल पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव जनवाद का एक बेहद महत्वपूर्ण कारक है। संसदीय जनवाद का सफल प्रयोग स्वतंत्र भारत की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व किया जा सकता है। लेकिन, चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया के व्यावहारिक रूप में दिखायी देने वाली कमजोरियों के मद्देनजर इसकी निरंतर समीक्षा आवश्यक है। यह बेहद वाजिब प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि क्या हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी विधायिका तैयार करती है जिसमें लोगों के विचार, आकांक्षाओं और विधिताओं का ही मायनों में प्रतिनिधित्व होता है। धनशक्ति, बाहुबल और अधिकार सम्पन्न लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनावी पद्धति एवं प्रक्रिया को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं, इस बारे में वाजिब प्रश्न उठाये जाते हैं।
    यह बात व्यापक रूप से मानी जा रही है कि व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासन की कमजोरियां, त्रुटिपूर्ण रूप से जुड़ी हैं। इस प्रणाली ने कुछ बुनियादी सुधारों की बात लगभग चार दशकों से हो रही है। कई अधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक प्रयास किये गये हैं और कुछ सिफारिशें एवं सुझाव अमल में लाये गये हैं लेकिन समस्या की तह तक नहीं पहुंचा गया है और न ही इस पर कोई सचमुच गंभीर राष्ट्रीय बहस या आंदोलन ही हुआ है।
    बेहद जरूरी चुनावी सुधारों में देरी कई मायनों में जनतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिज्ञों और राजनीति में घटते विश्वास के लिए जिम्मेदार है। ये खतरनाक संकेत हैं जिन्हें प्रशासनिक एवं चुनावी व्यवस्थाओं के जनवादी पुनर्गठन द्वारा जल्द से जल्द दूर किये जाने की जरूरत है ताकि उन्हें सही माायनों में वैध, प्रतिनिधिपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके।
    भारत की चुनाव प्रणाली में मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर सरकारों के गठन तक वृहत और सूक्ष्म स्तरीय सुधारों की आवश्यकता है। इस व्यवस्था के कई पहलुओं की व्यापक छानबीन की जानी है लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले सबसे जरूरी चुनावी सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। इनमें शामिल हैं:
1. चुनाव प्रणाली-साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली (फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट-एफपीटीपी) को जारी रखना अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन) प्रणाली लाना अथवा मिश्रित प्रणाली अपनाना।
2. चुनावों और राजनीति को अपराध मुक्त बनाना
3. चुनावों में धनशक्ति पर रोक लगाना
4. चुनावी मशीनरी को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना।
5. मतदाता पंजीकरण
6. निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने और नकारात्मक मतदान (निगेटिव वोटिंग) क विचर
7. दल-बदल विरोधी कानून।
8. महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना
9. अनुसूचित जातियों एवं अनु.जनजातियों के लिए मौजूदा आरक्षण को चुनावी सुधारों से जोड़ना
    चुनाव सुधार संबंधी दिनेश गोस्वामी समिति (1998), चुनावों की राज्य फंडिंग पर इन्द्रजीत गुप्ता की रिपोर्ट (1998), भारतीय कानून आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999), तारकुंडे कमेटी रिपोर्ट (1975), ‘कानून मंत्रालय’ भारत सरकार द्वारा चुनावी सुधार संबंधी पृष्ठ-पेपर्स (दिसंबर 2010), भारत के चुनाव आयोग के प्रस्ताव एवं सुझाव और राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय अनुभवोंपर अन्य दस्तावेजों से प्राप्त इनपुट के आधर पर यथासम्भव व्यापक राष्ट्रीय बहस के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं:
1. चुनाव प्रणाली: साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली (फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट-एफपीटीपी), समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन-पीआर) अथवा मिश्रित
    भारत में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव प्रणाली के ढांचे पर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए एफपीटीपी प्रणाली अपनायी गयी है। यह प्रणाली कई अन्य देशों में भी लागू है। पिछले छह दशकों से लागू इस व्यवस्था में सदन की संरचना के चुनावी फैसले में बुनियादी विकृतियां सामने आयी हैं। उम्मीदवार डाले गये मतों के बहुमत के आधार पर निर्वाचित नहीं होता, बल्कि चुनाव में खड़े होने वाले कई उम्मीदवारों के बीच मुकाबले में वोटों के बंट जाने के कारण सबसे ज्यादा वोट पाने वाला चुन लिया जाता है। ऐसी स्थिति में देखा यह जाता है कि डाले गये मतों का 20-30 प्रतिशत पाने वाला उम्मीदवार विजयी हो जाता है। मतों के व्यापक बहुमत का सही मायनों में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इस तरह चुना गया व्यक्ति मतदान क्षेत्र का असली प्रतिनिधि नहीं होता। भारी आबादी और विविध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समूहों वाले भारत जैसे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें सदन में लोगों के बड़े हिस्से की आकांक्षाएं और मतों का वास्तविक प्रतिबिम्ब नहीं झलकता।
    चुनाव परिणम से पैदा होने वाली यह स्थिति ही काफी हद तक प्रशासन व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कम करने के लिए जिम्मेदार है और इससे जनतंत्र कमजोर होता है। इस बात को साबित करने के लिए यह नोट किया जा सकता है कि 1957 एवं 1984 में लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 48 प्रतिशत वोट मिले। लेकिन पार्टी को 1957 में 74 प्रतिशत सीटें और 1984 में 77 प्रतिशत सीटें हासिल हो गयीं। इस तरह, इन चुनावों में लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी को व्यापक बहुमत प्राप्त हो गया जबकि बहुमत मतदाताओं ने उनके लिए वोट नहीं दिया था। लोकसभा चुनावों के उदाहरण को ही सामने रखते हुए यह बताया जा सकता है कि 1980 में, सत्तारूढ़ पार्टी को उसके पक्ष में पड़ने वाले मात्र 43 प्रतिशत वोटों के साथ दो-तिहाई (67 प्रतिशत) बहुमत प्राप्त हो गया। लोकसभा और विधान सभा चुनाव परिणामों से जुड़े आंकड़े दिखाते हैं कि डाले गये वोटों का 30 प्रतिशत भी बहुमत दिला सकता है। उम्मीदवारों के नजरिये से भी यदि हम लोकसभा परिणामों को देखें तो चुनावों को डाले गये वोटों के 50 प्रतिशत से भी कम मत हासिल हुए।     यदि हम मत डालने वालों की वास्तविक संख्या देखें तो स्थिति और भी विकृत हो जाती है। एफपीटीपी के तहत कोई पार्टी अथवा गठजोड़ वास्तविक दर्ज मतदाताओं के केवल 20-25 प्रतिशत के समर्थन से आसानी से बहुमत लेकर सरकार चला सकती है। ऐसा है एफपीटीपी के अंतर्गत सदनों का प्रतिनिधित्व पूर्व स्वरूप।
    कौन सी वैकल्पिक प्रणाली अपनायी जा सकती है?
    दुनिया में बहुत सी चुनावी प्रणालियां मौजूद हैं। मोटे तौर पर एफपीटीपी के अलावा तीन प्रणालियां हैः
ए.बहु-चक्रीय प्रणाली
बी.समानुपातिक प्रतिनिधित्व सी.एफपीटीपी और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मिला-जुला रूप
    भारत में एक धारणा है कि एफपीटीपी ही दुनिया में सबसे ज्यादा चलनेवाली चुनाव प्रणाली है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े आकार वाले विभिन्न देशों की चुनाव प्रणालियों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष सामने आता है: जिन 151 देशों की चुनाव प्रणालियों का अध्ययन किया गया उनमें 55 देशों में एफपीटीपी प्रणाली है, जबकि पीआर (पार्टी लिस्ट) 62 देशों में, बहुचक्रीय मेजोरिटी रन-ऑफ) 27 देशों में और मिली-जुली प्रणाली 7 देशों में प्रचलित है। एफपीटीपी प्रणाली वाले 55 देशों में से 12 को छोड़ बाकी सभी बेहद छोटे देश हैं। इस प्रणाली वाले 12 देशों में भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, अमरीका, कनाडा, मलेशिया, घाना, जाम्बिया, केन्या और जिम्बाब्बे शामिल हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए ब्रिटिश एफपीटीपी प्रणाली अपनाने वाले ज्यादातर वह देश हैं जो पहले अंग्रेजी उपनिवेश थे।
    पीआर प्रणाली वाले प्रमुख देश हैं: अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, इंडोनेशिया, इस्राइल, नीदरलैंड, नार्वे, निकारागुआ, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड और टर्की।
    फ्रांस बहुचक्रीय प्रणाली का उदाहरण है। देश जहां मिश्रित व्यवस्था लागू हैं, वे सात हैं: जर्मनी, बोेेेलिविया, मेक्सिको, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, इटली और हंगरी।
    ए.कई दौर वाली प्रणाली
    कई चक्रों में तब तक चुनाव होते रहते हैं जब तक प्रत्येक उम्मीदवार डाले गये मतों का 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त नहीं कर लेता। इसकी मुख्य विशेषता है इसका मेजोरिटी रन-ऑफ सिस्टम जिसमें चुनाव केवल दो दौर में होते हैं। पहले दौर में 50 प्रतिशत मत पाने वाले निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं। 50 प्रतिशत कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों में दो सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार दूसरे दौर के प्रतियोगी बन जाते हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह प्रणाली ज्यादातर राष्ट्रपति के चुनावों के लिए प्रयुक्त होती है लेकिन बहुत से देशों में यह व्यवस्था विधायिका के चुनावों के लिए भी लागू हैं।
    खामी-भारत जैसे बड़े देश में यह व्यावहारिक नहीं लगता। यह व्यवस्था बेहद खर्चीली और माथापच्ची वाली होगी।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

    दुनिया की ज्यादातर जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप में लागू इस प्रणाली में मतदाता पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं और विजेता को संबंधित पार्टी द्वारा हासिल वोटों के प्रतिशत के अनुपात में ‘गुप्त’ अथवा ‘खुली’ पार्टी सूची से चुना जाता है। आमतौर पर विभिन्न देशों में किसी पार्टी द्वारा अपनी सूची से उम्मीदवार को विजयी घोषित करने के लिए डाले गये मतों का 1 से 10 प्रतिशत तक पाना जरूरी होता है। डगलस जे.एमी (बिहाइन्ड द बैलट सिस्टम्स) के अनुसार, ‘‘समानुपातिक चुनाव प्रणाली के बुनियादी सिद्धांत ये हैं: ‘‘सभी मतदाताओं को प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है, समाज के सभी राजनीतिक गु्रपों का हमारी विधायिकाओं में अपनी क्षमता के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभी को उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए।’’
    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, विधायक बहुसंख्या वाले जिलों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं (भारत के संदर्भ में, छोटे राज्यों को ‘‘जिला’’ अथवा ‘‘निर्वाचित क्षेत्र’’ माना जाता सकता है और बड़े राज्यों को एक से अधिक ‘जिलों’ या ‘निर्वाचित क्षेत्रों’ में बांटा जा सकता है। प्रत्येक पार्टी ‘जिले’ में सीटों की संख्या जितने उम्मीदवारों की सूची देती है। निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। उन्हें इस तरह सूची में डाला जाता है मानो वे स्वयं अपनी पार्टी हैं। मतदाता किसी विशेष पार्टी के लिए अपनी प्राथमिकता का वोट देता है और पार्टियों को उनके वोट के अनुपात में सीटें मिल जाती हैं।
    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दो प्रकार की पार्टी सूचियां होती हैं-खुली और गुप्त। ‘गुप्त सूची’ व्यवस्था में पार्टी उस ‘जिले में पार्टी सूची में चुने जाने वाले विजेताओं का क्रम तय करती है। ‘खुली सूची’ में मतदाता को पार्टी सूची में से उम्मीदवार विशेष को प्राथमिकता देने की अनुमति होती है।
    खामियां: गुप्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में मतदाता और सांसद अथवा विधायक के बीच कोई निकट सम्पर्क नहीं रहता और इसमें स्थानीय विकास प्रक्रिया में मतदाताओं का प्रभाव घट जाता है और दिन-प्रतिदिन की समस्या कम करने में मतदाता का प्रभाव कम हो जाता है। एक और कमी यह है कि पार्टी सूची पार्टी सदस्यों और लोगों की सभी अपेक्षाओं को प्रतिबिम्बित नहीं भी कर सकती। भारत में ज्यादातर पार्टियों ने पूरी तरह पारदर्शी अन्दरूनी जनवाद को सुनिश्चित करना कठिन काम है जो इस व्यवस्था की सफलता के लिए निहायत जरूरी है।
    सी.‘‘मिश्रित प्रणाली-इसे मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन) या मिश्रित-सदस्य समानुपातिक मतदान (मिक्स्ड-मेम्बर प्रोप्रोर्शनल वोटिंग-एमएमपी) भी कहते हैं। इसे सबसे पहले जर्मनी ने अपनी संसद (बुंडेस्टग) के चुनाव के लिए अपनाया था। पर अब अनेक अन्य देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनेक पर्यवेक्षक समझते हैं कि यह प्रणाली एफपीटीपी (साधारण बहुमत से निर्वाचन) और पीआर (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) दोनों की बेहतरीन बातों का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रणाली भौगोलिक प्रतिनिधित्व और एक सदस्यी एफपीटीपी प्रणाली के निकटतर मतदातागण संबंधों को और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रतिनिधित्व की यथार्थतः प्रतिबिम्बकारी प्रकृति को बनाये रखती है।
    मिश्रित-सदस्य समानुपाती मतदान (एमएमपी) प्रणाली में, मतदाता दो मत डालता है; एक एफपीटीपी (साधारण बहुमत द्वारा निर्वाचन) के जरिये संविधान क्षेत्र प्रतिनिधित्व के लिए और दूसरा पार्टी के लिए। राष्ट्रीय या राज्य आधार पर किसी पार्टी की कुल सीटें पार्टी को पड़े मतों के आधार पर आवंटित की जाती हैं। जिन लोगों को साधारण बहुमत द्वारा निर्वाचन (एफपीटीपी) के तरह चुना जाता है उन्हें रहने दिया जाता है। इन सीटों को पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या में से घटा दिया जाता है। पार्टी कोटा की बाकी सीटों को पार्टी सूची में से ले लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप सदन में पार्टी को निर्वाचकगण में अपनी ताकत के अनुपात में सीटों की कुल संख्या मिलती है।
    जर्मन प्रणाली में, संसद की आधी सीटें साधारण बहुमत से निर्वाचन के तहत हैं और बाकी आधी समानुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपाितक सूची के जरिये। इसका हिसाब उपरोक्त तरीके से किया जाता है। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ होगा कि दो निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया जाये, एक साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली के लिए और बाकी आधी सदस्यों को पार्टी सूची से निर्वाचित सदस्यों के लिए।
    एक अन्य सुझाव विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में आया है। इसमें लोकसभा की सीटों की वर्तमान सदस्य संख्या को 25 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की गई है और इन बढ़ायी गयी अतिरिक्त सीटों को पार्टी सूची में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व से भर लिया जाना चाहिए।
    इस प्रस्ताव के अनुसार, केवल एक मत एफपीटीपी के अंतर्गत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा और पार्टियां क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को पड़े कुल मतों (जिन उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गयी हैं उनके मतों को निकालकर) के अनुपात में इन अतिरिक्त सीटों को प्राप्त करेंगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व या पार्टी सूची के लिए लोकसभा के लिए पूरा देश एक इकाई होगा और कोई राज्य विधानसभा के लिए एक इकाई होगा।
    केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियां ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिये भरी जाने वाली अतिरिक्त सीटों को पाने की पात्र होंगी। भारत की विशिष्ट वास्तविकताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन दो प्रणालियों-जो प्रकृति में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वकारी हैं-में से कोई सी एक प्रणाली को वर्तमान प्रणाली के स्थान पर अपनाने के संबंध में बहस करने की जरूरत है।

भारत के लिए सुझायी जाने वाली प्रणाली

    साधारण बहुमत से निर्वाचन प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली-इन दोनों से अधिकतम फायदा उठाने के लिए मिश्रित सदस्य प्रणाली (एमएमपी) भारत के लिए उपयुक्त हो सकती है, जर्मनी के नमूने को अपनाया जा सकता है जिसमें 50 प्रतिशत सीटें साधारण बहुमत से निर्वाचन प्रणाली के जरिये और 50 प्रतिशत सीटें पार्टी सूची (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) प्रणाली के जरिये चुनी जाती हैं; या विधि आयोग की उस सिफारिश पर अमल किया जाये जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा की वर्तमान संख्या की सीटों का चुनाव साधारण बहुमत से निर्वाचन के लिए और लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 25 प्रतिशत वृद्धि कर उन अतिरिक्त सीटों को पार्टी सूची से भरा जाए।
2.    अपराधियों, राजनीतिज्ञों, पुलिस और नौकरशाहों के बीच नापाक गठजोड़ अब कई दशकों से संसदीय लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और शासन पर अपना भयानक दुष्प्रभाव डाल रहा है। जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं या जिनका ऐसा रिकार्ड है वे काफी बड़ी सख्या में लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य बन गये है। इन गरिमापूर्ण सदनों में उनकी मौजूदगी बेहद शर्मनाक बात है जिससे कानून का शासन-जो लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है-कमजोर हो रहा है। राजीति को अपराधमुक्त करने का काम चुनाव प्रक्रिया को अपराधमुक्त करने से शुरु होना चाहिए।
    उम्मीदवारो की आपराधिक पृष्ठभूमि के सार्वजनिक खुलासे के संबंध में और अदालतों द्वारा सजा पाये लोगों पर कुछ अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कुछ कदम उठाये गये हैं।
    पर एक प्रमुख समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। वह यह है कि आज भारत में आपराधिक मामलों में जिस तरह अदालत की कार्रवाईयां चलती हैं उसमें मुकदनों की सुनवाई पूरी होने में बहुत अधिक समय लगता है और इस तरह हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के मुल्जिमों को चुनाव लड़ने का अधिकार रहता है और वे सदन में पहुंच जाते हैं।
    इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा उसकी 2004 की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में इस तरह का संशोधन किया जाये कि जन अपराधों में 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है या जिन उम्मीदवारों पर वैसे आरोप हैं और अदालत ने उनके विरुद्ध अपराध निर्धारित कर दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाये, भले ही अभी उन पर मुकदमा चल ही रहा हो। इस सुझाव के साथ केवल एक ही समस्या है कि राजनीति से प्रेरित मामलों से कैसे निपटा जाये। आयोग की राय में इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने का तरीका यह हो सकता है कि जो मुकदमें चुनाव से छह महीने पहले दर्ज हो चुके हों केवल उन्हीं के कारण किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाये। पर क्या यह पर्याप्त बचाव-उपाय है? इस मुद्दे पर और अधिक व्यापक बहस की जरूरत है। पर उसमें इस नजरिये से विचार किया जाना चाहिए कि किसी भी अपराधी को संसद या विधानसभाओं में घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
3. चुनाव में धनशक्ति को रोकना
    चुनावी प्रणाली को सबसे बड़ी चुनौती चुनाव के दिनोें में बड़ी मात्रा बेहिसाबी या कालेधन से आ रही है। यह सरकार के उच्चतर स्तरों पर जबर्दस्त भ्रष्टाचर का मूल कारण है। संसद में खरबपतियों की संख्या इस बात का सबूत है कि अब चुनाव बराबरी का खेल नहीं रह गया है। यह चीजें साधारण पर ईमानदार पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों द्वारा जन और समाजसेवा उन्मुखी राजनीति की भावना के लिए जगह को कम कर देती है। चुनाव आयोग द्वारा उठाये गये प्रशासकीय कदम चुनावों के दौरान धन बल के दुरुपयोग को कारगर तरीके से निपटने में अभी तक नाकाम रहे हैं। इस बुराई को रोकने का एक ही तरीका है कि चुनाव के लिए राज्य पैसा दे और जो उम्मीदवार या उनके समर्थक चुनावों के दौरान बेहिसाबी पैसे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून में समुचित परिवर्तन कर जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाये।
चुनावों का स्टेट फंडिंग (चुनावों के लिए राज्य द्वारा धन व्यवस्था)
    चुनाव के लिए स्टेट फंडिंग पर इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने गहनता से विचार किया और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को आंशिक फंडिंग देने; और आंशिक फंडिंग से शुरु कर धीरे-धीरे पूरी तरह स्टेट फंडिंग तक पहुंचने की सिफारिश की। समिति ने सिफारिश की कि स्टेट फंडिंग नकदी से नहीं बल्कि चीजों के रूप में की जाए। समिति गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के विरुद्ध थी। समिति ने कहा: ‘‘चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट दिखाती है कि इस तरह की दो सौ से अधिक पार्टियांें ने अपने रजिस्ट्रेशन के बाद से एक भी आम चुनाव नहीं लड़ा है। अतः राजकीय वित्तीय समर्थन ऐसी राजनीतिक पार्टियों तक सीमित रहे जो चुनावी कार्यकलापों में सक्रिय होकर हिस्सेदारी ले रही हैं और मतदाताओं के बीच जिनका वास्तविक आधार है; न ही ऐसा पैसा निर्दलीय उम्मीदवारों को दिया जा सकता है जिनमें से चंद बहुत थोड़े अपवाद के साथ, अनेक लोग केवल मजे और सस्ती लोकप्रियता के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं।
    इस संदर्भ में यह भी नोट किया जा सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों में से 99 प्रतिशत की जमानत जब्त हो जाती है और जो लोग कभी-कभार जीत कर आते हैं वे अधिकांशतः किसी पार्टी से विद्रोह कर आते हैं।
    मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार को चुनाव के लिए आंशिक फंडिंग में समिति ने जिन चीजों को देने का सुझाव दिया है वे हैं: वाहनों के लिए पेट्रोल के लिए एक निश्चित रकम, प्रचार सामग्री पिं्रट करने में मदद, माइक्रोफोन एवं लाउडस्पीकर प्रदान करना, मुफ्त टेलीफोन सुविधाएं, निजी चैनलों पर मुफ्त एयरटाईम, आकाशवाणी और टेलीविजन पर आवंटित समय के लिए पार्टियां जिस तरह चाहें उस तरह इस्तेमाल की इजाजत देना, न कि आवश्यक रूप में केवल राजनैतिक भाषण के लिए।
    चुनाव के लिए पूरी तरह सरकार द्वारा पैसा प्रदान करना (स्टेट फंडिंग) एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। यह फंडिंग आंशिक तौर पर कैश के रूप मंे भुगतान हो सकता है और आंशिक तौर पर चीजों के रूप में। इसे लोकसभा के अगले आम चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनावों में शुरु किया जाना चाहिए। स्टेट फंडिंग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टियों को दिया जाना चाहिए।
4.    चुनाव तंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता
    चुनाव तंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
    संविधान में यद्यपि क्षेत्रीय आयुक्तों का प्रावधान है, पर उसको व्यवहार में नहीं लाया गया है। क्षेत्रीय आयुक्तों के स्थान पर चुनाव आयोग की उस चयन समिति द्वारा जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और न्यायाधीश शामिल हो, राज्य आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। वर्तमान राज्य चुनाव अधिकारियों के पास रिटर्निंग आफिसर से भी कम शक्तियां होती हैं, इसके बजाय राज्य चुनाव आयुक्तों को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।
5. मतदाता पंजीकरण
    विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिलती हैं। इसमें शामिल हैं असली मतदाताओं के नाम का लिस्ट में न होना और बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होना। चुनाव के समय काफी हो-हल्ला होने के बावजूद इस संबंध में असल में कुछ भी नहीं बदलता।
    दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट ने मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूचियों की उपलब्धता के लिए डाकघरों को केन्द्रीय स्थान बनाये जाने की सिफारिश की। नवीनतम मतदाता सूचियां पूरे साल भर लोगों के देखने के लिए उपलब्ध रहें इसके लिए कम्युनिटी हाल या गांवों एवं मोहल्लों के किसी सार्वजनिक स्थान को इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण के लिए फार्मों को डाकघरों में उपलब्ध कराया जा सकता है और पावती की रसीद के साथ इन आवेदन पत्रों को वहीं लिया भी जा सकता है। मतदाता सूचियों को स्थानीय डाकघरों में मामूली सी कीमत पर बेचा जा सकता है।
    लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए साझा मतदाता सूचियां होनी चाहिए।
6.    निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार और निगेटिव मतदान
    ये दो सुझाव अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन के संदर्भ में हाल में फोकस में आये हैं। ये पहले भी उठे थे।
    निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के विचार को विश्व के अधिकांश लोकतंत्रों में स्वीकार्यता नहीं मिली है। बहुत ही कम देशों में इसका चलन है। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्र बड़े आकार के होते हैं, यहां तक यह व्यावहारिक नहीं है। इससे जबर्दस्त अनिश्चितता पैदा हो जायेगी।
    पर निगेटिव मतदान के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। ऐसे हालात होते हैं जब किसी चुनाव क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण उम्मीदवार अवांछित किस्म के लोग होते हैं और मतदाता चुनाव में मतदान न करने का फैसला लेने पर या किसी पार्टी विशेष से अपने संबंध के कारण एक गलत चयन करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे मतदाता को ‘‘उपरोक्त में से कोई भी नहीं’’ का विकल्प दिया जा सकता है। चुनाव आयोग और विण्धि आयोग दोनों ने मतपत्र पर इस तरह का विकल्प शामिल करने की सिफारिश की है।
    एक सुझाव यह भी है कि यदि निगेटिव मत कुल सकारात्मक मतों से अधिक हों तो नये उम्मीदवारों के साथ फिर से चुनाव किया जाए।
7. दल-बदल विरोधी कानून
    दल-बदल कानून के वास्तविक अमल में कुछ गंभीर भटकाव एवं विचलन देखने में आये हैं। विधानसभाओं और विधान परिषदों के अनेक स्पीकरों के फैसले पक्षपातपूर्ण रहे हैं जिससे दलबदल विरोधी कानून का मकसद ही खत्म हो जाने के अलावा स्पीकर के पद की गरिमा भी नीची हुई है। चुनाव आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट (2004) में स्पीकरों के फैसले के इर्द-गिर्द के विवादों के बारे में बताया है।। इस तरह के अनेक मामले उच्च न्यायालयों में भी गये हैं। दिसम्बर 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा तैयार पृष्ठभूमि पेपर में निम्न सिफारिशें की गयी हैंः
    संविधान के काम की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2001) ने सिफारिश की कि ‘‘दल-बदल के अािधार पर अयोग्य ठहराये जाने के प्रश्न को तय करने की शक्ति संबंधित सदन के स्पीकर के बजाय चुनाव आयोग के पास होनी चाहिये’’।
    ‘‘चुनाव आयोग और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की ‘‘प्रशासन में नैतिकता’’ रिपोर्ट दोनों ने भी सिफारिश की है कि दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के मुद्दे के संबंध में स्पीकर के फैसले की वस्तुपरकता पर भरोसा करने के बजाय इसे चुनाव आयोग की सलाह के अंतर्गत संबंधित राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाना चाहिए।’’
    यह सिफारिश मंजूर करने लायक नजर आती है।
8.    महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि
    चाहे सामान्य बहुमत से निर्वान प्रणाली हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो या मिश्रित प्रणाली हो, लोकसभा और विधानसभाओं की एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। मिश्रित प्रणाली में, क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों के एक तिहाई आरक्षण के अलावा, पार्टी सूची में हर तीसरा नाम महिलाओं का होना चाहिए।
    समानुपातिक प्रणाली या मिश्रित प्रणाली में, पार्टी सूची के तंत्र के जरिये लोकसभा और विधानसभाओं में अल्संख्यकों के प्रतिनिधित्व के बढ़ने की संभावना है। पार्टी सूची में हर पांचवां नाम अल्पसंख्यकों में से किसी उम्मीदवार का होना चाहिए।
9.    अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान आरक्षण का चुनावी सुधारों के समाकलन
    अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभी सामान्य बहुमत से निर्वाचन प्रणाली पार्टी सूची या मिश्रित प्रणाली के जरिये आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।
- डा. शम्भू श्रीवास्तव

भाकपा, उत्तर प्रदेश का 21वाँ राज्य सम्मेलन सम्पन्न

2012-01-02T10:59:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश में संवेदनशील, संघर्षशील और सशक्त वामपंथी विकल्प के निर्माण का संकल्प
अलीगढ़ 18 दिसम्बर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश का तीन दिवसीय 21वाँ राज्य सम्मेलन यहां आज संवेदनशील, संघर्षशील और सशक्त वामपंथी विकल्प के निर्माण तथा मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों तथा छात्रों के मुद्दों पर लगातार संघर्ष के संकल्प के साथ सम्पन्न हो गया। सम्मेलन राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद सफल रहा। भाकपा की अलीगढ़ जिला कौंसिल ने सम्मेलन के कई दिन पूर्व से पूरे शहर को पार्टी के झण्डों, झंडियों, स्वागत द्वारों, सम्मेलन के पोस्टरों तथा वाल-राईटिंग द्वारा अलीगढ़ शहर से 12 कि.मी. तक के क्षेत्र को लाल कर दिया था। सम्मेलन के आयोजन में वरिष्ठ कवि नीरज जैसे तमाम साहित्यकारों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कलाकारों, वरिष्ठ वकीलों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से लेकर रिक्शा चालकों तक की सहभागिता से सम्मेलन के तेवरों का अंदाज लगाया जा सकता है।
16 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे ऐतिहासिक मालवीय पुस्तकालय के प्रांगण से एक रंगारंग आकर्षक जुलूस निकाला गया जो जी.टी. रोड, बस अड्डा, पड़ाव दुबे, रामघाट रोड़, गांधी आई हास्पिटल, लक्ष्मी बाई मार्ग, मैरिस रोड़ होते हुए हबीब गार्डन पहुंच कर विशाल जन सभा में परिवर्तित हो गया। जुलूस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राज्य सम्मेलन के बैनर तथा पट्टिकाएं लेकर चल रहे थे और गगनभेदी नारे लगा रहे थे। जिन नारों ने जनता और मीडिया का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वे थे - ”भ्रष्टाचार मिटाना है तो वामपंथ को लाना होगा“ तथा ”महंगाई से निजात पानी है तो वामपंथ को लाना होगा“। भयंकर शीतलहरी तथा कोहरे के कारण जुलूस के लिए आने वाले तमाम जत्थे विलम्ब से पहुंच सकने के कारण जन सभा में आकर सीधे शामिल हुए।
जनसभा की अध्यक्षता भाकपा के जिला सचिव प्रो. मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. जैन, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता लोकपाल सिंह, खेत मजदूर यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र राम तथा महिला फेडरेशन की प्रांतीय महासचिव आशा मिश्रा के अध्यक्षमंडल ने की। जनसभा की शुरूआत में अलीगढ़ इप्टा के साथियों ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये। कोहरे के कारण विलम्ब से चल रही ट्रेनों के कारण प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले अधिकांश प्रतिनिधि जुलूस और जनसभा में शामिल नहीं हो सके।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए वामपंथी राजनीति के पुरोधा तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए. बी. बर्धन ने कोहरा और भयंकर सर्दी के बावजूद तमाम अव्यवस्थाओं को पार करते हुए रैली एवं जनसभा में भारी संख्या में आये लोगों का अभिनन्दन करते हुए जनमानस से दुनियां के चारों तरफ नजर दौड़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में पूंजीवाद अपने स्वयं के अंतर्विरोधों के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनियां में परिवर्तन की लहरें उठ रहीं हैं। 56 सालों से लातिन अमरीका में अमरीकी साम्राज्यवाद से सीना तान कर खड़ा रहने वाला क्यूबा अब अकेला नहीं है। लातिन अमरीका के लगभग सभी देशों में वामपंथ की बयार बह रही है। लातिन अमरीका के प्राकृतिक संसाधनों का लम्बे समय तक दोहन करने के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद को लातिन अमरीका में अब पांव रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। पूंजीवाद का किला कहे जाने वाले अमरीका में संकट इतना गहरा हो गया है कि वहां ताकतवर जनान्दोलन उठ खड़ा हुआ है। अमरीका के सैकड़ों शहरों में दो माह से सड़कों पर जमीं बर्फ पर बैठ कर प्रदर्शनकारी आसमान से गिर रही बर्फ के बीच पूंजीवाद के खिलाफ शुरू हुए संघर्ष में हजारों की संख्या में पूंजीवाद के खिलाफ नारे बुलन्द कर रहे हैं। उनका नारा है 99 प्रतिशत बनाम 1 प्रतिशत।
उन्होंने कहा कि विकसित यूरोप में भी जनान्दोलनों की बाढ़ आई हुई है। यूरोपीय यूनियन के देशों में भी जनता सड़कों पर उतर कर बेकारी और आर्थिक विषमता के खिलाफ संघर्ष कर रही है।
भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन ने कहा कि 20 साल पहले सोवियत यूनियन के विघटन पर जश्न मनाने वाली ताकतें आज संकट में हैं। हाल में हुए चुनावों में भारी धांधली किये जाने के बावजूद वहां की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है और उसे 20 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतने वोट तो हिन्दुस्तान में राज करने वाली कांग्रेस को भी नहीं मिलते।
देश में फैले भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह के ईमानदार होने की बात को कांग्रेस बार-बार दोहराती है लेकिन मनमोहन सिंह को चोरों के सरदार बनने से परहेज नहीं है। उनके कुछ मंत्री अभी-अभी जेल से बाहर आये हैं, कुछ अभी भी जेल में हैं तो कुछ जेल में जाने वाले हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आन्दोलन का जिक्र करते हुए भाकपा महासचिव ने कहा कि माहौल बनाने का श्रेय अन्ना की टीम को दिया जा सकता है लेकिन कानून बनाने का अधिकार इस देश के संविधान में संसद को ही मिला हुआ है। संविधान बनाने वालों की तरफ कोई उंगली उठाने की हैसियत नहीं रखता। अंतिम बहस संसद के अन्दर ही होगी और कानून संसद द्वारा ही बनाया जायेगा। मजबूत लोकपाल बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। रात दिन बैठ कर बहस की जा सकती है। मजबूत लोकपाल बनाने के लिए सरकार को कानून लाना ही होगा।
भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन ने पूरे प्रदेश से आये प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे तेजी से बदलती दुनियां को समझने की कोशिश करें और हिन्दुस्तान में आवाम के मध्य पनप रहे आक्रोश को सही दिशा देने के लिए अपनी कार्यनीति का निर्धारण करें।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने कहा कि साम्राज्यवादी शक्तियों के दवाब में अधिक आयात एवं कम निर्यात के कारण खराब हुए विदेशी मुद्रा के भुगतान संतुलन को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देते समय यह नहीं सोचती कि इससे कितने करोड़ लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विदेशों में जमा काले धन के 70 लाख करोड़ रूपये को जब्त करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार को 18000 करोड़ का अनुदान पूंजीपतियों को मुहैया कराने में कोई संकोच नहीं होता लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून बनाने में उसे इसलिए समस्या है कि कुछ हजार करोड़ रूपये का अनुदान सरकार को देना पड़ेगा। उन्होंने संप्रग-2 की सरकार को घपलों-घोटालों की सरकार बताया।
भाकपा उप महासचिव एस.
सुधाकर रेड्डी ने प्रदेश के कोने-कोने से आये प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उचित रणनीति का निर्धारण करें और सही रणनीति बना कर आसन्न विधान सभा चुनावों में विधान सभा में दुबारा दाखिल होना सुनिश्चित करें।
भाकपा की राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार अंजान ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए देश की राजनीति में चल रहे वंशवाद की चर्चा की। उन्होंने कहा कि डा. लोहिया के शिष्य कभी नारे लगाते थे कि ‘स्वर्ग से लोहिया बोल रहा है, परिवारवाद चल रहा है‘। आज उन्हीं डा. लोहिया के शिष्यों की पार्टियों में भी वंशवाद हावी हो गया है।
देश की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए अतुल कुमार अंजान ने कहा कि भ्रष्ट तरीकों से कमाया गया धन देश के विकास पर खर्च नहीं हो सकता जब तक कि उसे जब्त न कर लिया जाये। उन्होंने विदेशों में जमा धन को जब्त करने तथा विदेशी बैंकों में जमा काले धन के खातेदारों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश में भाकपा के गौरवशाली इतिहास की ओर इशारा करते हुए अतुल कुमार अंजान ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे आगे आकर अपना पुराना गौरव शीघ्रतिशीघ्र हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि पिछले विधान सभा चुनावों के पहले भाकपा ने नारा दिया था - ”जिस गाड़ी पर सपा का झण्डा, समझो उस पर बैठा गुण्डा“। बसपा ने भाकपा के इस नारे को पकड़ा और नारा दिया कि ”चढ़ गुण्डों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर“। चुनाव के बाद प्रदेशा की जनता ने देखा कि प्रदेश के सभी गुण्डे हाथी पर सवार हो गये और मदमस्त हाथी जनता की छाती पर चढ़ बैठा। हर दलित उत्पीड़न के पीछे बसपा के माननीय विधायकों की भूमिका जनता के सामने लगातार आती रही है। मायावती की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। 17 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है और 5 मंत्रियों को तो इस्तीफा देना पड़ा है। मुमकिन है कि चुनावों के बाद आज की सरकार के सभी मंत्री जेलों के अन्दर हों।
डा. गिरीश ने कहा कि मुलायम सिंह के पदचिन्हों पर चल कर मायावती सरकार ने किसानोंकी भूमि कौड़ियों के भाव अधिगृहीत कर पूंजीपतियों को सौंपने का सिलसिला जारी रखा तो दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों पर पूंजीपतियों को बेच दिया। उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव सर पर आ गये हैं, जनता में कांग्रेस, भाजपा और सपा में से किसी की ओर झुकाव दिखाई नहीं देता। बसपा का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई एवं उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से जनता में आक्रोश है। प्रदेश की राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हुआ है जिसे भरने के लिए हमें तेजी से काम करना है।
अध्यक्षमंडल की ओर से अध्यक्षीय भाषण करते हुए प्रो. मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी ने कहा कि जनता के बीच आक्रोश है, बदलाव की चाहत है। मिस्र में जनता ने एक तानाशाह के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश का प्रदर्शन किया परन्तु वामपंथ की अनुपस्थिति में सेना ने देश की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। एक शैतान गया तो दूसरा आ गया। उन्होंने कहा कि हमें हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना है। वामपंथी ताकतों को जनता के आक्रोश को सही दिशा देने की अपनी ऐतिहासिक भूमिका को निभाना है।
जनसभा में अतिथियों का स्वागत राम बाबू गुप्ता, दिनेश वार्ष्णेय, भगवान स्वरूप जायसवाल, एच. एन. सिंह, चन्द्र शेखर दीक्षित, रणवीर सिंह, डा. राकेश सक्सेना और एहतेशाम बेग ने माल्यार्पण कर तथा मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी, इम्तियाज अहमद, अरविन्द राज स्वरूप, सुशीला सिंह तथा सारिका शर्मा ने लाल शाल ओढा कर किया।
जनसभा की समाप्ति के बाद राज्य सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन के पहले पार्टी के ध्वज को वयोवृद्ध कम्युनिस्ट तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवकी नन्दन शर्मा ने फहराया तथा उपस्थित प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं ने समवेत स्वर में झंडा गीत गाया।
राज्य सम्मेलन की कार्यवाही अशोक मिश्र, इम्तियाज अहमद, विश्वनाथ शास्त्री, रामधन और आशा मिश्रा के अध्यक्षमंडल ने की। सम्मेलन की शुरूआत में मिनट्स कमेटी, प्रस्ताव समिति तथा क्रेडेन्शियल कमेटी आदि का गठन किया गया।
राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरविन्द राज स्वरूप ने जौनपुर सम्मेलन के बाद दिवंगत पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा तमाम सार्वजनिक हस्तियों का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि प्रस्ताव पेश किया और सम्मेलन की प्रतिनिधियों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रख कर दिवंगत लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी।
तत्पश्चात् स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रो. मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी ने प्रतिनिधियों का अलीगढ़ में स्वागत करते हुए अलीगढ़ के ऐतिहासिक गौरव का उल्लेख करते हुए अलीगढ़ सम्मेलन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने की आकांक्षा प्रकट की।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाकपा के उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार साले में घटित तमाम घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इंगित किया कि पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका के अधिकतर देशों में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टियों की अनुपस्थिति के कारण जनता के आक्रोश और लगातार आन्दोलन के बावजूद कोई भी मूलभूत परिवर्तन सम्भव नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाकपा के मजबूत किये बिना कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश में विकास सम्भव नहीं है और इस कार्य में उत्तर प्रदेश के साथियों को अपनी भूमिका को अदा करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की गतिविधियां पिछले चार सालों में बढ़ी हैं लेकिन गतिविधियों की तुलना में संगठन नहीं बढ़ा है। उन्होंने संगठन के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए सम्मेलन के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपने विचार-मंथन के जरिये सही कार्यनीति का निर्धारण करें तथा जन संगठनों पर आधारित पार्टी संगठन के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।
उद्घाटन के बाद भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने राजनैतिक, सांगठनिक तथा कार्य रिपोर्टों को पेश करते हुए प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को खड़ा करने की आवश्यकता रेखांकित की।
अगले दिवस के सत्र की शुरूआत अमर शहीद राजेन्द्र लाहिड़ी के बलिदान दिवस पर तमाम ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने तथा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। तत्पश्चात् प्रतिनिधियों ने राजनैतिक, सांगठनिक एवं कार्य रिपोर्टों पर चर्चा शुरू की। रिपोर्टो पर चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों में आसन्न विधान सभा चुनावों में जनता के सामने वामपंथी विकल्प प्रस्तुत करने की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सभी प्रतिनिधि प्रदेश की राजनीति में भाकपा की वापसी की इच्छा शक्ति से लबरेज लग रहे थे।
चर्चा के मध्य अचानक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भाकपा के पूर्व राज्य सचिव कामरेड जगदीश नारायण त्रिपाठी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। सत्र में चल रही चर्चा को अल्प विराम देकर प्रतिनिधियों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये।
सायंकाल देर तक रिपोर्टों पर चर्चा के बाद राज्य सचिव डा. गिरीश ने चर्चा का जवाब देते हुए आये सभी उचित संशोधनों को स्वीकार करते हुए रिपोर्टो को पारित करने का अनुरोध किया। राज्य सम्मेलन ने आवश्यक संशोधनों के साथ तीनों रिपोर्टों को सर्वसम्मति से पारित किया।
तत्पश्चात पार्टी के प्रांतीय कोषाध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने चार वर्षों के आय-व्यय का ब्यौरा पेश करते हुए प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे लेवी एवं धन संग्रह के जरिये पार्टी के लिए अधिक से अधिक कोष संग्रह के कार्य को जुझारूपन और गम्भीरता से हाथ में लें। आय-व्यय को राज्य सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पारित किया।
इस दिवस बाराबंकी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘लोक संघर्ष’ के विशेषांक का लोकार्पण कार्यक्रम भी हुआ। विशेषांक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विकास में उत्तर प्रदेश के साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश भाकपा के इतिहास पर अनिल राजिमवाले का विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया था। पत्रिका का लोकार्पण भाकपा के उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी तथा राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार अंजान ने किया। रणधीर सिंह सुमन ने सभी को धन्यवादन दिया।
प्रतिनिधि सत्र समाप्त होते ही इप्टा अलीगढ़ के साथियों ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये तथा एक स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने ‘गढ्ढा लाइव’ नाटक पेश किया। तमाम प्रतिनिधियों ने नाटक पेश करने वाले बच्चों को पुरस्कार स्वरूप धन प्रदान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन भाकपा महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को सम्मानित करने के साथ हुआ।
तीसरे दिन सम्मेलन ने 83 सदस्यीय नई राज्य कौंसिल तथा 9 सदस्यीय कंट्रोल कमीशन का गठन किया तथा 21वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। नव निर्वाचित राज्य कौंसिल ने बैठक कर डा. गिरीश को पुनः सर्वसम्मति से राज्य सचिव निर्वाचित किया तथा नई राज्य कार्यकारिणी एवं सचिव मंडल के गठन तक पिछले सचिव मंडल को कार्य करते रहने के लिए निर्देशित किया।
सम्मेलन के अंतिम दिवस प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि अदम ‘गोंडवी’ के आकस्मिक निधन का समाचार मिलने पर सम्मेलन की कार्यवाही को रोक कर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।
सम्मेलन का समापन के पूर्व सफल आयोजन के लिए पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।
सम्मेलन का समापन करते हुए भाकपा की राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार अंजान ने आसन्न विधान सभा चुनावों के महत्व को इंगित करते हुए नई राज्य कौंसिल से अपेक्षा की कि वह जेहनी तौर पर एकताबद्ध होकर पुराने गौरव को दुबारा हासिल करने की ओर आगे बढ़ें। सम्मेलन ने आसन्न विधान सभा चुनावों के लिए दस लाख रूपये का धन संग्रह एक माह के अन्दर करने का संकल्प लिया।
सम्मेलन के समापन के बाद सायंकाल प्रगतिशील लेखक संघ की अलीगढ़ इकाई की ओर से एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का सफल आयोजन किया गया जिसमें तमाम वरिष्ठ कवि एवं शायरों ने अपनी क्रान्तिकारी रचनायें प्रस्तुत कीं।

CPI message of condolence over the death of Com. Kim Jong Il

2011-12-20T17:56:00.001+05:30

परसाई जी की बात

2011-12-14T10:43:00.002+05:30

पैंतालिस साल पहले, जबलपुर में
परसाई जी के पीछे लगभग भागते हुए
मैंने सुनाई अपनी कविता
और पूछा
क्या इस पर ईनाम मिल सकता है
‘अच्छी कविता पर सज़ा भी मिल सकती है’
सुनकर मैं सन्न रह गया
क्योंकि उस वक़्त वह छात्रों की एक कविता प्रतियोगिता
की अध्यक्षता करने जा रहे थे

आज चारों तरफ़ सुनता हूँ
वाह-वाह-वाह-वाह, फिर से
मंच और मीडिया के लकदक दोस्त
लेते हैं हाथों-हाथ
सज़ा जैसी कोई सख़्त बात तक नहीं कहता

तो शक होने लगता है
परसाई जी की बात पर नहीं
अपनी कविता पर

- नरेश सक्सेना