सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों से मांगी - स्थिति रपट निर्माण मजदूर नियमन कानून का अनुपालन संतोषप्रद नहीं

18 जनवरी 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) कानून 1996 के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति रपट (ेजंजने तमचवतज) मांगी है। यह स्थिति रपट 12 सप्ताहों के अंदर अर्थात 17 अप्रैल 2010 तक राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में केन्द्र सरकार को भी सलाह दी है कि वह इस कानून के प्रावधानोें के कार्यान्वयन की समस्याओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की संभावना पर विचार करे। यह सर्वविदित है कि राज्य सरकारों द्वारा इस कानून के अन्तर्गत भारी रकम कल्याण सेस के रूप में नियोजकों से वसूल की जाती है, किन्तु संबंधित लाभार्थी कामगारों को अत्यल्प रकम ही मुहैया करायी जाती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे तुरन्त निम्नांकित ग्यारह उपायों पर कदम उठाकर अब और अधिक बिना किसी देर किये कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। ट्रेड यूनियनों और संबंधित पक्षों के हित में उन सभी ग्यारह उपायों को, जो राज्य सरकारों को करने हैं, ज्यों का त्यों नीचे हम यहां उद्घृत कर रहे हैं।1 - तीन महीने के अन्दर प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड का गठन पूरावक्ती स्टाफ के साथ करना है।2 - कल्याण बोर्ड की बैठके कम से कम दो महीने में एक बार करनी हैं और बोर्ड के नियमानुसार तमाम उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है।3 - निर्माण मजदूरों के निबंधन और कानून में उपलब्ध लाभों के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। रेडियों, दूरदर्शन और मीडिया के सहारे कामगारों को बताना चाहिए कि कानून में क्या लाभ उपलब्ध हैं।4 - प्रत्येक राज्य सरकार निबंधन पदाधिकारी बहाल करे और प्रत्येक जिला पर कामगारों के निबंधक आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोलना चाहिए और आवेदन पत्रों की प्राप्ति के प्रमाणक निर्गत करना चाहिए।5 - निबंधित टेªड यूनियनों कानून, सेवा प्राधिकार और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे कामगारों को निबंधन आवेदन पत्र दाखिल करने और उन्हें लाभ दिलाने की प्रक्रिया में सहायता करें।6 - सभी सरकारी ठेकों के कामगारों का निबंधन अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और कामगारों को लाभ दिलाना चाहिए।7 - कल्याण सेस कानून के मुताबिक कल्याण सेस का संग्रह नियमित रूप से अनवरत करना चाहिए।8 - निबंधित कामगारों को निबंधन की तारीख से 6 महीने के अन्दर लाभ प्रदान करने का सिलसिला शुरू करना चाहिए और इसके लिए नियमावली में समुचित प्रावधान शामिल करना चाहिए।9 - कानून के कार्यान्वयन का जिम्मेदार कल्याण बोर्ड के मेम्बर सेक्रेटरी और श्रम सचिव को बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के श्रम सचिव का दायित्व निर्धारित करना चाहिए कि वह राज्य में विशेष अभियान चला कर कानून का कार्यान्वयन करे।10 - महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक (सीएजी) को कानून के कार्यान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया और कोष के इस्तेमाल का परीक्षण करना चाहिए।11 - कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक बोर्ड को राज्य सरकार के समक्ष सम्यक कार्य प्रतिवेदन सुपुर्द करना चाहिए।बोर्ड का त्रिपक्षीय होना जरूरीगुजरात सरकार ने एक सदस्यीय बोर्ड बनाया है और यहां कल्याण सेस का पैसा कल्याण कोष के अलग खाता में जमा नहीं करके सामान्य सरकारी ट्रेजरी में जमा किया जाता है। उत्तर प्रदेश भी इसे नक्शे कदम पर चलता नजर आता है। यह बिलकुल गैर कानूनी है। नियमित कोष संग्रह, नियोजक और कामगारों का निबंधन तथा लाभों को मुहैया कराने के लिए अनेक राज्यों में पूरावक्ती स्टाफ नहीं नियत किये गये हैं। दिल्ली बोर्ड का अलग दफ्तर नहीं है। इसका पूरावक्ती स्टाफ नहीं है। इसमें ट्रेड यूनियनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए भवन निर्माण कामगार कानून की धारा 18 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें नियोजक, कामगार और सरकारी प्रतिनिधि अवश्य शामिल किये जायें। इस काम को कराने में सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश बहुत उपयोगी है क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्य बोर्ड का गठन त्रिपक्षीय होना चाहिए और बोर्ड का अलग स्टाफ और दफ्तर होना चाहिए ताकि वह अपने दायित्वों का पूरा निर्वाह्न कर सके।बोर्ड की बैठकें नियमित नहीं की जाती हैं। कभी-कभी ही बैठक होती है और दायित्वों का कार्य संपादन नहीं किया जाता। कम से कम दो महीने में एक मर्तबा बैठक अनिवार्य होनी चाहिए। बोर्ड के कार्यों, कामगारों के निबंधन, इसके लाभों के बारे में व्यापक प्रचार के उपाय करने चाहिए। निर्माण मजदूर कानूनी लाभों की उपयोगिता के ज्ञान से वंचित हैं। कामगारों को जानकारी देने के लिए सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार के उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए कुछ खर्च का प्रावधान भी होना चाहिए।ऐसा देखा गया है कि कहीं-कहीं बोर्ड का गठन तो हुआ है, किन्तु कामगारों के निबंधन पदाधिकारी एवं अन्य स्टाफ बहाल नहीं किये गये हैं। परिणामस्वरूप नियोजकों और कामगारों का निबंधन नहीं होता है। ट्रेड यूनियनों के लिए उचित है कि वह अधिकाधिक कामगारों का निबंधन करायें। ऐसा करने में इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि गैर निर्माण-कामगार का निबंधन नहीं हो। ऐसा होने में बोर्ड के कोष पर बुरा असर पड़ेगा। बोर्ड घाटे में जायेगा और वाजिब कामगारों को लाभ कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमें जिम्मेदारी के साथ ऐसा काम करना चाहिए कि कल्याण बोर्ड आदर्श के रूप में काम करें जो अन्यों के लिए उदाहरण बनें।यूनियन प्रमाणीकरणनिर्माण मजदूरों के निबंधन प्रक्रिया में ट्रेड यूनियनों का प्रमाणीकरण स्वीकार किया जाना चाहिए। केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं पांडीचेरी के अनुभव बताते हैं कि यहां किस प्रकार ट्रेड यूनियनों द्वारा निर्माण मजदूरों का निबंधन सफलतापूर्वक किया जा सका। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि राज्यों की नियमावली में ट्रेड यूनियनों का प्रमाणीकरण निर्माण मजदूरों की निबंधन प्रक्रिया में स्वीकार किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय का ताजा आदेश ट्रेड यूनियन का यह अधिकार मंजूर करता है। राज्यों की नियमावली में ऐसे प्राविधानों को शामिल करने की मांग करनी चाहिए।हमारे यूनियनों के लिए यह कर्तव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक मंे निर्माण मजदूरों के हक में राज्य सरकारों द्वारा कानून के क्रियान्वयन के लिए समुचित कदम उठाने के लिए वे आंदोलनात्मक दवाब बनायें। कम से कम सरकारी ठेकों में कार्यरत मजदूरों के निबंधन को तुरन्त अनिवार्य बनाया जा सकता है। राज्यों की नियमावली में ऐसा प्राविधान किया जाना चाहिए कि गैर निबंधित कामगारों से काम कराये जाने की स्थिति में नियोजकों पर भारी जुर्माना किया जाये। विशेष अभियान चलाकर कामगारों का निबंधन करके कार्यस्थल पर ही परिचय पत्र का वितरण किया जा सकता है।समय सीमा का निर्धारणबोर्ड बनने के बाद भी कामगारों के निबंधन नहीं किये जाने और सुविधायें नहीं प्रदान किये जाने के तथ्यों के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बोर्ड बनने के बाद एक निश्चित समय-सीमा के अंदर कामगारों का निबंधन पूरा किया जाना चाहिए तथा कामगारों के आवेदन पत्रों का निष्पादन एक निर्धारित सीमा के अंदर सम्पन्न करना चाहिए। ऐसी समय सीमा के निर्धारण का प्रावधान राज्यों की नियमावली में किया जाना चाहिए।कई राज्यों में कल्याण कोष का संग्रह कम हुआ है। यूनियनों द्वारा इसके बारे में दबाव बनाना चाहिए कि नियोजकों का निबंधन समय सीमा के अंदर किया जाये और सेस का आकलन तथा वसूली प्रक्रिया कारगर तरीके से तुरन्त प्रारम्भ की जाये। सेस का आकलन योजना के अनुमानक (इस्टीमेट) के आधार पर परियोजना की स्वीकृति के समय ही किया जा सकता है।कार्यालय और पूरावक्ती स्टाफराज्य कल्याण बोर्ड का मेम्बर सेक्रेटरी पूरावक्ती पदाधिकारी होना चाहिए और उसका अलग कार्यालय होना चाहिए जिसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए। दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में बोर्ड बनने के सात वर्षों बाद भी निबंधन का काम पूरा नहीं किया गया और लाभार्थियों को लाभ नहीं पहुंचाया जा सका। इसका कारण यह बताया जाता है कि बोर्ड के काम के लिए कार्यालय और कर्मचारियों की सुविधा नहीं है। ऐसे राज्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश निदेशात्मक है। यूनियनों को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बोर्ड का लेखा अंकेक्षण लेखा महापरीक्षक और नियंत्रक (सीएजी) द्वारा होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सीएजी लेखा परीक्षण के साथ-साथ बोर्ड के अन्य क्रियाकलापों का भी निरीक्षण करेगा। इसलिए हमारे यूनियनों को तथ्यों को उजागर करने में सक्रिय रहना चाहिए।अंतर्राज्यीय गमनागमननिर्माण उद्योग और उसी प्रकार निर्माण श्रमिक भी अनिवार्य रूप से स्थानांतरणीय हैं। भवन निर्माण और परियोजना कार्य पूरा होने पर बिल्डर्स/कंपनियां/नियोजक अन्य स्थानों में काम करने जाते हैं और उनके साथ श्रमिक भी स्थानांतरित होते हैं। ऐसे स्थानांतरण राज्य के अन्दर भी होता है और राज्य सीमा के बाहर भी। एक राज्य में काम समेट कर अन्य राज्यों में काम के लिए बाहर भी लोग जाते हैं। इसलिये जरूरी है कि एक राज्य में कामगारों का निबंधन और परिचय पत्र अन्य राज्यों में भी स्वीकार्य हो। कामगारों के अन्तर्राज्यीय गमनागमन को सुगम करने के लिये राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र को अन्तर्राज्यीय मान्यता और अन्य राज्यों में इसकी स्वीकार्यता बनाना जरूरी है। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि निर्माण उद्योग स्वयं अपने स्वभाव से स्थानांतरणीय है। अनेक बहुराज्यीय निर्माता कंपनियां हैं, जो अनेक राज्यों में एक साथ काम करती हैं, ठीक उसी तरह जैसा औद्योगिक व्यापार कारोबार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक साथ अनेक राष्ट्रों में कार्यरत हैं।उदाहरण के लिये मान लीजिये कि बिहार बोर्ड में निबंधित एक श्रमिक मुंबई जाकर कुछ वर्ष काम करता है और उसके बच्चे बिहार के स्कूल में पढ़ते हैं तो उन बच्चों को शिक्षा सहायता का भुगतान बिहार बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये। वह कामगार रिटायर होकर फिर वापस बिहार आता है तो उसका मासिक पेंशन बिहार बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये। उसके पेंशन एवं सहायता राशि के खर्च का समायोजन महाराष्ट्र बोर्ड के साथ किया जा सकता है। ऐसा किया जाना सर्वथा उचित है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने उस परियोजना/निर्माता से कल्याण सेस की धनराशि वसूल की है, जिसके नियोजन में उस बिहारवासी कामगार ने काम किया। इस तरह का अंतर्राज्यीय प्रबंध का प्रावधान नियमावलियों में किया जाना चाहिये।निर्माण उद्योग और निर्माण श्रमिकों के इसी अन्तर्राज्यीय कार्य परिचालन के मद्देनजर एटक की सदा से मांग रही है कि ऐसे कामगारों को शीर्षस्थ राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा परिचयपत्र जारी किया जाये, जो कामगार भविष्यनिधि योजना में दाखिले और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की भुगतान प्रक्रिया को सुगम करें।हर दरवाजे तक पहुंचेंकृषि के बाद निर्माण उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है। यह सबसे बड़ा रोजगार दिलाने वाला श्रम प्रधान कारोबार है। अन्य उद्योगों के मुकाबले इसमें अधिकतम निवेश भी है। फिर भी इसमें कार्यरत मजदूरों की वर्गचेतना का स्तर न्यून है। इसका कारण श्रमिकों की कृषि जनित ग्रामीण पृष्ठभूमि है। विसम स्तरीय निर्माण मजदूर यद्यपि अनुभव से कार्यों में कुशल होते हैं, किंतु नियमित शिक्षा प्रमाणपत्र के अभाव में वे अकुशल या अर्द्धकुशल माने जाते हैं। वे गांवों में रहते हैं, शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों में वास करते हैं और सड़क किनारे खुले आकाश में सर्दी-गर्मी की असहय पीड़ा सहते हैं। वे यूनियन कार्यालय में नहीं आते क्योंकि वे इसके लिये समय नहीं निकाल पाते। इसलिए ट्रेड यूनियनों को गांवों की झुग्गी-झोपड़ियों में निर्माण श्रमिकों के शरणस्थलियों में पहुंचने की योजना बनानी चाहिये। हमें नारा देना चाहिये - ”श्रमिक शरणस्थलियों में यूनियन, झुग्गी-झोपड़ियों में यूनियन, कार्यस्थलों पर यूनियन“। यूनियन बनाने के लिए हर दरवाजे पहुंचे।नयी कार्यशैलीनिर्माण मजदूरों को संगठित करने की नयी शैली विकसित की जानी चाहिये। निर्माण उद्योग में सब जगह ट्रेड यूनियन बनाने का पारंपरिक तरीका कारगर नहीं होता है। इसका सीधा कारण है कि निर्माण उद्योग का कार्य एक स्थान विशेष पर केन्द्रित नहीं है।निर्माण मजदूरों को संगठित करने की शैली अलग-अलग राज्यों की भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई एक बना बनाया फार्मूला सब जगह काम नहीं करता है। हमें कार्यस्थल पर मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल व्यावहारिक अनुभव से काम लेना होगा। जब हम कार्यक्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वहां मौजूदा हालात हमारा मार्गदर्शन करेंगे।यहां हम बताना आवश्यक समझते हैं कि अनेक स्थानों में हमारे कामरेडों ने श्रमिकों के रहने के वासस्थानों से ट्रेड यूनियन प्रारंभ सफलतापूर्वक किया। मजदूरों के कार्यस्थल आमतौर पर बदलते रहते हैं। उनके नियोजक भी बदलते हैं। मजदूर अनेक स्थलों पर कार्य करते हैं, लेकिन उनके रहने का स्थान बहुधा एक ही होता है।मजदूर केवल कार्यस्थल पर ही परेशानी का सामना नहीं करते, बल्कि वे रहने के स्थान पर झुग्गी-झोपड़ियों में कहीं ज्यादा मुसीबत झेलते हैं। आमतौर पर मजदूर सड़कों के किनारे रहते हैं। उन्हें पुलिस, म्युनिसिपल अधिकारी, मुकामी गुंडों और अपराधियों के उत्पात झेलने पड़ते हैं। यद्यपि निर्माण मजदूरों के रहने के क्वार्टर के लिये ठेकेदार/नियोजक कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है, किंतु ऐसी व्यवस्था हर जगह नहीं होती।मजदूरों के राशन कार्ड नहीं होते हैं। उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं होते। पीने का पानी, सफाई, शौचालय, चिकित्सा और सामान्य नागरिक सुविधाओं का अभाव होता है। वे अपने मूल निवास से दूर परदेश में रहते हैं। उनकी अपनी सांस्कृतिक परम्पराएं होती है। स्थानीय लोगों के साथ सांस्कृतिक सम्मिश्रण की उनकी समस्याएं होती हैं। क्या हम इन समस्याओं के प्रति आंखे मूंद सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। निर्माण मजदूरों को संगठित करने के सिलसिले में हमें निश्चय ही इन मुद्दों को हाथ में लेना होगा।

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ऑनलाइन आंदोलन की सम्भावना: एक विश्लेषण

आम तौर पर आंदोलन से मीटिंग, जुलूस, सत्याग्रह आदि समझा जाता है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है और इसके साथ-साथ कई चीजें भी बदल रहीं हैं। इस बदलाव में कम्प्यूटर और इससे जुड़े इंटरनेट की बड़ी भूमिका है। प्रायः इंटरनेट का इस्तेमाल व्यक्तिगत तथा संस्थागत ईमेल भेजने के लिए किया जाता है।लेकिन हाल में इस क्षेत्र में नए प्रयोग देखने में आये हैं। अभी हाल ही में बीटी बैंगन के संबंध में फैसले के बारे में लोगों ने ईमेल भेजकर फैसला लेने वालों की नाक में दम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हुकूमत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारी दबाव के बावजूद उनके विरूद्ध फैसला लेना पड़ा।इसी प्रकार हाल में चर्चा में आये नोएडा के मोबाइल टावरों का मामला है। खबर है कि कुछ लोगों ने आबादी वाले इलाकों से उन टावरों को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। उक्त आंदोलन परम्परागत न होकर इंटरनेट के माध्यम से ऑन लाइन होना था। फिर क्या था, कुछ लोगों ने संबंधित प्रशासकों, मीडिया और समाचार पत्र के लोगों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ-साथ आम लोगों को भी ताबड़तोड़ ईमेल भेजना शुरू कर दिया। ईमेल की इस भरमार ने प्रशासकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और नतीजतन मोबाइल टावरों को आबादी वाले इलाके से हटाने का फैसला करना पड़ा। यह कार्य अभी सिर्फ नोएडा में हुआ है। लेकिन सम्भव है कि इससे प्रेरणा लेकर देश के अन्य शहरों के निवासी भी इस तरह का कार्य कर सकेंगे।ऐसे तो इस तरह की गतिविधियों में न तो भाषण, न ही जुलूस और न ही किसी तरह का सत्याग्रह का शोरशराबा होता है। इसलिए परम्परागत नजरिये से इसे आंदोलन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर हम इसके परिणामों को देखें तो यह भी यथार्थ में आंदोलन ही है।इसकी अच्छाई भी देखिए। इस तरह के आंदोलन के संचालन में कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती है। पैसा बस नाममात्र का लगता है। आप घर बैठे लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको किसी बड़े अधिकारी या मंत्री से मिलना है तो मीलों दूर आपको रोक दिया जायेगा। अगर चिट्ठी भेजते हैं तो उसका सचिव ही आगे नहीं भेजेगा। लेकिन ईमेल का करिश्मा देखिए। आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। आम तौर पर लोग अपना ईमेल खुद देखते हैं। इसलिए उन तक पहुंचना लगभग निश्चित ही है।सबसे बड़ी बात है कि आप देश के बाहर से भी ईमेल भेज सकते हैं। इसी प्रकार अपने यहां से अन्य देश में भी ईमेल भेज सकते हैं।इसके अलावा एक बड़ा फायदा यह है कि अकेला व्यक्ति ही ईमेल के माध्यम से बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते कि उठाया गया मुद्दा सही और लोकप्रिय हो। यहां पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता की कहावत भी गलत साबित होती है।देश की राजनीतिक पार्टियों और जन संगठनों को भी आंदोलन के इस परम्परागत तरीके को अपनाना चाहिए। अन्य परम्परागत गतिविधियों के साथ-साथ इसे भी उन्हें अपने गतिविधि का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए।

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ममता का डि-रेल बजट

रेल बजट जब भी पेश किया जाता है तो आम तौर से आम नागरिकों को इसकी चिन्ता सताती है कि कहीं रेल के किराये में तो वृद्धि नहीं की गई? यदि यह वृद्धि नहीं होती है तो नागरिकों को कुछ सन्तोष रहता है।सर्वविदित है कि संसद का बजट सत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्र होता है। वास्तव में यह सत्र सरकार की आर्थिक नीतियों का आईना होता है। अगर आप किसी मेले में जायें तो मेले में कभी-कभी शामियाने लगे होते हैं जिनके अन्दर तमाशा दिखाने वाले अलग-अलग प्रकार के आईने लगा देते हैं। इन आईनों में अगर इन्सान अपनी शक्ल देखता है तो कहीं वो मोटी, कहीं पतली, कहीं लम्बी तो कहीं ठिंगनी दिखाई देती है। एक आध आईना ऐसा भी लगा होता है जहां इन्सान को अपनी जैसी शक्ल दिखाई देती है।ममता जी का रेल बजट या उसको कहा जाये डि-रेल बजट कुछ ऐसे ही तमाशों का शामियाना है, आदमी को अपने जैसा कुछ आईना बस रेल किराये न बढ़ने में ही दिखता है। कुछ रेलगाड़ियों को बढ़ा देने से, कुछ रिजर्वेशन शुल्क घटा देने से आम आदमी को मुश्किल भरी जिन्दगी में कुछ और बोझ न बढ़ने से कुछ तसल्ली तो होती है। यदि बात यहीं पर खत्म हो जाये तो सन्तोष हो, लेकिन ममता रेल में सब कुछ ऐसा सीधा-सादा नहीं जैसाकि दिखाया गया है।पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। सुश्री ममता बनर्जी वहां की सत्ता को हथियाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपने रेल बजट को उक्त हेतु को साधने का एक वाहक बनाया है। पश्चिम बंगाल के लिये तो घोषणाओं का पिटारा ही खोल दिया गया हैं। उन घोषणाओं का लागू होना उनका सरोकार नहीं है। इस कर्म में सुश्री ममता अकेली नहीं हैं, यूपीए-2 की पूरी सरकार भी इसमें पूरी तरह शरीक है।क्या वास्तव में यह रेल बजट इतना लोक-लुभावना है जैसाकि उसको एक अटपटी सी भाषा शैली में पेश किया गया था? बजट सत्र का उद्घोष राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने अभिभाषण से किया गया। अभिभाषण में ”आम आदमी“ का जिक्र बराबर आया परन्तु पूरे भाषण का सार तत्व नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को जारी रखना ही है। उसी की पैरोकारी है, और उसी दृष्टि के अनुरूप यह रेल बजट प्रस्तुत किया गया है।पिछले रेल बजट की घोषणाओं पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो पता लगता है कि वो पूरी नहीं की गयीं। जो कुछ कार्य सम्पन्न हुए उसमें भी सरकारी धन प्रस्तावित लक्ष्यों से कम व्यय किया गया और अपेक्षित प्राप्तियाँ बजटिये अनुमानों के प्रतिकूल रहीं। वर्ष 2009-10 की सकल शुल्क प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 65 करोड़ रूपये कम रहीं हैं तथा योजना निवेश में भी 2009-10 के बजटीय लक्ष्यों से 497 रूपये कम पड़े हैं। रेलवे का आपरेटिंग अनुपात भी 2009-10 में 2008-09 की अपेक्षा 90.5 प्रतिशत से बढ़कर 94.7 हो गया। विभिन्न सूचना माध्यमों में छपे यह तथ्य पूंजीपति वर्ग की लोक लुभावन नारों के अन्तर्गत छिपी चालाकी को अच्छी तरह से बयान करते हैं।पश्चिम बंगाल में अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये रेलवे मंत्री ने अभिनव प्रयोग किये हैं। रेलवे मंत्रालय तो दिल्ली में है परन्तु सियालदह रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री का एक कार्यालय एवं सचिवालय भी खुल गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पूरी जानकारी में भारतीय संविधान की आत्मा के विरूद्ध रेल मंत्री का अधिकतर समय वहीं व्यतीत होता है। विचित्र हाल है।रेल मंत्री की दिल्ली से निरन्तर गैरहाजिरी भी एक कारण है जिसकी वजह से रेलवे में चालू वित्त वर्ष में दुर्घटनायें बहुत अधिक बढ़ी हैं। अभी तक रेल दुर्घटनाओं की संख्या 120 से अधिक के आंकड़े को पार कर चुकी है। उनमें हुई जान-माल की हानि का अन्दाजा पाठकगण स्वयं लगा सकते हैं। एक वह भी आदर्श था जब दुर्घटनाओं के कारण रेल मंत्री पद से इस्तीफा तक दे देते थे। परन्तु नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की संस्कृति में ये आदर्श तो विलुप्त हो गये हैं। सम्भवतः वो पोंगापंथी अथवा पिछड़ी हुई विचारधारा की श्रेणी में आ चुके हैं। नव-उदारवादी आर्थिक नीतियां मानवीय मूल्यों और सरोकारों के विपरीत एक नई स्वार्थवादी संस्कृति को गढ़ रही है।बजट प्रस्तुत करने के पूर्व सुश्री ममता बनर्जी ने ‘विजन 2020’ के नाम से रेल विकास की योजना भी पेश की जिसमें कहा गया कि सन् 2020 तक 25 हजार लम्बी नई रेल लाइनें बिछाई जायेंगी। परन्तु इसके लिए धन कहां से आयेगा, इसका कोई ठोस ब्यौरा नहीं था क्योंकि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने तो स्वीकृति दी नहीं।आगामी चालू वित्त वर्ष की अनकों घोषणायें योजना आयोग की बिना स्वीकृति के ही की गई हैं। 2010-11 में रेलवे निवेश को मामूली सा कुल 1142 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। अनेकों नई ट्रेनों को चलाने का एलान है परन्तु अच्छी एवं सुविधाजनक यात्रा के सन्दर्भ में समस्त विचार एवं उपाय गायब हैं। यदि यात्री किसी भी एक रात की यात्रा के लिए जाये और उसके पास रिजर्वेशन का टिकट नहीं है तो उसको साधारण डिब्बों में भेड़-बकरियों के बाड़े की तरह बैठकर ही जाना पड़ेगा। डिब्बे में शौचालय तक जाने के लिए लाले पड़ जायेंगे। इन डिब्बों में रेलवे पुलिस के सिपाही यात्रियों को बैठाने हेतु जो वसूली करेंगे उसकी तो मार और सितम ऊपर से है। क्यों नहीं लम्बी दूरी की ट्रेनों में साधारण डिब्बे बढ़ाये जा सकते हैं? जिससे आम आदमी यात्रा कर सके। क्यों नहीं रेलवे के साधारण कोचों में शौचालय, लाईट, पंखों, सीटों एवं सफाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती? साधारण डिब्बों की कमी के कारण जब यात्री स्लीपर कोच में बैठ जाते हैं तो वहां टीटी और जेब काटने को तैयार रहते हैं। अगर साधारण कोच बढ़ जायें तो लोगों को इस जेबमारी से मुक्ति मिल जाये। परन्तु इसके सुधार हेतु भी कोई उपाय नहीं किया गया है। गर्मी आते ही रेलवे स्टेशनों पर पानी के नल सूख जाते हैं। अब आम आदमी के पास रेल नीर या अन्य नीर खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। रेलवे प्लेटफार्मों और रेलवे ट्रैक की गन्दगी की सफाई का भी कुछ असरदार उपाय नहीं किया गया है। कुछ वीआईपी ट्रेनों को छोड़ दें तो बाकी ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। पैन्ट्री कारों में भोजन गन्दगी में बनाया जाता है और भोजन की आपूर्ति ठेकेदारों के माध्यम से होती है और यह भोजन अत्यन्त ही घटिया किस्म का होता है। नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाहें बढ़ने के कारण अब बहुत से नागरिक ए.सी. श्रेणी में भी यात्रा करते हैं पर वहां भी रेलवे की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में गिरावट है। यात्रियों से टिकट के मूल्य में बिछाने के कपड़ों का पैसा ले लिया जाता है परन्तु कोच में चलने वाले ठेकेदारों के कर्मचारी बिना मांगे तौलिया तक नहीं देते हैं। ओढ़ने की चादर एक ही बर्थ पर दो-दो बार दे दी जाती है। इसके सुधार के लिए कोई भी उपाय नहीं किए गये हैं। धुलाई के पैसे बचाने की नियत से ठेकेदार के कर्मी यही करते रहेंगे।वर्ष 2009 के बजट से वर्ष 2010 के बजट में अगर इन बिन्दुओं पर कुछ प्रगति हुई होती तो सबको दिखाई देती पर ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके कि सुश्री ममता बनर्जी ने अपने 3 जुलाई 2009 को प्रस्तुत बजट भाषण में बड़े रौब से इन बिन्दुओं पर ‘दृष्टिगोचर सुधार करना मेरी प्राथमिकता है’ कहा था। पाठक आगे देखेेंगे कि ममता जी ने सारी समस्याओं का निदान निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा के आधार पर ही करने के मंत्र का जाप किया है।नव-उदारदवादी आर्थिक नीतियों के स्वपन जाल के महामंत्र के अनुरूप सभी घोषित कार्यक्रम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल के आधार पर कार्यान्वित किये जायेंगे। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नई रेल लाइनों का बिछाना, भाड़ा तथा यात्री कारीडोरों, लोकोमोटिव, वैगन एवं कन्टेनर निर्माण, रेल एक्सल फैक्ट्री, पार्किंग काम्पलेक्स एवं रेल नीर बाटलिंग कारखाने सभी निजी क्षेत्रों को सौंप दिये जायेंगे।वास्तव में पीपीपी माडल सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करने का ही एक चाशनीयुक्त नाम है। यह सब करके सुश्री ममता और यह यूपीए-2 सरकार क्या ‘आम आदमी’ की सेवा कर रही है? या उस ‘आम आदमी’ को निजी क्षेत्र के मुनाफे की लूट का चारा बनाने के उपक्रम को ही ‘सर्वसमावेशी’ कहा जाता है?सुश्री ममता बनर्जी का चाहे बजट हो, श्वेत पत्र हो या विजन-2020 दस्तावेज सबमें आर्थिक गतिविधियों के लिए एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य वही है जो यूपीए-2 सरकार का है कि पूरी अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों के रहमो-करम पर छोड दें और सरकार सिर्फ ‘समर्थकारी’ भूमिका तक ही सीमित रहे। यही व्यवस्था श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट में भी की है।अपनी इस असली मंशा को छुपाने की गर्ज से ‘आम-आदमी’ एवं ‘सर्वसमावेशी’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बजट भाषण में बंगाल के चुनावों को निगाह में रखते हुए कहा गया है कि ‘अपने रेल परिवार को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हम रेलों का निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं, यह एक सरकारी संगठन बना रहेगा।’परन्तु यह घोषणा एवं अन्य शब्द निरे ढपोर शंख हैं। ‘हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और’ की कहावत को सब जानते हैं। कुल दो महीने पहले दिसम्बर 2009 को पेश किये गये ‘श्वेत पत्र’ में ममता जी ने कहा है कि ‘सरकार के साथ तटस्थ सम्बन्ध बनाने के लिए भारतीय रेल निगम का निगमीकरण किया जायेगा’ तथा ‘मेन्टीनेन्स एवं उत्पादन जैसी गतिविधियों को आउटसोर्सिंग’ में दे दिया जायेगा। क्या यह प्रक्रिया निजीकरण की ओर बढ़ने का इशारा नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो फिर श्वेत पत्र में सुश्री ममता ने इनका उल्लेख क्यों किया है?अपने ‘विजन 2020’ दस्तावेज में बड़ी-बड़ी बातों का उल्लेख करते हुए सुश्री ममता कहती हैं ”अगले 10 वर्षों में (अर्थात 2020 तक) लगभग 14 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी उसमें से विश्व स्तरीय स्टेशनों और उच्च गतिवाले गलियारों में निवेश सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाया जायेगा। बंदरगाह, सम्पर्क परियोजनाओं, बिजली/डीजल रेल इंजन निर्माण यूनिटों और नये सवारी डिब्बों के निर्माण यूनिटों को स्थापित करने के लिये अपेक्षित निवेश का एक मुख्य भाग विशेष प्रयोजन योजना या संयुक्त उद्यम के जरिये से निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुटाया जायेगा।“ अगर विचारों में कुछ भी निरन्तरता है तो वो यह कि रेलवे को निजीकरण की राह पर चलाया जायेगा।हमने ऊपर उल्लेख किया है कि ‘विजन-2020’ दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि अगले 10 वर्षों में 25,000 कि.मी. नई लाइने बिछाई जायेगी। आगामी वित्त वर्ष का लाइन बिछाने का लक्ष्य भी 1000 कि.मी. रखा है। जबकि रेल मंत्री स्वयं अपने बजट भाषण में कहती हैं कि पिछले 5 वर्षों का नई लाइन बिछाने का औसत 219 कि.मी. मार्ग है। तो ऐसा क्या जादू हो जायेगा कि यह औसत एक वर्ष में 1000 कि.मी. हो जायेगा? सिर्फ बातों के बताशे ही बताशें हैं।वो कहती है ‘हमारा कर्म रचनात्मक तथा अभिनव है। हमारे विचार सृजनात्मक है’ वास्तव में कर्म तो अभिनव है परन्तु उसकी नवीनता विध्वंस का वाहक है।घोषणाओं को करने में किसी धन का खर्चा नहीं होता है पर हकीकत स्वयं ममता जी अपने ‘श्वेत-पत्र’ - जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी राजनैतिक रूप से फटकार लगाई है - में मुद्दा उठाते हुये बयान करती है कि ‘यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बड़ी संख्या में स्वीकृत योजनायें लम्बित रहती हैं तथा समयबद्ध तरीके से इन कार्यों को पूरा करने के लिये पर्याप्त वित्त व्यवस्था नहीं होती है।’रेल मंत्री और यूपीए-2 सरकार खोखली नारेबाजी तो कर सकती है पर देश के करोड़ों नर-नारियों को गुमाराह नहीं किया जा सकता।
(अरविन्द राज स्वरुप)

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आवारा सजदे

इक यही सोज़-ए-निहाँ कुल मेरा सरमाया है
दोस्तो मैं किसे ये सोज़-ए-निहाँ नज़र करूँ
कोई क़ातिल सर-ए-मक़्तल नज़र आता ही नहीं
किस को दिल नज़र करूँ और किसे जाँ नज़र करूँ?
तुम भी महबूब मेरे तुम भी हो दिलदार मेरे
आशना मुझ से मगर तुम भी नहीं तुम भी नहीं
ख़त्म है तुम पे मसीहानफ़सी चारागरी
मेहरम-ए-दर्द-ए-जिगर तुम भी नहीं तुम भी नहीं
अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं
दस्त-ओ-बाज़ू मेरे नाकारा हुए जाते हैं
जिन से हर दौर में चमकी है तुम्हारी दहलीज़
आज सजदे वही आवारा हुए जाते हैँ
दूर मंज़िल थी मगर ऐसी भी कुछ दूर न थी
लेके फिरती रही रास्ते ही में वहशत मुझ को
एक ज़ख़्म ऐसा न खाया के बहार आ जाती
दार तक लेके गया शौक़-ए-शहादत मुझ को
राह में टूट गये पाँव तो मालूम हुआ
जुज़ मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं
एक के बाद ख़ुदा एक चला आता था
कह दिया अक़्ल ने तंग आके ख़ुदा कोई नहीं

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राहुल सांकृत्यायन की दुर्लभ पांडुलिपियों की चोरी - प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग

महापंडित राहुल सांकृत्यायन की दुर्लभ पाण्डुलिपियों, पुस्तकों और उनके द्वारा संकलित पुरातात्विक अवशेष चोरी चले गये हैं। यह सनसनीखेज घटना आजमगढ़ के हरिऔध कला भवन में हुई है जहां राहुल जी और अन्य साहित्यकारों की दुर्लभ पुस्तकें एवं पाण्डुलिपियां रखी हुई थीं। इस बाबत सूचना देते हुए प्रगतिशील लेखक संघ के प्रान्तीय महासचिव डा. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। डा. श्रीवास्तव के अनुसार जिलाधिकारी ही हरिऔध कला भवन का अध्यक्ष है बावजूद इसके घटना की प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई गयी है। नगर के साहित्यकार एंव बुद्धिजीवी इस घटना से स्तब्ध हैं और रंगकर्मियों का एक समूह धरने पर बैठा हुआ है।आजमगढ़ से लौट कर इस घटना का विवरण देते हुए डा. श्रीवास्तव ने बताया कि कला भवन में जहां राहुल जी की पाण्डुलिपियां, पुस्तकें एवं पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां रखी हुई थीं, उस कमरे में कोई ताला नहीं था और लावारिस पड़े बक्सों और चीथड़े हो गये गट्ठरों की हालत बताती है कि यहां कोई देखरेख नहीं की जाती थी। कमरे का वातावरण तो सहमा देने वाला है। एक डरावना दृश्य देखने को मिला। कमरे में बड़ी-बड़ी अस्थियाँ बिखरी पड़ी थीं। ये अस्थिपिंजर और बिखरे टुकड़े बिलकुल सूखे पड़े थे मानो कई वर्षों से वहां कोई आया ही न हो। यह भवन जर्जर हो चुका है और वैसे भी वहां लोग कम से कम आते-जाते हैं। लेकिन इन कमरों तक तो किसी की आवाजाही नहीं रही है। फिर ये अस्थियाँ किसकी हैं और यहां कैसे आईं, यह चौकाने वाला प्रसंग हो सकता है। धरने पर बैठे लोगों से मिलने आए एक पुलिस अधिकारी ने ही कहा कि यह बंदरों की अस्थियाँ हैं और बक्से व गट्ठर इन बंदरों ने ही तोड़े हैं। धरने पर बैठे साथियों से सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। एक पुलिस अधिकारी बिना जांच पड़ताल के इस तरह क्यों बोल रहा है जबकि इन दिनों आपराधिक घटनाओं का दौर तेज है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के चोरी चले जाने का गम जिलाधिकारी और दूसरे हुक्मरानों को नहीं है। आजमगढ़ मण्डल मुख्यालय है, यहां कमिश्नर और डीआईजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं। हरऔध कला भवन के अध्यक्ष जिलाधिकारी है, तब इस संस्थान का यह हाल हुआ है। घटना के दूसरे दिन आज तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं गये लेकिन पूरे प्रकरण को लेकर साहित्यकार, रंगकर्मी और बुद्धिजीवी अपने नागरिक दायित्व का बोध करते हुए धरने पर बैठे हैं। मौके पर प्रसिद्ध विचारक और ‘कारवां’ के सम्पादक डा. रवीन्द्र राय, हरमंदिर पाण्डेय, रंगकर्मी राघवेन्द्र पाण्डेय, अभिषेक पंडित सहित अनेक साथी मिले। कमरे को अभी भी सीलबन्द नहीं किया गया है और न ही मौके पर पुलिस ही मौजूद रही। इस तरह राहुल जी की धरोहर को लेकर यह प्रशासनिक बदहवासी और उपेक्षा समाज और संस्कृति के लिए बड़ा आघात है।इस पूरे प्रकरण की सनसनी बनारस में भी फैल चुकी है। प्रसिद्ध कथाकार काशी नाथ सिंह, वरिष्ठ आलोचक प्रो. चौथी राम यादव, मूल चन्द्र सोनकर, जवाहर लाल कौल ‘व्यग्र’, डा. संजय कुमार, प्रो. राज कुमार, डा. श्री प्रकाश शुक्ल, डा. आशीष त्रिपाठी, शिव कुमार पराग, अलकबीर, डा. गोरख नाथ, डा. संगीता श्रीवास्तव, शशि कुमार सिंह, अशोक आनन्द आदि के साथ प्रगतिशील लेखक संघ ने इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये और दोषियों को अविलम्ब दण्डित किया जाये। यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही यदि प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो धरने पर बैठे लोगों के समर्थन में प्रगतिशील लेखक संघ भी सम्मिलित होगा।

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विश्व रंगमंच दिवस: 27 मार्च 2010 अंतर्राष्ट्रीय संदेश - डेम जूडी डेंच (प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री)

इन्टरनेशनल थियेटर इंस्टीट्यूट (यूनेस्को) पेरिसविश्व रंगमंच दिवस: 27 मार्च 2010 अंतर्राष्ट्रीय संदेश - डेम जूडी डेंच (प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री)विश्व रंगमंच दिवस नाटक को इसके अनगिनत रूपों में मनाने का मौका है। रंगमंच मनोरंजन व प्रेरणा का स्त्रोत है और उसमें सारी दुनिया की विविध संस्कृतियों तथा जनगणों को एकताबद्ध करने की क्षमता है। लेकिन रंगमंच इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वह शिक्षा व जानकारी देने के अवसर भी प्रदान करता है।रंगमंच के प्रदर्शन सारी दुनिया में होते हैं और हमेशा केवल पारम्परिक ढंग से मचों पर ही नहीं, ये प्रदर्शन अफ्रीका के किसी छोटे-से गांव में हो सकते हैं, आर्मीनिया के किसी पहाड़ के पास या प्रशांत महासागर के नन्हें-से टापू पर। इसे बस स्थान और दर्शकों की जरुरत है। रंगमंच के पास हमें हंसाने-रुलाने की क्षमता है लेकिन उसे सोचने-विचारने के लिए प्रेरित करना चाहिए।नाटक सामूहिक कर्म से जन्म लेता है। अभिनेता सबको दिखाई पड़ते है लेकिन ऐसे तमाम अदभुत लोग हैं, जो नजर नहीं आते। वे अभिनेताओं की तरह ही महत्वपूर्ण हैं और उनके खास तथा विशेषज्ञतापूर्ण कौशल के कारण ही कोई प्रस्तुति सम्भव हो पाती है। हर उपलब्धि और सफलता का श्रेय उन्हें भी मिलना चाहिए।27 मार्च आधिकारिक रूप से विश्व रंगमंच दिवस है लेकिन कई तरह से हर दिन ही रंगमंच दिवस माना जाना चाहिए क्योंकि हम पर अपने दर्शकों के मनोरंजन, शिक्षण और प्रबोधन की जिम्मेदारी है - दर्शकों के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं।(अनुवाद: डा. जितेन्द्र रघुवंशी)

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खून-ए-दिल में डूबो ली हैं उंगलियां मैंने

फैज अहमद फैज को मैंने तब देखा था, जब सज्जाद जहीर की लंदन में मौत हो गई थी और वह उनकी लाश लेकर हिंदुस्तान आए थे। लेकिन उनसे बाकायदा तब मिला, जब मैं प्रगतिशील लेखक संघ का सचिव था। यह इमरजेंसी के बाद की बात है। उन दिनों मैं खूब भ्रमण करता था। बड़े-बड़े लेखकों से मिलना होता था। एक मीटिंग में प्रगतिशील साहित्य को लोकप्रिय बनाने की बात चल रही थी। मैंने फैज साहब से पूछा कि आप इतना घूमते हैं, लेकिन हर जगह अंग्रेजी में स्पीच देते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हिंदी-उर्दू के प्रगतिशील साहित्य का प्रचार कैसे होगा? फैज साहब ने कहा, ‘इंटरनेशनल मंचों पर अंग्रेजी में बोलने की मजबूरी होती है। लेकिन आप लोग कम से कम उतना काम तो कीजिए, जितना हमने अपनी जुबान के लिए किया है।’ उसके बाद उनसे मेरा कई बार मिलना हुआ। फैज साहब के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसे ठीक से प्रचारित नहीं किया गया। जब गांधीजी की हत्या हुई थी, तब फैज ‘पाकिस्तान टाइम्स’ के संपादक थे। गांधीजी की शवयात्रा में शरीक होने के लिए वह चार्टर्ड प्लेन से आए थे और जो संपादकीय उन्होंने लिखा था, मेरी चले तो मैं उसकी लाखों करोड़ों प्रतियां लोगों में बांटू। गांधीजी के व्यक्तित्व का ऐतिहासिक मूल्यांकन करते हुए शायद ही कोई दूसरा संपादकीय ऐसा लिखा गया होगा। फैज साहब ने लिखा था - अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए शहीद होने वाले हीरो तो इतिहास में बहुत हुए हैं, लेकिन जिस मिल्लत से अपनी मिल्लत का झगड़ा हो रहा हो और जिस मुल्क से अपने मुल्क की लड़ाई हो रही हो, उस पर शहीद होने वाले गांधीजी अकेले थे। पार्टीशन के बाद उन दिनों पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी। गांधी जी खुद को बड़े गर्व से हिंदू कहते थे, लेकिन यह इतिहास की विडंबना है कि नाथूराम गोडसे ने सेकुलर पंडित नेहरू को नहीं मारा, राम का भजन गाने वाले गांधी को मारा। फैज अहमद फैज उर्दू के प्रगतिशील रचनाकारों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। जोश, जिगर और फिराक के बाद की पीढ़ी के कवियों में वह सबसे लोकप्रिय थे। नोबेल प्राइज छोड़कर उन्हें साहित्य जगत का सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार मिला। फैज उन कवियों में थे, जिन्होंने अपने विचारों के लिए अग्नि-परीक्षा भी दी। मशहूर रावलपिंडी षड्यंत्र केस के वह आरोपी थे। सज्जाद जहीर और फैज साहब पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया था। उन्हें कोई भी सजा हो सकती थी। वे काफी दिनों तक जेल में रहे ही। फैज साहब के एक काव्य संकलन का नाम है - ‘जिंदानामा’। इसका मतलब होता है कारागार। अयूबशाही के जमाने में उन्होंने विद्रोहात्मक कविताएं लिखीं। उन्होंने मजदूरों के जुलूसों में गाए जाने वाले कई गीत लिखे, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। मसलन,हम देखेंगेलाजिम है कि हम भी देखेंगेवो दिन कि जिसका वादा हैजब जुल्मोसितम के कोह-ए-गरांरूई की तरह उड़ जाएंगे.....जब बिजली कड़-कड़ कड़केगीहम अहल-ए-सफा, मरदूद-ए-हरममसनद पर बिठाए जाएंगेसब ताज उछाले जाएंगेसब तख्त गिराए जाएंगेऔर राज करेगी खुल्क-ए-खुदाजो मैं भी हूं और तुम भी हो। फैज अहमद फैज की इस चर्चित नज्म को पिछले दिनों टेलीविजन पर सुनने का मौका मिला। इसे पाकिस्तानी गायिका इकबाल बानो ने बेहद खूबसूरती से गाया है। फैज प्रेम और जागरण के कवि हैं। उर्दू-फारसी की काव्य परंपरा के प्रतीकों का वे ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे उनकी प्रगतिशील कविता एक पारंपरिक ढांचे में ढल जाती है और जो नई बातें हैं, वे भी लय में समन्वित हो जाती हैं। उन्होंने कई प्रतीकों के अर्थ बदले हैं, जैसे उनकी एक कविता है - ‘रकीब’। रकीब प्रेम में प्रतिद्वंद्वी को कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी प्रेमिका के रूप से कितना प्रभावित हूं, यह मेरा रकीब जानता है। उन्होंने लिखा - मुझसे पहली-सी मुहब्बत मेरे महबूब न मांग। इतनी ही नहीं, उन्होंने ही यह लिखा - और भी गम हैं जमाने में मुहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। और लेखकों के लिए उन्होंने लिखा - मता-ए-लौह-ओ-कलम छिन गई, तो क्या गम है। कि खून-ए-दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। दरअसल फैज में जो क्रांति है, उसे उन्होंने एक इश्किया जामा पहना दिया है। उनकी कविताएं क्रांति की कविताएं हैं और सरस भी हैं। सबसे बड़ा कमाल यह है कि उनकी कविताओं में सामाजिक-आर्थिक पराधीनता की यातना और स्वातंन्न्य की कल्पना का जो उल्लास होता है, वह सब है। फैज की दो और खासियतें हैं - एक, वह व्यंग्य कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं, तो उसे बहुत गहरा कर देते हैं। जैसे - शेख साहब से रस्मोराह न की, शुक्र है जिंदगी तबाह न की। दूसरी बात फैज रूमानी कवि हैं। वे अपने भावबोध को सकर्मक रूप प्रदान करने वाले कवि हैं। क्रांति सफल नहीं हुई तो ऐसे में जो क्रांतिकारी कवि हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। कई तो आत्महत्या कर लेते हैं और कई जमाने को गालियां देते हैं। फैज वैसे नहीं हैं। उनका एक शेर है - करो कज जबीं पे सर-ए-कफन, मेरे कातिलों को गुमां न हो। कि गुरूर इश्क का बांकपन, पसेमर्ग हमने भुला दिया। अर्थात कफन में लिपटे मेरे शरीर के माथे पर टोपी थोड़ी तिरछी कर दो, इसलिए कि मेरी हत्या करने वालों को यह भ्रम न हो कि मरने के बाद मुझमें प्रेम के स्वाभिमान का बांकपन नहीं रह गया है। यह ऐतिहासिक यातना की अभिव्यक्ति है। यह समूचे समाजवादी आन्दोलन और समाजवादी चेतना की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में ऐसी अनेक कविताएं बाल कृष्ण शर्मा ‘नवीन’, निराला आदि कवियों ने लिखी थीं। कुछ इसी भावबोध पर लिखी उनकी एक नज्म है, जो मुझे अभी याद नहीं है। हां, एजाज अहमद ने उन पंक्तियों को अपने एक मशहूर लेख आज का मार्क्सवाद में उद्घृत किया है। जिसका भाव है - हमने सोचा था कि हम दो-चार हाथ मारेंगे और यह नदी तैरकर पार कर लेंगे। लेकिन नदी में तैरते हुए पता चला कि कई ऐसी लहरें, धाराएं और भंवरें हैं, जिनसे जूझने का तरीका हमें नहीं आता था। अब हमें नए सिरे से यह नदी पार करनी होगी। सो, फैज केवल रूप, सौंदर्य और प्रेरणा के ही कवि नहीं हैं, बल्कि विफलताओं और वेदना के क्षणों में साथ रहने वाली पंक्तियों के भी कवि हैं।

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