भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा

"deshbandhu" mein aaj chhapa hai
नयी दिल्ली। केन्द्र ने इलेक्ट्रानिक एवं जैव. चिकित्सकीय कचरे के कारोबार के नियमन और ऐसे कचरे के विकिरण के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिए कानून बनाने की जररत स्वीकार की है और कहा है कि वह जल्द ही आवश्यक कदम उठायेगा।
परमाणु ऊर्जा राज्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने राजधानी के मायापुरी कचरा बाजार में कोबाल्ट..60 के विकिरण से 7 लोगों के गंभीर रप से ग्रस्त होने की हाल की एक घटना से उत्पन्न स्थिति पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा एवं कुछ अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए राज्यसभा में उक्त आश्वासन दिया। श्री चह्वाण ने बंदरगाहों..हवाईअड्डों पर रोडियोएक्टिव पदार्थ जांच उपकरण लगाने में देरी की भी बात स्वीकार की. लेकिन कहा कि यह प्रक्रिया तेज की जा रही है और नवाशिव बंदरगाह पर 12 .फुल कंटेनर स्कैनर. जल्द ही तैनाती के लिए तैयार है। वैसे उन्होंने साफ किया कि सात अप्रैल की जिस घटना में सात लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ के विकिरण से गंभीर रप से अस्वस्थ हुए हैं. उसका पूरे देश में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठानों या गतिविधियों से कोई ताल्लुक नहीं है और सदस्यों को आश्वस्त किया कि देश सार्वजनिक जीवन में रेडियोधर्मी आपतकाल की किसी भी स्थिति से निबटने की पूरी तरह तैयार है।