भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन पार्टी जीवन पाक्षिक वार्षिक मूल्य : 70 रुपये; त्रैवार्षिक : 200 रुपये; आजीवन 1200 रुपये पार्टी के सभी सदस्यों, शुभचिंतको से अनुरोध है कि पार्टी जीवन का सदस्य अवश्य बने संपादक: डॉक्टर गिरीश; कार्यकारी संपादक: प्रदीप तिवारी

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Communist Party of India, U.P. State Council

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गुरुवार, 24 जून 2010

CPI faults Chidambaram for using Army in anti-Maoist ops

New Kerala today carried the following news :

Vijayawada, Jun 23 : The Communist Party of India (CPI) today strongly criticised Union Home Minister P Chidambaram's decision to press the Army into service for combating the anti-Maoist operations in different states in the country.

Speaking at the party's state-level meeting here, CPI National Deputy General Secretary Survaram Sudhakar Reddy said the military will be useful to guard the borders to stop the infiltration from the neighbouring countries and not for conducting military operation against the ultras to check their violence.''India should not become like Thailand where the use of military was going on'', he observed and said the UPA government's step in this direction was not correct.There were reports that the Indian Army has agreed to depute some officers of the rank of brigadier and colonel to the Union Home Ministry to act as military advisers for anti-Naxalite operations.The reports also said the Army is waiting for the Home Minister to specify the exact number of officers needed as advisers the operation against the Maoists.Mr Reddy criticised the Centre for giving 'safe passage' to Union Carbide CEO Warren Anderson after the gas leak treagedy in 1984.He said, ''Even though the Centre had announced yesterday that the compensation for the gas victims would be doubled...why not the US pay compensation to the 15,000 dead and thousands others affected by the poisonous gas as Mr Anderson hailed from the US.''
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समर्थन

बीकानेर समाचार ने आज यह समाचार छापा है :
बीकानेर । सेवा सुरक्षित रखने की मांग को लेकर पिछले एक माह से आंदोलन कर रहे विद्यार्थी मित्र और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार बुधवार को आमने-सामने हो गए। विद्यार्थी मित्रों की मांग का विरोध करने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने न केवल विद्यार्थी मित्रों की मांगों का विरोध किया बल्कि उनका समर्थन कर रहे विधायकों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक चले इस प्रकरण में 400 से अधिक पुलिस, आरएसी और एसटीएफ के जवान आंदोलनकारियों के बीच दीवार बने खडे रहे। प्रशिक्षित बेरोजगारों के मौके से हटने के बाद माहौल कुछ शांत हुआ। उधर, वामपंथी नेताओं के नेतृत्व में विद्यार्थी मित्रों का महापडाव कलक्ट्री परिसर में बुधवार को भी जारी रहा। विधायक अमराराम व पवन दुग्गल ने विद्यार्थी मित्रों की सेवा सुरक्षित रखे जाने की मांग का समर्थन किया और गहलोत सरकार की संवेदनहीनता पर रोष व्यक्त किया। महापडाव पर बैठे सैकडों विद्यार्थी मित्रों ने कृषि उपज मण्डी के आगे राजमार्ग जाम करने का निर्णय किया। कलक्ट्री से रवाना हुई आंदोलनकारियों की रैली विभिन्न मार्गोü पर घूमती हुई संभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंची। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने खुलकर राज्य सरकार की आलोचना की। शाम के समय रतनगढ विधायक राजकुमार रैणवा ने भी महापडाव पर पहुंचकर विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समर्थन किया। वे एक घंटे तक महापडाव स्थल पर रहे और मांग के सम्बन्ध में शिक्षामंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया। वे रात को ही जयपुर के लिए रवाना हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव दानाराम पडिहार ने भी विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समर्थन किया है। विद्यार्थी मित्रों के कलक्ट्री परिसर में जमावडे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुल 425 सुरक्षाकर्मियों को दिनभर तैनात रखा। इनमें आरएसी की दो कंपनियों और स्पेशल टास्क फोर्स की एक कंपनी के अलावा दो सौ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। विद्यार्थी मित्रों की हर हलचल के साथ सुरक्षाकर्मी भी अपनी स्थिति बदल रहे थे। कलक्ट्री परिसर, रैली के रास्ते और संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पुलिस को खासी मशक्कत करनी पडी। शाम ढलने तक विद्यार्थी मित्रों की हलचल और पुलिस की सक्रियता का यही आलम बना रहा।
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Kerala ‘no’ to Pepsi plan for contract farming

Qatar's top selling English newspaper Gulf Times today published the following news item :
Ashraf Padanna/Thiruvananthapuram
Cola giant PepsiCo will not be allowed to take its successful contract farming experience to Kerala, a minister said yesterday.
“The government policy is against any contract farming which uses hybrid seeds or genetically monitored products. So at no cost will we give sanction to Pepsi for contract farming,” state’s Agriculture Minister Mullakkara Ratnakaran said.
PepsiCo’s contract farming initiative had proved to be a huge success in India, especially in the other communist-ruled state West Bengal, with productivity increasing multifold which benefited both the farmers and consumers.
Last year, West Bengal witnessed a bumper potato production of 9.5mn tonnes in five districts registering a year-on-year growth of 73%. Wholesale prices in Kolkata nosedived to Rs300 a quintal and retail prices dropped to Rs6-8 a kg, less than half that in Kerala.
The food and beverages company also provides technical and logistical support besides helping farmers to get soft loan to buy the seeds and equipment and assured fixed rates.
Last month, Kerala’s industries secretary T Balakrishnan had said that Pepsi helped Indian farmers increase tomato productivity from 4.2 tonnes an acre to a 58 tonnes within ten years and this would be replicated with paddy in Kerala.
Kerala’s food production suffered due to fragmentation of farmlands after land reforms and opposition from politicians to mechanised farming, forcing the state to depend on its neighbours for its food needs.
“The company has introduced a new technology that helps paddy farmers to increase productivity and reduce water usage by one-third. This is going to be introduced in Palakkad this year,” Balakrishnan had said in the presence of Industries Minister Elamaram Kareem who nodded in agreement.
Balakrishnan had landed himself in trouble earlier when he said that Kerala was the only state in the country where the bottling plant of Coke was closed down.
Ratnakaran, who represents the Communist party of India (CPI), the second largest partner of the Left Democratic Front led by the Communist Party of India (Marxist), made it clear that contract farming was against the government’s policy.
“He (Balakrishnan) is in charge of industries and he is free to air opinions in that sector but as far as agriculture is concerned we will go only by approved policies of the government,” Ratnakaran told reporters in Kozhikode.
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