भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन पार्टी जीवन पाक्षिक वार्षिक मूल्य : 70 रुपये; त्रैवार्षिक : 200 रुपये; आजीवन 1200 रुपये पार्टी के सभी सदस्यों, शुभचिंतको से अनुरोध है कि पार्टी जीवन का सदस्य अवश्य बने संपादक: डॉक्टर गिरीश; कार्यकारी संपादक: प्रदीप तिवारी

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Communist Party of India, U.P. State Council

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बुधवार, 30 जून 2010

पैट्रो पदार्थों में मूल्यवृद्धि के खिलाफ जताया रोष

bhaskar ne aaj chhapa hai :
बलाचौर & पैट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यूपीए सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कामरेड परमिंदर मेनका भिंदा ने कहा कि केंद्र मनमानी पर उतारू है। महंगाई घटाने की बजाए बढ़ाती जा रही है। कामरेड प्यारे लाल ने कहा कि पैट्रो पदार्थों व घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने लोक विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। कामरेड बख्शीश सिंह ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि केंद्र सरकार जिस तरह से गरीब विरोधी फैसले रही है जनता उसे माफ नहीं करेगी। इस मौके पर फौजी चन्नण राम, हेमराज माणेवाल, दविंदर कौर, मलकीत गहूंण, अमरजीत माणेवाल, धर्मपाल सियाणा, शिंदर रत्तेवाल, नरिंदर रत्तेवाल, अश्विनी मेनका, सोढ़ी राम मौजूद थे।बगीचा सिंह, कुलदीप, बूटा मोहम्मद आदि मौजूद रहे।
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भाकपा द्वारा घाटी में शांति की अपील

thatshindi ne aaj chhapa hai :
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उप महासचिव सुधाकर रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर में जिस तरीके से हिंसा फैल रही है, उससे वाकई में दुखी है।
रेड्डी ने कहा, "भाकपा और वामपंथी पार्टियों की ओर से हम घाटी में शांति बहाली की अपील करते हैं।"
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1857 में हम आज ही के दिन लखनऊ में जीते थे

30 जून 2010वार्तालखनऊ। आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में मेरठ से शुरू हुए गदर की आंच धीरे-धीरे पूरे देश में पहुंची और आज के दिन ही यानी 30 जून को राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में अंग्रेजों को परास्त होना पड़ा।चिनहट इलाके का महाबीर जी का मंदिर इस युद्ध का गवाह बना।मंदिर के पास आजादी के लिए लड़ रहे विद्रोहियों और अंग्रेज सेना के बीच हुए युद्ध में विद्रोहियों की जीत हुई। अंग्रेज भागकर रेसीडेंसी में छुप गए। इस युद्ध में दो सौ से ज्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए और उनकी पांच तोपों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया।

भारत का इतिहास राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित है

एक जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने मच्छी भवन पर आक्रमण किया। युद्ध में अंग्रेज परास्त हुए और मच्छी भवन पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। इसी रात अंग्रेज सेनापति लॉरेंस ने मच्छी भवन के बारूदखाने को तोप से उड़वा दिया। दो जुलाई को विद्रोहियों ने रेसीडेंसी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में लॉरेंस बुरी तरह घायल हुआ और चार जुलाई को उसकी मौत हो गई। 30 जून 1857 से शुरू हुई लड़ाई 23 मार्च 1858 तक चली और इसमें लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इस बीच में मौका कभी अंग्रेजों के हाथ आता, तो कभी विद्राहियों के हाथ। विद्रोहियों ने पांच जुलाई 1857 को नवाब वाजिद अली शाह के ग्यारह साल के बेटे विरजिस कादर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया और बेगम हजरत महल ने उसके नाम पर शासन का कार्य भार देखना शुरू कर दिया।विद्रोहियों ने एक बार फिर रेसीडेंसी पर 31 जुलाई को हमला किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। नवंबर की 16-17 और 18 तारीख को लखनऊ की गलियों में भयंकर कत्लेआम हुआ। आलमबाग, कैसरबाग, सिकंदरबाग, शाह नजफ रोड और दिलकुशा लड़ाई के प्रमुख केंद्र रहे। आलमबाग के रास्ते जब अंग्रेज लखनऊ में प्रवेश नहीं कर सके तो वे दिलकुशा में जमा हुए और वहां से सिकंदरबाग की ओर कूच कर गए।
‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ वापस आ रही है
धीरे-धीरे विद्रोहियों के हौसले पस्त होते गए, क्योंकि अंग्रेज बड़ी योजना के साथ लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने 23 मार्च 1858 को रेसीडेंसी पर फिर से अधिकार कर लिया और पूरे लखनऊ पर उनका शासन हो गया।इसी के साथ लखनऊ में गदर को दबा दिया गया।
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Fuel price hike hits India’s poor

World Socialist Web Site wsws.org
Published by the International Committee of the Fourth International (ICFI)
PUBLISHED THE FOLLOWING ITEM ON IT'S WEBSITE TODAY :
By Saman Gunadasa 30 June 2010
The Indian government last Friday slashed fuel price subsidies in a move that will boost already high inflation, impact heavily on working people and provoke unrest. The price of gasoline is now to be determined by the market for the first time since December 2003. The government has announced that diesel and other fuels will also be deregulated.
Following the government’s decision, the price of petrol jumped by 3.50 rupees per litre or 7 percent, diesel by 2 rupees per litre or 5 percent, an LPG (cooking gas) cylinder by 35 rupees and litre of kerosene by 3.50 rupees. The higher cost of transport, cooking and lighting will immediately affect hundreds of millions of people. The price of other products will also rise as transport costs flow through the economic chain.
The finance ministry’s chief economic adviser Kaushik Basu conservatively estimated that the deregulation would add 0.9 percent to inflation. India’s benchmark wholesale price index for May was up 10.16 percent compared to a year before. The inflation rate for food for the week ending June 12 was 16.9 percent year-on-year and was even higher at 17.6 percent for the basic commodities sub-index which includes items such as rice and wheat.
The ruling Congress-led United Progressive Alliance (UPA) is under growing pressure to slash its budget deficit. Government finances in every country are being closely scrutinised by global markets as the sovereign debt crisis that emerged in Greece has spread to other parts of Europe.
Under the impact of the global financial crisis, India’s growth rate fell from 9.8 percent growth in 2007-08, its slowest pace since 2003, to 6.7 percent in 2008-09 before recovering somewhat to 7.4 percent in 2009-10. In an interview in Washington on June 23, India’s Finance Minister Pranab Mukherjee expressed concerns that Indian exports to the European Union, which constitute about 23 percent of total exports, could be affected by the EU debt crisis.
The government made major concessions to big business in three stimulus packages introduced between December 2008 and March 2009, boosting the fiscal deficit from 2.6 percent of gross domestic product (GDP) in 2007-08 to 6.7 percent in the 2009-10 fiscal year.
The combined central and state government debts have risen to around 80 percent of GDP.
Now the government is imposing these burdens on working people. Its February budget pledged to slash the deficit from 6.9 percent of GDP in the last financial year to 5.5 percent this year and 4.1 percent in 2012-13.
At last year’s G20 summit, all countries including India gave a commitment to eliminate energy subsidies. The announcement on fuel prices came just prior to last weekend’s G20 leaders meeting in Toronto. Defending the decision, Indian Prime Minister Manmohan Singh declared that setting petrol and diesel prices free were “much-needed reforms.”
The imposition of market pricing on oil products is part of a broader pro-market “reform” agenda being pushed through by the UPA government, including the privatisation and restructuring of state-owned enterprises. These plans have already provoked strikes by telecom workers in April and coal miners in May against the government’s plans to disinvest in these sectors.
Big business welcomed the fuel price deregulation. The Confederation of Indian Industry declared: “Most importantly, the move has shown that the government has the ability to implement policy changes even if they are politically difficult.”
The fuel price hikes will impact heavily on the majority of the population. According to official statistics, 37 percent of India’s population of 1.1 billion lives below the poverty line. More than 70 percent lives on less than $US2 a day.
At the same time, according to a World Wealth Report released on June 23 by Capgemini and Merrill Lynch Wealth Management, the number of dollar millionaires in India in 2009 increased to 126,700, pushing the country into 15th position in the world.
The price rises immediately provoked angry protests over the weekend. A demonstration organised by the Hindu supremacist Bharatiya Janata Party (BJP) blocked traffic in the capital of New Delhi with protesters shouting “Down with the government”, and burning effigies of the prime minister. The BJP also organised a protest in the Punjab.
When in power between 1998 and 2004, however, the BJP was instrumental in extending the pro-market agenda and the opening up of India to foreign investors that was started under the previous Congress-led government. The BJP took the first steps towards establishing market-based fuel prices, with a system of automatic rises in line with international prices, but abolished it in the face of widespread opposition.
Other protests were organised by Communist Party of India-Marxist (CPM) in West Bengal and Kerala where the party heads the state governments. Thousands of people were affected by a 24-hour strike by bus and taxi operators in Calcutta. Protesters in the state capital chanted, “Roll back the price increases.” A CPM leader Brinda Karat told the media: “This move shows how utterly insensitive and callous the government is to the terrible impact of price rises on the people of this country.”
The CPM and the Communist Party of India (CPI), together with the right-wing BJP, are supporting a nationwide strike against the fuel price rises on July 5. The protest is also being backed by the BJP’s allies and smaller leftists and regionally-based parties. The CPM and its allies issued a statement denouncing the price rises as “another cruel blow” to the people and urged maximum support to pressure the government to back down.
Like the CPM’s one-day strike in April over rising food prices, the CPM’s latest protest is not to mobilise the working class as an independent political force as the rallying point for a struggle against capitalist rule. Rather it is directed at subordinating popular anger to the party’s political manoeuvring as well as to refashion its tattered credentials as an oppositional and anti-business party.
The strike was timed to coincide with a “cut motion” in parliament instructing the government to roll back increases in excise and custom duties on petrol and diesel in the budget. The CPM made clear at the time that its intention was not to “destabilise” the government, pointing out that if that had been its aim it would have moved a no-confidence motion.
The CPM and its “left” allies, which have thoroughly integrated themselves into the Indian political establishment, function as a convenient political safety valve to contain the hostility of the masses. The party backed the UPA government during its first four years in office and was responsible for its anti-working class policies. CPM-led state governments in West Bengal, Kerala and Tripura are notorious for their ruthless implementation of similar pro-market economic policies.
Having let off steam at its one-day protest in April, the CPM took no further national action. The UPA government ignored the strike and proceeded to increase fuel prices. Again the CPM, in a de facto alliance with the BJP, has stepped in to contain the widespread opposition to the latest decision.
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CPI CONDEMN KILLING OF CRPF JAWANS BY MAOIST IN CHHATISGARH

It is unfortunate that 26 CRPF Jawans were killed in different incidents yesterday and 8 Jawans hurt today by the blasts, triggered by the Maoists in Chhattisgarh.

The Communist Party of India condemns this mindless massacre of Jawans by the Maoists. It may be recalled that in the recent period, there were several incidents, including the sabotage of a train in which hundreds of innocent and ordinary people were killed.

We would like to remind the Maoists that this kind of heinous actions would only be self-defeating.

We urge upon the Maoists to desist from this kind of heinous massacre of the innocents.
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - मणिपुर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद घोषणा करती है कि मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान संकट भारत सरकार के गलत कदमों के कारण है।
राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार से अपील करती है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53, जो मणिपुर की दो जीवन रेखाएं हैं, पर 63 दिन पुराने अवरोध को खत्म करने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करें। यह अवरोध नागा संगठनों ने 12 अप्रैल 2010 से ही कर रखा है।
भारत सरकार और एनएससीएन के मध्य 13 साल पुरानी समझौता वार्ता, जिसमें हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता शामिल है, पारदर्शी नहीं हैं तथा कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है।
राष्ट्रीय परिषद पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्य रखने, जो संविधान में उल्लेखित है तथा संप्रग-1 के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिसे दोहराती है और भारत सरकार से कहना चाहती है कि वह इस क्षेत्र की मौजूदा सीमाओं को बनाये रखे।
राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार से यह भी अपील करना चाहती है कि वह नगा नेता मुवईया के मणिपुर में प्रवेश करने की योजना को तुरन्त रोके ताकि वहां व्याप्त तनाव को कम किया जा सके।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - गाजा पट्टी पर इस्राइली हमले की निन्दा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद गाजा पट्टी के लिए राहत साम्रगियां लेकर जा रहे जहाजों पर इस्राइल द्वारा हमला करने की निन्दा करती है। गाजा पट्टी की नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है। छह जहाजों पर अनेक देशों के करीब 700 कार्यकर्ता सवार थे। वे 10,000 टन मानवीय सहायता लेकर गाजा जा रहे थे जहां करीब तीन सालों से नाकेबंदी चल रही हैं.
गाजा तट से 65 किमी दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों पर हमला करने से पता चलता है कि इस्राइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून या विश्व जनमत की कोई परवाह नहीं है। इस हमले में अनेक लोग मारे गये तथा कई घायल हो गये थे।
इस्राइल की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह साबित हो गया कि इस्राइल विश्व जनमत और मानवीय मूल्यों को धता बताते हुए किस हद तक जा सकता है। यह एक तथ्य है कि फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ उस लड़ाई में अमरीका इस्राइल की पूरी मदद कर रहा है।एक तरफ जहां पूरा विश्व इस्राइली हमले की निन्दा कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार ने काफी दबे स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त की है क्योंकि भारत इस्राइल के साथ सैनिक एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। पार्टी मांग करती है कि भारत सही रवैया अपनाये और इस्राइल की निन्दा करे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि इस्राइल गाजा पट्टी से अपनी नाकेबंदी तुरन्त समाप्त करे तथा वहां के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने दें।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद सभी शांति प्रिय एवं साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों का आह्वान करती है कि वे इस्राइली हमले की निन्दा करें और फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता प्रकट करें।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - यूरोपीय यूनियन और इस्राइल के साथ मुक्त vyapa

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद यूरोपीय यूनियन और इस्राइल के साथ बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के मुक्त व्यापार समझौता करने के प्रयास पर गंभीर चिंता एंव आपत्ति प्रकट करती है।
यह खतरनाक प्रवृत्ति है कि ये समझौता वार्ता गोपनीय ढंग से की जा रही है जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है।
यूरोपीय यूनियन में 27 विकसित यूरोपीय देश शामिल हैं। वहां कृषि काफी विकसित है और किसानों को बड़े पैमाने पर अनुदान दिया जाता है। इस्राइल में भी लगभग यही स्थिति है।
इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का मतलब है कि हमारे किसानों को यूरोप एवं इस्राइल के किसानों के साथ गैर-बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्घा करनी पड़ेगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जायेगी क्योंकि उनके उत्पादों का निःशुल्क आयात करने दिया जायेगा। इस बात की भी आशंका है कि इन समझौतों से हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और खुदरा व्यापार पर असर पड़ेगा क्योंकि यूरोप और इस्राइल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में भी प्रवेश करेगी जैसाकि समझौते में प्रावधान हैं यह भी रिपोर्ट आयी है कि यूरोपीय यूनियन को बौद्धक सम्पदा संरक्षण का प्रावधान होगा जिसका घातक परिणाम होगा तथा हमारे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सस्ती दवा बनाने के भारत के हित प्रभावित होंगे। साथ ही किसानों की मदद करने के लिए कृषि उत्पादों की वसूली करने का अधिकार भी प्रभावित होगा। इसके अलावा हमें कृषि में जीएम टेक्नोलॉजी जैसी नई तकनीकी अपनाने के लिए मजबूर किया जायेगा।इस सन्दर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि भारत सरकार यूरोपीय यूनियन और इस्राइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए चल रही समझौता वार्ताओं के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करें तथा इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले संसद में इस पर बहस कराये।
भारत सरकार ने जिस गोपनीय एवं षड़यंत्रपूर्ण तरीके से इतनी महत्वपूर्ण समझौता वार्ता चलायी, राष्ट्रीय परिषद उसकी निन्दा करती है।हम भारत के लोगों से, जिन्हें हमारे देश के भविष्य की चिंता है, अपील करते हैं कि वे वास्तविक तथ्यों के आधार पर इस बारे में राष्ट्रव्यापी बहस के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करें इसके पहले कि भारत सरकार समझौता वार्ता करने की दिशा में आगे बढ़ें।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - श्रीलंका के तमिल लोगों की समस्याओं पर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद श्रीलंका की तमिल समस्या, जिसका तमिलनाडु की राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, से निपटने में भारत सरकार की घोषणाओं तथा कार्रवाईयों में असंगति और निर्मम रवैये पर निराशा प्रकट करती है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार से अनुरोध करती है कि श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की दयनीय स्थिति पर विचार करे जो 1990 से ही लगातार तमिलनाडु आते रहे हैं और तमिलनाडु के शिविरों में जिनकी संख्या करीब चार लाख तक पहुंच गयी है तथा जिनकी देखभाल केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है।
चूंकि वे न तो श्रीलंका वापस जाने की स्थिति में हैं और न ही उन्हें भारतीय नागरिक माना जा रहा है, इसलिए वे एक कैप्टिव की जिंदगी जी रहे हैं, जिसका शीघ्र समाधान होना जरूरी है।
तमिलनाडु में रहने वाले शरणार्थियों को यह विकल्प देना चाहिए कि या तो वे श्रीलंका वापस चले जाएं या उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए।
यद्यपि श्रीलंका सरकार ने घोषणा की है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई 17 मई 2009 को सफलतापूर्वक खत्म हो गयी, पर विस्थापित तमिल लोगों को, जिनकी संख्या साढ़े चार लाख है, एक साल से भी अधिक समय से विभिन्न शिविरों में कैप्टिव बनाकर रखा जा रहा है। यह मानवाधिकार उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। इसलिए भारत सरकार की श्रीलंका सरकार से कहना चाहिए कि वह शिविरों को समाप्त करे तथा तमिल नागरिकों को अपनी पसंद की जगहों में वापस जाने देना चाहिए।
श्रीलंका सरकार ने अपने देश में लगभग सभी पिं्रट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को बन्द कर दिया है। इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है यहां तक कि दूरदर्शन को भी श्रीलंका में काम करने की इजाजत नहीं हैं। श्रीलंका सरकार की इस घोर अलोकतांत्रिक कार्रवाई की निन्दा की जानी चाहिए तथा इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए ताकि वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रिपोर्ट प्राप्त की जा सकें।
भारत सरकार मानवीय आधार पर उदारतापूर्वक सभी प्रकार की सहायता दे रही है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह एक भारतीय एजेंसी का गठन करें जो पुनर्वास कार्यक्रमों पर नजर रखेगी और उसमें हिस्सा लेगी तथा एक समय सीमा में स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए काम करेगी।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - भूमि सुधार के सम्बंध में

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद गंभीर चिंता के साथ इस तथ्य को नोट करती है कि सरकार की नवउदारवादी नीतियों ने कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में भूमि सुधार की प्रक्रिया को ठप्प कर दिया है।यह नीति उद्योगीकरण और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्णय आदि के नाम पर उनकी मूल्यवान कृषि भूमि के अधिग्रहण के जरिये किसानों और गांवों के आम लोगों पर नये हमलों का पथ प्रशस्त करती है।उद्योगों को स्थापित करने के नाम पर और खदानों के लिए आदिवासियों को उनकी जमीन और घरों से खदेड़ा जा रहा है। सुपर-मुनाफों के लिए अपने जमीन छीनों अभियान में खदान माफिया जमीन को बर्बाद करते हैं और गरीब आदिवासियों को उनके घरों से बाहर खदेड़ देते हैं, उन्हें रोजी-रोटी से वंचित कर देते हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद अपनी तमाम यूनिटों का आह्वान करती है कि वे भूमि सुधारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान में उतर पड़ें।भूमि सुधार आंदोलन में सीलिंग से बची फालतू जमीन और सरकारी जमीनों को भूमिहीन लोगों को देने और गरीबों के लिए एक व्यापक आवास योजना की मांग की जानी चाहिए।भूमि सुधार आंदोलन ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाये गयी पुराने पड़े 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त करने की मांग भी करेगा।इसके स्थान पर संसद एक ऐसा कानून बनाये जो खाद्य सुरक्षा के लिए उपजाऊ जमीन का बचाव करे और सार्वजनिक हित के नाम पर अंधाधुंध तरीके से जमीन के अधिग्रहण को बंद करें।यदि कृषि जमीन का अधिग्रहण किया जाये तो प्रभावित किसानों को उसका वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए। और उनका पूरी तरह पुनर्वास किया जाना चाहिए।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद समूची पार्टी का आह्वान करती है कि वह भूमि सुधारों के लिए और जमीन के जबरन अधिग्रहण के विरूद्ध आन्दोलन में उतर पड़ें।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के सम्बंध म

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस शुरू करने की इजाजत देने की भारत सरकार की कोशिश की भर्त्सना करती है। इससे उच्च शिक्षा का क्षेत्र के दरवाजे मुनाफे के लिए लालायित विदेशों के लोगों के लिए खुल जाते हैं जो किसी एकैडमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना ही यहां अपने कैंपस खोलना चाहेंगे। भारत में जो तथाकथित विदेशी विश्वविद्यालय आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने ही देश में कोई खास मान्यता या विश्वसनीयता हासिल नहीं है।बिना किसी नियामक तंत्र के विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को, जिसकी हालत बड़ी संख्या में शुद्धता निजी पेशेवर कालेजों के प्रवेश के कारण पहले ही खस्ता है, नुकसान पहुंचेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया/एआईसीटीई/मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा में कोई विश्वसनीय नियामक तंत्र को नहीं बना पाये हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद दोहराना चाहेगी और सरकार को याद दिलाना चाहेगी कि उच्च शिक्षा पर यूनेस्को के प्रस्ताव में (जिसे उच्च शिक्षा के सम्बंध में विश्व कांफ्रेंस 2009 में पारित किया गया था) उच्च शिक्षा को जनहित के रूप में रखने को कहा गया था।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - उल्फा से वार्ता के सम्बंध में

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ऑल असम कन्वेंशन के संयोजकों द्वारा एक ऐसा समाधान निकालने के लिए जो कुल मिलाकर असम के लोगों के लिए लाभप्रद और स्वीकार्य हो, भारत सरकार और यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के बीच वार्ता शुरू कराने के सम्बंध में उठाई गई पहल कदमी की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।इस कन्वेंशन में 130 सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि और साथ ही अन्य आमंत्रित लोग शामिल हुए थे।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि भारत सरकार और उल्फा के बीच वार्तालाप के सम्बंध में नेशनल कन्वेंशन की सिफारिशों को पेश करने के लिए कन्वेंशन द्वारा नियुक्त स्टीयरिंग कमेटी को निमंत्रित करें।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक (हैदराबाद, 12 से 14 जून 2010) द्वारा पारित प्रस्ताव - खाद्य सुरक्षा और मंहगाई

गंभीर खाद्य असुरक्षा और आसमान छूती महंगाई के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि यूपीए-दो सरकार आज जनता की वास्तविक समस्याओं को हल करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जिसका वायदा किया गया था, पर अमल करने के मामले में गंभीर नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के भूमंडलीय भूख सूचकांक में 84 देशों में भारत अत्यंत नीचे 65वें स्थान पर है। इससे देश में गंभीर खाद्य असुरक्षा का पता चलता है। प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 1990 के वर्षों के बाद गिरती जा रही है। बाल कुपोषण एवं रक्ताल्पता की शिकार महिलाओं के संबंध में आंकड़े चिंताजनक हैं।खाद्य सामग्रियों में मुद्रा स्फीति की दर 16 प्रतिशत से लगातार ऊंची चल रही है। खाद्य अनुदान में अधिक आबंटन करने के बजाय संप्रग-दो सरकार ने इस अनुदान को 2009-10 के 56 हजार करोड़ रूपये से घटाकर 2010 में 55578 करोड़ रूपये कर दिया है।इस गंभीर स्थिति का तकाजा है कि सर्वसुलभ सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से शुरू किया जाये। पर सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सरकार केरल, जो खाद्यान्नों की कमी वाला राज्य है, जैसे राज्यों को स्वीकृत खाद्यान्न कोटे का आबंटन नहीं करती।इसके अलावा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में और भी बुनियादी दोष हैं। न्यायमूर्ति बाधवा की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस संबंध में अपनी जो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को दी, उसमें सरकार के सुझावों की कमियों-खामियों को उजागर किया गया है। सरकार के प्रस्तावित कानून से अन्त्योदया योजना के तहत जिन लोगों को दो रूपये प्रति किलो के भाव पर 35 किलो गेहूं/चावल हर महीने मिलता है, वह बंद हो जाएगा। प्रस्तावित कानून की यह विफलता यह है कि उसमें इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि खाद्य सुरक्षा सर्वव्यापक, सार्वभौमिक (सभी नागरिकों के लिए होनी चाहिए)।अतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद कीमतों पर अंकुश लगाने में सरकार की विफलता और खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बाजार की ताकतों पर इसकी पूरी तरह निर्भरता की भर्त्सना करती है। वह अपनी इस मांग को दोहराती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौम बनाया जाये (अर्थात इसका फायदा हरेक को मिले)। भोजन तक उनकी पहुंच से और आम लोगों की बुनियादी जरूरतों से जनता को वंचित करने के लिए वित्तीय कठिनाईयां कभी कोई तर्क नहीं हो सकती। प्रस्तावित खाद्य अधिकार कानून को फिर से इस तरह ड्राफ्ट किया जाना चाहिए कि उसमें खाद्यान्नों की उपलब्धता एवं पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद आशा करती है कि नवगठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जनता की परेशानियों के प्रति संवेदनशील होगी और उसके सरोकारों के प्रति तर्कसंगत रवैया अपनायेगी।पार्टी अपनी यूनिटों का आह्वान करती है कि वे महंगाई के खिलाफ और खाद्य सुरक्षा के लिए अपने अभियान को तेज करें। वह पार्टी इकाईयों का आह्वान करती है कि वे इन मुद्दों पर पहली जुलाई 2010 को नई दिल्ली में होने वाले वामपंथी पार्टियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनायें।

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‘Cong govt callously hiked fuel price’

India Bloom News Service published the following news today :

Left parties – Communist Party of India (CPI), Communist Party of India-Marxist (CPI-M), Revolutionary Socialist Party (RSP) and Forward Bloc (FB) on Tuesday jointly issued a statement to announce a 12-hour All India Hartal to protest the recent fuel hike on July 5.“The Congress-led government has delivered another cruel blow to the people by increasing the price of petrol, diesel, kerosene oil and cooking gas steeply and by deregulating the prices and leaving it to the market,” said the statement signed by statement signed by Prakash Karat (CPI-M), A B Bardhan (CPI), Debabrata Biswas (FB) and T J Chandrachoodan (RSP).“This comes after its refusal to take any effective step to curb price rise of food items and essential commodities which is causing acute suffering to the people,” read the statement.The statement further said: “On top of the food inflation at nearly 17 per cent and the general inflation rate in double digits, the Congress-led government has callously raised the fuel prices making the burden on the people unbearable. The government is putting forth deceptive arguments to justify the hike and refuses to listen to the protests of the people.”The Left parties said the only way for the people is to launch a ‘powerful collective protest’ to compel the government to heed their voice to withdraw the hikes.“The Left parties have consulted other secular opposition parties. Along with the Left parties, the AIADMK, Telugu Desam Party, Samajwadi Party, Biju Janata Dal, Janata Dal (S) Indian National Lok Dal have decided to call for a countrywide hartal on July 5. Discussions with some other secular opposition parties to join the hartal is also on,” the statement said. The shutdown will be from 6.00 a.m. to 6.00 p.m.All essential services like supply of water, milk, electricity, hospital and emergency services will be exempted from the hartal.Meanwhile, India’s main Opposition, Bharatiya Janata Party (BJP), has called for a 24-hour nationwide shutdown (Bharat Bandh) against price rise the same day (July 5).“In order to protest against this unjustified hike in petroleum prices and the total ineptitude of UPA Government to address this problem, BJP President Nitin Gadkari has given a call for a Bharat Bandh on 5th July,” read a BJP statement on Tuesday.Fuel prices were deregulated by the Indian government on June 25, leading to a sharp rise in prices of petrol, diesel, kerosene and LPG cylinders even as the Opposition parties as well as several coalition partners of the ruling UPA severely criticized the hike.
Petrol price was hiked by Rs 3.73 while diesel price is increased by Rs 2. Kerosene prices rose by Rs 3.
LPG cylinders would cost Rs 35 more now on.
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