भारत में फौरी आवश्यक चुनाव - सुधारों के संबंध में एक संक्षिप्त नोट

    चुनाव सुधार आजकल एक बहुचर्चित विषय है। इस विषय पर डा. शंभू श्रीवास्तव द्वारा लिखित एक नोट यहां प्रस्तुत है जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर अच्छी रोशनी डालता है-संपादक
    नियमित अंतराल पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव जनवाद का एक बेहद महत्वपूर्ण कारक है। संसदीय जनवाद का सफल प्रयोग स्वतंत्र भारत की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व किया जा सकता है। लेकिन, चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया के व्यावहारिक रूप में दिखायी देने वाली कमजोरियों के मद्देनजर इसकी निरंतर समीक्षा आवश्यक है। यह बेहद वाजिब प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि क्या हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी विधायिका तैयार करती है जिसमें लोगों के विचार, आकांक्षाओं और विधिताओं का ही मायनों में प्रतिनिधित्व होता है। धनशक्ति, बाहुबल और अधिकार सम्पन्न लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनावी पद्धति  एवं प्रक्रिया को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं, इस बारे में वाजिब प्रश्न उठाये जाते हैं।
    यह बात व्यापक रूप से मानी जा रही है कि व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासन की कमजोरियां, त्रुटिपूर्ण रूप से जुड़ी हैं। इस प्रणाली ने कुछ बुनियादी सुधारों की बात लगभग चार दशकों से हो रही है। कई अधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक प्रयास किये गये हैं और कुछ सिफारिशें एवं सुझाव अमल में लाये गये हैं लेकिन समस्या की तह तक नहीं पहुंचा गया है और न ही इस पर कोई सचमुच गंभीर राष्ट्रीय बहस या आंदोलन ही हुआ है।
    बेहद जरूरी चुनावी सुधारों में देरी कई मायनों में जनतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिज्ञों और राजनीति में घटते विश्वास के लिए जिम्मेदार है। ये खतरनाक संकेत हैं जिन्हें प्रशासनिक एवं चुनावी व्यवस्थाओं के जनवादी पुनर्गठन द्वारा जल्द से जल्द दूर किये जाने की जरूरत है ताकि उन्हें सही माायनों में वैध, प्रतिनिधिपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके।
    भारत की चुनाव प्रणाली में मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर सरकारों के गठन तक वृहत और सूक्ष्म स्तरीय सुधारों की आवश्यकता है। इस व्यवस्था के कई पहलुओं की व्यापक छानबीन की जानी है लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले सबसे जरूरी चुनावी सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। इनमें शामिल हैं:
1. चुनाव प्रणाली-साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली (फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट-एफपीटीपी) को जारी रखना अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन) प्रणाली लाना अथवा मिश्रित प्रणाली अपनाना।
2. चुनावों और राजनीति को अपराध मुक्त बनाना
3. चुनावों में धनशक्ति पर रोक लगाना
4. चुनावी मशीनरी को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना।
5. मतदाता पंजीकरण
6. निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने और नकारात्मक मतदान (निगेटिव वोटिंग) क विचर
7. दल-बदल विरोधी कानून।
8. महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना
9. अनुसूचित जातियों एवं अनु.जनजातियों के लिए मौजूदा आरक्षण को चुनावी सुधारों से जोड़ना
    चुनाव सुधार संबंधी दिनेश गोस्वामी समिति (1998), चुनावों की राज्य फंडिंग पर इन्द्रजीत गुप्ता की रिपोर्ट (1998), भारतीय कानून आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999), तारकुंडे कमेटी रिपोर्ट (1975), ‘कानून मंत्रालय’ भारत सरकार द्वारा चुनावी सुधार संबंधी पृष्ठ-पेपर्स (दिसंबर 2010), भारत के चुनाव आयोग के प्रस्ताव एवं सुझाव  और राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय अनुभवोंपर अन्य दस्तावेजों से प्राप्त इनपुट के आधर पर यथासम्भव व्यापक राष्ट्रीय बहस के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं:
1. चुनाव प्रणाली: साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली (फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट-एफपीटीपी), समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन-पीआर) अथवा मिश्रित
    भारत में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव प्रणाली के ढांचे पर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए एफपीटीपी प्रणाली अपनायी गयी है। यह प्रणाली कई अन्य देशों में भी लागू है। पिछले छह दशकों से लागू इस व्यवस्था में सदन की संरचना के चुनावी फैसले में बुनियादी विकृतियां सामने आयी हैं। उम्मीदवार डाले गये मतों के बहुमत के आधार पर निर्वाचित नहीं होता, बल्कि चुनाव में खड़े होने वाले कई उम्मीदवारों के बीच मुकाबले में वोटों के बंट जाने के कारण सबसे ज्यादा वोट पाने वाला चुन लिया जाता है। ऐसी स्थिति में देखा यह जाता है कि डाले गये मतों का 20-30 प्रतिशत पाने वाला उम्मीदवार विजयी हो जाता है। मतों के व्यापक बहुमत का सही मायनों में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इस तरह चुना गया व्यक्ति मतदान क्षेत्र का असली प्रतिनिधि नहीं होता। भारी आबादी और विविध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समूहों वाले भारत जैसे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें सदन में लोगों के बड़े हिस्से की आकांक्षाएं और मतों का वास्तविक प्रतिबिम्ब नहीं झलकता।
    चुनाव परिणम से पैदा होने वाली यह स्थिति ही काफी हद तक प्रशासन व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कम करने के लिए जिम्मेदार है और इससे जनतंत्र कमजोर होता है। इस बात को साबित करने के लिए यह नोट किया जा सकता है कि 1957 एवं 1984 में लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 48  प्रतिशत वोट मिले। लेकिन पार्टी को 1957 में 74 प्रतिशत सीटें और 1984 में 77 प्रतिशत सीटें हासिल हो गयीं। इस तरह, इन चुनावों में लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी को व्यापक बहुमत प्राप्त हो गया जबकि बहुमत मतदाताओं ने उनके लिए वोट नहीं दिया था। लोकसभा चुनावों के उदाहरण को ही सामने रखते हुए यह बताया जा सकता है कि 1980 में, सत्तारूढ़ पार्टी को उसके पक्ष में पड़ने वाले मात्र 43 प्रतिशत वोटों के साथ दो-तिहाई (67 प्रतिशत) बहुमत प्राप्त हो गया। लोकसभा और विधान सभा चुनाव परिणामों से जुड़े आंकड़े दिखाते हैं कि डाले गये वोटों का 30 प्रतिशत भी बहुमत दिला सकता है। उम्मीदवारों के नजरिये से भी यदि हम लोकसभा परिणामों को देखें तो चुनावों को डाले गये वोटों के 50 प्रतिशत से भी कम मत हासिल हुए।     यदि हम मत डालने वालों की वास्तविक संख्या देखें तो स्थिति और भी विकृत हो जाती है। एफपीटीपी के तहत कोई पार्टी अथवा गठजोड़ वास्तविक दर्ज मतदाताओं के केवल 20-25 प्रतिशत के समर्थन से आसानी से बहुमत लेकर सरकार चला सकती है। ऐसा है एफपीटीपी के अंतर्गत सदनों का प्रतिनिधित्व पूर्व स्वरूप।
    कौन सी वैकल्पिक प्रणाली अपनायी जा सकती है?
    दुनिया में बहुत सी चुनावी प्रणालियां मौजूद हैं। मोटे तौर पर एफपीटीपी के अलावा तीन प्रणालियां हैः
ए.बहु-चक्रीय प्रणाली
बी.समानुपातिक प्रतिनिधित्व सी.एफपीटीपी और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मिला-जुला रूप
    भारत में एक धारणा है कि एफपीटीपी ही दुनिया में सबसे ज्यादा चलनेवाली चुनाव प्रणाली है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े आकार वाले विभिन्न देशों की चुनाव प्रणालियों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष सामने आता है: जिन 151 देशों की चुनाव प्रणालियों का अध्ययन किया गया उनमें 55 देशों में एफपीटीपी प्रणाली है, जबकि पीआर (पार्टी लिस्ट) 62 देशों में, बहुचक्रीय मेजोरिटी रन-ऑफ) 27 देशों में और मिली-जुली प्रणाली 7 देशों में प्रचलित है। एफपीटीपी प्रणाली वाले 55 देशों में से 12 को छोड़ बाकी सभी बेहद छोटे देश हैं। इस प्रणाली वाले 12 देशों में भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, अमरीका, कनाडा, मलेशिया, घाना, जाम्बिया, केन्या और जिम्बाब्बे शामिल हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए ब्रिटिश एफपीटीपी प्रणाली अपनाने वाले ज्यादातर वह देश हैं जो पहले अंग्रेजी उपनिवेश थे।
    पीआर प्रणाली वाले प्रमुख देश हैं: अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, इंडोनेशिया, इस्राइल, नीदरलैंड, नार्वे, निकारागुआ, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड और टर्की।
    फ्रांस बहुचक्रीय प्रणाली का उदाहरण है। देश जहां मिश्रित व्यवस्था लागू हैं, वे सात हैं: जर्मनी, बोेेेलिविया, मेक्सिको, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, इटली और हंगरी।
    ए.कई दौर वाली प्रणाली
    कई चक्रों में तब तक चुनाव होते रहते हैं जब तक प्रत्येक उम्मीदवार डाले गये मतों का 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त नहीं कर लेता। इसकी मुख्य विशेषता है इसका मेजोरिटी रन-ऑफ सिस्टम जिसमें चुनाव केवल दो दौर में होते हैं। पहले दौर में 50 प्रतिशत मत पाने वाले निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं। 50 प्रतिशत कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों में दो सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार दूसरे दौर के प्रतियोगी बन जाते हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह प्रणाली ज्यादातर राष्ट्रपति के चुनावों के लिए प्रयुक्त होती है लेकिन बहुत से देशों में यह व्यवस्था विधायिका के चुनावों के लिए भी लागू हैं।
    खामी-भारत जैसे बड़े देश में यह व्यावहारिक नहीं लगता। यह व्यवस्था बेहद खर्चीली और माथापच्ची वाली होगी।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

    दुनिया की ज्यादातर जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप में लागू इस प्रणाली में मतदाता पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं और विजेता को संबंधित पार्टी द्वारा हासिल वोटों के प्रतिशत के अनुपात में ‘गुप्त’ अथवा ‘खुली’ पार्टी सूची से चुना जाता है। आमतौर पर विभिन्न देशों में किसी पार्टी द्वारा अपनी सूची से उम्मीदवार को विजयी घोषित करने के लिए डाले गये मतों का 1 से 10 प्रतिशत तक पाना जरूरी होता है। डगलस जे.एमी (बिहाइन्ड द बैलट सिस्टम्स) के अनुसार, ‘‘समानुपातिक चुनाव प्रणाली के बुनियादी सिद्धांत ये हैं: ‘‘सभी मतदाताओं को प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है, समाज के सभी राजनीतिक गु्रपों का हमारी विधायिकाओं में अपनी क्षमता के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभी को उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए।’’
    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, विधायक बहुसंख्या वाले जिलों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं (भारत के संदर्भ में, छोटे राज्यों को ‘‘जिला’’ अथवा ‘‘निर्वाचित क्षेत्र’’ माना जाता सकता है और बड़े राज्यों को एक से अधिक ‘जिलों’ या ‘निर्वाचित क्षेत्रों’ में बांटा जा सकता है। प्रत्येक पार्टी ‘जिले’ में सीटों की संख्या जितने उम्मीदवारों की सूची देती है। निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। उन्हें इस तरह सूची में डाला जाता है मानो वे स्वयं अपनी पार्टी हैं। मतदाता किसी विशेष पार्टी के लिए अपनी प्राथमिकता का वोट देता है और पार्टियों को उनके वोट के अनुपात में सीटें मिल जाती हैं।
    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दो प्रकार की पार्टी सूचियां होती हैं-खुली और गुप्त। ‘गुप्त सूची’ व्यवस्था में पार्टी उस ‘जिले में पार्टी सूची में चुने जाने वाले विजेताओं का क्रम तय करती है। ‘खुली सूची’ में मतदाता को पार्टी सूची में से उम्मीदवार विशेष को प्राथमिकता देने की अनुमति होती है।
    खामियां: गुप्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में मतदाता और सांसद अथवा विधायक के बीच कोई निकट सम्पर्क नहीं रहता और इसमें स्थानीय विकास प्रक्रिया में मतदाताओं का प्रभाव घट जाता है और दिन-प्रतिदिन की समस्या कम करने में मतदाता का प्रभाव कम हो जाता है। एक और कमी यह है कि पार्टी सूची पार्टी सदस्यों और लोगों की सभी अपेक्षाओं  को प्रतिबिम्बित नहीं भी कर सकती। भारत में ज्यादातर पार्टियों ने पूरी तरह पारदर्शी अन्दरूनी जनवाद को सुनिश्चित करना कठिन काम है जो इस व्यवस्था की सफलता के लिए निहायत जरूरी है।
    सी.‘‘मिश्रित प्रणाली-इसे मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन) या मिश्रित-सदस्य समानुपातिक मतदान (मिक्स्ड-मेम्बर प्रोप्रोर्शनल वोटिंग-एमएमपी) भी कहते हैं। इसे सबसे पहले जर्मनी ने अपनी संसद (बुंडेस्टग) के चुनाव के लिए अपनाया था। पर अब अनेक अन्य देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनेक पर्यवेक्षक समझते हैं कि यह प्रणाली एफपीटीपी (साधारण बहुमत से निर्वाचन) और पीआर (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) दोनों की बेहतरीन बातों का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रणाली भौगोलिक प्रतिनिधित्व और एक सदस्यी एफपीटीपी प्रणाली के निकटतर मतदातागण संबंधों को और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रतिनिधित्व की यथार्थतः प्रतिबिम्बकारी प्रकृति को बनाये रखती है।
    मिश्रित-सदस्य समानुपाती मतदान (एमएमपी) प्रणाली में, मतदाता दो मत डालता है; एक एफपीटीपी (साधारण बहुमत द्वारा निर्वाचन) के जरिये संविधान क्षेत्र प्रतिनिधित्व के लिए और दूसरा पार्टी के लिए। राष्ट्रीय या राज्य आधार पर किसी पार्टी की कुल सीटें पार्टी को पड़े मतों के आधार पर आवंटित की जाती हैं। जिन लोगों को साधारण बहुमत द्वारा निर्वाचन (एफपीटीपी) के तरह चुना जाता है उन्हें रहने दिया जाता है। इन सीटों को पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या में से घटा दिया जाता है। पार्टी कोटा की बाकी सीटों को पार्टी सूची में से ले लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप सदन में पार्टी को निर्वाचकगण में अपनी ताकत के अनुपात में सीटों की कुल संख्या मिलती है।
    जर्मन प्रणाली में, संसद की आधी सीटें साधारण बहुमत से निर्वाचन के तहत हैं और बाकी आधी समानुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपाितक सूची के जरिये। इसका हिसाब उपरोक्त तरीके से किया जाता है। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ होगा कि दो निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया जाये, एक साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली के लिए और बाकी आधी सदस्यों को पार्टी सूची से निर्वाचित सदस्यों के लिए।
    एक अन्य सुझाव विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में आया है। इसमें लोकसभा की सीटों की वर्तमान सदस्य संख्या को 25 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की गई है और इन बढ़ायी गयी अतिरिक्त सीटों को पार्टी सूची में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व से भर लिया जाना चाहिए।
    इस प्रस्ताव के अनुसार, केवल एक मत एफपीटीपी के अंतर्गत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा और पार्टियां क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को पड़े कुल मतों (जिन उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गयी हैं उनके मतों को निकालकर) के अनुपात में इन अतिरिक्त सीटों को प्राप्त करेंगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व या पार्टी सूची के लिए लोकसभा के लिए पूरा देश एक इकाई होगा और कोई राज्य विधानसभा के लिए एक इकाई होगा।
    केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियां ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिये भरी जाने वाली अतिरिक्त सीटों को पाने की पात्र होंगी। भारत की विशिष्ट वास्तविकताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन दो प्रणालियों-जो प्रकृति में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वकारी हैं-में से कोई सी एक प्रणाली को वर्तमान प्रणाली के स्थान पर अपनाने के संबंध में बहस करने की जरूरत है।

    भारत के लिए सुझायी जाने वाली प्रणाली

    साधारण बहुमत से निर्वाचन प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली-इन दोनों से अधिकतम फायदा उठाने के लिए मिश्रित सदस्य प्रणाली (एमएमपी) भारत के लिए उपयुक्त हो सकती है, जर्मनी के नमूने को अपनाया जा सकता है जिसमें 50 प्रतिशत सीटें साधारण बहुमत से निर्वाचन प्रणाली के जरिये और 50 प्रतिशत सीटें पार्टी सूची (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) प्रणाली के जरिये चुनी जाती हैं; या विधि आयोग की उस सिफारिश पर अमल किया जाये जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा की वर्तमान संख्या की सीटों का चुनाव साधारण बहुमत से निर्वाचन के लिए और लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 25 प्रतिशत वृद्धि कर उन अतिरिक्त सीटों को पार्टी सूची से भरा जाए।
2.    अपराधियों, राजनीतिज्ञों, पुलिस और नौकरशाहों के बीच नापाक गठजोड़ अब कई दशकों से संसदीय लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और शासन पर अपना भयानक दुष्प्रभाव डाल रहा है। जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं या जिनका ऐसा रिकार्ड है वे काफी बड़ी सख्या में लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य बन गये है। इन गरिमापूर्ण सदनों में उनकी मौजूदगी बेहद शर्मनाक बात है जिससे कानून का शासन-जो लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है-कमजोर हो रहा है। राजीति को अपराधमुक्त करने का काम चुनाव प्रक्रिया को अपराधमुक्त करने से शुरु होना चाहिए।
    उम्मीदवारो की आपराधिक पृष्ठभूमि के सार्वजनिक खुलासे के संबंध में और अदालतों द्वारा सजा पाये लोगों पर कुछ अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कुछ कदम उठाये गये हैं।
    पर एक प्रमुख समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। वह यह है कि आज भारत में आपराधिक मामलों में जिस तरह अदालत की कार्रवाईयां चलती हैं उसमें मुकदनों की सुनवाई पूरी होने में बहुत अधिक समय लगता है और इस तरह हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के मुल्जिमों को चुनाव लड़ने का अधिकार रहता है और वे सदन में पहुंच जाते हैं।
    इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा उसकी 2004 की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में इस तरह का संशोधन किया जाये कि जन अपराधों में 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है या जिन उम्मीदवारों पर वैसे आरोप हैं और अदालत ने उनके विरुद्ध अपराध निर्धारित कर दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाये, भले ही अभी उन पर मुकदमा चल ही रहा हो। इस सुझाव के साथ केवल एक ही समस्या है कि राजनीति से प्रेरित मामलों से कैसे निपटा जाये। आयोग की राय में इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने का तरीका यह हो सकता है कि जो मुकदमें चुनाव से छह महीने पहले दर्ज हो चुके हों केवल उन्हीं के कारण किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाये। पर क्या यह पर्याप्त बचाव-उपाय है? इस मुद्दे पर और अधिक व्यापक बहस की जरूरत है। पर उसमें इस नजरिये से विचार किया जाना चाहिए कि किसी भी अपराधी को संसद या विधानसभाओं में घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
3. चुनाव में धनशक्ति को रोकना
    चुनावी प्रणाली को सबसे बड़ी चुनौती चुनाव के दिनोें में बड़ी मात्रा बेहिसाबी या कालेधन से आ रही है। यह सरकार के उच्चतर स्तरों पर जबर्दस्त भ्रष्टाचर का मूल कारण है। संसद में खरबपतियों की संख्या इस बात का सबूत है कि अब चुनाव बराबरी का खेल नहीं रह गया है। यह चीजें साधारण पर ईमानदार पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों द्वारा जन और समाजसेवा उन्मुखी राजनीति की भावना के लिए जगह को कम कर देती है। चुनाव आयोग द्वारा उठाये गये प्रशासकीय कदम चुनावों के दौरान धन बल के दुरुपयोग को कारगर तरीके से निपटने में अभी तक नाकाम रहे हैं। इस बुराई को रोकने का एक ही तरीका है कि चुनाव के लिए राज्य पैसा दे और जो उम्मीदवार या उनके समर्थक चुनावों के दौरान बेहिसाबी पैसे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून में समुचित परिवर्तन कर जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाये।
चुनावों का स्टेट फंडिंग (चुनावों के लिए राज्य द्वारा धन व्यवस्था)
    चुनाव के लिए स्टेट फंडिंग पर इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने गहनता से विचार किया और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को आंशिक फंडिंग देने; और आंशिक फंडिंग से शुरु कर धीरे-धीरे पूरी तरह स्टेट फंडिंग तक पहुंचने की सिफारिश की। समिति ने सिफारिश की कि स्टेट फंडिंग नकदी से नहीं बल्कि चीजों के रूप में की जाए। समिति  गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के विरुद्ध थी। समिति ने कहा: ‘‘चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट दिखाती है कि इस तरह की दो सौ से अधिक पार्टियांें ने अपने रजिस्ट्रेशन के बाद से एक भी आम चुनाव नहीं लड़ा है। अतः राजकीय वित्तीय समर्थन ऐसी राजनीतिक पार्टियों तक सीमित रहे जो चुनावी कार्यकलापों में सक्रिय होकर हिस्सेदारी ले रही हैं और मतदाताओं के बीच जिनका वास्तविक आधार है; न ही ऐसा पैसा निर्दलीय उम्मीदवारों को दिया जा सकता है जिनमें से चंद बहुत थोड़े अपवाद के साथ, अनेक लोग केवल मजे और सस्ती लोकप्रियता के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं।
    इस संदर्भ में यह भी नोट किया जा सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों में से 99 प्रतिशत की जमानत जब्त हो जाती है और जो लोग कभी-कभार जीत कर आते हैं वे अधिकांशतः किसी पार्टी से विद्रोह कर आते हैं।
    मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार को चुनाव के लिए आंशिक फंडिंग में समिति ने जिन चीजों को देने का सुझाव दिया है वे हैं: वाहनों के लिए पेट्रोल के लिए एक निश्चित रकम, प्रचार सामग्री पिं्रट करने में मदद, माइक्रोफोन एवं लाउडस्पीकर प्रदान करना, मुफ्त टेलीफोन सुविधाएं, निजी चैनलों पर मुफ्त एयरटाईम, आकाशवाणी और टेलीविजन पर आवंटित समय के लिए पार्टियां जिस तरह चाहें उस तरह इस्तेमाल की इजाजत देना, न कि आवश्यक रूप में केवल राजनैतिक भाषण के लिए।
    चुनाव के लिए पूरी तरह सरकार द्वारा पैसा प्रदान करना (स्टेट फंडिंग) एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। यह फंडिंग आंशिक तौर पर कैश के रूप मंे भुगतान हो सकता है और आंशिक तौर पर चीजों के रूप में। इसे लोकसभा के अगले आम चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनावों में शुरु किया जाना चाहिए। स्टेट फंडिंग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टियों को दिया जाना चाहिए।
4.    चुनाव तंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता
    चुनाव तंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
    संविधान में यद्यपि क्षेत्रीय आयुक्तों का प्रावधान है, पर उसको व्यवहार में नहीं लाया गया है। क्षेत्रीय आयुक्तों के स्थान पर चुनाव आयोग की उस चयन समिति द्वारा जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और न्यायाधीश शामिल हो, राज्य आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। वर्तमान राज्य चुनाव अधिकारियों के पास रिटर्निंग आफिसर से भी कम शक्तियां होती हैं, इसके बजाय राज्य चुनाव आयुक्तों को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।
5. मतदाता पंजीकरण
    विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिलती हैं। इसमें शामिल हैं असली मतदाताओं के नाम का लिस्ट में न होना और बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होना। चुनाव के समय काफी हो-हल्ला होने के बावजूद इस संबंध में असल में कुछ भी नहीं बदलता।
    दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट ने मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूचियों की उपलब्धता के लिए डाकघरों को केन्द्रीय स्थान बनाये जाने की सिफारिश की। नवीनतम मतदाता सूचियां पूरे साल भर लोगों के देखने के लिए उपलब्ध रहें इसके लिए कम्युनिटी हाल या गांवों एवं मोहल्लों के किसी सार्वजनिक स्थान को इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण के लिए फार्मों को डाकघरों में उपलब्ध कराया जा सकता है और पावती की रसीद के साथ इन आवेदन पत्रों को वहीं लिया भी जा सकता है। मतदाता सूचियों को स्थानीय डाकघरों में मामूली सी कीमत पर बेचा जा सकता है।
    लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए साझा मतदाता सूचियां होनी चाहिए।
6.    निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार और निगेटिव मतदान
    ये दो सुझाव अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन के संदर्भ में हाल में फोकस में आये हैं। ये पहले भी उठे थे।
    निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के विचार को विश्व के अधिकांश लोकतंत्रों में स्वीकार्यता नहीं मिली है। बहुत ही कम देशों में इसका चलन है। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्र बड़े आकार के होते हैं, यहां तक यह व्यावहारिक नहीं है। इससे जबर्दस्त अनिश्चितता पैदा हो जायेगी।
    पर निगेटिव मतदान के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। ऐसे हालात होते हैं जब किसी चुनाव क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण उम्मीदवार अवांछित किस्म के लोग होते हैं और मतदाता चुनाव में मतदान न करने का फैसला लेने पर या किसी पार्टी विशेष से अपने संबंध के कारण एक गलत चयन करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे मतदाता को ‘‘उपरोक्त में से कोई भी नहीं’’ का विकल्प दिया जा सकता है। चुनाव आयोग और विण्धि आयोग दोनों ने मतपत्र पर इस तरह का विकल्प शामिल करने की सिफारिश की है।
    एक सुझाव यह भी है कि यदि निगेटिव मत कुल सकारात्मक मतों से अधिक हों तो नये उम्मीदवारों के साथ फिर से चुनाव किया जाए।
7. दल-बदल विरोधी कानून
    दल-बदल कानून के वास्तविक अमल में कुछ गंभीर भटकाव एवं विचलन देखने में आये हैं। विधानसभाओं और विधान परिषदों के अनेक स्पीकरों के फैसले पक्षपातपूर्ण रहे हैं जिससे दलबदल विरोधी कानून का मकसद ही खत्म हो जाने के अलावा स्पीकर के पद की गरिमा भी नीची हुई है। चुनाव  आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट (2004) में स्पीकरों के फैसले के इर्द-गिर्द के विवादों के बारे में बताया है।। इस तरह के अनेक मामले उच्च न्यायालयों में भी गये हैं। दिसम्बर 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा तैयार पृष्ठभूमि पेपर में निम्न सिफारिशें की गयी हैंः
    संविधान के काम की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2001) ने सिफारिश की कि ‘‘दल-बदल के अािधार पर अयोग्य ठहराये जाने के प्रश्न को तय करने की शक्ति संबंधित सदन के स्पीकर के बजाय चुनाव आयोग के पास होनी चाहिये’’।
    ‘‘चुनाव आयोग और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की ‘‘प्रशासन में नैतिकता’’ रिपोर्ट दोनों ने भी सिफारिश की है कि दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के मुद्दे के संबंध में स्पीकर के फैसले की वस्तुपरकता पर भरोसा करने के बजाय इसे चुनाव आयोग की सलाह के अंतर्गत संबंधित राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाना चाहिए।’’
    यह सिफारिश मंजूर करने लायक नजर आती है।
8.    महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि
    चाहे सामान्य बहुमत से निर्वान प्रणाली हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो या मिश्रित प्रणाली हो, लोकसभा और विधानसभाओं की एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। मिश्रित प्रणाली में, क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों के एक तिहाई आरक्षण के अलावा, पार्टी सूची में हर तीसरा नाम महिलाओं का होना चाहिए।
    समानुपातिक प्रणाली या मिश्रित प्रणाली में, पार्टी सूची के तंत्र के जरिये लोकसभा और विधानसभाओं में  अल्संख्यकों के प्रतिनिधित्व के बढ़ने की संभावना है। पार्टी सूची में हर पांचवां नाम अल्पसंख्यकों में से किसी उम्मीदवार का होना चाहिए।
9.    अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान आरक्षण का चुनावी सुधारों के समाकलन
    अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभी सामान्य बहुमत से निर्वाचन प्रणाली पार्टी सूची या मिश्रित प्रणाली के जरिये आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।
- डा. शम्भू श्रीवास्तव

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भाकपा, उत्तर प्रदेश का 21वाँ राज्य सम्मेलन सम्पन्न

उत्तर प्रदेश में संवेदनशील, संघर्षशील और सशक्त वामपंथी विकल्प के निर्माण का संकल्प
अलीगढ़ 18 दिसम्बर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश का तीन दिवसीय 21वाँ राज्य सम्मेलन यहां आज संवेदनशील, संघर्षशील और सशक्त वामपंथी विकल्प के निर्माण तथा मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों तथा छात्रों के मुद्दों पर लगातार संघर्ष के संकल्प के साथ सम्पन्न हो गया। सम्मेलन राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद सफल रहा। भाकपा की अलीगढ़ जिला कौंसिल ने सम्मेलन के कई दिन पूर्व से पूरे शहर को पार्टी के झण्डों, झंडियों, स्वागत द्वारों, सम्मेलन के पोस्टरों तथा वाल-राईटिंग द्वारा अलीगढ़ शहर से 12 कि.मी. तक के क्षेत्र को लाल कर दिया था। सम्मेलन के आयोजन में वरिष्ठ कवि नीरज जैसे तमाम साहित्यकारों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कलाकारों, वरिष्ठ वकीलों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से लेकर रिक्शा चालकों तक की सहभागिता से सम्मेलन के तेवरों का अंदाज लगाया जा सकता है।
16 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे ऐतिहासिक मालवीय पुस्तकालय के प्रांगण से एक रंगारंग आकर्षक जुलूस निकाला गया जो जी.टी. रोड, बस अड्डा, पड़ाव दुबे, रामघाट रोड़, गांधी आई हास्पिटल, लक्ष्मी बाई मार्ग, मैरिस रोड़ होते हुए हबीब गार्डन पहुंच कर विशाल जन सभा में परिवर्तित हो गया। जुलूस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राज्य सम्मेलन के बैनर तथा पट्टिकाएं लेकर चल रहे थे और गगनभेदी नारे लगा रहे थे। जिन नारों ने जनता और मीडिया का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वे थे - ”भ्रष्टाचार मिटाना है तो वामपंथ को लाना होगा“ तथा ”महंगाई से निजात पानी है तो वामपंथ को लाना होगा“। भयंकर शीतलहरी तथा कोहरे के कारण जुलूस के लिए आने वाले तमाम जत्थे विलम्ब से पहुंच सकने के कारण जन सभा में आकर सीधे शामिल हुए।
जनसभा की अध्यक्षता भाकपा के जिला सचिव प्रो. मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. जैन, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता लोकपाल सिंह, खेत मजदूर यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र राम तथा महिला फेडरेशन की प्रांतीय महासचिव आशा मिश्रा के अध्यक्षमंडल ने की। जनसभा की शुरूआत में अलीगढ़ इप्टा के साथियों ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये। कोहरे के कारण विलम्ब से चल रही ट्रेनों के कारण प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले अधिकांश प्रतिनिधि जुलूस और जनसभा में शामिल नहीं हो सके।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए वामपंथी राजनीति के पुरोधा तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए. बी. बर्धन ने कोहरा और भयंकर सर्दी के बावजूद तमाम अव्यवस्थाओं को पार करते हुए रैली एवं जनसभा में भारी संख्या में आये लोगों का अभिनन्दन करते हुए जनमानस से दुनियां के चारों तरफ नजर दौड़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में पूंजीवाद अपने स्वयं के अंतर्विरोधों के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनियां में परिवर्तन की लहरें उठ रहीं हैं। 56 सालों से लातिन अमरीका में अमरीकी साम्राज्यवाद से सीना तान कर खड़ा रहने वाला क्यूबा अब अकेला नहीं है। लातिन अमरीका के लगभग सभी देशों में वामपंथ की बयार बह रही है। लातिन अमरीका के प्राकृतिक संसाधनों का लम्बे समय तक दोहन करने के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद को लातिन अमरीका में अब पांव रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। पूंजीवाद का किला कहे जाने वाले अमरीका में संकट इतना गहरा हो गया है कि वहां ताकतवर जनान्दोलन उठ खड़ा हुआ है। अमरीका के सैकड़ों शहरों में दो माह से सड़कों पर जमीं बर्फ पर बैठ कर प्रदर्शनकारी आसमान से गिर रही बर्फ के बीच पूंजीवाद के खिलाफ शुरू हुए संघर्ष में हजारों की संख्या में पूंजीवाद के खिलाफ नारे बुलन्द कर रहे हैं। उनका नारा है 99 प्रतिशत बनाम 1 प्रतिशत।
उन्होंने कहा कि विकसित यूरोप में भी जनान्दोलनों की बाढ़ आई हुई है। यूरोपीय यूनियन के देशों में भी जनता सड़कों पर उतर कर बेकारी और आर्थिक विषमता के खिलाफ संघर्ष कर रही है।
भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन ने कहा कि 20 साल पहले सोवियत यूनियन के विघटन पर जश्न मनाने वाली ताकतें आज संकट में हैं। हाल में हुए चुनावों में भारी धांधली किये जाने के बावजूद वहां की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है और उसे 20 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतने वोट तो हिन्दुस्तान में राज करने वाली कांग्रेस को भी नहीं मिलते।
देश में फैले भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह के ईमानदार होने की बात को कांग्रेस बार-बार दोहराती है लेकिन मनमोहन सिंह को चोरों के सरदार बनने से परहेज नहीं है। उनके कुछ मंत्री अभी-अभी जेल से बाहर आये हैं, कुछ अभी भी जेल में हैं तो कुछ जेल में जाने वाले हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आन्दोलन का जिक्र करते हुए भाकपा महासचिव ने कहा कि माहौल बनाने का श्रेय अन्ना की टीम को दिया जा सकता है लेकिन कानून बनाने का अधिकार इस देश के संविधान में संसद को ही मिला हुआ है। संविधान बनाने वालों की तरफ कोई उंगली उठाने की हैसियत नहीं रखता। अंतिम बहस संसद के अन्दर ही होगी और कानून संसद द्वारा ही बनाया जायेगा। मजबूत लोकपाल बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। रात दिन बैठ कर बहस की जा सकती है। मजबूत लोकपाल बनाने के लिए सरकार को कानून लाना ही होगा।
भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन ने पूरे प्रदेश से आये प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे तेजी से बदलती दुनियां को समझने की कोशिश करें और हिन्दुस्तान में आवाम के मध्य पनप रहे आक्रोश को सही दिशा देने के लिए अपनी कार्यनीति का निर्धारण करें।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने कहा कि साम्राज्यवादी शक्तियों के दवाब में अधिक आयात एवं कम निर्यात के कारण खराब हुए विदेशी मुद्रा के भुगतान संतुलन को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देते समय यह नहीं सोचती कि इससे कितने करोड़ लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विदेशों में जमा काले धन के 70 लाख करोड़ रूपये को जब्त करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार को 18000 करोड़ का अनुदान पूंजीपतियों को मुहैया कराने में कोई संकोच नहीं होता लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून बनाने में उसे इसलिए समस्या है कि कुछ हजार करोड़ रूपये का अनुदान सरकार को देना पड़ेगा। उन्होंने संप्रग-2 की सरकार को घपलों-घोटालों की सरकार बताया।
भाकपा उप महासचिव एस.
सुधाकर रेड्डी ने प्रदेश के कोने-कोने से आये प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उचित रणनीति का निर्धारण करें और सही रणनीति बना कर आसन्न विधान सभा चुनावों में विधान सभा में दुबारा दाखिल होना सुनिश्चित करें।
भाकपा की राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार अंजान ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए देश की राजनीति में चल रहे वंशवाद की चर्चा की। उन्होंने कहा कि डा. लोहिया के शिष्य कभी नारे लगाते थे कि ‘स्वर्ग से लोहिया बोल रहा है, परिवारवाद चल रहा है‘। आज उन्हीं डा. लोहिया के शिष्यों की पार्टियों में भी वंशवाद हावी हो गया है।
देश की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए अतुल कुमार अंजान ने कहा कि भ्रष्ट तरीकों से कमाया गया धन देश के विकास पर खर्च नहीं हो सकता जब तक कि उसे जब्त न कर लिया जाये। उन्होंने विदेशों में जमा धन को जब्त करने तथा विदेशी बैंकों में जमा काले धन के खातेदारों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश में भाकपा के गौरवशाली इतिहास की ओर इशारा करते हुए अतुल कुमार अंजान ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे आगे आकर अपना पुराना गौरव शीघ्रतिशीघ्र हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें।
जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि पिछले विधान सभा चुनावों के पहले भाकपा ने नारा दिया था - ”जिस गाड़ी पर सपा का झण्डा, समझो उस पर बैठा गुण्डा“। बसपा ने भाकपा के इस नारे को पकड़ा और नारा दिया कि ”चढ़ गुण्डों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर“। चुनाव के बाद प्रदेशा की जनता ने देखा कि प्रदेश के सभी गुण्डे हाथी पर सवार हो गये और मदमस्त हाथी जनता की छाती पर चढ़ बैठा। हर दलित उत्पीड़न के पीछे बसपा के माननीय विधायकों की भूमिका जनता के सामने लगातार आती रही है। मायावती की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। 17 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है और 5 मंत्रियों को तो इस्तीफा देना पड़ा है। मुमकिन है कि चुनावों के बाद आज की सरकार के सभी मंत्री जेलों के अन्दर हों।
डा. गिरीश ने कहा कि मुलायम सिंह के पदचिन्हों पर चल कर मायावती सरकार ने किसानोंकी भूमि कौड़ियों के भाव अधिगृहीत कर पूंजीपतियों को सौंपने का सिलसिला जारी रखा तो दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों पर पूंजीपतियों को बेच दिया। उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव सर पर आ गये हैं, जनता में कांग्रेस, भाजपा और सपा में से किसी की ओर झुकाव दिखाई नहीं देता। बसपा का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई एवं उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से जनता में आक्रोश है। प्रदेश की राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हुआ है जिसे भरने के लिए हमें तेजी से काम करना है।
अध्यक्षमंडल की ओर से अध्यक्षीय भाषण करते हुए प्रो. मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी ने कहा कि जनता के बीच आक्रोश है, बदलाव की चाहत है। मिस्र में जनता ने एक तानाशाह के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश का प्रदर्शन किया परन्तु वामपंथ की अनुपस्थिति में सेना ने देश की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। एक शैतान गया तो दूसरा आ गया। उन्होंने कहा कि हमें हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना है। वामपंथी ताकतों को जनता के आक्रोश को सही दिशा देने की अपनी ऐतिहासिक भूमिका को निभाना है।
जनसभा में अतिथियों का स्वागत राम बाबू गुप्ता, दिनेश वार्ष्णेय, भगवान स्वरूप जायसवाल, एच. एन. सिंह, चन्द्र शेखर दीक्षित, रणवीर सिंह, डा. राकेश सक्सेना और एहतेशाम बेग ने माल्यार्पण कर तथा मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी, इम्तियाज अहमद, अरविन्द राज स्वरूप, सुशीला सिंह तथा सारिका शर्मा ने लाल शाल ओढा कर किया।
जनसभा की समाप्ति के बाद राज्य सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन के पहले पार्टी के ध्वज को वयोवृद्ध कम्युनिस्ट तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवकी नन्दन शर्मा ने फहराया तथा उपस्थित प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं ने समवेत स्वर में झंडा गीत गाया।
राज्य सम्मेलन की कार्यवाही अशोक मिश्र, इम्तियाज अहमद, विश्वनाथ शास्त्री, रामधन और आशा मिश्रा के अध्यक्षमंडल ने की। सम्मेलन की शुरूआत में मिनट्स कमेटी, प्रस्ताव समिति तथा क्रेडेन्शियल कमेटी आदि का गठन किया गया।
राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरविन्द राज स्वरूप ने जौनपुर सम्मेलन के बाद दिवंगत पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा तमाम सार्वजनिक हस्तियों का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि प्रस्ताव पेश किया और सम्मेलन की प्रतिनिधियों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रख कर दिवंगत लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी।
तत्पश्चात् स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रो. मदीउर्रहमान सुहेव शेरवानी ने प्रतिनिधियों का अलीगढ़ में स्वागत करते हुए अलीगढ़ के ऐतिहासिक गौरव का उल्लेख करते हुए अलीगढ़ सम्मेलन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने की आकांक्षा प्रकट की।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाकपा के उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार साले में घटित तमाम घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इंगित किया कि पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका के अधिकतर देशों में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टियों की अनुपस्थिति के कारण जनता के आक्रोश और लगातार आन्दोलन के बावजूद कोई भी मूलभूत परिवर्तन सम्भव नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाकपा के मजबूत किये बिना कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश में विकास सम्भव नहीं है और इस कार्य में उत्तर प्रदेश के साथियों को अपनी भूमिका को अदा करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की गतिविधियां पिछले चार सालों में बढ़ी हैं लेकिन गतिविधियों की तुलना में संगठन नहीं बढ़ा है। उन्होंने संगठन के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए सम्मेलन के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपने विचार-मंथन के जरिये सही कार्यनीति का निर्धारण करें तथा जन संगठनों पर आधारित पार्टी संगठन के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।
उद्घाटन के बाद भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने राजनैतिक, सांगठनिक तथा कार्य रिपोर्टों को पेश करते हुए प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को खड़ा करने की आवश्यकता रेखांकित की।
अगले दिवस के सत्र की शुरूआत अमर शहीद राजेन्द्र लाहिड़ी के बलिदान दिवस पर तमाम ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने तथा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। तत्पश्चात् प्रतिनिधियों ने राजनैतिक, सांगठनिक एवं कार्य रिपोर्टों पर चर्चा शुरू की। रिपोर्टो पर चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों में आसन्न विधान सभा चुनावों में जनता के सामने वामपंथी विकल्प प्रस्तुत करने की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सभी प्रतिनिधि प्रदेश की राजनीति में भाकपा की वापसी की इच्छा शक्ति से लबरेज लग रहे थे।
चर्चा के मध्य अचानक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भाकपा के पूर्व राज्य सचिव कामरेड जगदीश नारायण त्रिपाठी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। सत्र में चल रही चर्चा को अल्प विराम देकर प्रतिनिधियों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये।
सायंकाल देर तक रिपोर्टों पर चर्चा के बाद राज्य सचिव डा. गिरीश ने चर्चा का जवाब देते हुए आये सभी उचित संशोधनों को स्वीकार करते हुए रिपोर्टो को पारित करने का अनुरोध किया। राज्य सम्मेलन ने आवश्यक संशोधनों के साथ तीनों रिपोर्टों को सर्वसम्मति से पारित किया।
तत्पश्चात पार्टी के प्रांतीय कोषाध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने चार वर्षों के आय-व्यय का ब्यौरा पेश करते हुए प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे लेवी एवं धन संग्रह के जरिये पार्टी के लिए अधिक से अधिक कोष संग्रह के कार्य को जुझारूपन और गम्भीरता से हाथ में लें। आय-व्यय को राज्य सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पारित किया।
इस दिवस बाराबंकी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘लोक संघर्ष’ के विशेषांक का लोकार्पण कार्यक्रम भी हुआ। विशेषांक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विकास में उत्तर प्रदेश के साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश भाकपा के इतिहास पर अनिल राजिमवाले का विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया था। पत्रिका का लोकार्पण भाकपा के उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी तथा राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार अंजान ने किया। रणधीर सिंह सुमन ने सभी को धन्यवादन दिया।
प्रतिनिधि सत्र समाप्त होते ही इप्टा अलीगढ़ के साथियों ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये तथा एक स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने ‘गढ्ढा लाइव’ नाटक पेश किया। तमाम प्रतिनिधियों ने नाटक पेश करने वाले  बच्चों को पुरस्कार स्वरूप धन प्रदान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन भाकपा महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को सम्मानित करने के साथ हुआ।
तीसरे दिन सम्मेलन ने 83 सदस्यीय नई राज्य कौंसिल तथा 9 सदस्यीय कंट्रोल कमीशन का गठन किया तथा 21वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। नव निर्वाचित राज्य कौंसिल ने बैठक कर डा. गिरीश को पुनः सर्वसम्मति से राज्य सचिव निर्वाचित किया तथा नई राज्य कार्यकारिणी एवं सचिव मंडल के गठन तक पिछले सचिव मंडल को कार्य करते रहने के लिए निर्देशित किया।
सम्मेलन के अंतिम दिवस प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि अदम ‘गोंडवी’ के आकस्मिक निधन का समाचार मिलने पर सम्मेलन की कार्यवाही को रोक कर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।
सम्मेलन का समापन के पूर्व सफल आयोजन के लिए पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।
सम्मेलन का समापन करते हुए भाकपा की राष्ट्रीय परिषद के सचिव अतुल कुमार अंजान ने आसन्न विधान सभा चुनावों के महत्व को इंगित करते हुए नई राज्य कौंसिल से अपेक्षा की कि वह जेहनी तौर पर एकताबद्ध होकर पुराने गौरव को दुबारा हासिल करने की ओर आगे बढ़ें। सम्मेलन ने आसन्न विधान सभा चुनावों के लिए दस लाख रूपये का धन संग्रह एक माह के अन्दर करने का संकल्प लिया।
सम्मेलन के समापन के बाद सायंकाल प्रगतिशील लेखक संघ की अलीगढ़ इकाई की ओर से एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का सफल आयोजन किया गया जिसमें तमाम वरिष्ठ कवि एवं शायरों ने अपनी क्रान्तिकारी रचनायें प्रस्तुत कीं।

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