मुजफ्फरनगर दंगों के दोषियों से केस वापस लेने की करतूत की भाकपा ने निन्दा की

 

लखनऊ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मण्डल ने मुजफ्फरनगर दंगों के संगीन धाराओं वाले केसों को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है।

भाकपा ने राज्य सरकार के इस निर्णय को न्याय के सिध्दांत की हत्या बताते हुये इस कदम को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने आशा व्यक्त की कि अदालतें जिस स्तर पर भी संभव हो इसका संज्ञान लेंगीं न्याय को दोहरा बनाने की भाजपा सरकार की इस करतूत को रद्दी की टोकरी में डाल देंगी।

यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा॰ गिरीश ने कहाकि 2013 में मुजफ्फरनगर और उसके समीपस्थ जिलों में भाजपा और संघ द्वारा प्रायोजित दंगों में सरकारी तौर पर 66 लोग मारे गये थे और 50 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुये थे। माली नुकसान का तो आंकलन कर पाना भी बेहद कठिन है। दंगाइयों के खिलाफ 125 से अधिक केस दर्ज हुये थे जिनमें अधिकतर भाजपा के नेतागण हैं। उनमें से कई तो सांसद, विधायक अथवा भाजपा के संगठन के उच्च पदों पर आसीन हैं।

ऐसे राजनैतिक अपराधियों से संगीन केसों को वापस लेकर सरकार राजनीति में हिंसक अपराधियों की प्रतिष्ठा का काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले केस वापस लेकर भाजपा संगीन अपराधियों को संदेश देना चाहती है कि वे चुनावों में भाजपा का साथ दें तो उन्हें भी बिना ट्रायल मुक्ति मिल जायेगी। यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के दुरुपयोग का गंभीर मामला है जिसका सामाजिक जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा।

डा॰ गिरीश ने कहाकि भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। वह सामान्य लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा रही है, यूपीकोका जैसे कानून बनाती है और उसकी पुलिस तमाम नौजवानों को बिना आपराधिक सबूतों के फर्जी एंकाउंटर कर मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। वहीं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर लगे संगीन केसों को मनमाने ढंग से खत्म कर देना  चाहती है। इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस लेलिए थे। तिकड़मों और कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं की साठ गांठ से कई भाजपाई और संघी बाबरी ध्वंस के केसों से न केवल आज तक बचे हुये हैं बल्कि सत्तासुख भोग रहे हैं।

भाकपा राज्य सचिव ने कहाकि सरकार के इस निंदनीय और समाजविरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। 5 फरबरी को भाकपा तमाम जिलों में इसके विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगी।

डा॰ गिरीश

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ओला और तूफान से हुयी हानि का पूरा मुआबजा तत्काल दे सरकार: भाकपा उत्तर प्रदेश

लखनऊ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी ने प्रदेश भर में ओला व्रष्टि और तूफान से हुयी बरवादी पर भारी चिन्ता का इजहार किया है। पार्टी ने राज्य सरकार से इस बरवादी पर तत्काल ध्यान केन्द्रित करने की मांग की है।

यहां जारी बयान में भाकपा राज्य सचिव डा॰ गिरीश ने कहाकि उत्तर प्रदेश के किसान पहले ही आवारा पशुओं, नील गायों, बन्दरों आदि से फसल की बरवादी की मार झेल रहे थे अब मौसम की मार ने उनकी समस्याओं को और भी बड़ा दिया है। गत दो दिन से ओलों के गिरने और बवंडर से सरसों, आलू आदि की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और अब मौसम विभाग ने आगे भी वारिश, ओले और तूफान आने की भविष्यवाणी की है। इससे किसानों के माथे पर चिन्ता की लकीरें खिंचना स्वाभाविक है।

एक ओर किसानों पर चहुंतरफा मार पड़ रही है वहीं सरकार इन समस्याओं से मुंह चुरा रही है। वह ऐसे कामों में लिप्त है जिनसे जनता के हितों का कोई सरोकार नहीं। भाकपा ने सरकार से किसानों की इस हानि का सौ फीसद मुआबजा तत्काल दिलाने और प्राक्रतिक आपदा से उन्हें बचाने की मांग की है। भाकपा ने फसल बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने और हर क्षेत्र में हुयी न्यूनतम हानि को आधार मान कर बीमा भुगतान की मांग की है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहाकि यदि सरकार ने हानि की भरपाई के लिये तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाये तो भाकपा 5 फरबरी को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी।

डा॰ गिरीश

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Matter for Pamphlate

( 5 फरबरी 2019 को जिला मुख्यालयों पर होने वाले आंदोलन के पर्चे का प्रारूप )

झूठी नाकारा और झांसेबाज़ सरकार को जगाने को 5 फरबरी 2019 को जिला मुख्यालय चलो

किसानों कामगारों महिलाओं और सभी कमजोरों की आवाज बुलंद करने को भाकपा का प्रदर्शन

भाइयो और बहिनो,

केन्द्र और प्रदेश की झूठी, नाकारा और झांसेबाज़ सरकारों के कारनामों से हर तबका परेशान है। सरकार की गोधन नीति से तो किसान ही नहीं हर आदमी परेशान है। आवारा पशुओं के झुंड किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। पीड़ित किसान भीषण सर्दी में ठिठुरते हुये फसलों की रखवाली कर रहे हैं। खूंख्वार सांड उन पर हमले बोल रहे हैं। हर दिन किसी न किसी के मारे जाने या घायल होने की खबरें मिल रही हैं। किसान जब उन्हें पकड़ कर बंद करते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किये जारहे हैं। कई जगह इन पशुओं को लेकर किसानों में आपसी झगड़े भी होराहे हैं। सरकार और संघियों द्वारा नियंत्रित पशुशालायें धन के दोहन का जरिया बनी हुयी हैं। वहाँ से गायों/ बछड़ों को भगा दिया जाता है या फिर चारा पानी नहीं दिया जाता। वे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। भाजपाई और संघी गोभक्तों का चोगा पहन कर पशु व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस से मिल कर उनसे धन वसूल रहे हैं। इनमें से शायद ही कोई हो जो गाय को पालता हो।

दूसरे किसान कामगार भी बेहद परेशान हैं। खुद मुख्यमंत्री ने 14 दिन के भीतर गन्ने के बकाए का मय ब्याज के भुगतान कराने अथवा मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाने का वायदा किया था। लेकिन पुराने बकाये का भुगतान तो दूर नए बकाये और होगये। पहले धान बाजरा की फसलों की उचित कीमतें न मिलने से परेशान किसान अब आलू आदि की कीमतों में गिरावट का खामियाजा भुगत रहा है। ग्रामीण नौजवानो और मजदूरों को रोजगार देने वाली मनरेगा को पर्याप्त धन न मिलने से वह दम तोड़ रही है। धन के अभाव में लोग बच्चों की फीस तक नहीं देपारहे और कई तो परेशान हो आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार ने बिजली के दाम बड़ा दिये और भुगतान करने में असमर्थ लोगों के कनेक्सन काटे जारहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जराहे हैं।

ये सरकार रामराज लाने का सपना दिखा कर सत्ता में आयी थी पर प्रदेश में अपराधों की बाड़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। हर तरह के अपराध चरम पर हैं। पर सबसे बड़ी दुर्दशा बहू बेटियों की है। प्रतिदिन उनके साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की दिल दहलाने वाली घटनायेँ होरही हैं। कई की हत्या कर दी जाती है तो कई सिस्टम से तंग आकर आत्महत्यायें कर रही हैं। यह योगी सरकार के माथे पर कलंक है। दलितों अल्पसंख्यकों पर भी तमाम तरह के अत्याचार होरहे हैं। सरकारी योजनायेँ भ्रष्टाचार की भेंट चड़ चुकीं हैं तो पुलिस प्रशासन में खुल कर भ्रष्टाचार होरहा है। आम आदमी तवाह बरवाद होरहा है।

रोजगार घट रहे हैं। साढ़े चार लाख स्थान केन्द्रीय सेवाओं में तो 40 लाख राज्यों की सेवाओं में खाली पड़े हैं जिन्हें भरा नहीं जारहा। भर्तियों में धांधली के चलते भर्ती प्रक्रियाएं बाधित होरही हैं। रोजगार देने के नाम पर सामान्य आरक्षण का झुनझुना पकड़ा दिया जिनके नए नियम बनाने तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। फिर चुनावी आचार संहिता लग जायेगी तो भर्तियाँ भी रुक जाएंगी। हर तरह से युवाओं पर ही गाज गिर रही है। दो करोड़ को रोजगार देने का वायदा पकौड़े तलने की नसीहत में बदल गया। किसानों की आमदनी दो गुना होना तो दूर वे पुनः कर्ज के जाल में फंस गये। कालाधन कम होने के बजाय और भी बड़ गया।  सरकार की नीतियों- नोटबंदी, जीएसटी और खनन प्रक्रिया के भ्रष्टाचार में डूबे रहने से मजदूर मिस्त्री आदि बेकार बैठे हैं। ऊपर से महंगाई सबके लिए डायन बनी हुयी है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस जैसी जरूरी चीजें बेहद महंगी हैं। डालर के मुक़ाबले रुपये की कीमत का असर हर चीज पर पड़ रहा है। घपले घोटालों में तो पिछली सरकारों के रिकार्ड को ही तोड़ दिया।

जनता की इन सभी संगीन परेशानियों की फिक्र न तो केन्द्र सरकार को है और न उत्तर प्रदेश सरकार को। पूरे 5 साल उन्होने राम मंदिर गंगा गाय की थोथी गाथा गाते ही गुजार दिये। अब कह रहे हैं कि मंदिर 2025 में बनेगा। चुनावों में फिर से वे कुछ थोथे नारे लेकर आयेंगे और आप सभी को छलने की दोबारा कोशिश करेंगे। आप सभी को इनके इस छल से सावधान रहना होगा।

उपरयुक्त जनता की प्रमुख समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्तर प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हम अपने इस जनपद में भी 5 फरबरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन/ धरना आयोजित करने जारहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी शामिल हों।

निवेदक

जिला काउंसिल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनपद- ………………………….

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CPI will work for unity of left, democratic and secular forces to defeat BJP in next parliament election of U.P.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कार्यकारिणी ने आगामी लोकसभा चुनावों में आरएसएस एवं उसके द्वारा नियंत्रित भाजपा को हराने को वामपंथी, लोकतान्त्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता स्थापित करने पर बल दिया है.

यहाँ दो दिनों तक चली पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस तथ्य को शिद्दत से रेखांकित किया कि गत साढ़े चार सालों में किसानों, कामगारों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं और अन्य कमजोर तबकों के ज्वलंत सवालों पर वामपंथी दलों ने ही सडकों पर उतर कर संघर्ष किया है. देश के कई भागों और राजधानी दिल्ली में किसानों के बडे बड़े जमावडों और 8 एवं 9 जनवरी की श्रमिक वर्ग की देशव्यापी हड़तालों में भी लाल झंडों की रहनुमाई को सारे देश ने खुली आँखों से देखा है.

उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में कई और मोर्चों पर भी संघर्ष हुए हैं. जहाँ भी भाजपा और संघ ने अपनी फासीवादी हिन्दुत्ववादी राजनीति का हमला बोला है, उसका वैचारिक जबाव भी भाकपा और वामपंथ ने दिया है. भाजपा अध्यक्ष द्वारा दीगयी वैचारिक युध्द की चुनौती का जबाव भी वामपंथ ही दे सकता है. भाकपा राज्य कार्यकारिणी का यह स्पष्ट मत है कि कोई सुस्पष्ट विचारधारा से रहित गठजोड़ संघ और भाजपा को चुनौती नहीं देसकता. अतएव किसी ऐसे गठजोड़ जिसमें कि भाकपा और वामपंथ की मौजूदगी न हो से भाजपा और संघ को हराने की कल्पना भी नहीं की जासकती.

भाकपा राज्य कार्यकारिणी का यह भी मत है कि भाजपा के खिलाफ जमीनी स्तर पर लोग लामबंद होरहे हैं. वे भाजपा को हराना चाहते हैं. पर वे एक समूचे विपक्ष की एकता देखना चाहते हैं. दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों की वजह से ऐसा नहीं होसका. उत्तर प्रदेश में भाजपा/ आरएसएस के विरुध्द संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा है जिसे वामपंथी लोकतान्त्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के गठजोड़ से ही आगे बढ़ाया जा सकता है. अतएव भाकपा ऐसी सभी ताकतों को एकजुट करने का प्रयास करेगी.

भाकपा राज्य कार्यकारिणी ने आवारा पशुओं से किसानों की फसल की बरवादी और जनहानि, महिलाओं के साथ बदसलूकी की बढ़ती घटनाओं एवं यूपी की चरमराई कानून व्यवस्था, गन्ना/ आलू उत्पादक किसानों की बदहाली, कर्जमाफी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि सभी सवालों पर आगामी 5 फरबरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया है. इसके अलाबा कई क्षेत्रीय रैलियां/ सभाएं भी आयोजित की जायेंगीं.

बैठक में भाकपा के केन्द्रीय सचिव का. अतुल अंजान ने भी विचार रखे. राज्य सचिव डा. गिरीश ने राजनैतिक रिपोर्ट पेश की. अध्यक्षता का. कल्पनाथ गुप्ता ने की. का. अर्विन्दराज स्वरूप, अशोक मिश्र, सदरुद्दीन राना, सुधीर अवस्थी, गफ्फार अब्बास, रामचंद ' सरस', रामरक्षा, नसीम अंसारी, दीनानाथ सिंह, शिरोमन राजपूत, शरीफ अहमद, अजय सिंह, हामिद अली, राजेन्द्र यादव, राजेश तिवारी, फूलचंद यादव एवं मोतीलाल ने विचार व्यक्त किये.

डा. गिरीश

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Press Note of Cpi Central

New Delhi,

January 14, 2019

Press Release

The National Secretariat of the Communist Party of India issued the following statement on January 14, 2019:

The National Secretariat of the Communist Party of India has condemned the action of police to submit a charge sheet after 1000 days and to falsely implicate Kanhaiya Kumar the ex-president of JNU. This is politically motivated action by police to please the masters and has been done keeping coming Lok Sabha election in mind. This is how the present government is subverting the authority to serve its political need. We are confident that people will see this game and defeat the designs of government.

(Roykutty)

Office Secretary

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प्रधानमंत्री की सभाओं में होरहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार: भाकपा उत्तर प्रदेश

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई ने आरोप लगाया है कि कल प्रधानमंत्री की आगरा में हुयी चुनाव सभा की इमारत पूरी तरह से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के ढांचे पर टिकी थी जिसकी कि अविलंब जांच किए जाने की जरूरत है।

भाकपा के राज्य सचिव डा॰ गिरीश ने उपर्युक्त आरोप यहां जारी एक प्रेस बयान में लगाया है।

उन्होने कहाकि प्रधानमंत्री जी आगरा में आम सभा के मंच से जब सारी मर्यादायें भुला कर विपक्ष पर बौखलाहट निकाल रहे थे और अपने को चौकीदार साबित करने को- “ चौकीदार जागता है, चौकीदार सामने खड़ा है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है” जैसे जुमले उछाल रहे थे तो वे भूल गये कि जिस सभा को वे संबोधित कर रहे हैं उसका लहीम- सहीम खर्चा और साधन शासकीय मशीनरी के बल पर भारी भ्रष्टाचार के जरिये जुटाये गये हैं।

डा॰ गिरीश ने आरोप लगाया कि सभा में भीड़ लाने को जो वाहन लाये गये वे सब प्रशासन ने जुटाये। आगरा सहित आसपास के तमाम जिलों जहां से भीड़ लायी जानी थी सर्दी का बहाना बना कर स्कूलों की कहीं दो दिन तो कहीं तीन दिनों की छुट्टी करा दी गयी और बच्चों को स्कूल लाने लेजाने वाली बसों को जबरिया भीड़ लेजाने को जुटाया गया। परिवहन संबंधी विभाग और पुलिस प्रशासन ने अन्य अनेक वाहनों की भी व्यवस्था की।

इतना ही नहीं रैली स्थल की व्यापक व्यवस्थाओं – मंच, शामियाना, कुर्सियों आदि की व्यवस्था के लिये सरकारी विभागों से कमीशन और हेरा फेरी वाला धन जुटाया गया और छोटे बड़े जन प्रतिनिधियों के माध्यम से भीड़ के लिये भोजन और दिहाड़ी देने को रकम इकट्ठा की गयी। अंततः मोदीजी की इस हुंकार का सारा भार जनता के कंधों पर ही आन पड़ा। उन्होने कहाकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से चौकीदार की जहां भी सभाएं आयोजित की गईं हैं, उसका खर्चा इसी पवित्र क्रिया से जुटाया गया है।

यह चरित्र और नैतिकता की दुहाई देने वालों के गाल पर कडा तमाचा है। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का यह तकाजा है कि इसकी जांच होनी चाहिये। डा॰ गिरीश ने कहाकि शासक दल ने अभी से घोषणाओं, लोकार्पण और शिलान्यासों के नाम पर ख़र्चीले आयोजनों के जरिये चुनाव अभियान छेड़ दिया है और इसमें बड़े पैमाने पर शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग कर कदाचार किया जारहा है। आज यह स्पष्ट होगया कि अपने को कामकाजी बताने वाले प्रधानमंत्री ने आखिर लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की।

डा॰ गिरीश ने कहाकि इतने बड़े लोकतन्त्र में आखिर कोई तो होगा जो भाजपा के इस भ्रष्टाचार का संग्यान ले और कड़ी कार्यवाही करे। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी अथवा सतर्कता आयोग किसी को तो आगे आना चाहिये ताकि लोकतन्त्र पर जनता का भरोसा बना रहे। और नहीं तो संसदीय समिति के जरिये ही इस सब की जांच कराके सच्चाई को उजागर किया जाना चाहिए। अन्यथा भाकपा इस सवाल को जनता की अदालत में लेजाएगी।

डा॰ गिरीश

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