भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन पार्टी जीवन पाक्षिक वार्षिक मूल्य : 70 रुपये; त्रैवार्षिक : 200 रुपये; आजीवन 1200 रुपये पार्टी के सभी सदस्यों, शुभचिंतको से अनुरोध है कि पार्टी जीवन का सदस्य अवश्य बने संपादक: डॉक्टर गिरीश; कार्यकारी संपादक: प्रदीप तिवारी

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Communist Party of India, U.P. State Council

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शुक्रवार, 19 जून 2015

उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में वृध्दि का भाकपा ने किया विरोध. वापसी की मांग की.

लखनऊ-१९ जून २०१५. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् नियामक आयोग द्वारा प्रदेश में एक साथ विद्युत् मूल्यों में की १७ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की कड़े शब्दों में आलोचना की है. भाकपा ने राज्य सरकार से बढ़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की है. यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा.गिरीश ने कहा कि राज्य में बिजली की दरें पहले से ही कई राज्यों से अधिक हैं, अब उपभोक्ताओं पर एक साथ १७ प्रतिशत बिजली कीमतों की वृध्दि थोप दी गयी है. यह कैसी बिडंबना है कि जो सरकार जनता को उसकी जरूरत के लायक बिजली नहीं दे पारही, वह लगातार उसकी कीमतों में इजाफा करती जारही है. निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने, विद्युत् विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि लाइन हानियों का भार भी आम उपभोक्ता पर लादा जारहा है. डा.गिरीश ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जारही नीतियों के परिणामस्वरूप जनता पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी हुयी है. केन्द्र द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की ऊँची कीमतें बसूलने के अलाबा कई कदम उठाये गये हैं जिनसे महंगाई ने छलांग लगाई है. इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार अपने नागरिकों से पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक वेट बसूल कर रही है, यहाँ अधिक वाहन कर बसूला जारहा है और वाहन कर बसूलने के बाद ऊपर से वाहनों पर टोल टेक्स भी बसूला जारहा है. जनता की लुटाई में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच होड़ मची है. महंगाई से जनता की कमर टूटी जारही है. बिजली की कीमतों में ताजा बढोत्तरी ने जनता की तबाही का रास्ता खोल दिया है. भाकपा इस पर कड़ा विरोध प्रकट करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि वह इस बढोत्तरी को तत्काल रद्द करे. भाकपा इस मुद्दे पर जनता के साथ है और सरकार ने इस वृध्दि को रद्द नहीं किया तो वह सडकों पर उतरने को बाध्य होगी. भाकपा ने अपनी जिला इकाइयों से भी अनुरोध किया है कि यदि बिजली कीमतों में हुयी वृध्दि को २४ घंटों के भीतर वापस नहीं लिया जाता तो वह जनता के हित में और जनता को साथ लेकर जनवादी तरीकों से विरोध प्रदर्शन करें. डा. गिरीश
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शुक्रवार, 12 जून 2015

पत्रकार जगेन्द्र की हत्या की जांच एस. आई. टी. से कराई जाये: भाकपा

लखनऊ- १२ जून : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने शाहजहांपुर के पत्रकार श्री जगेन्द्र की हत्या की कठोरतम शब्दों में निंदा की है. भाकपा ने इस हत्या की एसआईटी से जांच कराने तथा हत्या की साजिश के आरोपी राज्य सरकार के राज्यमंत्री को पद से हठाने की मांग राज्य सरकार से की है. यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि पत्रकार जगेन्द्र की हत्या शासन और प्रशासन की क्रूरता का परिचायक है. इसकी जितनी निन्दा की जाये कम है. यह घटना इसलिए और चिन्ताजनक है कि इसकी साजिश रचने में एक राज्य मंत्री का नाम आरहा है. अतएव सामान्य जांच से न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. इसीलिये हत्या की जांच एसआईटी से कराने की मांग उठ रही है. चूंकि इस जघन्य वारदात के पीछे एक राज्यमंत्री का नाम आरहा है अतएव उन्हें हठाने के बाद ही निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा सकती है. भाकपा इन दोनों मांगों का पुरजोर समर्थन करती है. भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल है. हत्या, लूट के अलाबा महिलाओं और अन्य कमजोर तबकों का उत्पीडन बड़े पैमाने पर होरहा है. अभी कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर में ही दलित महिलाओं को शर्मनाक तरीके से बेइज्जत करने की वारदातें हुयीं. अत्याचारों और अन्याय का विरोध करने वाले राजनैतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर हमले तेज होगये हैं. सता, अपराधी और पुलिस गठजोड़ आम आदमी पर भारी पड़ रहा है.राज्य सरकार को इसका निराकरण करना चाहिए. डा. गिरीश,
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पत्रकार जगेन्द्र की हत्या की जांच एस. आई. टी. से कराई जाये: भाकपा

लखनऊ- १२ जून : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने शाहजहांपुर के पत्रकार श्री जगेन्द्र की हत्या की कठोरतम शब्दों में निंदा की है. भाकपा ने इस हत्या की एसआईटी से जांच कराने तथा हत्या की साजिश के आरोपी राज्य सरकार के राज्यमंत्री को पद से हठाने की मांग राज्य सरकार से की है. यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि पत्रकार जगेन्द्र की हत्या शासन और प्रशासन की क्रूरता का परिचायक है. इसकी जितनी निन्दा की जाये कम है. यह घटना इसलिए और चिन्ताजनक है कि इसकी साजिश रचने में एक राज्य मंत्री का नाम आरहा है. अतएव सामान्य जांच से न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. इसीलिये हत्या की जांच एसआईटी से कराने की मांग उठ रही है. चूंकि इस जघन्य वारदात के पीछे एक राज्यमंत्री का नाम आरहा है अतएव उन्हें हठाने के बाद ही निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा सकती है. भाकपा इन दोनों मांगों का पुरजोर समर्थन करती है. भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल है. हत्या, लूट के अलाबा महिलाओं और अन्य कमजोर तबकों का उत्पीडन बड़े पैमाने पर होरहा है. अभी कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर में ही दलित महिलाओं को शर्मनाक तरीके से बेइज्जत करने की वारदातें हुयीं. अत्याचारों और अन्याय का विरोध करने वाले राजनैतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर हमले तेज होगये हैं. सता, अपराधी और पुलिस गठजोड़ आम आदमी पर भारी पड़ रहा है.राज्य सरकार को इसका निराकरण करना चाहिए. डा. गिरीश,
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शुक्रवार, 5 जून 2015

भाकपा महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम खुला पत्र


सेवा में, 
श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री
नई दिल्ली

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,
देष के प्रधानमंत्री के पद पर आपके आने के एक साल के पूरा होने के अवसर पर आपने ”देष के नागरिकों के नाम“ जो पत्र लिखा है उसे मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा हैं। आपने इस अवधि में अपनी सरकार के कामकाज के बारे में खुलासा किया है। मैं आपकी उपलब्धियों और उनके परिणामों के संबंध में हम जो महसूस करते हैं उसके संबंध में लिख रहा हूं। 
मुझे मालूम है आप मेहनत कर रहे हैं, भारत में एफडीआई लाने के लिए अनेक देषों की यात्राएं कर रहे हैं, परन्तु यह एक उचित आलोचना है कि 18 देषों की यात्रा करने में पिछले एक साल में आपने 53 दिन खर्च किये परन्तु भारत में आपने केवल 48 दिन ही यात्राएं की। आप इसका संतुलन बनायें इसकी आषा की जाती है। परन्तु आपकी विदेष यात्राएं उस तरह की राजनीतिक यात्राएं नहीं हैं जैसाकि अबसे पहले के प्रधानमंत्री किया करते थे। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की ‘बांडुंग’ जैसी कान्फ्रेंसों में देषों के प्रमुखों के साथ बातचीत और चाऊ एन लाई के साथ ‘पंचषील’ पर हस्ताक्षर जैसी यात्राएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तथापि, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनाने और एषिया एवं लैटिन अमरीका के देषों के साथ व्यापार संबंध बनाने की दिषा में आपकी कोषिषों का अच्छा नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि अमरीका और यूरोपीय देष संकट में हैं और भारत जैसे विकासषील देषों पर अपना बोझ फेंकने की कोषिष कर रहे हैं। 
परन्तु आपका यह दावा निराधार है कि आप ‘‘अंत्योदय’’ के सिद्धांत पर सबसे गरीब लोगों की हालत को बेहतर बनाने की कोषिष कर रहे हैं। इसके विपरीत, भूमि अधिग्रहण अध्यादेष किसानों के, खासकर गरीब किसानों के खिलाफ है। श्रम सुधार मजदूरों के खिलाफ है जो अपनी मेहनत और पसीने से देष के लिए दौलत पैदा कर रहे हैं। मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन बनाने के काम को मुष्किल करने का आपका सुझाव गरीबों के पक्ष में नहीं है बल्कि इससे केवल अमीर उद्योगपतियों को और अधिक शोषण करने में मदद मिलती है। 
मैं यहां उन चंद गरीब भारतीय लोगों की सूची दे रहा हूं जिन्हें आपके एक साल के राज में फायदा पहुंचा। निम्न कारपोरेटों की धन-दौलत में इस साल में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई।
गौतम अडानी - 50,000 करोड़ रूपये
भारती ग्रुप (सुनील मित्तल) 60,000 करोड़ रूपये
सन गु्रप 1,00,000 करोड़ रूपये
टाटा 1,10,000 करोड़ रूपये
कारपोरेट घरानों की धन दौलत में इस अवधि में कुल बढ़ोतरी 10 लाख करोड़ रूपये की हुई। जिनको फायदा पहुंचा उनमें महिन्द्रा, आईसीआईसीआई, विप्रो, एचवीएल एवं एचसीएल आदि शामिल हैं। (स्रोत: पीटीआई)।
इस एक साल में सभी आवष्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती रही है क्योंकि बड़े कारोबारी जमाखोरी और फॉरवर्ड ट्रेडिंग के जरिए दामों में हेरफेर करने के लिए आजाद हैं। निष्चय ही यह जनता के पक्ष में कोई गर्व करने का रिकार्ड नहीं है। किसानों की आत्महत्याएं आज भी जारी हैं, गरीबी बढ़ रही है, अनाजों एवं अन्य सभी आवष्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। महिलाओं एवं दलितों पर अत्याचार और अल्पसंख्यकों पर आतंक में वृद्धि हो रही है। जिन लोगों से सर्वे किया गया उनमें 60 प्रतिषत से अधिक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है।
आपका दावा है कि सत्ता के दलालों का राज खत्म कर दिया गया है। परन्तु अब एक व्यक्ति का शासन पुरानी शैली वाले शासन में बदल गया है। आपका अभियान आपकी पार्टी द्वारा उस ”इंडिया शाइनिंग अभियान“ से मिलता-जुलता है जिसका 11 साल पहले आपकी पार्टी की बुरी तरह हार से पहले भारी प्रचार किया गया था। 
वित्त आयोग ने राज्यों के लिए 42 प्रतिषत की सिफारिष की है, इस बहाने पूर्वोत्तर राज्यों के स्पेषल स्टेट्स को खत्म करने की धमकी संघात्मक सिद्धांत के विरूद्ध है। परन्तु कुल मिलाकर यह राज्यों के पहले हिस्से से एक प्रतिषत कम है (छह प्रतिषत से पांच प्रतिषत)।
इसी प्रकार भाजपा शासित कुछ राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध लगाना लोगों की खाने-पीने की आदतों के साथ हस्तक्षेप है। मुस्लिम, ईसाई, दलित, आदिवासी एवं कुछ अन्य जातियों के लोग बीफ खाते हैं। आपके मंत्री चाहते हैं कि यदि वे बीफ खाना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जायें। इससे यह इषारा मिलता है कि उनके कथनों, जो मूर्खतापूर्ण हैं और जो हमारी आबादी के बहुमत का अपमान करते हैं, पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है।
आपके एक साल के राज में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गये हैं। स्वयं देष की राजधानी में त्रिलोकपुरी में मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई है और चर्चो एवं अन्य इसाई संस्थानों पर भयानक हमले किये गये। 
संघ परिवार के विभिन्न संगठनों के जहरीले बयानों पर आपकी सोची-समझी खामोषी उनको उत्साह मिलने का मुख्य कारण है। कृपया अपनी खामोषी को छोड़ें और अपनी पार्टी और संघ परिवार की नीति के संबंध में अपने दृष्टिकोण के बारे में बतायें। इन चीजों से हमारे देष का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना खतरे में पड़ रहा है। 
प्रिय श्री मोदी जी,
मैंने केवल चंद उदाहरण दिये हैं। एक साल का समय निष्चय ही समीक्षा का समय है। अपनी नीतियों पर फिर से विचार करें, कारपोरेटों के चंगुल से बाहर निकलें और हमारी मातृभूमि के गरीब और शोषित लोगों के पक्ष में खड़े हों। दिलो-दिमाग से अंतर्निरिक्षण करें। तय करें कि आप शोषण करने वाले कारपोरेटों के साथ हैं या भारत की जनता के साथ। 
सम्मान के साथ,
आपका
(सुरवरम सुधाकर रेड्डी)
लोकसभा के पूर्व सदस्य,
महासचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 

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