भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन पार्टी जीवन पाक्षिक वार्षिक मूल्य : 70 रुपये; त्रैवार्षिक : 200 रुपये; आजीवन 1200 रुपये पार्टी के सभी सदस्यों, शुभचिंतको से अनुरोध है कि पार्टी जीवन का सदस्य अवश्य बने संपादक: डॉक्टर गिरीश; कार्यकारी संपादक: प्रदीप तिवारी

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शुक्रवार, 31 अगस्त 2012

खेती, किसान और खुदरा व्यापार को चौपट कर देगी कान्ट्रैक्ट फार्मिंग - भाकपा

लखनऊ 31 अगस्त। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कांट्रैक्ट फार्मिंग को शुरू करने के फैसले को किसान, व्यापारी और जन विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्दी की टोकरी में डालने की मांग की है।
भाकपा राज्य सचिव मंडल की ओर से जारी बयान में पार्टी के राज्य सचिव डा. गिरीश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह कदम केन्द्र की संप्रग-2 सरकार द्वारा खेती में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कारपोरेट एवं कांट्रैक्ट खेती शुरू करने की नीति को ही आगे बढ़ाने वाला है। यह आर्थिक नव उदारवाद की नीति का विस्तार है जिसे राज्य सरकार अनेक रूपों में आगे बढ़ा रही है।
भाकपा का आरोप है कि कांट्रैक्ट फार्मिंग के जरिये विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां उच्च तकनीकी लायेंगी जिससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी। यह कदम खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की बैकडोर एंट्री है और कृषि उत्पादों के कारोबार को विदेशी कम्पनियों के हवाले करना है। इसका विरोध खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाम दलों के नेताओं के साथ गत दिनों प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किया है। इससे मंडी समितियां भी अपंग हो जायेंगी।
भाकपा का सीधा तर्क है कि विदेशी कम्पनियां लाभ कमाने को कांट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश कर रही हैं और यह लाभ वे हमारे देश के व्यापारी और किसान की कीमत पर ही तो कमायेंगी। दूसरे कांट्रैक्ट के जरिये कृषि उत्पादों पर एकाधिकार कायम कर वे मनमाने दामों पर उन्हें उपभोक्ताओं को बेचेंगी। छोटे और मझोले किसान, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन्हें एडवांस धन देकर वे मनमानी शर्तों पर कांट्रैक्ट करेंगी और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा कर उनकी जमीनों को हड़प लेंगी। स्पष्ट है कि कारपोरेट खेती को बढ़ावा देकर पहले केन्द्र सरकार और अब राज्य सरकार भूमि सुधार के सवाल को ही उलट रही हैं और सीलिंग कानूनों को और भी असरहीन बनाने जा रही है।
इसके अलावा मांसेन्टो और कारगिल जैसी कंपनियां जो अपने बीज, खाद और कीटनाशकों को कृषि पर थोप रही हैं, को और भी बल मिलेगा तथा बेहद महंगी एवं पर्यावरण के लिये हानिकारक जैनैटिकली मॉडीफाईड तकनीकी का विस्तार प्रदेश के कृषि संकट को और भी बढ़ायेगा।
भाकपा राज्य सचिव मंडल ने मुख्यमंत्री को आगाह किया है कि वे अति उत्साह में उत्तर प्रदेश की खेती, किसान, खुदरा व्यापार के साथ-साथ पर्यावरण के विनाश के इस रास्ते को न खोलें और प्रदेश के ऊपर कांट्रैक्ट फार्मिंग थोपे जाने के घातक कदमों को पीछे खींच लें।
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सोमवार, 27 अगस्त 2012

Comrade Hangal : A Devoted Communist

I last met comrade A.K. Hangal at his residence in Bandra in the last week of April this year. I had gone to brief him on the decisions of the 21st Congress of the CPI held in March. Actually, in  February 2012, when I along with the then Party General secretary A.B. Bardhan met him, he was confined to bed and regretted  that he will not be able to come to Patna but asked me to brief on deliberations of the Party Congress as soon as possible.
In April, the first thing he told me was that he has sent the renewal of Party membership through his son Vijay and asked  me to check whether it had reached to the Mumbai Party secretary  or not. He was very particular in renewing his party membership and attending the party meetings as and when he was asked to do so. He had a fad for reaching in time. This created problems several times as the meetings normally got delayed by half an hour and he would curse those who failed to inform the correct time.  His fad for reaching on dot made him to wait at a distance from the venue several times for long. He would enter the  venue only at the fixed time.  This he observed in reaching  a friend’s house or for shooting of a film as well. After hearing the report on the Party Congress and knowing that Sudhakar Reddy has replaced A.B. Bardhan as general secretary, he expressed desire to meet the new general secretary.  He said, ‘I have met all general secretaries of the party since pre-independence days. I want to meet Sudhakar who may be the last general secretary during my life’. On this, I reminded him that he had promised to celebrate his  100th birthday at Delhi. He smiled and said, ‘It does not look as if I will  be able to keep that promise’. (I came back and reported the conversation to Sudhakar Reddy and requested him to meet him when he goes for the Party Rally in May. Sudhakar did meet him.)
My interaction with comrade Hangal began when I started dabbling in cultural affairs of the party.  He had succeeded Kaifi Azmi as national president of the Indian People’s Theater Association (IPTA). He used to take keen interest in the affairs of the Party. Every time we met, he will point out what he liked and what he did not in NEW AGE and HAYAT. He was regular subscriber of both the journals and used to send his subscription well in advance.  He never refused to attend a party meeting and even toured distant place to participate in the election campaign of the Party.  To satisfy the audience he would accede to the demand and deliver the film dialogues from his films, particularly from Sholey in which he played the epic role of Rahim Chacha. (Personally, I liked his roles more in flims like Garam Hawa, Shauqeen and Bawarchi).
He was very sensitive about adverse publicity for the party. Two years back, when he was facing the financial difficulties, some newspapers reported that his party is not looking after him, and it was not true. He got annoyed and issued a rebuttal saying that these people do not know what the party is doing for me. When I met him, he abused his son for hinting such a thing that caused adverse comment about the party. In that meeting he told me, ‘Tell the party that several film personalities have contributed a lot and that will suffice for medical treatment and for survival till last’. He was very simple but straight forward. He lived in a single room accommodation. On the  other side,  used to live his son Vijay. He used to say, ‘We, two old people, give company to each other. Tell party people to meet me more often.’  He used to telephone regularly and will seek explanation on latest political developments.   Before the  Bhilai National Conference of  IPTA, due to ill health,  he wanted  to step down from the post of National President of the organization. We differed and he was reelected to the post in his absence in December 2012.
He used to tell everybody that he did not come to Mumbai on his own. He was ready to work in Karachi along with Sobho Gyanchandani in the party. He was persuaded by the then general secretary of the Communist Party of Pakistan, Sajjad Zaheer to move to Mumbai where he had better avenues to work in IPTA. (Incidentally Sobho Gyanchandani remained in Pakistan. Once during a trial in Karachi after formation of Pakistan, court offered him transportation to India. Sobho’s reply was: ‘Keep me in jail as long as you want but the jail should be in the province of Sindh). After coming from Karachi, he lived in a chawl in Parel for over a decade and worked as a tailor for livelihood. He  plunged in the activities of IPTA as well  as party  and continued with it till his health permitted.
Till April, he was very optimistic and talked about recovering from the ailment to become active once again. But in April, he said the loneliness and lying whole day on the bed is killing me. He wanted me to meet him more frequently. Unfortunately I could not make it. Of course, in his death the country has lost  a versatile film and theater artiste. We in the Communist movement have lost a devoted Communist who was ready to sacrifice anything for the people and the party.

By Shameem Faizee
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CPI Leader Criticises Puducherry Govt


Puducherry, Aug 27:  Communist Party of India (CPI) Puducherry state council secretary R Viswanathan has expressed the view that the people in the union territory “are not pleased with the Rangasamy-led AINRC government here”.
Addressing reporters at the party office here last week, Viswanathan, also former agriculture minister of Puducherry, said that the business community, students, members of the public and the unemployed youth are reeling under several hardships following “lack of initiative on the part of the Puducherry government to end their woes”.
He said that the executive committee of the state CPI in its meeting held here took stock of the prevailing situation and decided to initiate firm steps at the party level to force the government to solve people’s burning problems.
He said that the business community had already observed a 24-hour  bandh recently to urge the government to scrap the hike in value-added tax (VAT).  Still, nothing had been done in this regard.
The CPI leader said that although the government was making tall claims that Puducherry was a ‘clean city’ one could come across heaps of garbage at various centres. Inflation is reigning supreme in Puducherry causing untold hardship to the poor and the have-nots.
The Public Distribution System (PDS) is in sixes and sevens and all promises of availability of essential commodities are elusive. Students are left in the lurch without being assisted financially as promised by the government. Free laptops were yet to be made available.
The central government had not initiated steps to relieve Puducherry government of its financial crunch. Nor did the Puducherry government approach the Centre with specific plans, the CPI leader said. The issues concerning the labourers were also causing concern. More than 1,200 industrial units remained closed in Puducherry. Unemployment is also affecting the educated youth, he said and around 1.85 lakh youth who had registered their names with the employment exchange were waiting endlessly for jobs and are turning frustrated.
The observations made by the report of Comptroller and Auditor General of India relating to Puducherry government should be taken as an ‘alarm bell`.  The findings of the CAG report on various counts including the bungling by the UT government had are a matter of concern.
On the law and order situation here, the CPI leader said that there was a very close nexus between the police, politicians and anti-social elements in Puducherry. The frequent occurrences of bomb blasts have come to cause concern to the people.
Although the Goondas Act has been enforced nothing had been done to prevent threat to security of the people.
Former CPI legislator N Kalainathan, who was also present, said that the government had failed to collect the taxes due to the government from various sections. Around Rs 425.93 crore was due under various heads including commercial taxes, state excise and other heads. “The PDS should be toned up.”
Kalainathan said that the centrally-sponsored JIPMER hospital here should abandon the present collection of user fees from patients. The levy of the fees was causing hardship to the poor and have-nots turning up for treatment at this prestigious hospital. He wanted to know what steps the Rangasamy-led government had taken to urge the Centre to direct JIPMER to discontinue collection of the user fees.
He said that groupism among police officers was adding to the failure of law and order machinery to function here. “Police should act with courage and curb activities of anti-social elements without paying heed to any political parties’ intervention’, he said.  He said that umpteen numbers of resolutions were adopted on the floor of Puducherry assembly in the past seeking statehood for Puducherry. `What is the follow up of the resolutions and what steps the government here had done to draw the attention of the Centre to plea for statehood,’ he asked.
By : S Vijayabharathi

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रविवार, 26 अगस्त 2012

कामरेड अवतार कृष्ण हंगल दिवंगत

वयोवृद्ध कम्युनिस्ट, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांस्कृतिक आन्दोलन के पुरोधा, भारतीय रंगमंच के शिखर पुरूष एवं  बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता अवतार कृष्ण हंगल का रविवार को 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार थे। 13 अगस्त को अपने स्नानघर में फिसल कर गिरने से उनके दाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। सर्जरी कराने के लिए उन्हें 16 अगस्त को  उपनगरीय सांताक्रूज के आशा पारेख अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें सीने व सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
वे भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साम्प्रदायिकता के खिलाफ एक योद्धा की भूमिका में उन्होंने भूखा रहना पसन्द किया परन्तु समर्पण नहीं किया था। ज्ञातव्य हो कि लम्बे दौर तक शिवसेना और भाजपा की साम्प्रदायिक गुंडागीरी के कारण उन्हें फिल्मों में काम मिलना बन्द हो गया था। परन्तु साम्प्रदायिकता के खिलाफ उनके संघर्ष में कभी कोई कमी नहीं आई।
15 अगस्त 1917 को मौजूदा पाकिस्तान के सियालकोट में उनका जन्म हुआ था और भारत विभाजन के दर्द के साथ वे मुम्बई पहुंचे थे। उनका बचपन पेशावर में गुजरा था। अभिनय का शौक भी उन्हें बचपन से ही था लेकिन शुरुआत में उन्होंने इसे कभी गम्भीरता से नहीं लिया। हंगल ने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत उम्र के 50वें पड़ाव पर की। वर्ष 1966 में बनी बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम में वह पहली बार रूपहले पर्दे पर नजर आए। उसके बाद वह जाने-माने चरित्र अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे। वह कभी रामू काका के रूप में नजर आए तो कभी इमाम साहब के रूप में। खुद हंगल को फिल्म शोले में इमाम साहब तथा शौकीन में इंदरसेन उर्फ एंडरसन की भूमिकाएं बहुत पसंद थीं। अब तक करीब 200 फिल्मों में अभिनय कर चुके हंगल को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्म भूषण से नवाजा गया। हंगल ऑस्कर के लिए नामित फिल्म लगान में शंभू काका के रूप में नजर आए। फिल्मों में आखिरी बार वह दिल मांगे मोर में अभिनय करते दिखे। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्होंने नमक हराम, शोले, शौकीन, आईना, बावर्ची जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई था। सात साल के बाद हाल ही में वह एक टीवी सीरियल ‘मधुबाला’ के एक दृश्य में नजर आए थे। शोले में एक अंधे बुजुर्ग मुस्लिम की भूमिका में उनका एक डॉयलाग ‘इतना सन्नाटा को है भाई’ आज तक लोकप्रिय है। हंगल ने शशि कपूर और रेखा अभिनीत फिल्म काली घटा में बतौर खलनायक काम किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म असफल रही थी लेकिन हंगल के अभिनय की सभी ने दिल खोलकर तारीफ की थी।
हिन्दी फिल्मों में अकसर निरीह से पिता, दादा और नौकर की भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हंगल एक बेहतरीन अभिनेता के साथ-साथ अच्छे टेलर भी थे। जिंदगी के 50 वसंत देखने के बाद फिल्मों का रुख करने वाले हंगल ने अपनी आत्मकथा ‘लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ ए.के. हंगल’ में लिखा है कि उनके पिता के एक मित्र ने उन्हें दर्जी बनने का सुझाव देते हुए कहा था कि इससे वह स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका चला सकते हैं और कपड़े सिलने का कारोबार एक फलता-फूलता उद्योग भी है। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया और इस तरह न्यायाधीशों और बड़े सरकारी मुलाजिमों के घर के चिराग ने टेलरिंग में अपना भविष्य तलाशने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने बड़े जतन से अपनी राह बनाई क्योंकि टेलरिंग के नाम पर उन्हें बटन तक टांकना नहीं आता था। उनके बहनोई ने इस काम में हंगल की मदद की और उन्हें इंग्लैंड में प्रशिक्षित एक दर्जी के पास ले गए। उस दर्जी ने हंगल को प्रशिक्षण देने के लिए 500 रुपए मांगे जिन्हें हासिल करने के लिए हंगल को दर्जीगीरी अपनाने के फैसले से पहले ही नाराज हो चुके अपने पिता हरि किशन हंगल से गुजारिश करनी पड़ी। उन्होंने अपने पिता को धन मांगने के लिए कई खत लिखे लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। आखिर में उन्होंने इस धमकी के साथ लिखा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। इस बार पिता का दिल पसीज गया और धन मिलते ही हंगल को टेलरिंग का उस्ताद मिल गया।
अभी कुछ साल पहले वे इप्टा के नए साथियों को एक्टिंग का प्रशिक्षण देने लखनऊ आये थे और कई दिनों तक यहां रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर उनके लिखे लेख ”पार्टी जीवन“ में प्रकाशित हुए थे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य कौंसिल एवं ”पार्टी जीवन“ की ओर से अपने इस पुरोधा को आखिरी सलाम।
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66वें स्वतंत्रता दिवस पर 99 प्रतिशत की बात

यह एक आमंत्रण है स्थितिप्रज्ञ एवं विज्ञ अर्थशास्त्रियों को। उन्हें झकझोरने का एक प्रयास है कि वे कुछ बोलें। देश न सही परन्तु जनता तो आर्थिक संकटों से घिरती चली जा रही है। यह आर्थिक संकट कितने गहन है, इसका आकलन होना चाहिए।
संप्रग-2 के तीन साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि अमरीकी डालर की बढ़ती कीमतें और देश के संकटग्रस्त भुगतान संतुलन से वे परेशान नहीं हैं क्योंकि करेंसी के भाव घटते-बढ़ते  रहते हैं और भूमंडलीकृत दुनियां में विचरणशील मुद्रा को विचरण करने से कौन रोक सकता है।
मनमोहन सिंह को आखिर चिन्ता हो भी तो क्यों? जब नौकरशाह थे तो सरकारी पेट्रोल जलाते थे और आज प्रधानमंत्री हैं तो फिर चिन्ता काहे की है। 2014 में अगर गद्दी से उतार दिये गये तो भी सरकारी पेट्रोल ही फूंकना है। जिस आदमी को अपनी कमाई से एक लीटर पेट्रोल भी कभी खरीदना न पड़ा हो, तो वह परेशान हो भी तो क्यों?
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर अमरीकी डालर के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस मौसम में वैसे भी वायरल, डेंगू, स्वाइन फ्लू आदि का कहर जनता पर ही बरपा होता है। इनके संक्रमण से जनता बुखार में थरथर कांपती है। बिना इलाज के मर जाती है। मैं जिधर देखता हूं उधर लोग पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आठ-दस रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आशंका से कांपते हुये दिखते हैं।
आजादी के बाद एक डालर की औकात होती थी लगभग रू. 4.79 मात्र। दो-दो प्रधानमंत्रियों (नेहरू-शास्त्री) के कार्यकाल निकल गये लेकिन अमरीकी डालर तैरता रहा रू. 4.76 से रू. 4.79 के बीच। आज उसकी वैल्यू है रू. 77 के आस-पास यानी तब से लगभग 16 गुनी ज्यादा। उदारीकरण के बीस सालों में रूपया कितना गिर गया। आज अमरीकी डालर के सामने भारतीय रूपये की कोई औकात ही नहीं बची। वाह क्या परफार्मेंस दिखाई है! कितनी उछल रही है हमारी विकास दर। इस विकास-दर का कोई तो लेखा-जोखा होना चाहिये।
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किसी ने सवाल किया कि रूपये को अगर कुल परिवर्तनीय (फुल कंवरटिबल) न किया गया होता तो पेट्रोल आज कितने रूपये लीटर होता। सवाल जायज है। इसका उत्तर कौन देगा?
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एक समाचार यह है कि सन 2014 तक भारत के चालू खाते का घाटा बढ़कर इतना अधिक हो जायेगा कि विदेशी मुद्रा भंडार शून्य के करीब पहुंच जायेगा।
दूसरा समाचार यह है कि पिछले वर्ष 2011-12 में चालू खाते का कुल घाटा 78.20 बिलियन डालर था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.2 प्रतिशत है। इस घाटे में 60.00 बिलियन डालर का योगदान तो केवल सोना आयात का था। यह पूरे विश्व के सोना उत्पादन का एक तिहाई है। यह बात कही हैं प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सी. रंगराजन ने।
तीसरा समाचार यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी इस चिन्ता को सरकार से अवगत कराया है कि ऊंची ब्याज दरों के बावजूद नागरिकों द्वारा बचत न करने का एक मात्र कारण है - महंगाई जिसने नागरिकों के पास पैसा बचाने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है।
सवाल उठता है कि गरीबी रेखा के नीचे वाले तो यह सोना खरीद नहीं रहे हैं। किसान अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, सोना क्या खरीदेंगे। पचास हजार रूपये तक की मासिक आमदनी (मतलब नम्बर 1 की कमाई) वाले महंगाई के कारण जब छोटी-मोटी बचत नहीं कर पा रहे हैं तो 31000 रूपये प्रति दस ग्राम के हिसाब से सोना कहां से खरीदेंगे। देश के 99 प्रतिशत नागरिक सोना नहीं खरीद रहें हैं। तो फिर पूरे विश्व के उत्पादन का एक तिहाई सोना भारत में कहां इकट्ठा हो रहा है? जनता इस सवाल का जवाब चाहेगी।
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सुना है कि कांग्रेस और भाजपा में फिर गठजोड़ हो गया है। दोनों पार्टियां नई पीढ़ी के आर्थिक सुधार लागू करना चाहती हैं। दोनों को निवेशकों (विदेशी संस्थागत) की बड़ी चिन्ता है। दोनों ही उनका विश्वास हासिल करना चाहती हैं। वर्षाकालीन सत्र की शुरूआत में कोलगेट पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक संसद न चलने देने का संकल्प दिखा कर भाजपा संसद के चलने में व्यवधान पैदा करेगी। उसके सांसद सदन के बाहर रहेंगे और इसी बीच मौका पाकर कांग्रेस उपस्थित बहुमत से डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों को बाजार के सहारे खुला छोड़ने, बैंकिंग-पेंशन-पीएफ-बीमा आदि सुधारों को लागू करने, खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी को अनुमति, विदेशी पूंजी को भारतीय कारपोरेशनों में वोटिंग के असीमित अधिकार देने आदि का काम निपटा देगी।
राजनीति में सहयोग देकर असहयोग करना और असहयोग कर सहयोग देना कोई नई चीजें नहीं हैं।
ये नई पीढ़ी के आर्थिक सुधार जनता का कितना भला करेंगे और कितना बुरा, इसका आकलन होना चाहिए।
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चलते-चलते अंतिम बात। दूरदर्शन पर बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हड़ताल पर परिचर्चा चल रही थी। किसी आर्थिक समाचार पत्र के सम्पादक महोदय बड़ी उत्तेजना में दाये हाथ से अपनी दाढ़ी नोचते और बाये हाथ को बड़ी तेजी से ऊपर नीचे झकझोरते हुए बोल रहे थे, ”....... भूमंडलीकरण के दौर में आयडियॉलॉजिकल (विचारधारात्मक) मुद्दों पर दो-दो दिन की हड़ताल। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? उदारीकरण के 22 सालों के बाद भी ये लोग पूरी दुनियां को यह संदेश क्यों दे रहे हैं कि भारतीय जनता का माइंडसेट (मानसिकता) अभी भी सोशलिस्ट है।“ सुनकर अच्छा लगा कि पूंजीवाद अभी भी कांप रहा है किसी के नाम से ....., किसी के प्रेत से ........।
- प्रदीप तिवारी
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मंगलवार, 14 अगस्त 2012

सबके लिए खाद्य सुरक्षा का संघर्ष सफल बनाओ

देश सूखे, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में उलझ रहा है। किसानों की आत्महत्यायें लगातार जारी हैं। कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों में बेचैनी है।
 परंतु प्रमुख राजनीतिक दल खासतौर पर कांग्रेस नीति यूपीए-2 और भापजा के नेतृत्व वाला राजग राष्ट्रपति चुनावों की जोड़तोड़ और अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझा हुआ है। गोवा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नाकामयाब रहने एवं आंध्र प्रदेश उप चुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस का पूरा ध्यान राहुल गांधी पर ही केंद्रित है जो अपनी वास्तविक छवि से भी बड़ा पेश किए जाने के बावजूद कांग्रेसी तबकों तक में कोई जादू नहीं चला पाए।
 यूपीए एनसीपी की ओर से एक समन्वय समिति बनाने को लेकर भीतरी दबाव झेल रही है, जिसके लिए एनसीपी ने केबिनेट की बैठक में आने से भी इंकार कर दिया है। त्रिणमूल और डीएमके भी अपने-अपने कारणों से नाखुश हैं।
 जदयू और शिवसेना के पीए संगमा को राष्ट्रपति चुनावों में समर्थन नहीं देने के सदमें से भाजपा को अभी बाहर आना बाकी हैं। उसने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलकर साम्प्रदायिक जातिवादी शक्तियों के सामने बेशर्मी से समर्पण का उदाहरण पेश किया है। इसके अलावा कर्नाटक भाजपा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी टूट थी। नरेन्द्र मोदी और अन्य 2014 की प्रधानमंत्री मृगतृष्णा के लिए आंतरिक लड़ाई को ढोह रहे हैं।
भारतीय कार्पोरेट घराने देश को डरा रहे हैं
भारतीय कार्पोरेट घराने देश को डरा रहे हैं कि यदि उनकी इच्छाओं की पूर्ति वाले कठोर निर्णय नहीं लिए गए तो यह भारत को एक संकट की ओर धकेल देगा। ‘‘टाईम’’ पत्रिका ने डा. मनमोहन सिंह को एक ‘‘अंडर एचीवर’’ बताया तो ओबामा भी उन पर बहुराष्ट्रीय निगम समर्थक सुधारों को लागू करने का दबाव डाल रहे हैं ताकि उनके लिए दरवाजे खोलकर उन्हें देश की लूट की सुविधा दी जा सके। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले चार सालों में भारतीय निगमों और सबसे बड़े अमीरों ने 5 लाख करोड़ रु. का अतिरिक्त मुनाफा कमाया है और उनकी दौलत दो गुनी हुई है तो वहीं आम आदमी की दरिद्रता बढ़ी है। डा. मनमोहन सिंह कार्पोरेट के लिए आधे परफार्म करने वाले सिद्ध हुए, तो वहीं आम आदमी के लिए कुछ भी परफार्म नहीं करने वाले सिद्ध हुए हैं।
 यह केवल वामपंथ है जो जनता के सवालों की बात कर रहा है ओर एक जुझारू लड़ाई के लिए जनता को लामबद्ध कर रहा है।
 खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के वामपंथ के आव्हान को कई राज्यों ने लागू किया है। बैठकों, रैलियों ओर कंवेशनों का दौर जारी है और पं. बंगाल, असम, मणिपुर, केरल और दूसरे अन्य राज्यों में व्यापक धरने और प्रदर्शनों की रूपरेखा तैयार हो रही है। इनमें से अधिकतर राज्य अपनी विधान सभाओं के सामने धरना देंगे और ठीक उसी तरह संसद के सामने भी 30 जुलाई से 3 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी धरना अभियान चलेगा।
 दिल्ली ओर उसके आसपास के राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश दिल्ली के साथ मिलकर संसद पर
धरने के लिए जनता को लामबद्ध करेगें, हैंडबिल और पोस्टर पहले ही छप चुके हैं। विस्तार से व्याख्या करने वाली एक पुस्तिका ंिहंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है। समाज के प्रत्येक हिस्से से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।
 कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जब विधेयक संसद के समक्ष लंबित है तो खाद्य सुरक्षा पर आंदोलन क्यो। वर्तमान लंबित पड़ा विधेयक बेहद कमजोर और जनता के हितों के एकदम खिलाफ है।
 वित्त मंत्री का कहना है कि सब्सिडी की चिंता में उनकी रातों की नींद गायब है। पिछले चार वर्षों में कार्पोरेट घरानों को 24 लाख करोड़ की सब्सिडी और छूट दी जा चुकी है। योजना आयोग के एक शौचालय में 35 लाख रुपये खर्च करने वाले मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहते हैं कि 26 रु. खर्च करने वाला ग्रामीण गरीबी रेखा से ऊपर है। गृहमंत्री चिदंबरम भी हैरान हैं कि 15 रु. पानी की बोतल और 20 रु.आइसक्रीम पर खर्च करने वाला आदमी चावल में 1 रु. की बढ़ोत्तरी का विरोध क्यों करता है। 20 रु. या 200 रु. की आइसक्रीम खाने वाले और 50,000 रु0 की विदेशी शराब खरीदने वाले आदमी वह नहंी हैं जो चावल और गेहूं की दाम बढ़ोतरी का विरोध करते हैं। यह नेता जो इस अंतर को नहीं समझते हैं वही देश के नीति निर्माता हैं।
 वामपंथ सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली की मांग करता है। सरकार हरेक साल लगभग 6 से 8 करोड़ टन गेहूं चावल खरीदती है। लगभग 30 से 50 लाख टन खाद्यान्न भंडारण की उचित व्यवस्ष्था के अभाव में सड़ जाते हैं। लोग भूखों मर रहे हैं और सरकार उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के बावजूद जरूरत मंदों और गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने से इंकार कर रही है।
 भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने पहले जनता की जरूरतों को नजर अंदाज करके खाद्यान्न का निर्यात किया था। अब मनमोहन सिंह की सरकार भी पैसा बनाने के लिए खाद्यान्न निर्यात करने की योजना बना रही है बावजूद इसके कि देश के कई राज्य अभूतपूर्व सूखे से प्रभावित हैं।
 जबकि कांग्रेस और उसका समर्थक मीडिया ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहा है इस खाद्य सुरक्षा विधेयक से देश की 70 प्रतिशत आबादी को 3 रु. किलो की दर पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे।
 दूसरी तरफ मोंटेक सिंह अहलुवालिया और डा. रंगा राजन और उनके साथी 26 रु. और 32 रु. की हास्यास्पद गरीेबी रेखा निर्धारित करके यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी घट गई है। योजना आयोग की इसी कोशिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के सामने पेश किया। इस स्थिति में अधिकारिक गरीबी की रेखा से महज 23 प्रतिशत आबादी ही रह जायेगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक के लिए गरीबी रेखा का यह मापदंड एक अजूबा ही होगा।
 कई राज्यों में राज्य सरकारें 2 रु. किलो ही राशन दे रही हैं जबकि तमिलनाडु में प्रत्येक परिवार को 20 किलो ग्राम चावल का एक बैग बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। यदि सीमित साधनों के साथ एक राज्य ऐसा कर सकता है तो कं्रेद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है?
सबके लिए पीडीएस की क्या कीमत होगी?
 यहां तक कि राष्ट्रीय सेंपल सर्वे के सबसे वैज्ञानिक आंकड़ों में भी इसे समाहित किया गया है जिसके आधार पर अर्जुन सेन गुप्ता ने अपनी असंगठित क्षेत्र की शानदार रिपोर्ट कंेद्रित की हैं कि देश की 77 प्रतिशत आबादी 20 रु. रोज से भी कम अपने भोजन पर खर्च करती है। यह आंकड़े कुछ वर्षों पहले के हैं। परंतु अब रुपये का मूल्य घट चुका है। रुपये की क्रयशक्ति पिछले दो दशक में गिरकर 22 पैसे तक पहुंच चुकी है।
 जब सरकार गरीबी कम नहीं कर सकती है उसे खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए जिससे आम जनता जी सके। यह कल्याणकारी उपाय अथवा दया नहीं बल्कि एक जनवादी सरकार की राजनीतिक जवाबदेही है।
 गरीबी के विभिन्न आँकड़े हो सकते हैं जो कि वास्तविक संख्या से अलग भी हो सकते हैं  अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान इसे 30 करोड़ आंकता है तो वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का मानना है कि यह संख्या 41 करोड़ है। गरीबी रेखा से ऊपर भी एक बड़ी संख्या बाजार दामों पर भोजन खरीद पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा की तुरंत आवश्यकता है।
 सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर आम आदमी के जीवन को सुधारने में कोई सहायाता नहीं करती है। उदारवादी नीतियां लोगों के जीवन को और दूभर कर रही हैं। कार्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही आर्थिक नीतियां गलत दिशा में जा रही हैं। इसीलिए जीडीपी की विकास दर जो भी हो 10 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत उससे गरीबी की समस्या हल होने नहीं जा रही है। यह उस ट्रेन की गति बढ़ाये जाने की तरह है जो कभी भी अपनी मंजिल गरीबों और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती है।
क्या सबके लिए पीडीएस असहनीय महंगा है?
 यह महंगा नहीं जैसा कि कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे बताया जाता है। आइये गणना करें।
 1008 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराना संभव है। एफसीआई 2010 में 5000 टन खाद्यान्न ही उपलब्ध कराना संभव है। एफसीआई 2010 में 500 टन खाद्यान्न ही उपलब्ध करा सका जो कुल खाद्य उत्पादन का 23 प्रतिशत था। एकदम अभी सरकार के पास 6 से 8 करोड़ टन खाद्यान्न का भंडार है। अभी 300 से 400 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता है पूरे देश को खिलाने के लिए। परंतु इसके लिए एक नीति की आवश्यकता है। जिसके लिए ईमानदारी की जरूरत हैं। इसके लिए इच्छाशक्ति चाहिए। यह सब वर्तमान सरकार के पास नहीं है। इसीलिए यह संघर्ष है।
 यह उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि सबके लिए पीडीएस का नतीजा कोई असामान्य लागत नहीं है। यदि सरकार में इच्छाशक्ति हो तो वह थोड़े से प्रयास से ही देश के हर दरवाजों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा सकता ह।ै।
 यह सरकार को चुनना होगा कि वह जनता के साथ है अथवा कार्पोरेट घरानों के साथ है।
 यदि सरकार कुछ बड़े कार्पोरेट घरानों को संतुष्ट करने के लिए इतना खर्च कर सकती है तो क्यों नहीं 24 करोड़ परिवारों को खाना देने के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करती हैं।
 कुछ लोग बेशर्मी से यह तर्क दे रहे हैं कि मुफ्त या सब्सिडी वाला खाना देना जनता को आलसी बना देगा, जैसे कि देश की दौलत का उत्पादन बगैर परिश्रमी जनता के खून पसीना बहाए हो रहा है।
 सरकार को समझ दी जानी चाहिए। उन्हें उनकी नीतियां बदलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा भोजन, पेयजल और आवास भी जनता का अधिकार है।
 वामपंथ की खाद्य सुरक्षा की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत भर है। यह संघर्ष आगे बढ़ेगा। जनवादी, धर्म निरपेक्ष और एक समान सोच रखने वाले लोगों को बड़ी संख्या में इस लड़ाई को सफल बनाने में लामबद्ध किया जाएगा। आओ सबके लिए खाद्य सुरक्षा के इस संघर्ष को सफल बनाएं।
- एस. सुधाकर रेड्डी
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ड्रीम नहीं क्रीमी प्रोजेक्ट है प्रस्तावित लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस हाईवे - भाकपा

लखनऊ 14 अगस्त। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य मंत्रिपरिषद ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे की तरह ही मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट - लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस हाईवे किसानों, वाहन स्वामियों एवं क्षेत्रीय जनता की बर्बादी लायेगा। निश्चय ही सरकार में बैठे लोगों एवं निर्माण एजेंसी के लिए यह क्रीमी प्रोजेक्ट साबित होगा।
यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि सरकार का यह कथन कि इस मार्ग के निर्माण के लिए उपजाऊ जमीनें कम ही ली जायेंगी; सच्चाई से कोसों दूर है। नहरों के किनारे खाली पड़ी सरकारी जमीन 6 लेन हाईवे तो क्या तो 2 लेन हाईवे के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव इस मार्ग के निर्माण के लिए, इसके किनारे हरित पट्टी, झील, तालाब तथा प्लेजर ग्राउंड्स बनाने के लिए अलग से जमीनें ली जायेंगी। जाहिर है कि 8 जिलों के किसानों के लिए बरबादी का पैगाम है इस हाईवे की घोषणा।
भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि निश्चय ही किसान अपनी रोजी-रोटी का आधार - जमीन बचाना चाहेंगे और अपने सपनों की पूर्ति में उन्हें बाधा देखने वाले शासक उन पर गोलियां चलवायेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे की कहानी इसका स्पष्ट प्रमाण है।
सरकार की पीपीपी मॉडल नीति पर सवाल खड़े करते हुए भाकपा ने कहा है कि यह नीति उद्योगपतियों, राजनेताओं और नौकरशाहों को मालामाल और आम लोगों को कंगाल करने वाली है। जिन उद्योग समूहों से इस नीति के तहत कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें नेता और नौकरशाह सभी का पैसा लगा है।
भाकपा ने कहा कि हमारे वाहनधारकों का एक बहुत ही छोटा समूह है जो इतने महंगे टोल टैक्स को झेल सकता है। दो पहिया वाहन धारक, अधिकांश कार धारक और लघु एवं मझोले वाहनों से माल ढोने वालों को ऐसे मार्गों पर वाहन चलाना बेहद महंगा पड़ता है। बस से यात्रा करने वालों को भी ज्यादा किराया अदा करना पड़ता है। लेकिन यह एक के बाद एक बनने वाली राज्य सरकारें हैं कि चन्द लोगों के ”फील गुड“ के लिए जनता के हितों को तबाह कर रहीं हैं।
एक तथ्य यह भी है कि टोल टैक्स वसूलने वाले मार्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है और निर्माण एजेंसियां उनकी लागत ज्यादा बता कर अधिकाधिक टोलटैक्स लगा रही हैं। दूसरा खतरा यह भी है कि इन मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ाने और अधिक टोल टैक्स वसूलने की गरज से दूसरे सरकारी मार्गों की हालत खराब रखी जायेगी ताकि आम जनता एक्सप्रेस हाईवे पर चलने को मजबूर हो और उसकी जेब ढीली हो।
भाकपा ने अपनी इस मांग को दोहराया है कि पहले से मौजूद मार्गों का विकास किया जाये और ड्रीम प्रोजेक्ट्स का कम्पटीशन चला कर किसानों, वाहन धारकों और जनता को बरबाद करने का काम बन्द किया जाये।
भाकपा ने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स से पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जनता से इन प्रकार के प्रयासों के खिलाफ पुरजोर विरोध की अपील की है।



कार्यालय सचिव
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सोमवार, 13 अगस्त 2012

बुन्देलखंड की समस्याओं पर भाकपा राज्य सचिव का मुख्यमंत्री को खुला पत्र

 


13 अगस्त 2012
मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

विषय: बुन्देलखंड की जनता की ज्वलंत समस्याओं के सम्बंध में

महोदय,
जिस बुन्देलखंड के नाम पर पिछले कई वर्षों से हर राजनैतिक दल राजनैतिक रोटियां सेंक रहा था, उसकी हालत आज और बदतर हो गई है। वहां की जनता बड़े पैमाने पर पलायन कर रही है और भयंकर कर्जग्रस्तता के चलते हजारों किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। आपके सत्ता में आने के बाद से भी आत्महत्या करने वालों की संख्या एक सौ को पार कर गई है और प्रतिदिन हर जिले में कोई न कोई किसान-मजदूर आत्महत्या कर रहा रहा है।
बुन्देलखंड की इस हालत के लिए प्रकृति जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। केन, बेतवा, घसान, पहुच, चन्द्रावल, जमुना, वधेन, चम्बल, पयस्विनी एवं वाल्मिकी आदि नदियां पर्याप्त पानी देती रही हैं लेकिन कुप्रबंधन के चलते न तो खेत को पानी मिलता है न पेट को। पर्याप्त खनिज एवं वन संपदा यहां है। बुन्देलखंड के मात्र सात जिलों से 500 करोड़ रूपये से भी अधिक वार्षिक केवल पत्थर के खनन से सरकार को मिलता है। बालू, जंगल की लकड़ी, नदियों की मछली एवं नदियों के घाट तथा जमीन के क्रय-विक्रय से इससे भी बड़ी धनराशि प्रति वर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होती है।
जितना राजस्व सरकारी खजाने में आ रहा है, उसका कई गुना ज्यादा अधिकारी-माफिया-राजनेताओं की तिकड़ी हड़प रही है। यही वजह है कि बुन्देखंड की सारी राजनीति बालू, दारू, पत्थर के खनन, क्रेशर मशीनों के मालिकों और ठेकेदारों के हाथों में सिमट गई है, जो इन अवैध धंधों से करोड़ों करोड़ की कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा बुन्देलखंड पैकेज और मनरेगा की धनराशि का भी आधे से ज्यादा भाग इन्हीं सबके द्वारा हड़पा जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। अकेले ललितपुर जिले में ही भूमि संरक्षण विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं पंचायतों द्वारा दो अरब रूपये का घोटाला किया गया है।
कानूनी तौर पर निषिद्ध होने के बावजूद बुन्देलखंड में साहूकारी प्रथा बेरोकटोक जारी है। ये साहूकार प्रशासन और बैंकों की सांठ-गांठ के चलते 60 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी,
आपने अपने चुनाव घोषणापत्र एवं चुनाव अभियान में किसानों के कर्जे माफ करने की बात जोर-शोर से कही थी लेकिन किसानों से जबरिया कर्ज वसूली बेबाक तरीके से जारी है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल सं. 34465 विचाराधीन है और उसके निस्तारण तक माननीय उच्च न्यायालय ने कर्ज वसूली न किये जाने के आदेश पारित कर रखे हैं फिर भी बैंक और सरकारी मशीनरी मिल कर जबरिया वसूली में जुटे हैं। बांदा जिले में ही स्टेट बैंक की भूमि विकास शाखा अतर्रा द्वारा 199 आर.सी. काटी गईं हैं जिनके जरिये दबाव बनाकर तहसीलकर्मी किसानों को जमीनें बेच कर कर्ज अदा करने को मजबूर कर रहे हैं।
अतएव आपसे अनुरोध है कि बुन्देलखंड की जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए निम्न मांगों पर त्वरित कार्यवाही करें।
  1. बुन्देलखंड के कर्जग्रस्त किसानों के समस्त कर्ज माफ किये जायें। ऋण वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाये।
  2. साहूकारों, दलालों तथा माफियाओं को चिन्हित कर उन्हें कानून के हवाले किया जाये। साहूकारी प्रथा को फौरन रोका जाये।
  3. बुन्देलखंड पैकेज एवं मनरेगा में हुये भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई जाये।
  4. नदियों में बैराज बनाकर विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई की योजनायें बनाई जायें, पंचनदा तथा ग्रेटर गगऊ बांध का निर्माण किया जाये। ब्रिटिश शासनकाल में बुन्देलखंड में बिछाये गये नहरों के नेटवर्क की सफाई के नाम पर हर साल अरबों रूपये गबन किये जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जाये और वहां की नहरों की सफाई सुनिश्चित की जाये।
  5. कृषि आधारित उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाये। पलायन रोकने को अन्य रोजगार योजनायें भी चलाई जायें।
  6. किसानों को ट्यूबवेल एवं विद्युत कनेक्शन मुफ्त दिये जायें।
  7. किसानों और खेतिहर मजदूरों को बिना ब्याज के कर्ज दिये जायें।
  8. वहां की प्राकृतिक सम्पदाओं की रक्षा के लिये ठोस कदम उठाये जायें। पर्यावरण की रक्षा से ही सूखा, अतिवृष्टि की विडम्बना से बुन्देलखंड को बचाया जा सकता है।
  9. सरकारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर इनके व्यवसाईकरण पर रोक लगाई जाये।
  10. सभी गरीबों के लिये रू. दो लाख की लागत वाले भवन बनाकर आबंटित किये जायें।
  11. राजनेताओं, अधिकारियों और माफियाओं की आय से अधिक सम्पत्तियों की जांच कराके उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, आप उपर्युक्त मुद्दों पर शीघ्र निर्णायक कार्यवाही करेंगे।
सधन्यवाद।
भ व दी य

(डा. गिरीश)
राज्य सचिव
09412173664
07379697069
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रविवार, 12 अगस्त 2012

जिन्होंने कैमरे से राजनीतिक कार्य किया - सुनील जाना

यह 2010 के नवंबर की बात रही होगी जब हम लोगों ने औरंगाबाद में 9 से 13 दिसंबर 2010 के दौरान होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन के लिए आसान जुबान में खेती के अध्ययन के अपने नतीजों को एक पुस्तिका की शक़्ल में लिखना शुरू किया। जया रात-दिन सिर खपा रही थी कि किस तरह भारत की खेती जैसे एक बेहद पेचीदा मसले को, जिसे समझने में हमें ख़ुद तीन साल से ज़्यादा समय लगा, एक छोटी सी पुस्तिका में समेटा जाए। मैं टाइप करता जा रहा था और साथ ही साथ हिंदी में अनुवाद का काम भी चलता जा रहा था। मेरठ से रजनीष को बुला लिया था और किसी तरह रात-दिन एक करके एक ऐसी पुस्तिका तैयार हो गई जिसमंे भारी-भरकम आँकड़े देखकर आम लोग डरें नहीं, और अगर पढ़ना शुरू कर दें तो जो खेती-बाड़ी न भी जानते हों, उन्हें भी उसमें छिपे ग़रीब-अमीर के फ़र्क़ और शोषण के पारंपरिक और आधुनिक तौर-तरीकों के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके।
अनुवाद के साथ-साथ, किताब के कवर और किताब के साथ दी जा सकने वाली कविताओं आदि का काम विभाजन के अघोषित समझौते के तहत मेरे ही जिम्मे रहता है। किताब के लिए कवर के लिए तस्वीरें खोजते-खोजते गूगल पर एक काली-सफ़ेद तस्वीर पर निगाह ठहर गई। बोलती हुई तस्वीर थी। थी तो काली-सफ़ेद लेकिन क्या शानदार तस्वीर थी कि मन की निगाह फ़ोटोग्राफ़र के भीतर गहरे तक शरीक लाल रंग को साफ़ पहचान सकती थी। तस्वीर 1945 की थी। पंजाब के झण्डीवालाँ गाँव के किसान झण्डा लेकर किसान सभा की कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं कुछ जवान हैं। कुछ के पैरों में चप्पल है कुछ नंगे पैर हैं लेकिन सबके पैरों, हाथों, चेहरों पर गजब का आत्मविष्वास है, मजबूती है।
हमारे एक मित्र का कहना है कि मैं साँड़ हो गया हूँ जो जहाँ लाल देखा, उछलने लगता हूँ। अब उस तस्वीर में तो झण्डा काला-सफ़ेद ही था, फिर भी मैं मन में उसमें लाल देखकर उछलने लगा। तस्वीर के बारे में और जानकारी हासिल की तो अपनी पीठ थपथपाने का जी हो आया कि बग़ैर ख्याति जाने ही मैंने एक अच्छी कलाकृति को पहचान लिया था। बाद में कहीं पढ़ा भी कि उस फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीरों की ख़ासियत और ताक़त यही है कि उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी की गहरी समझ रखने वाले हेनरी कार्टर-ब्रेसां से लेकर मेरे जैसे साधारण और अनभिज्ञ लोग भी पसंद कर सकते हैं।
वह तस्वीर सुनील जाना ने ली थी जो 1940 के दषक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फ़ोटोग्राफ़र थे। उनकी तस्वीरों की एक वेबसाइट मिली जिसे 1998 में सुनील जाना के चित्रों की न्यूयॉर्क में लगी एक प्रदर्षनी के वक़्त बड़ी मेहनत से उनके बेटे अर्जुन जाना ने तैयार किया था। उससे पता चला कि वह कई मायनों में दुनिया के अद्वितीय फ़ोटोग्राफ़र हैं। वेबसाइट से ही मिला एक ईमेल पता। मैंने थरथराते हाथों से एक ईमेल टाइप किया। एक वरिष्ठ कलाकार कॉमरेड को जो किसी दौर में एक किंवदंती हुआ करते थे, यह अनुरोध करते हुए कि आपका खींची 65 वर्ष पुरानी एक तस्वीर हम एक छोटी सी पुस्तिका के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति चाहते हैं, मुझे रोमांच हो रहा था।
ईमेल का जवाब भी लगभग तत्काल ही आ गया। लेकिन सुनील जाना का नहीं, अर्जुन जाना का। अर्जुन सुनील जाना के बेटे हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी माँ शोभा जाना और पिता जो क्रमषः 83 और 92 वर्ष के हैं। अमेरिका में कैलिफ़ोर्निया के बर्कले शहर में रहते हैं, जबकि अर्जुन काम के सिलसिले में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहते हैं। अर्जुन ने यह भी लिखा कि उन्होंने मेरा मेल अपने माँ-पिता को आगे भेज दिया है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जैसे ही उन्हें समय मिलेगा, वे जवाब देंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि वे मेरा मेल पढ़कर बहुत ख़ुष होंगे।
एक सप्ताह तक फिर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर अर्जुन को मेल किया कि अब सम्मेलन के लिए वक़्त कम बचा है और किताब छपने के लिए चंद रोज़ में तैयार हो जाएगी। आप अपने पिता से फ़ोन पर ही अनुमति लेकर हमें ईमेल कर दें तो अच्छा होगा। इसके जवाब में अर्जुन का मेल आया कि उनके माँ-पिता के साथ-साथ वे ख़ुद भी स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी तक़लीफ़ों से गुज़र रहे हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि आप लोगों की पुस्तिका का व्यावसायिक उपयोग नहीं होना है अतः उन्हें लगता है कि उनके पिता को इस पर आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों में से किसी भी तस्वीर के इस्तेमाल की अनुमति हमें दे दी।
जैसे ही यह मेल मैंने देखा तो प्रेस में फ़ोन किया। पुस्तिका प्रेस में जा चुकी थी। वैकल्पिक कवर छप चुका था। हमने तय किया कि हम पुस्तिका के अंदर चित्र को छापेंगे और सुनील जाना का पूरा उल्लेख करेंगे। पुस्तिका छपी। सुनील जाना का चित्र भी।
इस बीच अर्जुन जाना के साथ ईमेल का आदान-प्रदान गाहे-बगाहे हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ही पता चला कि वे कविताएँ भी लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखीं उनकी कविताएँ पढ़ीं भी।
बीच में यह विवाद भी पढ़ने में आया कि भारत सरकार ने सुनील जाना को पद्मश्री देने की घोशणा कर दी जिस पर सरकार और अवार्ड की सूचना देने गए अधिकारियों की काफ़ी किरकिरी हुई क्योंकि पद्मश्री से उन्हें 1974 में ही सम्मानित किया जा चुका था। अंततः सरकार ने कहा कि गलती से पद्मश्री घोषित हो गया, दरअसल देना तो हम पद्मभूषण चाहते थे।
तब भी सोचा कि अर्जुन जाना को मेल किया जाए। लेकिन हम लोग अपने-अपने कामों में उलझ गए। अधूरे कामों की लगातार बढ़ती जाती सूची में यह काम भी जुड़ गया कि कभी अर्जुन जाना को इत्मीनान से एक लंबा मेल लिखेंगे।
फिर लगभग संपर्क टूटा रहा। इस बीच अर्जुन की कुछ कविताएँ मेल पर आयीं भी जिन्हें मैंने कविता के साथ न्याय करने और ससम्मान पढ़ने के लिए सहेज कर रख लिया। अभी चंद रोज़ पहले ही ख़बर पढ़ी कि सुनील जाना 21 जून 2012 को नहीं रहे।
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उनके बंगाल के अकाल के चित्र ‘पीपुल्स वार’ में छपे थे जो उस वक़्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अख़बार था। उन चित्रों के छपने से बंगाल के अकाल की जो विभीषिका उभरी, उसने सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बंगाल में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, यह ख़बर विदेषों तक पहुँचना तो दूर, भारत के भी दीगर हिस्सों में नहीं पहुँच पा रही थी। अख़बार, जो उस वक़्त मौजूद सबसे व्यापक संचार माध्यम थे, वे भी ब्रिटिष सरकार के हुक़्म के मुताबिक ख़बर छाप रहे थे। जब ‘पीपुल्स वार’ में सुनील जाना के खींचे गए और चित्त प्रसाद के बनाये गए चित्र प्रकाषित हुए तब सारी दुनिया का ध्यान बंगाल के अकाल की तरफ़ गया। वे तस्वीरें और चित्र अपने आप में कहानी थे - हक़ीक़त बयान करती एक ताक़तवर कहानी। वे चित्र यह बताने में सक्षम थे कि बंगाल का अकाल केवल अवर्षा, अति वर्षा या किसी क़ुदरती क़हर का नतीजा नहीं, बल्कि दूसरे विष्वयुद्ध में शरीक अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जमाखोरी और अमानवीय नीतियों का नतीजा था जिसने ग़रीब भारतीय जनता की साढ़े तीन लाख जानों को अपनी साम्राज्यवादी हवस की बलि चढ़ा दिया था। उन तस्वीरों से दुनिया के सामने बंगाल के अकाल का भयानक सच आया जिससे अंग्रेजों के ख़िलाफ़ देष में और देष के बाहर भी ग़ुस्सा उमड़ पड़ा।
बंगाल के अकाल की उन तस्वीरों और चित्रों में जर्जर इंसानों की, कंकाल हो चुके लोगों की कतारें की कतारें नज़र आती हैं। उन चित्रों के पोस्टकार्ड बनाकर उस ज़माने में दुनिया भर में भेजा गया और बंगाल के भुखमरी से जूझते लोगों को मदद मुहैया की गई।
बंगाल के अकाल के चित्रों ने सुनील जाना को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिला दी लेकिन ख़ुद सुनील जाना के लिए वह अनुभव बहुत त्रासद था। भला एक वामपंथी दिमाग और विचार रखने वाला व्यक्ति कैसे इस बात पर ख़ुषी महसूस कर सकता है कि उसने जिन ज़िंदा कंकालों या भूख से मरते या मर चुके लोगों के फोटो खींचे हैं, उसने उन्हें प्रसिद्धि दिला दी। बाद में 1998 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह बहुत मुष्किल था कि मैं भूख से मरते लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें कैमरे में उतारूँ। मुझे उन कॉमरेड्स और लोगों से रष्क होता था जो अपना आगा-पीछा न सोचकर दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों की मदद और राहत के काम में लगे थे। मेरा मन होता कि मैं भी कैमरा छोड़कर वही करूँ। लेकिन पी. सी. जोषी, जो मुझे अपने साथ बंगाल के गाँवों में लेकर आये थे और जो मेरे षिक्षक, शुभचिंतक, सलाहकार थे, उन्होंने मुझे समझाया कि जो हो रहा है उसका दस्तावेज़ बनाना ज़रूरी है ताकि लोग जानें कि यहाँ दरअसल हालात क्या हैं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कैमरा सँभाला और फोटो खींचता रहा।
बाद में सुनील जाना के खींचे गए गाँधी, नेहरू, जिन्ना, शेख अब्दुल्ला, फ़ैज़, जे. कृष्णमूर्ति, आदि ख्यात लोगों के चित्र भी बहुत प्रसिद्ध हुए। देष के विभाजन के उनके खींचे अनेक चित्र अपने आप में इतिहास के अध्याय हैं। एनसीईआरटी की स्कूली किताबों में भी उनके अनेक चित्रों का इस्तेमाल किया गया है।
सुनील जाना 1918 में 17 अप्रैल को डिब्रूगढ़, आसाम में पैदा हुए थे। उनके पिता कलकत्ता के नामी वकील थे और सुनील जाना की पढ़ाई-लिखाई भी कलकत्ते में ही हुई। सेंट ज़ेवियर और प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान ही वे वामपंथी राजनीति के संपर्क में आ गए थे और बाद में 1943 में पी. सी. जोषी के संपर्क में आने पर उन्होंने पढ़ाई अधूरी ही छोड़कर पूरी तरह वामपंथ का रास्ता अपना लिया। पी. सी. जोषी उन दिनों अकाल के हालात का जायजा लेने बंगाल के भीतरी ग्रामीण इलाक़ों में जा रहे थे। उनके साथ चित्रकार चित्तप्रसाद भी जा रहे थे। दोनों ने सुनील जाना को भी साथ ले लिया। सुनील जाना बताते हैं ‘पी. सी. जोषी लिखते थे और मैं तस्वीरें खींचता था। उनके पास बिल्कुल साधारण सा एक कोडक कैमरा था। बस, वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई।’ उधर पी.सी. जोषी कलकत्ता से वापस लौटे, उधर सुनील जाना उड़ीसा के अकाल पीड़ितों की तस्वीरें लेने चले गए। उधर पी.सी. जोषी की रिपोर्ट और सुनील जाना की खींचीं तस्वीरें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अख़बार ‘पीपुल्स वार’ में छपीं तो सारी दुनिया के कम्युनिस्ट देषों की प्रेस ने उन्हें छापा और सुनील जाना अचानक ही भारत के बेहतरीन फोटोग्राफर के तौर पर स्थापित हो गए। पी. सी. जोषी ने उनकी फोटोग्राफी और विचारधारा के प्रति उनकी समझ को देखते हुए उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का फोटोग्राफर बनाया। सुनील जाना ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं और मेरे घर के लोग चाहते थे कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का फोटोग्राफर बनने के पहले अपनी परीक्षाएँ दे दूँ ताकि डिग्री तो पूरी हो जाए। लेकिन पी. सी. जोषी ने कहा कि ‘बिल्कुल नहीं। यह परीक्षाएँ वगैरह बिल्कुल बकवास और ग़ैरज़रूरी है।’ फिर मुझे भी महसूस हुआ कि हाँ, वाकई, यह निहायत ही ग़ैरज़रूरी हैं।
उसके बाद जोषी उन्हें लेकर मुंबई चले गए जहाँ उस वक़्त पार्टी का मुख्यालय था। वे पार्टी के होल टाइमर बने। चित्तप्रसाद और वे वहीं साथ-साथ रहा करते थे। दोनों ही इप्टा और प्रगतिषील लेखक संघ से गहरे जुड़े हुए थे। उस वक़्त उन्हें 20 रुपये भत्ता मिलता था जिसमें से 10 रुपये वहाँ की सांझी रसोई में चला जाता था।
उसके बाद पार्टी उनसे जहाँ जाने को कहती, वहाँ जाते, तस्वीरें खींचते। धरनों, सभाओं, आंदोलनों, गिरफ़्तारियों, दमन, नौसेना विद्रोह, किसान विद्रोह, काँग्रेस, मुस्लिम लीग, बांग्लादेष युद्ध तमाम नेताओं और आंदोलनों के साथ-साथ वे आम मेहनतकष लोगों के गौरवपूर्ण जीवन को भी दर्ज करते चलते। उनके मुताबिक वे आम लोगों और आम दृष्यों की ख़ास तस्वीरें लेकर यह बताना चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी किन लोगों के लिए है। ज़ाहिर है सुनील जाना को इतनी स्वतंत्रता के साथ काम करने का अवसर देने में पी. सी. जोषी की गहरी सांगठनिक सूझ और कला की पारखी दृष्टि का विषेष महत्त्व था।
‘पीपुल्स वार’ और बाद में ‘पीपुल्स एज’ में उन्हें एक पन्ना ही फोटो फीचर के लिए दिया गया जिसमें सुनील जाना ने आम लोगों की ज़िंदगियों, उनके संघर्षों, काम करते हुए मेहनकष लोगों के सौंदर्य, नाव खेते, घानी चलाते, मछली पकड़ते, कोयला खदानों में, घरों-खेतों में मेहनत करते स्त्री-पुरुषों से लेकर तीर-कमान थामे आदिवासियों, मोर्चे पर जाते किसान-मज़दूरों, तेलंगाना के क्रांतिकारियों तक के बेहतरीन फोटोग्राफ्स से कम्युनिस्ट पार्टी के विचार और प्रतिबद्धता को लोगों के बीच स्थापित किया।
जब सुनील जाना, उनके चित्र और उस ज़रिये बंगाल के अकाल पर दुनिया भर की नज़र गई तो उस ज़माने की बेहद प्रसिद्ध पत्रिका ‘लाइफ़’ और ‘लाइफ़’ की अत्यंत प्रसिद्ध फ़ोटोग्राफ़र मार्गरेट बुर्क व्हाइट हिंदुस्तान के अकाल को कवर करने के लिए हिंदुस्तान आईं।
मार्गरेट बुर्क व्हाइट तब तक सारी दुनिया में दुनिया में युद्ध की पहली महिला पत्रकार होने, सोवियत संघ की ज़मीन पर आमंत्रित और वहाँ के भारी उद्याोगों की तस्वीरें लेने वाली पहली विदेषी पत्रकार होने, वैष्विक मंदी की बोलती तस्वीरों और साथ ही स्टालिन का मुस्कुराता हुआ दुर्लभ चित्र लेने के लिए सारी दुनिया में विख्यात हो चुकी थीं। उनके बारे में किसी ने लिखा है ‘‘वह महिला जिसे भूमध्य सागर में टॉरपीडो से उड़ाया गया, जिस पर जर्मनी के हवाई बेड़े ने बमबारी की, जिसे आर्कटिक के एक द्वीप पर छोड़ दिया गया और जिसका हवाई जहाज ध्वस्त होने पर उसे चेसापीक की खाड़ी से बाहर निकाला गया, उसे लाइफ़ पत्रिका के स्टाफ़ के लोग मैगी-दि इंडिस्ट्रक्टिबल (अविनाषी) कहा करते थे।’’
तब तक अकाल बंगाल से आंध्र और दक्षिण के अन्य हिस्सों तक पहुँच गया था। मार्गरेट बुर्क व्हाइट कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आईं और वहाँ पी. सी. जोषी ने सुनील जाना से उनका परिचय करवाया। मार्गरेट बुर्क व्हाइट को भारत में अपना कोई रास्ता दिखाने वाला और मददगार चाहिए था। इत्तफ़ाक से सुनील जाना पहले ही वहाँ जाने की योजना बना चुके थे। तय हुआ कि दोनों साथ-साथ जाएँगे। सुनील जाना ने फ्रंटलाइन पत्रिका में प्रकाषित वी. के. रामचंद्रन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि ‘पहली बार, कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से का ख़र्च ‘लाइफ़’ पत्रिका ने उठाया और पहली ही बार मैं रेल के फ़र्स्ट क्लास मैं बैठा।’
मार्गरेट बुर्क व्हाइट भारत में 1945 से 1948 तक रहीं। उन्होंने भारत की राजनीतिक हलचलों को दर्ज करने के साथ ही भारत के कोनों-अंतरों को, यहाँ के आम जन-जीवन को भी देखा और पहचाना। उस पूरे प्रवास और यात्रा में मार्गरेट बुर्क व्हाइट ने अपने लिए अलग तस्वीरें खींचीं और सुनील जाना ने अपना काम किया। दोनों ने स्वतंत्र काम किया और इस दौरान हुई उनकी दोस्ती जीवनपर्यंत चली। आज जो तस्वीरें गाँधी, नेहरू, जिन्ना, शेख अब्दुल्ला या विभाजन आदि की हम देखते हैं, उनमें बहुत इन्हीं दोनों की खींची तस्वीरें हैं। यहाँ तक कि गाँधीजी की हत्या के सिर्फ़ एक घंटे पहले मार्गरेट बुर्क व्हाइट ने उनका इंटरव्यू किया था और तस्वीरें खींची थीं।
उस दौर के बारे में सुनील जाना ने बताया है, ‘‘मैं अपनी पार्टी और राजनीतिक विचारधारा का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्त्ता था। मैं एक समर्पित कम्युनिस्ट था। साथ ही इतने सौंदर्य से भरे इतनी विविधताओं वाले देष में फ़ोटोग्राफ़र होना, मुझे लगता था कि मुझ पर देष की विषेष कृपा रही है।’’
कम्युनिस्ट पार्टी में जब 1948 में मतभेद हुए और कॉमरेड पी. सी. जोषी पार्टी के महासचिव पद पर नहीं रहे तभी सुनील जाना और कम्युनिस्ट पार्टी में भी दूरी बन गई। कॉमरेड पी. सी. जोषी उनके लिए बहुत मायने रखते थे। सुनील जाना ने 1947-48 में कलकत्ते में अपना एक फ़ोटो स्टूडियो खोला और उन्होंने कलात्मक फ़ोटोग्राफ़ी के काम को जारी रखते हुए उन्होंने देष भर में बिखरे प्राचीन स्मारकों, मंदिरों आदि के स्थापत्य को और विभिन्न भारतीय नृत्यों की तस्वीरें खींच उन्हें दस्तावेज़ बनाना शुरू किया। शांताराव, रागिनी देवी, इंद्राणी रहमान, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जैसे उस वक़्त के महान कलाकारों की उन्होंने यादगार तस्वीरें खींचीं। उन्होंने 1949 में कलकत्ता फ़िल्म सोसायटी की स्थापना की जिनमें चिदानंद दासगुप्ता, हरि दासगुप्ता और अन्य लोगों के साथ-साथ सत्यजित राय भी शरीक थे। सुनील जाना की पहली किताब ‘दि सेकंड क्रिएचर’ का कवर सत्यजित राय ने ही डिज़ाइन किया था। उसके बाद उनकी ‘डांसेज़ ऑफ़ दि गोल्डन हॉल’ और ‘दि ट्राइबल्स ऑफ इंडिया’ शीर्षक से दो किताबें और आयीं। ‘दि ट्राइबल्स ऑफ़ इंडिया’ किताब पर उनका काम प्रसिद्ध नृतत्वविज्ञानी वेरियर एल्विन के साथ था। उनकी एक किताब ‘फ़ोटोग्राफ़िंग इंडिया’ प्रकाषित होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यह किताब जल्द ही ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाषित होगी जिसमें सुनील जाना ने न केवल छः दषकों में फैले अपने चित्रों को समेटा है बल्कि इसमें आत्मकथात्मकता भी है और साथ ही 9/11 के बाद अमेरिका में रहने के अपने अनुभव भी उन्होंने लिखे हैं।
कम लोग ही यह बात जानते हैं कि कैमरे की आँख से दुनिया को पूरी तीव्रता के साथ पकड़ने वाले सुनील जाना की सिर्फ़ एक आँख ही दुरुस्त थी। दूसरी कभी बचपन में ही ग्लूकोमा की षिकार हो गई थी। इसके बावजूद सुनील जाना अपने निगेटिव्स को ख़ुद ही डेवलप किया करते थे। आख़िरी वर्षों में उनकी दूसरी आँख ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का कोई विधिवत ज्ञान हासिल नहीं किया था। जो सीखा, करके सीखा और उस ज़माने के जो उस्ताद फ़ोटोग्राफ़र माने जाते थे, उनके पास जाकर सीखा। तीस के दषक से 90 के दषक तक, साठ वर्ष तक वे फ़ोटोग्राफ़ी करते रहे। इन साठ वर्षों में उन्होंने किसान-मज़दूरों के संघर्षों, आज़ादी के आंदोलन, भारत के प्राचीन स्थापत्य से लेकर आज़ाद भारत के तीर्थ कहे जाने वाले उद्योगों, बाँधों, कल-कारखानों, रेलवे लाइनों तक के निर्माण को, राजनीतिक-सामाजिक- सांस्कृतिक-वैज्ञानिक विभूतियों से लेकर देष के विभिन्न आदिवासी समुदायों, दंगों, अकाल, लाषों के ढेर, विद्रोह, विभाजन, विस्थापन से लेकर मनुष्य के श्रम और उन्मुक्त जीवन सौंदर्य को उन्होंने तस्वीरों में दर्ज किया। अर्जुन ने अपने पिता की तस्वीरों के बारे में कहा है कि उनके चित्रों में एक कविता जैसा गठन होता है।
सत्तर के दषक तक उनकी प्रदर्षनियाँ देष-विदेष में अनेक जगह लगती रहीं। योरप के पूर्व समाजवादी देषों में अनेक जगह उनके चित्र प्रदर्षित हुए। बाद में, 1978 में वे लंदन जा बसे जहाँ उनकी पत्नी शोभा डॉक्टर थीं। वहाँ उनके चित्रों की अनेक प्रदर्षनियाँ लगीं, उन्हें अनेक सम्मान मिले। लंदन में 1992 में नेहरू सेंटर के खुलने के तत्काल बाद उसमें सुनील जाना की तस्वीरों पर केन्द्रित कार्यक्रम हुआ। उनके काम और जीवन पर बीबीसी टीवी और आईटीवी ने दो डॉक्युमेंट्री फ़िल्में बनायीं। उनकी खींची तस्वीरों के बड़े-बड़े प्रदर्षन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हुए। हवाना महोत्सव में उनकी तस्वीरें दिखायीं गईं। विष्वविख्यात नृत्यांगना इंद्राणी रहमान के बेटे राम रहमान ने, जो स्वये एक प्रसिद्ध फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, 1998 में सुनील जाना की तस्वीरों की एक प्रदर्षनी न्यूयॉर्क की 678 कला वीथिका में आयोजित की थी जिसे गजब की सराहना मिली। लंदन से 2002 में जाना दंपति अमेरिका आ गए और तब से वहीं रह रहे थे।
आख़िरी वक़्त तक उन्होंने जीवन और समाजवाद में अपना विष्वास नहीं डिगने दिया। वे एक दृष्य इतिहास अपने पीछे छोड़ कर गए हैं। इस खजाने और इसे बनाने वाले, दोनों की अनेक दषकों से देखभाल करने का काम चुपचाप करती आ रहीं थीं उनकी पत्नी शोभा जाना का निधन 86 की उम्र में 18 मई 2012 को ही हुआ था। वे पेषे से डॉक्टर थीं। उनके निधन के बाद सुनील जाना बमुष्किल एक महीना ही अपनी साँसें खींच पाये। उनकी बेटी और अर्जुन की बहन मोनुआ जाना का निधन असमय ही सन् 2004 में हो गया था।
सुनील जाना और शोभा जाना के निधन की ख़बर पर कॉमरेड बर्धन ने अर्जुन को शोक-संदेष भेजा। जब वह बोल रहे थे और मैं टाइप कर रहा था तो मुझे वे पुराने दिनों में जाते-आते दिख रहे थे। मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे भी उसी वक़्त में होना था। क्या लोग हुआ करते थे उस दौर में।
सुनील जाना भले कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में सदस्य न रहे हों लेकिन उनका आदर्ष आजीवन समाजवाद ही बना रहा। उन्होंने 1998 में इंटरव्यू में कहा था,‘‘बेषक आज भी मेरा यक़ीन समाजवाद में ही है। पूँजीवाद एक असभ्य और पाषविक व्यवस्था है जिसकी बुनियाद लालच है।’’ राम रहमान ने उनके बारे में सही कहा है कि ‘‘सुनील जाना बाक़ी फ़ोटोग्राफ़रों से अलग थे। वे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उनका राजनीतिक कार्य ही फ़ोटोग्राफ़ी था।’’
दुनिया कई मायनों में बहुत छोटी हो गई है लेकिन इतनी भी नहीं कि हम तमाम इप्टा-प्रलेसं के दोस्त उनके बेटे अर्जुन के पास पहुँच सकें और कहें कि हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। फिर भी, यह तो हम सब कहना ही चाहते हैं कि सुनील जाना हमारे भी परिवार के हिस्से थे और रहेंगे और इस नाते अर्जुन भी दुनिया के विषाल कम्युनिस्ट परिवार का हिस्सा है, अकेला नहीं।




-  विनीत तिवारी comvineet@gmail.com
इस ब्लाग के साथ प्रकाशित छायाचित्र कापीराईट प्रोटेक्टेड हैं। लेख प्रकाशित किया जा सकता है परन्तु फोटो छापने के लिए कामरेड सुनील जाना के पुत्र से सम्पर्क करें। - सम्पादक
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