विकास दुबे
की हत्या और मकान का ढहाया जाना आकाओं को बचाने की साजिश
विकास दुबे
प्रकरण सिस्टम में व्याप्त सड़ांध का प्रतीक
भाकपा ने
पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की
सिस्टम में
सुधार जनवादी आंदोलनों से ही संभव
लखनऊ- 10 जुलाई 2020, विकास दुबे
और उसके साथियों का फर्जी एंकाउंटर करके पुलिस ने अपने तमाम पापों को तो ढाँप ही लिया
उसकी हत्या कर और उसका मकान ढहा कर उन सारे सबूतों को मिटा दिया जिससे उसके पूर्व और
वर्तमान के आश्रयदाता सांसत में फंस सकते थे। अतएव यह निंदनीय तो है ही, चिंतनीय भी है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्पष्ट राय है कि विकास
दुबे प्रकरण से सिस्टम में व्याप्त होचुकी सड़ांध सामने आचुकी है। आपरेशन क्लीन उसी
सड़ांध का एक गैर कानूनी रुप है। न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण असफलता के इस दौर में शासक
वर्ग अपनी छवि बचाने की कोशिश में तथा अपने निहित राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के
लिये ऐसे मनमाने कदम उठा रहे हैं जिनसे विधि का शासन पूरी तरह नष्ट होने की ओर है।
यह हमारे लोकतन्त्र और लोकतान्त्रिक ढांचे के लिये बेहद खतरनाक है।
उम्मीद कम है पर अब भी सिस्टम में सुधार की कोशिश की
जानी चाहिये। पहली जिम्मेदारी सर्वोच्च अदालत और अदालतों की है कि वे जन मानस का विश्वास
अर्जित करें। सर्वोच्च अदालत को उसके समक्ष दायर याचिका को गंभीरता से लेते हुये विकास
दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच करानी चाहिये। योगी सरकार द्वारा आपरेशन क्लीन के नाम
पर मनमाने ढंग से की जा रहीं हत्याओं पर रोक लगा कर फास्ट ट्रेक कोर्ट से वादों के
निस्तारण के आदेश दिये जाने चाहिए। विधि के शासन की रक्षा के लिये यह बेहद जरूरी है।
भाकपा का स्पष्ट द्रष्टिकोण है कि कार्यपालिका के हर
हिस्से- सरकार, पुलिस और प्रशासन पर से जनता का पूरा विश्वास उठ
चुका है। व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन से ही विश्वास बहाली संभव है। और व्यवस्था
में परिवर्तन जनता के जनवादी आंदोलनों से संभव है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समाज की
स्वस्थ और जनवादी शक्तियों को एकजुट कर ऐसे आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास करेगी और
समाज हितैषी ताकतों से सहयोग की उम्मीद करेगी।
डा॰ गिरीश, राज्य सचिव
भाकपा, उत्तर प्रदेश
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