भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन पार्टी जीवन पाक्षिक वार्षिक मूल्य : 70 रुपये; त्रैवार्षिक : 200 रुपये; आजीवन 1200 रुपये पार्टी के सभी सदस्यों, शुभचिंतको से अनुरोध है कि पार्टी जीवन का सदस्य अवश्य बने संपादक: डॉक्टर गिरीश; कार्यकारी संपादक: प्रदीप तिवारी

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Communist Party of India, U.P. State Council

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बुधवार, 10 जुलाई 2013

RTI and CPI

We have received a number of inquiries about the CPI's position on bringing parties under the Right to Information (RTI) Act. The decision of the Central Information Commission (CIC) that political parties should come under the RTI, as they receive a substantial amount of financial help from the government, has been rejected by all parties. Many eyebrows were raised as to why the Left parties are also opposed to it. I have received 180 emails in this regard.
What do you want to hide? Why are you opposing the CIC's decision? Why can't the Left parties agree to be transparent and accountable? These are some of the questions asked by well-wishers and the general public. And we have a responsibility to reply.
First, we would like to make it clear that the CPI is for transparency on income, expenditure, sources of such income and the names of donors. We have no hesitation in being accountable to the people. A political party is a voluntary association of people who believe in the political ideology of the party. We collect funds from people and work for them. Hence, people have a right to know our financial dealings.
Where, then, is the problem with being brought under the RTI? The RTI Act gives the people the opportunity to learn about the party's decisions, the contents of its files and other details. Political parties, though working for the public, enjoy confidentiality regarding their internal decisions, meetings and discussions. We are not prepared to share the minutes and other details of internal discussions, except with those who are members of our party committees. It is an internal matter of the party. We do, however, announce the party's decisions to the public. We announce the names of candidates who will contest on our party ticket, whom we will support, etc. But we cannot share information about the decision-making itself — who supported which candidate and the arguments within. RTI access of this kind will create problems for the internal, democratic functioning of the party. Our privacy will be compromised before our rivals, political or otherwise. We cannot agree to such an embarrassing predicament.
We cannot agree with the argument that political parties run with substantial help from the government. It is an insult to India's political parties. Some help and facilities are provided by the government to parties for the better functioning of democracy. In no way is it "substantial help".
The CIC agreed with the arguments of some RTI activists that political parties get substantial help from the government as they receive voters' lists from the Election Commission, are allotted timeslots on Doordarshan and Akashvani to explain their election manifestos, are allotted houses or bungalows in Delhi and other places for party offices, and quarters for party leaders in the capital.
It is true that the above facilities are provided. But it is not substantial financing. It is necessary to provide voters' lists to recognised parties as they have to check and distribute voting slips. The same is supplied to independent candidates and unrecognised parties at a nominal cost of a few thousand rupees. Allotting parties timeslots on government-run electronic media is a necessary exercise in making the public aware of the manifestos and other promises of the parties. It is not a favour done to the parties, and cannot be valued as commercial campaigning. Some committees on electoral reforms recommended that even vehicles be allotted to parties in order to curb corrupt electoral practices.
On the question of allotment of sites or buildings for party offices, I would like to cite the example of the CPI. In the 1970s, we wanted to purchase a site for the construction of our party office in Delhi. The government refused to sell, but allotted a site on lease. At that time, even the market price of the land was only a few lakh rupees. We constructed our party headquarters, "Ajoy Bhavan", and paid rent every six months. Costs of housing sites have since appreciated many times. The CIC calculated the value of our site at a market value of Rs 88 crore. The market value should be calculated as at the time of allotment, not at present rates. As it is leased land, we can neither own nor sell it, wholly or partly. This calculation, the basis of which is unscientific and unrealistic, misleads the public into thinking that a piece of land, costing a lot, has been allotted to the CPI. If an office site's value is calculated on the basis of the market price at the time of allotment, the total assistance to political parties will be less than 1 or 0.5 per cent of their incomes. This cannot be "substantial help".
Living quarters are allotted to leaders of some parties, along with their MLAs and MPs, for which rent is collected — between the concession rate and the market rate. So it is not based on nominal prices. This facility, or all of the above, cannot be treated as substantial financial aid.
So how do we make the financial resources of political parties transparent? Since we do not receive funds from corporate houses, we do not have anything to hide. The CPI is preparing to put all of its financial dealings on its website and make them available to the public. This can be made compulsory for all parties. As the most important part of a party's activity, people should know this as a right. We request people to understand and appreciate our apprehensions and reservations on the question of bringing political parties under the RTI Act. We want the CIC to withdraw its decision.
- S. Sudhakar Reddy, Ex. M.P. & General Secretary, CPI
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'Desperate' BJP trying to polarise nation on communal lines--- D. Raja

New Delhi, July 9 : Communist Party of India (CPI) leader D. Raja on Tuesday launched a scathing attack on the Bharatiya Janata Party (BJP) over media reports that it may announce Gujarat Chief Minister Narendra Modi as its Prime Ministerial candidate by the end of July, saying it reflects the weakness of the saffron outfit that cannot project any policy and programme.
Raja alleged that the BJP is trying to do is undermine the political system in the country.
"We do not elect Prime Minister directly, it is not our system. Even we do not elect the President directly. Whichever party gets adequate number to form the government, whichever coalition gets adequate number to form the government after elections; it is their prerogative to choose the leader," said Raja.
"But choosing the leader before election itself shows the weakness of that party. It cannot project any policy, it cannot project any programme. It wants to project a personality who is very controversial personality in the country," he added.
Raja further alleged that it shows the desperation on the BJP's part.
"I do not think there is a wave for Modi. I do not know in which world the BJP is living, but it shows the big desperation on the part of the BJP. The BJP is extremely desperate; somehow it wants to come to power and wants to win the elections," said Raja.
"So, the BJP tries all tricks and BJP wants to communalise the situation, it wants to polarise the people on the communal lines. It can go to any extent to divide the people, polarise the people which is not in the interest of democracy," he added.
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सोमवार, 8 जुलाई 2013

बोधगया में आतंकी हमला सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश

लखनऊ-०८ जुलाई -भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने बोध्दों के महान तीर्थस्थल बोध गया में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निन्दा की है . पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ख़ुफ़िया एजेंसियों की सूचना के बाबजूद इस हमले को रोका नहीं जा सका. यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डॉ गिरीश ने कहा कि ये हमले शांति और सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने की गरज से किये जा रहे हैं . ऐसी कार्यवाहियों पर कारगर अंकुश जरूरी है . अब इस सवाल पर राजनीतिक रोटियां सेंकना भी राजनैतिक दलों ने शुरू कर दिया है , जो बेहद आपत्तिजनक है . भाकपा राज्य सचिव ने मांग की कि इन घटनाओं की गहराई से छानबीन होनी चाहिये तथा दोषियों को दंडित किया जाना चाहिये . डॉ गिरीश
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उत्तर प्रदेश में वाम - लोकतान्त्रिक विकल्प के निर्माण हेतु वामदलों कदम बढ़ाये |

लखनऊ - प्रदेश के चार वामपंथी दलों ने उत्तर प्रदेश में भी एक वामपंथी जनवादी विकल्प स्थापित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एकजुट प्रयास शुरू करने का निश्चय किया है | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) ,फार्बर्ड ब्लाक एवं आरएसपी के नेताओं की आज यहाँ भाकपा कार्यालय पर संपन्न संयुक्त बैठक में इस हेतु एक संयुक्त अभियान की रुपरेखा तैयार की गयी | बैठक में निर्णय लिया गया कि चारों वामदल जुलाई -अगस्त माहों में जिलों जिलों में वामदलों के दिल्ली कन्वेंशन के घोषणापत्र को आधार बनाकर जन अभियान चलाएंगे |इसके तहत जिलों में सभायें , गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे | अगस्त माह में ही प्रदेश में कुल छह आंचलिक सम्मेलन - लखनऊ , वाराणसी , इलाहाबाद , बरेली , मेरठ और झाँसी में आयोजित किये जायेंगे | लखनऊ समेलन राज्य स्तरीय होगा जो पच्चीस अगस्त को सम्पन्न होगा | शेष सम्मेलनों की तिथियाँ आयोजक कमेटियां तय करेंगी | इस अभियान के हेतु तैयार राजनीतिक परिपत्र में वामदलों ने कहा है कि कांग्रेस के नेत्रत्व में चल रही केंद्र की संप्रग - २ सरकार आर्थिक नवउदारवाद के रास्ते पर चल रही है जिसके कारण जनता के ऊपर हर तरह से भार बड़ा रही है | सरकार की नीतियों के चलते महंगाई में भारी वृध्दि हुई है , भ्रष्टचार चरम पर है , बेरोजगारी की दर में भारी इजाफा हुआ है , खाद्य सुरक्षा के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है , विकास दर तथा रूपये की कीमत गिर कर इतिहास के सबसे नीचे स्तर पर पहुँच गई है |किसान मजदूर और जनता के अन्य हिस्से बेहद कठिनाइयों से गुजर रहे हैं |मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी इन्हीं आर्थिक नीतियों की पोषक है और ऊपर से अपने विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढाने की कोशिश में लगी है | उतर प्रदेश सरकार अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर पा रही , किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किये गये , समस्त बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा अधूरा पड़ा है , लेपटाप बाँटने को चुनावी अभियान बना दिया गया है और उस पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन का अपव्यय होरहा है , किसानों की जमीनों का बढ़े पैमाने पर अधिग्रहण जारी है , शिक्षा एवं चिकित्सा का निजीकरण आम आदमी के लिए भारी संकट पैदा कर रहा है , बिजली की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी कर दी गई है , महंगाई को काबू में लाने की कोई कोशिश नहीं की जारही तथा शासन - प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं कानून - व्यवस्था की बदतर स्थिति के चलते आम आदमी का जीवन दूभर होगया है |प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल - बसपा जनता के सवालों पर आवाज उठाने के बजाय जातिगत लामबंदी में ही ऊर्जा लगा रहा है | ऐसे में वामपंथ नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर आन्दोलन को आगे बढायेगा ताकि जनवादी शक्तियों को भी इस कार्यक्रम के इर्द -गिर्द गोलबंद किया जा सके | वामदलों की बैठक में उत्तराखंड की आपदा में मृत लोगों के प्रति श्रध्दांजलि अर्पित की गई और घायलों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई | बैठक में भाकपा के राज्य सचिव डॉ गिरीश , माकपा के राज्य सचिव का . एस पी कश्यप , फार्बर्ड ब्लाक के अध्यक्ष हंसराज अकेला ,आरएसपी के नेता संतोष गुप्ता , भाकपा के राज्य सहसचिव अरविन्द राज स्वरुप तथा माकपा राज्य सचिव मंडल के सदस्य का दीनानाथ सिंह ने विचार व्यक्त डॉ गिरीश
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रविवार, 7 जुलाई 2013

30 सितम्बर को भाकपा करेगी बड़ा जमावड़ा

लखनऊ 7 जुलाई। महंगाई, भ्रष्टाचार, खाद्य सुरक्षा के नाम पर धोखाधड़ी, साम्प्रदायिकता, भूमि अधिग्रहण, बदतर कानून-व्यवस्था तथा महंगी बिजली के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लखनऊ में 30 सितम्बर को एक विशाल रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में पार्टी के केन्द्रीय नेतागण भी भाग लेंगे।
उपर्युक्त निर्णय आज यहां सम्पन्न भाकपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता का. राम धन ने की।
बैठक को सम्बोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता बेहद परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाये जा रहे हैं और इसके चलते हर वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई से निजात दिलाने को भाकपा और वाम दल एक व्यापक खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में लाने की मांग कर रहे थे ताकि हर परिवार को हर माह पैंतीस किलो अनाज 2 रूपये प्रति किलो की दर से मिल सके। लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों में वोटों पर नजर गड़ाये बैठी केन्द्र सरकार ने एक आधा अधूरा खाद्य सुरक्षा कानून अध्यादेश के जरिये बना डाला जिसके जरिये जनता को भूख से बचाना और खाद्यान्नों की सुरक्षा सम्भव नहीं है। अतएव वाम दल एक व्यापक खाद्य सुरक्षा कानून की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे।
भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी केन्द्र सरकार से लोगों का मोहभंग हो रहा है जिसके चलते छिन्न-भिन्न हो चुके राजग तथा भाजपा के मन में सत्ता पर आरूढ़ होने का गुबार चढ़ा हुआ है। लेकिन इसके लिए वह कोई जनपरक कार्यक्रम लाने में असमर्थ है और फिर से घनघोर साम्प्रदायिक एजेण्डे पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के इस सपने को चुनावों में धूल धूसरित कर देगी।
भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने चुनावी वायदे पूरे करने से या तो मुकर रही है और जिन वायदों को पूरा करने का उपक्रम किया जा रहा है, उस पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन व्यय किया जा रहा है। लैपटॉॅप का वितरण इसका उदाहरण है, जिसे प्रशासन के जरिये बिना किसी खर्चे के जरिये बाटा जा सकता था। यह सरकार बिजली के दाम बढ़ा चुकी है, पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने को तैयार नहीं है, कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और शासन-प्रशासन पंगुता की स्थिति में है। प्रदेश का शासक दल हो या मुख्य विपक्षी दल बसपा दोनों अपने जातीय समीकरण के बल पर ही लोकसभा चुनावों में जाना चाहते हैं, जनता के हितों से जुड़े मुद्दों की उन्हें कोई परवाह नहीं है।
इसलिए उत्तर प्रदेश में वामपंथी दल एक नीतिगत और कार्यक्रम आधारित विकल्प बनाने की दिशा में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। भाकपा राज्य कार्यकारिणी ने इस बात पर जोर दिया कि सूबे के चारों वामपंथी दलों को वह साथ लेकर हाल ही में 1 जुलाई को हुए वाम दलों के केन्द्रीय कन्वेंशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जाये। इसके लिए भाकपा, माकपा, आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक के राज्य नेतृत्व की एक बैठक 8 जुलाई को 11 बजे भाकपा राज्य कार्यालय पर बुलाई गई है।



(शमशेर बहादुर सिंह)
कार्यालय सचिव
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शनिवार, 6 जुलाई 2013

Chinese General's warning to India is unwarranted and provocative: D. Raja

Guwahati, July 5 (ANI): Communist Party of India (CPI) leader D. Raja on Friday described the Chinese General's warning to India against stirring up a 'new trouble' in a long-running border dispute as unwarranted and provocative, and said Major General Luo Yuan should maintain restraint and not make such provoking statements at a time when Defence Minister A.K. Antony is on an official visit to Beijing.
"If the Chinese Army Chief has made such a statement, it is unwarranted and provocative. At a time when Defence Minister of India A.K. Antony is on a visit to China, the resolution of border dispute between India and China is at higher level at the level of political leadership of both the countries, both India and China," Raja told the media here
"When the Chinese Premier came to India, he made it very clear China wants a handshake of friendship with India. If that is the spirit, the Chinese Army Chief must restraint, he should not make such provocative statements particularly at the time when our own Defence Minister A.K. Antony is on a official visit to China," he added.
Major General Luo Yuan has warned India against provoking 'new trouble' by increasing its military deployment at the border.
Major General Luo Yuan, who was talking to the foreign media in Beijing, said 'there is no denying that there are tensions and problems between China and India particularly at the border areas'.
"There is still problem of 90,000 sq km of territory still occupied by the Indian side. These are the problems left over from history and we should look at it with cool head," he said.
Major General Luo Yuan, who was responding to a question about People's Liberation Army's (PLA) views on India-China relations in the backdrop of Antony's visit, said: "The Indian side should not provoke new problems and increase the military deployment at the border areas and start new trouble."
Antony is the first Indian Defence Minister in seven years to visit China. He will have formal talks with his Chinese counterpart General Chang Wanquan during his four-day official visit to Beijing.
The recent border incursion by Chinese troops, finalisation of the Border Defence Coordination Agreement (BDCA) to maintain peace at the disputed borders as well as resumption of bilateral military exercises is on the top priority of Antony's agenda for talks with the Chinese leadership.
He is also expected to call on Premier Li Keqiang, besides visiting a military installation and command centre.
Antony's visit to China comes just days after the 16th round of border talks between National Security Advisor Shivshankar Menon and his Chinese counterpart Yang Jiechi here during which the two sides had a threadbare discussion on mutual concerns, especially the incursion of China's People's Liberation Army troops into the Depsang Valley on April 15. (ANI)
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शुक्रवार, 5 जुलाई 2013

Deliberate attempt to sabotage--- GURUDAS DAS GUPTA

Dated 20.6.2013
RESPONSE TO MINISTER OF PETROLEUM,
MR. VEERAPPA MOILY’S STATEMENT
BY GURUDAS DAS GUPTA, MEMBER OF PARLIAMENT

Mr. Moily’s statement is misleading and malicious. I request him to kindly identify the vested interest I am representing.
The point in question is that Mr. Jaipal Reddy had issued the order imposing penalty on RIL for deliberately reducing the production level. It is amazing that he says that the file did not come to him. The matter was in the public domain. Everybody knew the penalty that had been imposed but the Minister who succeeds Mr. Jaipal Reddy does not know the matter. It is a deliberate ignorance to shift the burden on to his officers. It is all well known that Reliance refused to pay penalty, asked for arbitration. Even two arbitrators had been appointed by both the parties. Even lawyers have been appointed by the Ministry of Petroleum. In fact, the two judges were involved in discussion to nominate the third. Such a long, long process that has taken place during the time of his predecessor cannot be unknown to him. Government is a continuing process. When a new Minister takes office he must know what his predecessor has done. Mr. Moily in an interview to Economic Times on 23rd January, 2013 had made a statement. To quote, “The Government is thinking to junk the arbitration and start direct negotiations.” He further said that the government has a weak case in arbitration. If Minister speaks in this way, what is the message that goes to his officials? The most intriguing is that on the one hand he says that the file was not put up to him, on the other, he makes a public statement debunking arbitration. It is a case of cynical hypocrisy. Therefore, it is not a case of ignorance but a deliberate attempt to sabotage the process of realizing the penalty and undermining arbitration. The second question that arises is that why he has not given the notice for penalty for the year of 2012-13 when the production had further declined. In fact, if the calculation is correctly made, the penalty should have been 1.7 billion dollars.
Why he is closing his eyes to further sharp decline in the current year which is almost 19 per cent of the approved level of production.
In case of relinquishment of the area given to Reliance, the CAG asked for vacation of at least 50 per cent of the allotted area. The Director General of Hydrocarbon has submitted his report categorically stating that 83 per cent of the area should be surrendered. Why he has not taken any action so far. Why he is allowing Reliance to occupy 6000 sq. km area illegally.
In fact, the Minister in a statement published in a number of papers on 16th June, 2013 said that he will not be guided by technical advice but shall always favour production and investment. Here again he is speaking against relinquishment to favour the corporate raising the slogan of ‘improving production and investment.’
All of us would welcome massive investment in the oil and gas sector to make India self-reliant but that cannot be at the cost of loot of national resources.
Therefore, the collusion of the Minister with the corporate is clear. He wants to condone the criminality of underproduction and consequent damage to the Indian economy and allow the corporate to grab 6000 sq. km in violation of the contract.
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गुरुवार, 4 जुलाई 2013

नीतियों और कार्य क्रमों पर आधारित विकल्प ही देश को आगे ले जा सकता है -वामपंथी दलों के सम्मेलन का आह्वान .


देश भर की जनता केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ पूंजीवादी दलों की सरकार द्वारा लागू की जारही नीतियों के परिणामों से खिन्न है और वह एक नये नीतिपरक सार्थक विकल्प के लिए उत्सुक है . जनता की इस बेदारी को केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल भी खूब समझ रहे हैं और वे इस जनाक्रोश को पथ विचलित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं . लेकिन अब यह भी प्रायः सुस्पष्ट हो गया है की जनता की चेतना में अब किसी नीति और कार्य क्रम से रहित राजनीतिक जमाबड़े के लिए कोई जगह नहीं है . यह प्रमुख संदेश है अभी १ जुलाई को दिल्ली के मावलंकर हाल में सम्पन्न देश के चारों प्रमुख वामपंथी दलों के संयुक्त राजनीतिक सम्मेलन का . भाग लेने वाले कार्य कर्ताओं का उत्साह ऐसा कि सम्मेलन हाल की गैलरी और सीढ़ियों तक में साथी ठसा-ठस भर गये और महसूस हुआ कि इस कार्यवाही के लिए निश्चय ही कोई बड़ा हाल होना चाहिये था . वरिष्ठ वामपंथी नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव का ० ए ० बी ० बर्धन ने अपने समापन भाषण में जब कहा कि चर्चा तो हो गयी अब इस संदेश को जन-जन तक लेजाना है और इसे आन्दोलन के रूप में जमीन पर उतरना है तो कार्य कर्ताओं का जोश उमड़ पड़ा और मीटिंग हाल संकल्प से लबरेज जोशीले नारों से गूँज उठा . कन्वेंशन के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि देश की दुर्दशा का कारण पूंजीवादी विकास का वह चरित्र है जो अमीरों को फायदा और गरीबों को नुकसान पहुंचाता है . सरकार की नीतियाँ बड़े कारोबारियों , अमीरों और ताकतवरों के हितों के हिसाब से तय होती हैं . इसका नतीजा यह है कि जनता का विशाल हिस्सा अब भी गरीबी में रहता है , भूख और बेकारी का शिकार है और उसे शिक्षा , स्वास्थ्य और जीवनयापन के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हैं . देश की राजनीति पर पैसे की ताकत का प्रभुत्व है . सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को खुल कर खेलने का पूरा मौका है . एक स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय संप्रभुता की हिफाजत के साथ बार-बार समझौते किये गये हैं . कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के शासनकाल में महंगाई की मार ने जनता के जीवन को बेहद कठिन बना दिया है और वह जरूरी चीजों खास कर खाने-पीने की वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों से त्रस्त है . किसान अपनी उपज के उचित मूल्य न मिल पाने , उनकी जरूरत की चीजें बेहद महंगी होने और विकास के नाम पर उनकी जमीनों के अधिग्रहण से परेशान हैं और तमाम किसानों ने तो आत्महत्याएं की हैं .ज्यादातर युवा लोगों के पास उचित रोजगार नहीं है . राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के एक तजा सर्वे के मुताबिक जनवरी २०१० से जनवरी २०१२ के बीच में ही बेरोजगारी १०.२ प्रतिशत की दर से बढ़ी है . पांच साल की आयु से कम के ४५ फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं . पहली कक्षा में दाखिल कुल बच्चों में से केवल १६ फीसदी ही १२ वीं तक पहुँच पाते हैं . शिक्षा का बजट घटाया जारहा है जबकि आबादी बढ रही है . पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र का चरागाह बना दिया गया है और वह बेहद महंगी तथा आम नागरिकों की पहुँच से बाहर होती जारही है . यही हाल दवाओं और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं का है . घोषणापत्र में ठीक ही कहा गया है कि एक और जनता इस जबरदस्त तंगहाली से गुजर रही है वहीं यूपीए सरकार अपने नव उदारवाद के एजेंडे पर आगे बढ रही है . उसने कारपोरेटों और बढ़े कारोबारियों को जमीन , खनिज , गैस तथा स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की इजाजत दी है . जनता को दी जारही सब्सिडी ख़त्म की जा रही हैं जबकि पिछले बजट में इन अमीरों पर ५ लाख करोड़ रु . का टेक्स यूँ ही छोड़ दिया गया . विदेशी वित्तीय पूँजी को तमाम रियायतें देकर हमारे घरेलू बाज़ार को चौपट किया जारहा है . इस सबके ऊपर है वह विशालकाय भ्रष्टाचार जो जनता के गाड़े पसीने की कमाई को खुल कर हड़प रहा है . सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते दलित , आदिवासी ,अल्पसंख्यक और महिलाएं सामाजिक अत्याचारों के शिकार हुए हैं . महिलाओं के साथ एक यौन वस्तु के तौर पर वर्ताब किया जारहा है और उनके प्रति यौन हमलों और हिंसा की वारदातों में भारी वृध्दि हुई है . उन्हें समाज में बराबरी और सम्मान का दर्जा नहीं मिल पा रहा है . दलित लगातार उत्पीडन का शिकार तो हो ही रहे हैं उनके बुनियादी हक तक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं .अपनी जमीन और परिवेश से विस्थापन के चलते आदिवासियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है . मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक बदहाली को सच्चर कमेटी ने उजागर किया था जिस पर कोई सार्थक पहल की नहीं गयी है . आतंकवाद से निपटने के नाम पर अक्सर ही मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जाता है . कांग्रेसनीत सरकार ने एक ऐसी विदेशी नीति को आगे बदाय है जो भारत को अमेरिका के साथ नत्थी करना चाहती है . सीरिया में बढ़ते अमेरिकी-नाटो हस्तक्षेप के साथ भारत की गुपचुप सहमति और अमेरिकी दबाब में इरान से तेल की आपूर्ति में कटौती इसके ताजा उदहारण हैं . यूपीए सरकार द्वारा आगे बढ़ायी गयी नीतियाँ निश्चय ही जनविरोधी और जनवाद विरोधी हैं . यदि वैकल्पिक नीतियों को स्थापित किया जाना है तो कांग्रेस और यूपीए को पराजित करना ही होगा . यह इस कन्वेंशन का निश्चित अभिमत है . कन्वेंशन के घोषणापत्र की राय है कि भाजपा मौजूदा निजाम के एक कहीं ज्यादा प्रतिगामी रूप का प्रतिनिधित्व करती है . भाजपा उस घनघोर सांप्रदायिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जो मुक्त बाजार के पूंजीवादी चरित्र को आत्मसात किये हुए है . उसके द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव के लिये नरेंद्र मोदी को आगे बदाया गया है जो इस प्रतिक्रियावादी मिश्रण का प्रतीक हैं . मोदी का गुजरात माडल मुसलमानों के सामूहिक कत्लेआम और कार्पोरेट्स को मालामाल करने वाला है . बड़े सरमायेदारों द्वारा किया जा रहा मोदी का गुणगान गुजरात के गाँव गरीब और आदिवासियों की बदहाली को छुपा नहीं सकता . यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार पर हाय-तौबा मचा कर फायदे की उम्मीद लगाये बैठी भाजपा का खुद का दामन भी भ्रष्टाचार और घोटालों की गंदगी से अटा पड़ा है . कर्नाटक की उसकी सरकार तो खनन माफिया के हितों की रक्षक ही बन गयी थी . अवैध खनन से वहां हजारों करोड़ की लूट की गयी . आर एस एस /भाजपा की जोड़ी ने पिछले दो सालों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों-कस्बों में सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा फ़ैलाने का काम किया ही और तमाम निर्दोषों के जान-माल की तबाही की है . वे अपना खूंख्वार सांप्रदायिक एजेंडा और चेहरा आगे कर वोट बटोरना चाहते हैं . कन्वेंशन की निश्चित राय हैकि कार्यक्रम और नीतियों के संबंध में भाजपा कांग्रेस की विकल्प नहीं हो सकती . दोनों ही आर्थिक नवउदारवाद के विनाशकारी तन्त्र को आगे बढाना चाहते हैं . सभी देशभक्त , धर्मनिरपेक्ष और जनवादी ताकतों का यह कर्तव्य है कि भाजपा को सत्ता से दूर , बहुत दूर रखें . देश की राजनीति में पैसे की ताकत और व्यापारिक समूहों का दबाब और प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला जारहा है . इसे रोकना होगा . इसके लिए चुनाव सुधारों की फौरी जरूरत है . बुनियादी सुधार के तौर पर आंशिक सूची व्यवस्था के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू करने की जरूरत है . इससे धनबल और बाहुबल पर बहुत हद तक रोक लगेगी . देश को और अधिक संघीय व्यवस्था की जरूरत है . केंद्र के हाथों में शक्तियों और संसाधनों का संकेन्द्रण कम किया जाना चाहिये . राज्यों की शक्तियों और अधिकारों में इजाफा करना होगा . संसाधनों के हस्तांतरण के लिए पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिये . इसके लिए केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की आवश्यकता है . कांग्रेस नीत यूपीए और भाजपा नीत एनडीए दोनों ही अनेक किस्म के अंतर्विरोधों में फंसे हुए हैं और दोनों का ही दायरा काफी सिकुड़ा है . ऐसा इसलिए हुआ की दोनों ही दल उन नीतियों और कार्य क्रमों को आगे बडाने वाले हैं जो जनता के हित में न होकर एक छोटे से तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं . आज की जरूरत यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियों और उनके राजनीतिक मंचों को ख़ारिज किया जाये . देश को एक विकल्प की जरूरत है . ऐसा विकल्प केवल वैकल्पिक नीतियों के आधार पर ही उभर सकता है . एक वैकल्पिक नीति मंच होना चाहिये जिसके इर्द-गिर्द एक राजनीतिक विकल्प बनाया जा सकता है . वैकल्पिक आर्थिक नीतियां , धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की हिफाजत , संघीय ढाँचे की मजबूती और एक स्वतन्त्र विदेश नीति , ये सभी वैकल्पिक नीति मंच की विशेषताएं हैं . इसी विषयवस्तु के आधार पर एक १० सूत्रीय मांगपत्र भी घोषित किया गया है जिसे सही मायने में जन मांगपत्र कहा जाना चाहिये . घोषणापत्र के अंत में वामदलों ने सभी जनवादी ताकतों और जन संगठनों से अपील की है कि वे इस वैकल्पिक नीतियों के राजनीतिक मंच को अपना समर्थन प्रदान करें . वामदलों ने संकल्प लिया कि वे इस मंच के पक्ष में समर्थन जुटाने को एक राजनीतिक अभियान चलाएंगे . इस कन्वेंशन को माकपा महासचिव प्रकाश करात , भाकपा महासचिव एस.सुधाकर रेड्डी , फार्बर्ड ब्लाक के महासचिव देवब्रत विस्वास , आरएसपी के नेता अवनी राय , ए.बी .बर्धन एवं सीताराम येचुरी ने भी संवोधित किया . डॉ . गिरीश
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मंगलवार, 2 जुलाई 2013

The gas price rise is without merits: Gurudas Dasgupta




Interview with CPI leader in Busines Standard :

, a Communist Party of India senior, has been at the forefront in opposing a rise in the price of natural gas, on the ground that the real beneficiary is Ltd (RIL). He explains his stand to Sanjay Jog. Edited excerpts:

What is your comment on the Centre's decision to increase the gas price from April 1, 2014?
Disastrous. Why was the pricing done in dollars when imported coal is not being so priced? Linking it with the dollar means the contractor will be the beneficiary. This was done during the BJP-led NDA government and the UPA government is continuing that line. In the wake of a declining exchange rate, the country will lose heavily and disproportionately.

Why are you opposing it?
The government has agreed to double the price without any scientific study of cost of production per unit, what has been the actual revenue and the profit. It is reported that the contractor has recovered much more that what was invested. Further, the government did not study the impact on the two main users, the fertiliser and power sectors.

The increase in the price of power per unit will involve more subsidy from the states. Stakeholders are not consulted and the government has taken the decision without due diligence. The government has responded to arm-twisting methods of corporate entities. Our battle will continue in and outside Parliament.

Do you stick to your earlier observation that the gas price rise is a scam?
Certainly. In view of the collusion between companies and the petroleum ministry, we have seen that a petroleum minister was removed in the past. Also, the timing: the deal has been struck on the eve of elections. It is a known fact that this corporate (read RIL) is generous in making political investments.

The finance minister said the rise was due to low domestic output.
A villain's argument. It will further accentuate price rise, will increase the electricity cost, spur the industrial cost of production and will ultimately be placed on the shoulders of consumers.

What were the options to avoid a gas price rise?
Why rely on a single contractor? As per the production sharing contract, the government should have taken control of the area in which the contractor had failed to produce. The government should have made the allocation of that area to other contractors, through international competitive bidding. That would have substantially reduced our dependence on a single contractor, as there would have been many more contractors. However, the government is deliberately allowing monopoly of a single contractor.

Do you want government to reconsider its decision?
The defaulting contractor (RIL) should have been put under pressure to produce the 80 million standard cubic metres a day of gas as promised in the contract. Instead, it has taken the statement of a single contractor as correct and decided to increase the gas price. It is the government's job to protect the interest of the country and also its natural resources.

The government has clearly defaulted in discharging its constitutional duty. It will have to review its decision and the rise in price must be done only after a proper technical evaluation.
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शनिवार, 29 जून 2013

असली माजरा क्या है?---डॉ गिरीश


पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं.जबसे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त किया गया है तब से यह सवाल बेमानी हो गया है कि इतनी जल्दी फिर बढ़ोत्तरी.इसी माह में यह तीसरी बढ़ोत्तरी है.पहले अन्तराष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतों में वृध्दि को बहाना बनाया जाता था,और अब रूपये के मूल्य में गिरावट को बहाना बनाया जा रहा है.बहाना कोई भी हो इस वृध्दि को भुगतना तो जनता को ही है .उस असहाय जनता को जो पहले से ही कमरतोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है.
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब भी डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं राज्य सरकारों को खुद ब खुद इसका लाभ पहुंचता है क्योंकि बढ़ी कीमतों पर स्वतः ही वेट (राज्य का कर )लग जाता है.कई राज्य सरकारों ने इन पर वेट में छूट दे रखी है और वहां की जनता को थोड़ी सी राहत मिली हुई है .लेकिन अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार तो हर चीज के दाम बढाने में लगी है तो फिर इन पर ही वेट घटा कर अपनी नाक कैसे कटवा सकती है.शायद इसी लिए सपा ने केंद्र सरकार को समर्थन दे रखा है कि वे वहां बढ़ाते रहें और ये यहाँ उस पर बड़ा टेक्स बसूलते रहें.
एक बात और...दो दशक पहले एक आन्दोलन चल रहा था-मन्दिर निर्माण का .उसी के साथ-साथ वही ताकतें एक और आन्दोलन चला रहीं थीं-निजीकरण का. गला फाड़-फाड़ कर कहा जारहा था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं,उद्योग चलाना नहीं.सब्सिडी देना नहीं,सार्वजनिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते और वे घाटे में हैं अतः सबका निजीकरण कर देना चाहिये .शायद मन्दिर आन्दोलन तो छतरी था,छुपा एजेंडा यही था.मन्दिर तो बना नहीं लेकिन शिक्षा इलाज उद्योग बैंक बीमा आदि सभी का निजीकरण हो गया और पेट्रोल डीजल गैस सभी नियन्त्रण मुक्त हो गये .अब इसके कुफल जनता भुगत रही है. लेकिन अभी भी बहुतों की समझ में नहीं आरहा कि असली माजरा क्या है?
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शुक्रवार, 28 जून 2013

बिखरा राजग, अब संप्रग-2 की बारी

जैसे-जैसे लोक सभा चुनाव 2014 नजदीक आ रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में नैसर्गिक रूप से एक नए ध्रुवीकरण की प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है। जिस राजग में कभी भाजपा के साथ 23 और क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, उसमें शुरू हुआ बिखराव एक तरह से अपने चरम पर पहुंच चुका है। सम्प्रति राजग में भाजपा के साथ केवल शिरोमणि अकाली दल और शिव सेना बचे हैं। मोदी के नाम पर शिव सेना भी आक्रामक रूख दिखा रही है, बात दीगर है कि उसे बाद में स्पष्टीकरण देकर नरम कर दिया जा रहा है। शिव सेना के मुखपत्र ‘सामना’ के सम्पादकीय में उत्तराखंड त्रासदी में मोदी के हवाले से किये गये इस दावे पर हमला किया गया था कि उन्होंने देहरादून जाकर उत्तराखंड में फंसे 15,000 गुजरातियों को सुरक्षित निकाल कर गुजरात वापस पहुंचा दिया। वैसे तो यह दावा स्वयं में हास्यास्पद था परन्तु आम जनता पर उसकी प्रतिक्रिया कुछ दूसरी तरह की थी। लोगों को यह कहते सुना गया कि इसी तरह अगर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी देहरादून जाकर अपने-अपने राज्य के पर्यटकों को निकाल लाते तो अच्छा होता। इसके मद्देनज़र इस दावे की हकीकत पर यहां गौर करना जरूरी हो जाता है।
मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत कैडर हैं, संघ ने बहुत कुछ हिटलर और मुसोलिनी से सीखा और हिटलर के गुरू का यह कहना था कि किसी झूठ को सौ बार बोलने पर वह सच लगने लगता है। इतिहास में हमने स्टोव बाबा और गणेश जी के दुग्धपान जैसे तमाम झूठों का सच देखा है। मोदी इस गुरूवाणी पर बहुत यकीन रखते हैं और उन्होंने मीडिया - इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट एवं सोशल को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तंत्र विकसित कर रखा है। मोदी उत्तराखंड एक चाटर्ड हवाई जहाज से जाते हैं, वहां वे 80 इनोवा कारों को किराए पर लेते हैं और उसके ठीक 24 घंटों के बाद 15,000 गुजरातियों को बचा कर गुजरात पहुंचाने का दावा कर दिया जाता है। प्राकृतिक विपदा से जहां इतनी बड़ी विभीषिका आई हुई हो, रास्ते बंद हों, 10 दिन से अधिक का समय बीत जाने पर भी सेना हेलीकाप्टरों से लोगों को निकाल नहीं पाई है, वहां 80 इनोवा 24 घंटों में कैसे 15,000 गुजरातियों को गुजरात पहुंचा देती हैं, इसकी मीमांसा हम सुधी पाठकों पर छोड़ देते हैं। वे खुद तय कर लें कि मोदी से बड़ा मक्कार राजनीतिज्ञ हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नहीं होगा। इसी के साथ हम अपने मूल विषय पर लौट चलते हैं।
राजग के विघटन के बाद क्या? यह एक सवाल है, जिस पर आज-कल हर आदमी बात करना चाहता है। क्या संप्रग-2 मजबूत हो रहा है? क्या तमाम घपले-घोटालों और महंगाई के बावजूद संप्रग-2 फिर एक बार सत्ता की ओर लौट रहा है? वैसे तो संप्रग-2 का विकल्प राजग नहीं था क्योंकि दोनों की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। जनता जो बदलाव चाहती है वह नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के रास्ते आने वाला नहीं है। भाजपा खुद अपनी दुर्गति का एहसास कर छटपटा रही थी और इसी छटपटाहट में उसने मोदी का कार्ड खेलने की कोशिश की। यहां स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि गुजरात गुजरात है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और तमिलनाडु तमिलनाडु है। इन राज्यों में जो राजनीतिक युक्तियां कामयाब हो जाती हैं, वे पूरे हिन्दुस्तान में कामयाब हो ही नहीं सकती हैं। आडवाणी और नितीश की छटपटाहट के पीछे यही सत्य था, जिसे भाजपा अपनी छटपटाहट में देखना ही नहीं चाहती क्योंकि ऊपर यानी संघ के आदेश हैं।
संप्रग-2 आसन्न लोकसभा चुनावों में विजय प्राप्त करेगी, ऐसा तो वर्तमान हालातों में लगता नहीं है। जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से को शान्त करने का सरमायेदारों ने जो गैर-राजनीतिक तरीका यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून का आन्दोलन चलाया था, उसका असर एक बार फिर समाप्त हो रहा है। जनता में गुस्सा पनप रहा है। जब गुस्सा पनप रहा है तो वह कहीं तो कहीं निकलेगा ही और अगर चुनाव सामान्य परिस्थितियों में हो जाते हैं, तो संप्रग-2 का सत्ता में वापस आना नामुमकिन लगता है।
संप्रग-2 में भी इस समय कुल 24 दल हैं। कुछ अन्दर तक शामिल हैं तो कुछ बाहर बैठ कर सहारा दिये हुये हैं। कोई मंत्री बन कर सहारा दिये हुये है तो कोई सीबीआई के खौफ से सहारा दिये हुये है। काठ की हांड़ी के नीचे जल रही आग ने हाड़ी के अधिसंख्यक हिस्से को जला दिया है। संप्रग-2 एक डूबता हुआ जहाज है और राजनीति में डूबते हुए जहाज से पहले चूहे भागते हैं और एक बार जो भगदड़ शुरू होती है तो रूकने का नाम नहीं लेती। देखना दिलचस्प होगा कि यह भगदड़ कब शुरू होती है - चुनावों के कितना पहले? कांग्रेसी बहुत खुश हैं कि वे 24 हैं लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही काफूर होने वाली है। जमाना था जब राजग में 24 दल थे और इतिहास में यही लिखा जाने वाला है कि संप्रग-2 में 24 दल थे।
किसी मोर्चे के रूप में चुनावों के पूर्व कोई विकल्प उभर सकेगा ऐसा नहीं लगता है परन्तु वामपंथ को अपने इतिहास से सबक लेते हुए बहुत संभल-संभल कर चलना होगा। पहली बात, उसे अपनी वैकल्पिक आर्थिक नीतियों की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी। जब तक यह अंक आम जनता तक पहुंचेगा, 1 जुलाई को दिल्ली सम्मेलन में वामपंथ उस वैकल्पिक नीति को पेश कर चुका होगा और उसी के इर्द-गिर्द एक सैद्धान्तिक मोर्चा खड़ा करने की शुरूआत करेगा। जनता ऐसे आर्थिक-राजनैतिक विकल्प के इर्द-गिर्द लामबंद हो सकती है। दूसरे उसे पिछले चुनावों की अपेक्षा अपने अधिक उम्मीदवार देने का प्रयास करना चाहिए और अधिक से अधिक सीटों को जीतने के लिए लड़ना चाहिए जिससे वह अपने पिछले आकड़े 60 के आगे निकल सके। 60 से आगे निकलने का मतलब होगा कि चुनाव पश्चात् होने वाले ध्रुवीकरण का केन्द्र यानी न्यूक्लियस वामपंथ होगा न कि कोई अन्य क्षेत्रीय दल। वामपंथी कतारों को भी अभी से ही जुट जाना चाहिए। यह वक्त धन इकट्ठा करने का है, जनता को लामबंद करने का है और जनता के गुस्से को धार देने का है। उन्हें इस समय इसी मुहिम पर जुटना चाहिए।
- प्रदीप तिवारी, 23 जून 2013
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गुरुवार, 27 जून 2013

वामपंथी लोकतान्त्रिक विकल्प ---डॉ.गिरीश

लखनऊ-27  जून-मुद्दाविहीन,जाति-पांति और सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति के दुर्ग को तोड़ कर मुद्दों तथा कार्यक्रमों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वामपंथी दल 1  जुलाई को दिल्ली के मावलंकर हाल में एक संयुक्त 'कन्वेंशन' आयोजित करने जा रहे हैं। कन्वेंशन को वामदलों के शीर्षस्थ नेता संबोधित करेंगे।  उपर्युक्त जानकारी देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं राज्य सचिव डॉ.गिरीश ने बताया कि कन्वेंशन में वामदल एक 'जन कार्यक्रम'पेश करेंगे.यह कार्यक्रम आर्थिक नव उदारवाद की उन नीतियों का विकल्प होगा जिनके चलते विकासदर घट कर 5  के अंक के नीचे पहुंच गई है,डालर के मुकाबले रुपया 60  के ऊपर पहुंच चुका है,रोजगारों में भारी कटौती हुई है,महंगाई ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं,गरीबी और अमीरी के बीच खाई लगातार चौड़ी होरही है और भ्रष्टाचार सारी सीमायें लांघ चुका ह। .जनता के हित में बने इस कार्यक्रम को लेकर आन्दोलन खड़े किये जायेंगे और आंदोलनों में अधिक से अधिक जनवादी शक्तियों को भागीदार बनाने का प्रयास किया जायेगा।  डॉ.गिरीश ने कहा कि लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों निकट आ रहे हैं पूंजीवादी दलों में नये-नये मोर्चे खड़े करने की आतुरता दिखाई दे रही है। पर पूर्व में ऐसे सभी मोर्चे इसलिए विफल होगये क्योंकि वे नीतियों तथा कार्यक्रमों पर आधारित न होकर कांग्रेस और भाजपा के विरोध के नाम पर बने थे। भाकपा और वामदल ऐसे किसी नीति विहीन जमाबड़े के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाकपा वामपंथी लोकतान्त्रिक विकल्प बनाना चाहती है और उसकी स्पष्ट राय है कि यह विकल्प जनमुद्दों पर छोटे-बड़े तमाम संघर्षों के आधार पर ही विकसित होगा.'दिल्ली कन्वेंशन'इस दिशा में एक ठोस पहलकदमी साबित होगा। 
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रविवार, 23 जून 2013

वामदलों की ईमानदारी पर शंका करना उचित नहीं

कल एक मित्र ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ये वामपंथी दल सुचना के अधिकार के अधीन आने का विरोध क्यों कर रहे हैं ? उनकी इस जिज्ञासा का स्वागत करते हुए कहना चाहूँगा कि वामपंथी दल अपना लेखा जोखा देने से नहीं कतरा रहे . अपितु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो हर वर्ष न केवल अपना लेखा-जोखा आयकर विभाग के सामने प्रस्तुत करती है अपितु आय-व्यय का ऑडिट भी कराती है . वह इस लिए भी निश्चिन्त हैकि पूंजीवादी दलों की तरह वह ...कार्पोरेट घरानों से धन नहीं लेती . भाकपा जनता की पार्टी है और जनता के दिए धन से अपने क्रिया-कलाप चलाती है . पार्टी का हर सदस्य अपनी आय का एक भाग पार्टी को नियमित तौर पर देता है . इसके अतिरिक्त कुछ पार्टी हमदर्द भी हैं जो समय समय पर मदद करते हैं .अतएव लेख-जोखा देने में पार्टी को कोई आपत्ति नहीं .
लेकिन सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों के आजाने के बाद तो पार्टी की अंदरूनी बहसें , प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आदि भी उसे मुहय्या करनी पड़ सकती हैं और इसका लाभ धनाढ्य पार्टियाँ उठा सकती हैं . दुसरे पार्टी का ताना-बाना देश भर में फैला है और इसका प्रमुख काम शोषित पीड़ित जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करना है .इन संघर्षों के लिए स्थानीय जनता ही फण्ड इकठ्ठा करती है और आन्दोलन में मदद करती है . इस सबका लेखा-जोखा रखना न तो संभव है न ही व्यावहारिक . इसकी अधिकतर जिला कमेटियां एवं राज्य कमेटियां हमेशा आर्थिक अभाव से जूझती रहती हैं . उनके लिए हर सुचना मुहय्या कराने हेतु स्टाफ रख पाना भी तब तक संभव नही जब तक वे अन्य दलों की तरह लूट-खसोट मचा कर अपनी तिजोरी न भर लें .
एक मित्र ने ये भी सवाल उठाया की उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं . विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि भाकपा की पहली सरकार काम.अच्युत मेनन के नेत्रत्व में १९५७ में केरल में बनी थी . आज पूरा देश जानता है कि काम.मेनन और उनके मंत्रियों काम. मेनन और उनके मंत्रियों पर कोई दाग नहीं लगा .संयुक्त मोर्चे की सरकार में हमारे दोनों मंत्रियों गृहमंत्री का.इन्द्रजीत गुप्त और काम.चतुरानन मिश्रा की ईमानदारी और कार्य पध्दति की आज तक चर्चा होती है.दो-दो बार केंद्र सरकार को हमने बाहर से समर्थन दिया .कोई लें-दें का आरोप नहीं लगा .कई राज्य सरकारों में पार्टी भागीदार बनी. सब जगह बेदाग रही.

डॉ.गिरीश
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शनिवार, 22 जून 2013

नेताओं की अवांछित सुरक्षा समाप्त की जाये.

लखनऊ २२ जून २०१३. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को मिली सुरक्षा के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करे.
    यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डॉ गिरीश ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा के नाम पर जनता की गाढ़े पसीने की कमाई का भारी अपव्यय हो रहा है. आजकल लोग धन कमाने को राजनीति में आ रहे हैं और ज्यादा धन कमाने के लिए तमाम नाजायज कामों में लिप्त हैं. इसके लिए वे सरकारी सुरक्षा कवच का बेजा स्तेमाल करते हैं.
    इतना ही नहीं सुरक्षा कवच हासिल करने के लिए अपने ऊपर हमलों और धमकियों की तमाम फर्जी वारदातें कराते हैं और उसके आधार पर न्यायालय से सुरक्षा के लिए आदेश कराने में कामयाब हो जाते हैं. सत्ता पक्ष की लचर पैरवी के कारण भी यह सब आसानी से हो जाता है.
    यहाँ यह सवाल खड़ा होता है कि यदि वे जन सेवक अथवा जन नेता हैं तो उन्हें सुरक्षा की क्या ज़रुरत है?लेकिन वे माफियागीरी में लिप्त रहते हैं और इसी प्रतिद्वन्दिता में उन्हें सुरक्षा की चिंता लगी रहती है. डॉ गिरीश ने कहा कि भाकपा और वामपंथ के सभी नेता पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, भ्रष्टाचारी नौकरशाही और माफियाओं से हमेशा संघर्ष करते हैं लेकिन इनमें से कोइ सुरक्षा लेकर नहीं चलता. सामान्य तौर पर जनता के हितों के लिए लड़ने वालों की रक्षा भी जनता करती है.
    डॉ गिरीश ने कहा कि अपने श्वेत पत्र में राज्य सरकार स्पष्ट करे कि किस नेता को किस्से खतरा है और क्यों? सुरक्षा पाने को गढ़े गए फर्जी मामलों की सच्चाई उजागर की जायेऔर फिर इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया जाए कि ऐसे लोग अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम करें.


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RESPONSE TO MINISTER OF PETROLEUM, MR. VEERAPPA MOlLY'S STATEMENT

Mr. Moily's statement is misleading and malicious. I request him to kindly identify the vested interest I am representing.

The point in question is that Mr. Jaipal Reddy had issued the order imposing penalty on RIL for deliberately reducing the production level. I t is amazing that he says that the file did not come to him. The matter was in the public domain. Everybody knew the penalty that had been imposed but the Minister who succeeds Mr. Jaipal Reddy does not know the matter. I t is a deliberate ignorance to shift the burden on to his officers. It is all well known that Reliance refused to pay penalty, asked for arbitration. Even two arbitrators had been appointed by both the parties. Even lawyers have been appointed by the Ministry of Petroleum. In fact, the two judges were involved in discussion to nominate the third. Such a long, long process that has taken place during the time of his predecessor cannot be unknown to him. Government is a continuing process. When a new Minister takes office he must know what his predecessor has done. Mr. Moily in an interview to Economic Times on 23rd January, 2013 had made a statement. To quote, "The Government is thinking to junk the arbitration and start direct negotiations." He further said that the government has a weak case in arbitration. If Minister speaks in this way, what is the message that goes to his officials? The most intriguing is that on the one hand he says that the file was not put up to him, on the other, he makes a public statement debunking arbitration. It is a case of cynical hypocrisy. Therefore, it is not a case of ignorance but a deliberate attempt to sabotage the process of realizing the penalty and undermining arbitration. The second question that arises is that why he has not given the notice for penalty for the year of 2012-13 when the production had further declined. In fact, if the calculation is correctly made, the penalty should have been 1.7 billion dollars.

Why he is closing his eyes to further sharp decline in the current year which is almost 19 per cent of the approved level of production.

In case of relinquishment of the area given to Reliance, the CAG asked for vacation of at least 50 per cent of the allotted area. The Director General of Hydrocarbon has submitted his report categorically stating that 83 per cent of the area should be surrendered. Why he has not taken any action so far. Why he is allowing Reliance to occupy 6000 sq. km area illegally.

In fact, the Minister in a statement published in a number of papers on 16th June, 2013 said that he will not be guided by technical advice but shall always favour production and investment. Here again he is speaking against relinquishment to favour the corporate raising the slogan of 'improving production and investment. '

All of us would welcome massive investment in the oil and gas sector to make India self-reliant but that cannot be at the cost of loot of national resources.

Therefore, the collusion of the Minister with the corporate is clear. He wants to condone the criminality of underproduction and consequent damage to the Indian economy and allow the corporate to grab 6000 sq. km in violation of the contract.

- GURUDAS DAS GUPTA,
MEMBER OF PARLIAMENT

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शुक्रवार, 21 जून 2013

CPI DEMAND INQUIRY INTO NATURAL GAS PRICING

The Central Secretariat of the Communist Party of India has issued following statement to the press today:

When the Government is contemplating a massive hike in the price of Natural Gas, CPI M.P. Gurudas Dasgupta has effectively exposed the moves behind this of Petroleum Minister Veerappa Moily to shower a huge bonanza of windfall profit to Reliance.

In a series of open letters to the Prime Minister Gurudas Dasgupta has accused Moily of stalling arbitration proceedings against Reliance initiated by his predecessor Jaipal Reddy, seeking to recover penalty of one billion Dollars from the company for violating contractual obligations in gas extraction in the Krishna-Godavari basin. The decline in production has resulted in a total loss of Rs. 1.1 lakh crores, affecting power generation and fertilizer production of the country. This is with the full knowledge and connivance of the Petroleum Minister. Further, he is recommending a price for the gas to be paid to Reliance which is substantially higher than that recommended by Rangarajan committee and high officials of his own Ministry.

Mr. Moily has tried to deflect these allegations backed by irrefutable evidence by maliciously suggesting that Dasgupta’s charges are made at the instance of ‘vested interests’ and ‘import lobbies’ and are baseless.

This is a serious matter subverting the national interests of the country in order to favour a big Corporate House. The CPI therefore demands that a high level inquiry, preferably by a Supreme Court Judge should be instituted and that Veerappa Moily should resign.
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मफियायों को सुरक्षा जनता के साथ छलावा

पहले धन कमाओ और धन के बल पर राजनीति करो ! फिर राजनीति से हासिल दबंगई के बल पर और दौलत लूटो. इस लूट के लिए दबदबा जरूरी है. दबदबे के लिए सरकारी सुरक्षा जरूरी है. उसे किसी भी कीमत पर हासिल करो.जनता के गाड़े पसीने की कमाई से चलने वाले सुरक्षाबलों की संरक्षा में फिर लूट मचाओ .यही क्रिया बन गयी है आज नेता वेशधारी माफियाओं की.
सुरक्षा हासिल करने के लिए अपनाये जाने वाले हथकंडे भी नायब हैं.इसके लिए फर्जी धम...कियों से लेकर फर्जी हमले प्रायोजित कराये जाते हैं.सरकार फिर भी सुरक्षा न दे तो बड़ी से बड़ी पंचायत में दस्तक दी जाती है . बड़ी पंचायत फटकार लगाती है कि आप अपनी निजी सुरक्षा क्यों नहीं रखते,लेकिन छोटी पंचायत बिना लिहाज किये आँख मूँद कर सुरक्षा दिए जाने का आदेश कर देती है.सरकार को इन सारे कथित असुरक्षित मफियायों पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिये कि आखिर इन्हें किससे खतरा है और क्यों? नहीँ तो मानना ही पड़ेगा की अंधायुग आगया है.
_ डॉ. गिरीश
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गुरुवार, 20 जून 2013

रक्षा संपदा पर भू-माफियाओं द्वारा किये गए कब्जों को हटाया जाए

 


लखनऊ २०जून २०१३ . भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉ गिरीश ने रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे गाज़ियाबाद में करोड़ों की रक्षा संपदा पर भू-माफियाओं द्वारा किये गए कब्जों की जांच सी. बी.आई.से कराएं तथा इसे कब्जा मुक्त कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करें.
       दोनों को लिखे पत्र में भाकपा राज्य सचिव ने आरोप लगाया है कि गत दिनों सपा के झंडे लगे वाहनों में भर कर आये हथियार बंद लोगों ने गाज़ियाबाद के विजय नगर थाना अंतर्गत वार्ड -१५ में स्थित सेना की रायफल रेंज की एक एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके चारों और दीवार खड़ी कर ली.
       इस घटना से क्षेत्रीय नागरिक सकते में आ गए और उन्होंने स्थानीय प्रशासन ही नहीं रक्षामंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को शिकायती पत्र भेजे हैं. भाकपा के सांसद का. गुरुदास दासगुप्त ने भी रक्षामंत्री को पत्र लिख कर समुचित कार्यवाही की मांग की है. स्थानीय समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में लगातार बड़े-बड़े समाचार प्रकाशित हो रहे हैं. स्थानीय नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रूपये की संपत्ति के इस घोटाले में स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा कुछ सैन्य अधिकारी भी लिप्त हैं.
       डॉ गिरीश ने बताया है कि उक्त जमीन पर आज भी हथियार बंद लोग कब्जा जमाये बैठे हैं और वे इस प्रकरण का विरोध कर रहे नागरिकों को धमकियाँ दे रहे हैं. अतः भाकपा देश हित में और जन हित में मांग करती है कि इस बड़े भूमि घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए और इसे तत्काल कब्ज़ा मुक्त कराया जाए .



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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुनाव फंड के लिए अपील

प्रिय मित्रो,
हमारी पार्टी एवं अन्य वामपंथी पार्टियां इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। पांच राज्यों के चुनाव 2013 में और लोकसभा चुनाव 2014 में आने वाले हैं। हमें आप सबके सहयोग से इन चुनावों में भाग लेना है।
गत चार वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही केन्द्र की संप्रग-2 सरकार अपने तथाकथित आर्थिक सुधारों के एजेण्डे पर चल रही है। उसकी आर्थिक नवउदारवाद की इन नीतियों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर कम हुये हैं। आम जनता और नौजवानों को इससे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता के जनवादी अधिकारों में कटौती हुई है और अनियंत्रित भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। भ्रष्टाचार समाज में कैंसर की तरह फैल चुका है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं। केवल वामपंथी दल हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लग पाया।
भाजपा शासित राज्यों में भी वही सब किया जा रहा है जोकि संप्रग द्वारा किया जा रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं। भाजपा भी आर्थिक नवउदारवाद के प्रति पूरी तरह समर्पित है। कर्नाटक की उनकी सरकार का भ्रष्टाचार जगजाहिर है। उनके दो-दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों में बेनकाब हो चुके हैं। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भाजपा संप्रग के खिलाफ दिखावटी लड़ाई करती है। राजग शासन संप्रग का विकल्प नहीं हो सकता। चेहरे और दल बदल जाने मात्र से स्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रदेश की जनता को हर तरह निराश किया है। चारों ओर निराशा का माहौल बना है। लेकिन यहां भी मुख्य विपक्षी दल गाली-गलौज और बयानबाजी की राजनीति तक सीमित है।
जनता नाखुश और नाराज है। सभी तबके आवाज उठा रहे हैं। जमीन की रक्षा व बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ; पेट्रोल, गैस, डीजल, बिजली और पानी के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये देश के कई हिस्सों में खुद-ब-खुद आन्दोलन खड़े हुये हैं। 20-21 फरवरी को देश के मेहनत करने वाले तबकों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल इन आन्दोलनों का एक ऊंचा शिखर थी।
भाकपा एवं वामपंथी दल इन संघर्षों में पूरी शिद्दत से जनता के साथ थे। भाकपा धर्मनिरपेक्षता की मजबूती के लिये संघर्ष कर रही है। लोकतंत्र की रक्षा के लिये लड़ रही है। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समानता के लिये लड़ रही है।
हम उनके लिये संसद और विधान सभाओं तथा सड़कों पर उतर कर लड़ते हैं। दरअसल भाकपा और वामपंथ को मजबूत बनाने से ये सभी लड़ाइयां और भी मजबूत बनेंगी।
सारे हालातों को लोग समझ रहे हैं, वे बदलाव चाहते हैं। वे वामपंथ को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं। अतएव वामपंथियों के साथ जनवादी ताकतें मिलकर कांग्रेस और भाजपा की नीतियों का विकल्प बन सकती हैं। हमारा प्रयास उसी ओर है।
भाकपा लोकसभा की लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पांच राज्यों के आगामी विधान सभा चुनावों में भी कुछ सीटों पर लड़ेगी। हमें अपनी राजनैतिक एवं सांगठनिक गतिविधियों को भी चलाना है। जगजाहिर है कि हमारे क्रियाकलाप और चुनाव अभियान आप लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। अतएव हमें आपकी सहायता की बेहद आवश्यकता है।
हम आप सभी से जो मौजूदा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, आर्थिक योगदान की पुरजोर अपील करते हैं। भाकपा ने पूरे देश से 15 करोड़ रूपये का चुनाव फंड/पार्टी फंड एकत्रित करने का निश्चय किया है। हम आपसे दिल खोल कर दान करने की अपील करते हैं।
जिलों-जिलों में हमारे साथी अथवा साथियों की टीमें धन संग्रह हेतु आप तक पहुंचेगी। आप उन्हें अवश्य ही अपना योगदान दें। यदि आप तक हमारे साथी किसी कारण नहीं पहुंच पाते तो हमारे राज्य कार्यालय को आर्थिक सहयोग की धनराशि अवश्य भेजें।
आप अपना सहयोग ”कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, उत्तर प्रदेश स्टेट कौंसिल“ के नाम मल्टी सिटी चेक अथवा ड्राफ्ट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट कौंसिल, 22-कैसरबाग, लखनऊ - 226 001 के पते पर भेज सकते हैं अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिेये हमारे निम्न खाते में अपने बैंक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर निम्न खाता संख्या तथा खातेदार का नाम लिखकर यूनियन बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा पर जमा कर सकते हैं।
खाता संख्या: 353302010017252
खातेदार का नाम: कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, उत्तर प्रदेश स्टेट कौंसिल
बैंक का नाम: यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्लार्कस अवध शाखा, लखनऊ
आईएफएससी कोड : UBIN0535338 , बैंक शाखा का कोड: 535338  माईकर कोड सं. 226026006
सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद के साथ,
निवेदक:
(डा. गिरीश)
राज्य सचिव
09412173664, 07379697069
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश राज्य कौंसिल
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बुधवार, 19 जून 2013

उत्तराखंड को मदद दें : भाकपा की अपील

नई दिल्ली, 19 जूनः उत्तराखंड में आयी व्यापक विनाशकारी बाढ़ ने सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे मैदानी इलाकों में कहर बरपा किया है। राज्य की तीन प्रमुख नदी भागीरथी, अलखनन्दा, मंदाकिनी सहित भिलंगाना आदि नदियों के द्वारा व्यापक जल वर्षा के कारण अप्रत्याशित हानि हुई है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में 80 फीसदी सडकें, सम्पर्क मार्ग तथा पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं। आवागमन बाधित है। लगभग एक लाख से अधिक लोग एवं तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। सैकड़ों लोग इस प्रलयकारी बाढ़ के चलते मारे गये और हजारों लोग अपने निकटतम लोगों से सम्पर्क खो बैठे हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय विषम परिस्थितियों में चलाये जा रहे राहत कार्यों को और तेज करने की अपेक्षा की है। सेना और अर्ध सैनिक बलों द्वारा राहत और सहायता कार्य किये जा रहे हैं।

भाकपा ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न स्वयंसेवी एवं जनसंगठनों से अपील की है कि इस प्राकृतिक आपदा में राहत और सहयोग का काम बाढ़ के जल स्तर नीचे आने के बाद शुरू होगा। आपदा से प्रभावित लोगों को बड़े पैमाने पर मदद दिये जाने के लिए आगे आना होगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपदा से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। पार्टी ने अपनी इकाईयों से आपदा प्रभावित लोगों की हर सम्भव सहायता देने के लिए आगे आने की अपील की है।
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