श्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर भाकपा ने शोक जताया

लखनऊ- 18 अक्तूबर 2018, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मण्डल ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समर्पित, उदार, सहज तथा लोकप्रिय नेता श्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी ने शोक संतप्त परिवार और उनके सगे- संबंधियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुये उन्हें इस पीढ़ा को सहन कर पाने में समर्थ होने की कामना की है।

यहां जारी एक प्रैस बयान में पार्टी के राज्य सचिव डा॰ गिरीश ने कहाकि श्री तिवारी आजीवन सांप्रदायिकता, जातिवाद और विभाजन की राजनीति का विरोध करते रहे। सत्ता पक्ष में और सत्तासीन रहते हुये भी उन्होने सभी को सहज सम्मान दिया और विपक्ष की बात को भी पूरा महत्व दिया। मौजूदा व्यवस्था में विकास की तमाम सीमाओं के बावजूद उन्होने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विकास को हर संभव प्रयत्न किया। आम जनता के लिए भी वे सहजता से उपलब्ध्द रहे। उनका जीवन आज के दंभी, मौकापरस्त और फूटपरस्त नेताओं के लिए एक गहरे सबक की तरह है। उनके निधन से सादगी, मिलनसारिता और सबके प्रति मैत्री भाव के एक युग की सामाप्ति होगयी है, जिसको पुनर्जीवित करने के प्रयास किये जाने चाहिये। उत्तर प्रदेश भाकपा उन्हें श्रध्दा सुमन अर्पित करती है।

डा॰ गिरीश, राज्य सचिव

भाकपा, उत्तर प्रदेश  

»»  read more

Constitute JPC on Rafel Deal: CPI. CPI will organise protest on ground label.

राफेल डील की JPC से जांच की मांग को लेकर भाकपा का राष्ट्रीय अभियान 24 अक्तूबर को

लखनऊ- 11 अक्तूबर 2018, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राफेल डील घोटाले के खुलासे और इसके लिये संयुक्त संसदीय कमेटी ( JPC ) के गठन की मांग को लेकर आगामी 24 अक्तूबर को जिलों जिलों में आन्दोलन करेगी। आन्दोलन के तहत प्रदर्शन, धरने, आम सभाएं और गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी।

उपर्युक्त जानकारी यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उत्तर प्रदेश राज्य काउंसिल के सचिव डा॰ गिरीश ने यहां जारी एक प्रेस बयान में दी। उन्होने यह भी बताया कि 24 अक्तूबर को ही वामपंथी दलों द्वारा नई दिल्ली के मावलंकर हाल के कान्स्टीट्यूशन क्लब में राफेल डील की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराये जाने की मांग को लेकर संयुक्त कन्वेन्शन का आयोजन किया जारहा है।

डा॰ गिरीश ने कहाकि राफेल डील का मामला जो पहले ही काफी गंभीर मामला बन चुका था, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार से डील की सारी प्रक्रिया बन्द लिफाफे में मांग लेने से और भी गंभीर बन गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के अचानक फ्रान्स जाने से इस पर शंकाओं और रहस्य के बादल और भी गहरा गए हैं। विपक्ष के विरूध्द निरंतर दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर सवाल पर निरंतर चुप्पी साधे हुये हैं। उनकी यह चुप्पी देश में बेचैनी पैदा कर रही है।

कारण स्पष्ट है कि इस बात के पहले से ही काफी प्रमाण हैं कि इस घोटाले में भारत सरकार, प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से संलिप्त हैं।

भारत सरकार लगातार कह रही है कि यह डील गोपनीय समझौते के तहत आता है। लेकिन अब फ्रान्स के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कीमतों की खुली घोषणा की जासकती है और इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। फ्रेंच कंपनी के अनुसार मौजूदा डील की कीमतें पहले से तीन गुना अधिक हैं।

इस डील का सबसे अधिक आपत्तिजनक पहलू यह है कि भारत में इसके असेंबलिंग का काम विमान निर्माण में दक्षता प्राप्त भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘हिंदुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड’ ( HAL ) को न देकर श्री अनिल अंबानी की नयी नवेली कंपनी को दे दिया गया। फ्रान्स के पूर्व राष्ट्रपति हौलांडे ने खुलासा किया है कि अनिल अंबानी की कंपनी के नाम का प्रस्ताव किसी अन्य ने नहीं खुद भारत सरकार ने किया था।

भारत सरकार इसका खंडन करती रही है। लेकिन क्या सरकार बतायेगी कि क्यों डील पर हस्ताक्षर के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एचएएल के प्रतिनिधियों के बजाय अनिल अंबानी को साथ लेगये। फ्रान्स के अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने अनिल अंबानी को रुपये 30 हजार करोड़ का सीधा लाभ पहुंचाया है। यह क्रौनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने वाला नहीं है क्या? क्या इससे एचएएल को बन्दी और बेरोजगारी के गर्त में नहीं धकेल दिया गया है? सवाल यह भी उठता है कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील समझौते के वक्त प्रधानमंत्री जी रक्षामंत्री और विदेशमंत्री को साथ क्यों नहीं लेगये?

भाकपा राज्य सचिव ने कहाकि देश की सुरक्षा और भारी भ्रष्टाचार से जुड़े इस सवाल की अनदेखी नहीं की जासकती। अतएव भाकपा ने 24 अक्तूबर को देशव्यापी आन्दोलन का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर अन्य वामदलों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास भी किया जायेगा। भाकपा ने अपनी समस्त जिला इकाइयों का आह्वान किया है कि वे इस अभियान से अधिकाधिक जनता को जोड़ें।

डा॰ गिरीश, राज्य सचिव

भाकपा ,  उत्तर प्रदेश

»»  read more

CPI, U.P. Condemned Rail exedent in Raibareli

भाकपा ने उत्तर प्रदेश में हुये रेल हादसों पर गहरी चिंता जताई

मृतक परिवारों और घायलों को पर्याप्त आर्थिक मदद की मांग की

लखनऊ- 10 अक्टूबर 2018, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुये रेल हादसे पर गहरी चिन्ता और पीड़ा जतायी है. अभी अभी झांसी के निकट मालगाड़ी के इंजन के पटरी से उतरने की खबर ने और भी चिंता पैदा करती है.

यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहाकि आज फिर एक बढ़ा रेल हादसा होगया जिसमें कई लोगों की जानें चलीं गयीं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. दुर्घटना के कई घंटे बाद भी घटनास्थल पर अफरा तफरी मची है, यहाँ तक कि दुर्घटना में अनाथ हुये अबोध बच्चे तक वहीं भटक रहे हैं. यह केन्द्र और राज्य सरकार की संवेदनहीनता को उजागर कर देता है.

उन्होंने कहाकि श्री मोदीजी के शपथ ग्रहण के दिन से शुरू हुआ भीषण रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला आज उनके शासन के साढ़े चार साल बाद भी अबाध तरीके से जारी है. इससे रेल यात्रियों में भारी असुरक्षा व्याप्त है. जो सक्षम हैं और जहां उपलब्धता है लोग ट्रेन के बजाय हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं. जो मजबूर हैं वे यमराज की पर्याय बनी रेल से यात्रा करने को मजबूर हैं.

सुरक्षा के नाम पर किये जारहे उपायों के नाम पर हर रोज तमाम ट्रेनें घंटों लेट की जारहीं हैं और यात्री हलकान होरहे हैं. झांसी के पास मालगाड़ी के रेल इंजन के पटरी से उतरने की एक खबर भी अभी अभी आयी है. इससे समस्या की जटिलता और स्थिति की भयावहता को आसानी से समझा जासकता है.

भाकपा ने मांग की सरकार रेल हादसे रोकने के लिये पर्याप्त कारगर कदम उठाये, प्रति मृतक के परिवार को रु. बीस लाख मुआबजा दे, घायलों का इलाज सक्षम सरकारी अस्पतालों में कराया जाए और गंभीर रूप से घायलों को दो व कम घायलों को एक लाख रु. का मुआबजा दिया जाए. जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लालन पालन और शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार बहन करे.

डा. गिरीश, राज्य सचिव

भाकपा , उत्तर प्रदेश

»»  read more

CPI condemned Attack on U.P.and Bihar people in Gujaraat

भाकपा ने गुजरात में उत्तरा प्रदेश और बिहार के लोगों पर हमलों की कड़े शब्दों में निन्दा की

मोदी- योगी से हमलों की नैतिक जिम्मेदारी लेने और उत्तर प्रदेशवासियों से क्षमा मांगने की

की मांग

लखनऊ- 8 अक्तूबर 2018, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों पर होरहे शारीरिक हमलों की कड़े शब्दों में निन्दा की है। पार्टी ने इन हमलों के लिए मोदी और योगी से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की है।

यहां जारी एक प्रेस बयान में पार्टी के राज्य सचिव डा॰ गिरीश ने कहाकि महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भी बिहार और उत्तर प्रदेशवासियों पर गंभीर शारीरिक हमले होरहे हैं। इन हमलों के विरूध्द गुजरात के मुख्यमंत्री को कड़ी चेतावनी देने के बजाय योगी आदित्यनाथ उनसे वार्ता का नाटक कर रहे हैं और हर मामले की तरह इन घटनाओं की जिम्मेदारी गुजरात के कथित विकास से ईर्ष्या रखने वालों पर डाल रहे हैं। पल पल मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने तो इन खतरनाक घटनाओं पर मुह तक नहीं खोला।

भाकपा ने मोदीजी से सवाल किया कि क्या आपका यही गुजरात माडल है? क्या भाजपा और संघ का यही राष्ट्रवाद है? जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने मोदीजी को भारी बहुमत से वाराणसी से जिताया, भाजपा को उत्तर प्रदेश से 71 लोकसभा सीटें दीं और उसे प्रदेश में पूर्ण बहुमत देकर भाजपा की सरकार बनायी उस प्रदेश के निवासियों के साथ मोदी के अपने प्रदेश में ऐसा घिनौना वरताव असहनीय है। समय आने पर उत्तर प्रदेशवासी इसका जरूर माकूल जबाव देंगे।

भाकपा राज्य सचिव ने गुजरात में रह रहे और अपने परिश्रम से गुजरात को धनवान बनाने में अतुलनीय योगदान कर रहे हिंदीवासियों को कड़ी सुरक्षा देने, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने तथा उन पर हमले करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होने कहाकि मोदीजी और योगीजी को इन घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये उत्तर प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिये।

डा॰ गिरीश

»»  read more