Left Parties Protest Against Anti people Budget

प्रकाशनार्थ-

बजट के जनविरोधी प्राविधानों के खिलाफ 12 से 18 फरबरी तक  अभियान चलायेंगे वामपंथी दल

लखनऊ- 8 फरबरी 2020, उत्तर प्रदेश के वामपंथी दलों- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- माले, लिबरेशन और फारबर्ड ब्लाक के पदाधिकारियों की एक बैठक आज यहाँ संपन्न हुयी।

बैठक में वामदलों द्वारा देश भर में जनविरोधी केंद्रीय बजट जिससे कि जनता की समस्याएं और बढ़ेंगी के खिलाफ अभियान को उत्तर प्रदेश में चलाने की रणनीति पर चर्चा हुयी।

बैठक में कहा गया कि मोदी सरकार ने लोगों पर अवांच्छित भारी बोझ लाद कर अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई है। साथ ही यह सरकार धनवानों और कारपोरेटों को अधिकाधिक छूटें देती जारही है जिससे कि लोगों की आर्थिक असमानता की खाई पहले से कहीं अधिक चौड़ी हुयी है। अभाव व गरीबी से त्रस्त लोग खुद और समूचे परिवार के साथ आत्महत्याएं कर रहे हैं।

अतएव वामपंथी दलों के अभियान में निम्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा-

राष्ट्र के आर्थिक आधार- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण पूरी तरह रोका जाये। लोगों की जीवन भर की कमाई एवं बचतों का संग्रह एलआईसी का विनिवेशीकरण फौरन रोका जाये। यह जनता के धन को छीन कर कारपोरेट्स को सौंपना है।

उद्योगों की बंदी और उनको सीमित करने, छंटनी  तथा खाली जगहों को भरे न जाने से बड़ी संख्या में बेरोजगारी बड़ी है। रोजगार दिये जायें, बेरोजगारी भत्ता दिया जाये और रु॰ 21, 000 न्यूनतम वेतनमान दिया जाये।

सरकार की नीतियों से खेती और किसानों का संकट असहनीय स्थिति में पहुँच गया है। अतएव एकमुश्त कर्जमाफ़ी तथा फसलों की समुचित कीमत दी जाये।

अति आवश्यक क्षेत्रों में सरकार द्वारा भारी कटौतियाँ की गयीं हैं। जैसे खाद्य सब्सिडी में रु॰ 75,532 करोड़, क्रषी, मछलीपालन और अन्य संबंधित मामलों में रु॰ 30,683 करोड़, MNREGA में रु॰ 9,500 करोड़, सामाजिक कल्याण पर रु॰ 2,640 करोड़, शहरी विकास पर रु॰ 5,765 करोड़ तथा स्वास्थ्य पर रु॰ 1,169 करोड़ तथा अन्य कटौतियाँ की गयीं हैं। इससे करोड़ों भारतीय गरीबी के गर्त में धकेल दिये जायेंगे। अतएव इन कटौतियों को रद्द कर कम से कम पिछले स्तर पर आबंटन किये जायें।

लोगों के जीवनयापन पर यह असहनीय हमले उस समय किये जारहे हैं जबकि मोदी सरकार संविधान पर आक्रमण कर रही है, सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लागू कर लोगों को बांटने, उनके बीच घ्रणा और हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार दमन, अत्याचार और लोकतन्त्र को कुचलने पर आमादा है।

बैठक में निर्णय लिया गया और आह्वान किया गया कि 12 से 18 फरबरी तक प्रदेश भर में संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाये।  नुक्कड़ सभाएं, सभाएं, गोष्ठियाँ, तथा पदयात्राएं आयोजित की जायें। सप्ताह भर के अभियान का समापन 18 फरबरी को बड़े आयोजन के साथ किया जाये।

बैठक में भाकपा के राज्य सचिव डा॰ गिरीश, माकपा के राज्य सचिव डा॰ हीरालाल यादव, भाकपा- माले के राज्य सचिव का॰ सुधाकर यादव एवं फारबर्ड ब्लाक के राज्य सचिव एस॰ एन॰ सिंह चौहान ने भाग लिया।

डा॰ गिरीश, राज्य सचिव

भाकपा, उत्तर प्रदेश