प्रकाशनार्थ-

जुर्माना बसूल अध्यादेश को तत्काल वापस ले यूपी सरकार: भाकपा

लखनऊ- 14 मार्च, 2020, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मण्डल ने कल योगी सरकार द्वारा जारी किए गये ‘यूपी रिकवरी फार डेमेज टू पब्लिक एंड प्रायवेट प्रापर्टी अध्यादेश’ को प्रदेश की जनता और न्यायव्यवस्था के लिये आघात बताया है और इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है।

भाकपा राज्य सचिव मण्डल ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसकी सरकारें सदैव से संविधान और न्याय की व्यवस्था की धज्जियां बिखेरती रही हैं। जो न्यायिक फैसला उनके हित में होता है उसे मानती हैं और जो उनके लक्ष्यों के विपरीत होता है उसे ठुकरा देती हैं। बावरी मस्जिद ध्वंस प्रकरण में भी उन्होने राष्ट्रीय एकता परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की धज्जियां बिखेर कर रख दी थीं।

अब सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पोस्टर हटाने के आदेश को इस सरकार ने न केवल ढीढ्ता से ठुकरा दिया अपितु उसके विरूध्द सर्वोच्च न्यायालय में जा पहुंचे। और जब वहाँ से भी इनके कुक्रत्य को हरी झंडी नहीं मिली तो सरकार अध्यादेश लेकर आगयी।

इस सरकार को जनता के हितों की कतई कहीं फिक्र नहीं। ओला, वारिश और तूफान से हुयी जन- धन हानि की इसे फिक्र नहीं, बेरोजगारों की कोई चिन्ता नहीं, अपराध और अपराधियों पर इसका कोई अंकुश नहीं, महंगाई की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें इसने पंगु कर रखी हैं, विकास योजनाओं में कमीशनखोरी धड़ल्ले से चल रही है, इसके चहेते अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई पर आपराधिक मुकदमे कायम होरहे हैं, दफा 144 लगा कर पुलिस- प्रशासन को राजनैतिक हथियार बना कर यह जनता, जनांदोलन और विपक्ष को कुचल रही है धर्म का लबादा ओढ़ कर अधार्मिक आचरण कर रही है।

लोगों को कोरोना से उतना खतरा नहीं जितना इस सरकार से खतरा है।

भाकपा इस अध्यादेश का कड़ा विरोध करती है और इसको तत्काल वापस लेने की मांग करती है।

डा॰ गिरीश, राज्य सचिव

भाकपा, उत्तर प्रदेश