इन उत्तर प्रदेश के "पार्थों" के खिलाफ कब कार्यवाही होगी? भाकपा

उत्तर प्रदेश में निरंतर सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली

भाकपा ने घोटालों की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित कर कड़ी कार्यवाही की मांग की

 

लखनऊ- 29 जुलाई 2022, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के “पार्थों” के विरूध्द ईडी ( ED ) की कार्यवाही कब होगी? कब उत्तर प्रदेश में सरकार और प्रशासन में बैठे और नित नये घोटालों के लिये जिम्मेदारों संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा?

यहां जारी एक प्रेस बयान में भाकपा सचिव मंडल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में तबादलों, नियुक्तियों, सरकारी खरीद और निर्माण कार्यों में गंभीर भ्रष्टाचार और धांधली की खबरें निरंतर सार्वजनिक हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में उद्घाटित बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे में तो पहली बरसात में ही अनेकों खाइयां पैदा हो गयीं। लेकिन इन सारे मामलों पर केन्द्र और प्रदेश की सरकारें चुप्पी साधे बैठीं हैं। इनके जिम्मेदारों पर न तो ईडी की कार्यवाही हुयी न ही इनके विरूध्द कहीं बुलडोजर गरजते दिखा।

इतना ही नहीं अब फसल बीमा करने वाली कंपनियों द्वारा किसानों की लूट का भी पर्दाफाश हो चुका है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के वायदे से मुकर चुकी सरकार अब उन्हें बरवाद करने को विद्युत मीटर लगा रही है। हैरान करने वाली बात है कि बहु-प्रचारित सीएम पोर्टल तक से शिकायतें गायब कर दी जाती हैं। भाजपा में अनेक लोग ऐसे शामिल हो गये जिन्होने सपा एवं बसपा सरकारों में रहते भ्रष्टाचार के जरिये अवैध और अकूत संपत्तियों का पहाड़ खड़ा कर लिया। इन सब मामलों पर भाजपा सरकारों की चुप्पी परेशान करने वाली है। चन्द माफियाओं को छोड़ उत्तर प्रदेश में ईडी और बुलडोजर या तो विपक्षियों पर हमलावर हैं या फिर आम लोगों पर।

भाकपा ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों के ये मामले उजागर हो चुके हैं, कोई दबे- छिपे  नहीं हैं। अतएव भाकपा मांग करती है कि जनहित में भ्रष्टाचार के इन मामलों की न्यायिक जांच कराई जाये और ज़िम्मेदारी सुनिश्चित कर कड़ी कार्यवाही की जाये।

डा॰ गिरीश, राज्य सचिव

भाकपा, उत्तर प्रदेश