उपरोक्त सूचना देते हुए भाकपा के राज्य सचिव डा. गिरीश ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारियों से मिले और उन्हें अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन देकर सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों पर अमल की मांग करते हुए अल्पसंख्यकों के साथ किये जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की अपील की गयी है।
भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक छात्रों को 3 प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाला ऋण आज तक किसी अल्पसंख्यक छात्र को उत्तर प्रदेश में मुहैया नहीं कराया गया है जबकि देश भर में हजारों छात्र इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त निगम के पास आज भी करीब ढाई हजार आवेदन लंबित हैं परन्तु लगातार बनती रही सपा-बसपा की सरकारों ने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकार को इन आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य सुधरे। इसी तरह अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए हजारों आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं जिस पर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। राज्य सरकार इन आवेदनों को भी जल्दी से जल्दी निस्तारित करवाये जिससे अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैया हो सके और उनका जीवनस्तर सुधर सके। इस या उस धार्मिक नेता के दामाद और बेटों को राज्य सभा और विधान परिषद में जाने से अल्पसंख्यकों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है।
कार्यालय सचिव
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