दुनिया आधी शताब्दी के बाद

दो दिन पहले क्रांति की विजय की 51वीं जयंती पर पहली जनवरी 1959 की बातें उमड़घुमड़कर फिर से याद आयी। हममें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आधी शताब्दी के बाद एक ऐसे समय के बाद जो बहुत तेजी के साथ गुजर गया - हम उस तरह इसकी याद करेंगे मानो यह कल की ही घटना हो।
28 दिसंबर 1958 को शत्रु सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ जिसकी संभ्रांत इकाईयों को भय सता रहा था कि कर निकल जाने की कोई संभावना नहीं रह गयी है - के साथ ओरियंट चीनी में एक मीटिंग के दौरान उसने अपनी हार मान ली और हमसे अपील की हम उदारता का परिचय देते हुए उसकी बाकी सेनाओं को निकल जाने का कोई सम्मानजनक तरीका निकालने की कोशिश करें। उसे पता था कि हम शत्रु के कैदियों और जख्मी लोगों के साथ बिना किसी अपवाद किस तरह मानवीय बर्ताव करते थे। मैंने जो सुझाव दिया उसे उसने स्वीकार कर लिया यद्यपि उसे चेतावनी दी कि जो सैन्य आपरेशन चल रहा है वह बेरोकटोक जारी रहेगा। तथापि, वह राजधानी गया और अमरीकी दूतावास के उकसावे पर उसने एक सत्ता पलट की कोशिश की।
हम पहली जनवरी के उस दिन लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे कि सुबह-सवेरे पता चला कि आततयी बच निकला है। विद्रोही सेना को तुरन्त ही आदेश दिये गये कि युद्ध विराम को स्वीकार न करें। और सभी मोर्चों पर लड़ाई जारी रखें। साथ ही, विद्रोही रेडियो (रेडियो रेबल) के जरिये मजदूरों का एक क्रांतिकारी आम हड़ताल पर जाने का आह्वान किया गया, जिसका तत्काल ही पूरे देश ने समर्थन किया। सत्ता पलट को नाकाम कर दिया गया और उसी दिन दोपहर बाद हमारा विजय सैन्य दल सेंटियागो डी क्यूबा में दाखिल हो गया।
इस बीच, चे और केमिलो को अपने बहादुर एवं अनुभवी सैन्य बलों को वाहनों के जरिये लाकाबाना और कोलम्बिया के मिलटरी कैम्प की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए कहा गया। शत्रु की सेना हर मोर्चे पर पिट चुकी थी और उसमें प्रतिरोध की क्षमता नहीं रही। तब तक जनता विद्रोह कर चुकी थी और दमन केन्द्रों और पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर चुकी थी। दो जनवरी की शाम की, घटी हुई संख्या में अनुरक्षकों को साथ लेकर मैं बयामो स्टेडियम में टैंक, तोपखाने और यंत्रीकृत पैदल सेना के दो हजार के लगभग सैनिकों से मिला जिनसे हम पिछले दिन तक लड़ाई लड़ रहे थे। वे अभी भी अपने हथियार लिये हुए थे। अनियमित युद्ध लड़ने के हमारे निर्भीक पर मानवीय तौरतरीकों के कारण हमारी शत्रु सेना भी हमारा सम्मान करती थी। तो इस तरह, 25 महीनों तक एक ऐसे युद्ध को लड़ने के बाद जिसे हमने चंद राइफलों के साथ शुरू किया था, केवल चार ही दिन में लगभग एक लाख की संख्या में हवा, समुद्र और जमीन से मार करने वाले हथियार और सरकार की पूरी शक्ति क्रांति के हाथों में आ गयी। मैं 51 वर्ष पहले उन दिनों में जो कुछ हुआ चंद लाइनों में उसका वर्णन कर रहा हूं।
तब क्यूबा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुख्य लड़ाई शुरू हुई और हमारा सामना विश्व के अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य के साथ था; एक ऐसी लड़ाई जिसे हमारी जनता ने अत्यंत गरिमा के साथ चलाया है। मैं यह देखकर खुश हूं कि जिन लोगों ने अविश्सनीय रूकावटों, त्याग और खतरों के बावजूद अपनी मातृभूमि की रक्षा की, इन दिनों वे अपने बच्चों, अनेक माता-पिताओं और अपने प्रियजनों के साथ हर नये वर्ष के गौरव का बड़ी खुशी के साथ अन्य आनंद ले रहे हैं।
तथापि, आज के ये दिन किसी भी तरह अतीत के उन दिनों जैसे नहीं है। हम एक ऐसे नये युग में रह रहे हैं जो इतिहास के अन्य किसी युग जैसा नहीं है। अतीत में लोग एक ऐसी बेहतर दुनिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक न्याय मिले, के लिए संघर्ष करते थे और आज भी सम्मान के साथ इस मकसद के लिए संघर्ष करते हैं, पर आज भी उनको संघर्ष करना चाहिए क्योंकि मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। यदि हम इसे अनदेखा करते हैं तो हम कुछ नहीं जानते। क्यूबा निस्संदेह उच्चतम राजनीतिक शिक्षा वाले देशों में से है। उसने अत्यंत शर्मनाक निरक्षरता से शुरूआत की थी और उससे भी बदतर बात यह थी कि जमीन, चीनी मिलों, उपभोक्ता मालों का उत्पादन करने वाली फैक्टरियां, स्टोर सुविधाएं, दुकानें, बार, होटल, टेलीफोन तंत्र, बैंक, खान-खदान, प्रिटिंग प्रेस, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, दफ्तर, रेडियो, उभरता हुआ टेलीविजन और हर वह चीज जिसका कोई महत्व होता है, हमारे अमरीकी आकाओं और विदेशी मालिकों से जुड़े पूंजीपतियों के कब्जे में थी।
मुक्ति के लिए हमारे युद्ध की लपटें जब थम गयी चांकी (अमरीका) ने अपने ऊपर उस जनता के लिए सोचने की जिम्मेदारी ले ली जिसने अपनी स्वतंत्रता, अपनी सम्पत्ति और अपनी नियति को हासिल करने के लिए इतनी कठिन लड़ाई लड़ी थी। उस समय हमारा कुछ भी न था। हममें से कितने पढ़-लिख सकते थे? कितने लोग ग्रामर स्कूल में छठी कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे? मैं अन्य बातों का जिक्र नहीं करता क्योंकि मुझे अन्य अनेक बातों को शामिल करना पड़ेगा जैसे कि सर्वोत्तम स्कूल, सर्वोत्तम अस्पताल, सर्वोत्तम डाक्टर, सर्वोत्तम वकील। हममें से कितनों की उन तक पहुंच थी? चंद अपवादों को छोड़कर कितने लोगों को मैनेजर या नेता बनने का सहज एवं दिव्य अधिकार था?
बिना किसी अपवाद के, कोई भी ऐसा करोड़पति या अमीर आदमी नहीं था जो किसी पार्टी का नेता, सीनेटर, एक प्रतिनिधि या एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी न बना हो। वह हमारे देश में प्रतिनिधिक और शुद्ध लाकतंत्र था सिवाय इसके लिए अमरीकियों ने मनमौजी तरीके से निष्ठुर एवं निर्दयी अत्याचारी निरंकुश शासकों को थोप दिया था जब उन्हें भूमिहीन किसानों और रोजगार या बेरोजगार मजदूरों से अपनी सम्पत्तियों की बेहतर तौर पर रक्षा एवं अपने हितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगता था। क्योंकि व्यवहारतः कोई उसका जिक्र तक नहीं करता। में इस बात को याद करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मानवता वास्तविकता के और मनुष्य द्वारा पैदा किये जलवायु परिवर्तन के परिणाम के प्रति काफी तेजी के साथ कोई स्पष्ट एवं निश्चित विवेक विकसित नहीं करती तो हमारा देश तीसरे विश्व के उन 150 देशों में से एक होगा, जिन्हें अविश्सनीय परिणाम भुगतने पडेंगे, अलबत्ता इन परिणामों को भुगतने वाले अकेले ही देश नहीं होंगे।
हमारे संचार माध्यमों ने पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों को समझाया है जबकि बढ़ते घने तूफानों, सूखों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस मुद्दे के बारे में हमारी जनता को शिक्षित करने के लिए उतना ही काम किया है। इसी प्रकार, एक असाधारण घटना ने, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में चलने वाली लड़ाई ने आसन्न खतरे के
संबंध में जागरूकता पैदा करने में मदद की है। यह कोई दूर का खतरा नहीं है जो 22वीं शताब्दी तक इन्तजार करेगा बल्कि यह 21वीं शताब्दी का खतरा है और यह उसके बाद वाले 50 वर्षों के दौरान आने वाला खतरा नहीं है बल्कि अभी अगले दशकों में आने वाला खतरा है जब हम इसके भयंकर परिणामों की मुसीबतें झेलना शुरू करेंगे।
यह उस साम्राज्य के विरूद्ध एक साधारण कार्रवाई नहीं है जो जैसा कि वह हर अन्य बातों में करता है, अपने मूर्खता एवं स्वार्थपूर्ण हितों को थोपने की कोशिश करता है, इसके बजाय यह विश्व जनमत संघर्ष है जिसे स्वतः प्रवृत्ति (यानी जिस तरह भी अपने आप चले वैसे चलते रहने) के या संचार माध्यमों की सनकों एवं झक्कीपन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सौभाग्य से विश्व के लाखों ईमानदार और बहादुर लोग समझते हैं, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जनगण को साथ लेकर सामाजिक संगठनों और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं लोकोपकारी मानवतावादी संगठनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और खासतौर पर उस संयुक्त राष्ट्र संगठन में लड़ा जाना है जहां अमरीकी सरकार, उसके नाटों सहयोगी और सबसे अमीर देशों ने डेनमार्क में बाकी उभरते हुए देशों और तीसरी दुनिया के गरीब देशों के विरूद्ध एक छलपूर्ण एवं अलोकतांत्रिक प्रहार करने की कोशिश की।
कोपेनहेगन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और तीसरी दुनिया के देशों के साथ-साथ क्यूबा के
प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। वहां अमरीका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा और इस पृथ्वी के सबसे अमीर देशों के समूह ने जो भाषण दिये उनसे पता चलता था कि वे क्योटो-जहां 12 वर्ष पहले इस जटिल मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था- में हुए बाध्यकारी समझौते को खत्म करने पर और त्याग का बोझ उन विकासशील और अविकसित देशों पर डाालने पर तुले हुए था जो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं और साथ ही सबसे अधिक अमीर एवं संपन्न देशों को इस पृथ्वी के कच्चे मालों और अ-नवीकरणीय संसाधनों की आपूर्ति करते हैं। उनके भाषण से जो विस्मयकारी घटनाएं घटी उनके चलते क्यूबा वहां मजबूती से संघर्ष करने के लिए बाध्य हुआ।
कोपेनहेगन में सम्मेलन 7 दिसम्बर को शुरू हुआ था, पर ओबामा अंतिम दिन वहां नजर आये। उनके आचरण की बदतरीन बात यह थी कि जब वह पहले ही अफगानिस्तान में एक ऐसे देश में जिसकी स्वतंत्रता की एक मजबूत परम्परा है जिसे अपने बेहतरीन एवं सर्वाधिक नृशंस समय में ही अंग्रेज लोग भी नहीं झुका सकते थे, तबाही और हत्याकांडों के लिए 30 हजार और सैनिक भेजने का फैसला कर चुके थे- वह किसी छोटी-छोटी बात के लिए नहीं बल्कि शंाति का नोबेल पुरस्कार लेने कोे ओस्लो पहुंचे। 10 दिसंबर को वह नारवे की राजधानी ओस्लो पहुंचे जहां उन्होंने अपनी कारगुजरी को सही ठहराने के लिए थोथा और लफ्फाजी भरा भाषण दिया। 18 दिसम्बर, शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन वह कोपेनहेगन में प्रकट हुए जहां शुरू से उनका कार्यक्रम केवल 8 घटे ठहरने का था। उनके विदेश मंत्री और उनके सबसे अच्छे रणनीतिकार एक दिन पहले आ चुके थे।
ओबामा ने जो पहला काम किया वह यह कि जो शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनका साथ दें, पूछ हिलाते और चापलूसाना अंदाज में डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे- मुश्किल से 15 व्यक्तियों को बोलने की इजाजत दी। शाही नेता खास सम्मान के हकदार थे। उनका भाषण चासनी लिए शब्दों और नाटकीय मुद्राओं का मेलजोल था जो उन लोगों के लिए उकता देने वाला था जो मेरी तरह उनके अनुभावों और राजनीतिक इरादों का यथार्थपरक मूल्यांकन करने की कोशिश करते हुए उन्हें सुनना चाहते थे। ओबामा ने अपने आज्ञापरायण मेजबान पर यह बात थोप दी थी कि बोलने के लिए उन्होंने जिन्हें चुना है वही वहां बोल सकते हैं, यद्यपि जैसे ही उन्होंने अपना स्वयं का भाषण समाप्त किया, ओबामा पिछले दरवाजे से वहां से अन्तर्धान हो गये मानो परीकथाओं का कोई जादुई बूढ़ा अपने उन श्रोताओं को छोड़कर भाग गया हो जो उसे बड़े ध्यान से सुनने को बैठे थे।
अधिकृत वक्ताओं की सूची में शामिल लोग जब बोल चुके तो एक व्यक्ति ने हर लिहाज से एक अयमारा (बोलीविया में तितिकाचा झील के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले इंडियन) मूल निवासी हैं, इवा मोरालेस, बोलीविया के राष्ट्रपति ने मंच पर आकर बोलने के अपने अधिकार का दावा किया और वहां उपस्थित लोगों की जबर्दस्त करतल के मद्देनजर उन्हें यह अवसर दिया गया। मात्र नौ मिनट में उन्होंने वहां से पहले ही गैरहाजिर हो चुके अमरीकी राष्ट्रपति के शब्दों के जवाब में गंभीर एवं सम्मानजनक विचार प्रस्तुत किये। मोरालेस हाल ही में 65 प्रतिशत मत पाकर राष्ट्रपति चुने गये हैं। उनके तुरन्त बाद ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणतंत्र की तरफ से बोलने की मांग करते हुए खड़े हो गये। सत्र के
अध्यक्ष के सामने उन्हें भी बुलवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। उनके बाद उन्होंने एक अत्यंत शानदार भाषण दिया। मैंने उनके जितने भाषण सुने हैं यह उनका सबसे शानदार भाषण था। उसके बाद सत्र के सभापति की घंटी बज गयी और यह असाधारण सत्र समाप्त हो गया। पर अत्यंत व्यस्त ओबामा और उनका दल-बल एक भी मिनट खोने को तैयार न था। उनके ग्रुप ने मसविदा प्रस्ताव तैयार कर लिया था जिसमें अस्पष्ट टिप्पणियां भरी थी और जिसमें क्योटो संधि से पीछे हटने की बातें थी। हड़बड़ी में पूर्णाधिवेशन के सभा भवन से निकलने के बाद प्राइवेट तरीके से और छोटे समूहों में समझौता वार्ता करने के लिए ओबामा मेहमानों के अन्य समूहों से जो 30 से अधिक लोग नहीं थे- मिले। उन्होंने कोई ठोस बात पेश किये बगैर जिद की और धमकी दी कि यदि उनकी बातें नहीं मानी गयी तो वह मीटिंग छोड़ कर चले जायेंगे। बदतरीन बात यह है कि अंतिसम्पन्न देशों की मीटिंग थी जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उभरते देशों को दो या तीन गरीब देशों के साथ बुलाया गया था। “इसे मानो या जाओ“ के प्रस्ताव के साथ दस्तावेज को उनके सामने रखा गया।
बाद में डेनिश प्रधानमंत्री ने भ्रमपूर्ण अस्पष्ट एवं अंतर्विरोधी घोषणा पेश करने का प्रयास किया जिसके विचार-विमर्श में संयुक्त राष्ट्र ने कहीं भी शिखर समझौते के में हिस्सा नहीं लिया। सम्मेलन समाप्त हो गया और प्रायः सभी राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष एवं विदेश मंत्री अपने अपने देश के लिए रवाना हो गये। जब सुबह तीन बजे डेनिश प्रधानमंत्री ने इसे
पूर्णाधिवेशन में पेश किया जहां सैकड़ों मुसीबतजदा अधिकारियों ने जो तीन दिनों से सोये नहीं थे, जटिल दस्तावेज को हस्तगत किया और जिनके पास उस पर विचार करने तथा उसके अनुमोदन पर निर्णय के लिए केवल एक घंटा का समय रह गया।
तब मीटिंग काफी अस्थिर हो गयी। प्रतिनिधियों को इसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। उनमें से अनेक ने अपनी बात रखने की मांग की। प्रथम थे तुवालू के प्रतिनिधि जिनका द्वीप पानी की तहत चला जायगा यदि दस्तावेत में शामिल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये। बोलीविया, वेनेजुएला, क्यूबा तथा निकारागुआ के
प्रतिनिधियों ने उसका अनुसरण किया। 19 दिसम्बर की सुबह 3ः30 बजे जो द्वंद्वात्मक टकराव हुआ, उसे इतिहास द्वारा दर्ज किया जाना चाहिएए, यदि जलवायु परिवर्तन के बाद लंबे समय तक इसे बना रहना है।
जो कुछ वहां हुआ, उसके बारे में क्यूबा में जानकारी मिल जायगा या इंटरर्नेट पर वह उपलब्ध हो जायेगा, मैं क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रुनो रोड्रिगेज द्वारा दिये गये दो जवाबों को पेश करना चाहूंगा क्योंकि वे कोपेनहेगन सोप ओपेरा के अंतिम प्रकरण के बारे में जानने के लिए श्रेयस्कर हैं और अंतिम अध्याय के तत्वों के बारे में भी, जिसे अभी हमारे देश में प्रकाशित होना है।
“अध्यक्ष महोदय (डेनमार्क के
प्रधानमंत्री) आपने बार-बार जिस दस्तावेज का दावा किया जो हमें मिला ही नहीं, अब दिखायी पड़ रहा है हम सबों ने उस मसविदे को देखा जिसे चोरी-छिपकर प्रस्तावित किया गया और गुप्त मीटिंगें में उस पर विचार किया गया, कमरे के बाहर, जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने
प्रतिनिधियों के माध्यम से पारदर्शी रूप से बातचीत कर रहे थे।“
“मैं तुवालु, वेनेजुएला, बोलीविया तथा क्यूबा के प्रतिनिधियों के साथ अपनी आवाज मिलाता हूं कि इस अप्रमाणिक मसविदे का मूलपाठ एकदम अपर्याप्त एवं अस्वीकार्य है।“
“वह दस्तावेज जो आप दुर्भाग्य से पेश कर रहे हैं, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के संबंध में कोई वायदा नहीं करता है।”
“मैं पूर्व के मसविदे से अवगत हूं जिन पर फिर आपत्तिजनक एवं गोपनीय कार्यविधि के जरिये छोटे ग्रुप में बातचीत की जा रही थी और जिसने 2050 तक 50 प्रतिशत कमी करने का उल्लेख किया।”
“दस्तावेज जिसे आप पेश कर रहे हैं, उन मसविदों में शामिल उन अल्प एवं अपर्याप्त मुख्य बातों को भी छोड़ रहे हैं। यह दस्तावेज किसी भी रूप में इस भूमंडल तथा मानवजाति के लिए एक अत्यंत गंभीर न्यूनतम कदमों की भी गारंटी नहीं करता है।”
“यह शर्मनाक दस्तावेज जो आप हमारे सामने ला रहे हैं, अपार्यप्त तथा अस्पष्ट है जहां तक उत्सर्जन में कमी करने के लिए विकसित देशों की विशेष प्रतिबद्धता का संबंध है, जबकि वे अपने उत्सर्जन के ऐतिहासिक वर्तमान स्तर से उत्पन्न उल्लेख वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं और यह उचित है कि वे अर्थपूर्ण कमी करने का कदम उठाये। यह दस्तावेज विकसित देशों द्वारा किसी ऐसी प्रतिबद्धता का कोई ग्लोबल नहीं करता है।”
“अध्यक्ष महादेय, आपका दस्तावेज क्योटो संधि का मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसे हमारा प्रतिनिधिमंडल स्वीकार करने से इंकार करता है।”
“क्यूबाई प्रतिनिधिमंडल बातचीत की भावी प्रक्रिया में मुख्य अवधारणा के रूप में” सामान लेकिन विभेदीकृत (अलग- अलग) जिम्मेवारियों की प्रमुखता पर जोर देता है। आपका दस्तावेज उस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहता है।
“क्यूबाई प्रतिनिधिमंडल कार्यविधि के गंभीर उल्लंघन का विरोध करता है जो अलोकतांत्रिक तरीके को ही उजागर करता है जिस आधार पर इस सम्मेलन को चलाया गया। खासकर बातचीत एवं बहस को स्वैच्छिक, एकांतिक तथा भेदभावपूर्ण रूप से चलाया गया।”
“अध्यक्ष महोदय, में औपचारिक रूप से आग्रह करता हूं कि इस व्क्तव्य को पार्टियां के इस शर्मनाम एवं दुखद 15वें सम्मेलन के कार्य की अंतिम रिापोर्ट में शामिल किया जाये।“
अकल्पनीय बात यह है कि लंबे मध्यावकाश के बाद और अब हर व्यक्ति ने यह समझा कि केवल
अधिकृत कार्यवाही ही शिखर सम्मेलन के समापन के लिए बाकी रह गयी है। मेजबान देश के प्रधानमंत्री ने, यांकी (अमरीका) से प्रेरित होकर, ऐसा प्रयास किया कि दस्तावेज शिखर सम्मेलन में आमसहमति से पास हो गया जबकि पूर्णाधिवेशन हाल में विदेश मंत्री भी मौजूद नहीं थे। वेनेजुएला, बोलीविया, निकारागुआ एवं क्यूबा के प्रतिनिधियों ने जो अंतिम क्षण तक चैकस एवं सतर्क बने रहे, कोपेनहेगन में अंतिम जोड़तोड़ को नाकाम कर दिया।
पर समस्या खत्म नहीं हुई। ताकतवर का प्रतिरोध नहीं हो रहा है और वे इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 30 दिसम्बर को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र स्थित डेनमार्क के स्थायी मिशन ने हमारे मिशन को बड़ी विनम्रता से सूचित किया कि उसने 18 दिसम्बर 2009 के कोपेनहेगन समझौते को नोट किया है और उस निर्णय की अग्रिम कापी अग्रपे्रषित कर रहा है। उसने वास्तविक रूप में कहा “डेनमार्क की सरकार कोपेनहेगन 15वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में सम्मेलन में शामिल पक्षों से आग्रह करती है कि वे यूएनएफसीसीसी सचिवालय को अपनी सुविधानुसार जल्द की कोपेनहेगन समझौते के साथ अपने को शामिल करने की तत्परता के बारे में लिखित रूप से सूचित करें।”
इस अनपेक्षित पत्र ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा के स्थायी मिशन को जवाब देने को विवश किया कि “वह परोक्ष रूप से उस मूल पाठ का अनुमोदन करने के प्रयास को साफतौर से अस्वीकार करता है जिसका अनेक प्रतिनिधियों ने न केवल जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की रोशनी में उसकी अपर्याप्तता के लिए उसे अस्वीकार कर दिया बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उसने केवल राष्ट्रों के कुछ सीमित ग्रुप के हितों को ही पूरा किया।
उसी तरह क्यूबा के विज्ञान, टेक्नोलोजी और पर्यावरण मंत्रालय के प्रथम उपमंत्री डा. फर्नाडों गोजलेज बेर्मूदेज ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एक्जीक्यूटिव सचिव यूवो डीर बोएर को एक पत्र दिया। जिसके कुछ पैराग्राफ मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं:
“हमने आश्चर्य एवं चिन्ता के साथ न्ययार्क में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के स्थायी मिशन को डेनिश सरकार द्वारा जारी किया गया नोट प्राप्त किया जिससे आप निश्चित रूप से अवगत हैं जिसमें जलवायु परिपवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में शामिल पक्षों से कहा गया कि वे एक्जीक्यूटिव सचिवालय को
सुविधानुसार जल्दी से लिखित रूप में तथाकथित कोपेनहेगन समझौते में शामिल होने को अपनी तत्परता के बारे में सूचित करें।”
“कोपेनहेगन में सहमति का स्पष्टतः अभाव था। सम्मेलन में शामिल पक्ष ने इस दस्तावेज के अस्तित्व का नोट मात्र लिया। अतः क्यूबा गणतंत्र इस आचरण को वहां किये गये निर्णय के अशिष्ट एवं निन्दनीय उल्लंघन के रूप में लेता है।” सम्मेलन की रिपोर्ट में सम्मेलन में शामिल उन पार्टियों के नाम शामिल करेगा। जिन्होंने इस समझौते के साथ शामिल होने की अपनी तत्परता व्यक्त की।
“क्यूबा गणतंत्र समझाता है कि वह व्यवहार क्रूर है और कोपेनहेगन में लिये गये निर्णय का निंदनीय उल्लंघन है जहां आम सहमति के स्पष्ट अभाव की रोशनी में ऐसे दस्तावेज के अस्तित्व के बारे में महज नोट लेता है।”
“कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में ऐसी कोई सहमति नहीं बनी जो डेनमार्क सरकार को इस तरह की कार्रवाई का रास्ता अपनाने के लिए अधिकृत करें और एक्जीक्यूटिव सचिवालय को कन्वेंशन में शामिल पक्षों की सूची को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने का अधिकार नहीं है।”
क्यूबा के विज्ञान टेक्नालोजी की एवं पर्यावरण के प्रथम उपमंत्री ने समापन करते हुए कहा कि “मैं कहना चाहता हूं कि क्यूबा गणतंत्र की सरकार एक अवैध एवं मिथ्या दस्तावेज को अप्रत्यक्ष रूप से वैध ठहराने की इस नयी कोशिश को दृढ़ता के साथ खारिज करता है और इस बात को दोहराता है कि यह आचरण सम्मेलन के कार्यों के लिए हानिकर मिसाल कायम करता है और प्रतिनिधियों को वार्ता प्रक्रिया को अगले वर्ष जिस अच्छी भावना के साथ चलाना चाहिए उस भावना को हानि पहुंचाता है।”
विश्व के अनेक लोग-खासकर सामाजिक आंदोलन और मानवीय, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों के सर्वोत्कृष्ट जानकर लोग-जानते हैं कि अमरीका ने जिस दस्तावेज को आगे बढ़ाया है वह उन लोगों - जो मानव जाति को महाविनाश से बचाने के लिए प्रयत्नशील है - द्वारा ली गयी स्थिति से पीछे ले जाने वाला कदम है। यहां उन तथ्यों एवं आंकड़ों को दोहराने की जरूरत नहीं जो बात को अकाट्य तरीके से साबित करते हैं। यह तमाम सामग्री इंटर्नेट पर मिल सकती है; यह सामग्री इस विषय में रूचि लेने वालों की बढ़ती संख्या की पहुंच के अंदर है।
इस दस्तावेज के पालन की दुहाई में जो तर्क इस्तेमाल किया जा रहा है वह कमजोर है। और उसका तात्पर्य है एक कदम पीछे हटना। इस धूर्त विचार को काम में लाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए गरीब देशों को जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए अमीर देश उन्हें तीन वर्ष के दौरान 3 करोड़ डालर की मामूली सी रकम देंगे। उसके काम 2020 तक इसमें प्रतिवर्ष 100 अरब की वृद्धि की जा सकती है। यह एक गंभीर मुद्दा है और उनकी यह बात ऐसी है मानो महाविनाश तक उनकी मदद का इंतजार करते रहे। विषेशज्ञ जानते हैं कि इस काम में जितना पैसा खर्च होगा, उसे देखते हुए ये आंकड़े हास्यास्पद एवं अस्वीकार्य हैं। इन आंकड़ों के स्रोत अस्पष्ट एवं भ्रमकारी है, अतः इसके लिए कोई भी वचनबद्धता नहीं है।
एक डालर का क्या मूल्य है? 30 अरब डालर का क्या मूल्य है? हम सब जानते हैं कि 1944 में ब्रेटनवुड्स के बाद से लेकर 1971 में निक्सन के एक्जीक्यूटिव आर्डर-वह आर्डर जिसका मकसद वियतनाम में किये गये नरसंहार पर हुए खर्च को विश्व की अर्थव्यवस्था पर डालना था- तक सोने के समय में डालर का मूल्य घट गयाहै और अब उस समय मूल्य से 32 गुना कम है। अर्थात 30 अरब का अर्थ है एक अरब से कम और 100 अरब को 32 से भाग करें तो आता है 3.1 अरब। आज के समय में इतना पैसा एक मध्यम आकार के
तेलशोधक कारखाना बनाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। औद्योगिक देशों ने अपने सकल घरेलू उद्योग के 0.7 प्रतिशत हिस्से को विकासशील देशों को देने का वायदा किया था। यदि उन्होंने वह वायदा पूरा किया होता तो वह प्रतिवर्ष250 बिलियन डालर की मदद बैठती। पर चंद अपवदों को छोड़ उन्होंने अपने उस वायदे को कभी पूरा नहीं किया।
अमरीका की सरकार ने बैंकों को मुसीबत से बचाने के लिए 800 अरब डालर खर्च किये हैं। यदि ऐसा गंभीर सूखे न पड़े और ग्लेशियरों और ग्रीनलैंड एवं अन्टार्कटिका में जमे हुए पानी का विशाल मात्रा के पिघलने के फलस्वरूप संभावित बाढ़ें न आयें तो 2050 तक इस पृथ्वी पर जो 9 अरब होंगे उन्हें बचाने के लिए वह कितना पैसा खर्च करने को तैयार है?
हमें किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। कोपेनहेगन में अमरीका अपने दांवपेच से जो कुछ करना चाहता था वह था तीसरी दुनिया में फूट डालना, अर्थात 150 देशों को, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं मानवतावादी संगठनों के साथ-साथ चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि उन देशों से अलग करना जिनके साथ बोन में, मेक्सिकों में था किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसा समझा करने में, जो होकर देश को फायदा पहुंचा सके और हमारी मानवजाति को नेस्तनाबूद करने वाली महाविभीषिका से मानवजाति को बचा सके।
विश्व के पास अधिकाधिक जानकारियों और सूचनाएं मिलती जा रही है पर राजनेताओं के पास सोचने-समझने का समय कम होता जा रहा है।
मालूम पड़ता है कि अमीर देश और अमरीकी कांग्रेस समेत अनेक नेता इस पर बहस कर रहे हैं कि सबसे अंत में कौन लुप्त होगा।
मैं इस लम्बे लेख के लिए क्षमा चाहता हूं मैं इसे दो हिस्सों में नहीं लिखना चाहता था। मैं चाहता हूं कि धैर्यवान पाठक इसे पढ़ने का अनुग्रह करेंगे।


फिडेल कास्ट्रो

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खेत मजदूर यूनियनों की कार्यप्रणाली में परिवर्तन जरूरी

ग्लोबलाइजेशन में जब यह देखा गया है कि एक तरफ बहुराष्ट्रीय, एकाधिकारी अपार मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी ओर गरीबों की तादात बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो सारे विश्व में सार्वजनिक
(एकध्रुवीय) विकास की चर्चा हो रही है। राष्ट्र संघ ने भी इसके लिए एक कमेटी बनायी है। भारत में भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाय मेें गरीबों की मदद के लिए कुछ कार्यक्रम बने हैं लेकिन अगर इसका कार्यान्वयन सिर्फ अधिकारियों पर छोड़ दिया गया तो यह भी असफल हो जायगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि खेत मजदूर यूनियन (किसान सभा को भी) की कार्यप्रणाली में ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वे सार्वजनिक विकास के कार्यान्वन में हिस्सा लें। इसके लिए ख्ेात मजदूर यूनियन को गांव-गांव में औद्योगिक मजदूर यूनियनों की तरह दफ्तर खोलकर नित्य काम करना होगा। मैं ऐसे कुछ सरकारी कार्यक्रमों की चर्चा नीचे कर रहा हूं।
इसके पहले पूर्वी योरप में कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकने वाले आन्दोलन के नेता और अब चेक राष्ट्रपति श्री वेकलन पामेल के विचार की चर्चा करता हूं जो उन्होंने अमरीकी अखबार न्यूज वीक (गत 7 सितम्बर) के संवाददाता के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्यों पूवीं यूरोप फिर कम्युनिस्टों के प्रति उभार में आ रहा है? उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है। कम्युनिस्ट शासन में हरेक नागरिक को गर्भ से लेकर कब्र तक मदद की जाती थी जो अब संभव नहीं है।
इस संदेश को आम जनता में पहुंचाने के लिए यह जरूररी है कि सार्वजनिक विकास (इनक्लूसिव) के भारतीय कार्यक्रमों में हम हिस्सा लें। जरूरत तो यह है कि वामपंथ सार्वजनिक विकास का अपना कार्यक्रम तैयार राष्ट्र के सामने पेश करे जो प्रथम चरण का हो और द्वितीय-तृतीय चरणों के संकेत हों। इसमें खर्च की, सघन की भी व्याख्या रहे। पूरे देश में शहरों-गांवों में इस पर विशेष अभियान चलाकर संघर्ष का रूप देना चाहिए।
गरीबों के लिए कार्यक्रम
1. जननी सुरक्षा योजना- इसके लिए यूनियन की महिला नेताओं को गांव के सभी गर्भवती महिलाओं की समय -समय पर सूची तैयार कर संबंधित पदाधिकारों से परामर्श कर सारा इन्तजाम करवाने, समय-समय पर डाक्टरी जांच, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन, बच्चों के दवा आदि का इन्तजाम करवाना।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति बालिकाओं का कस्तूरबा गांधी योजना में इन्तजाम करवाना।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिये मलेरिया, कालाबाजार, अंधता फाइलेरिया आदि के रोगियों की सहायता।
4. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धन-निर्धनतम की सही सूची और नियमित आपूर्ति।
5. इन्दिरा आवास योजना के कामों भी जांच करते रहना।
6. अपंग लोगों की सूची तैयार करना।
7. वृद्धाश्रम खुलवाना- उसमें असहाय वृद्धों की भर्ती। ग्रामस्तर पर पहले जैसे हर खेत की फसल तैयार होने पर उसका अंशं ब्राह्मणों केा दिया जाता था वैसा अब गरीब वृद्धों के परिवारों के लिए करवाना।
8. अल्पसंख्यक (मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख) विकास योजना में सहयोग।
9. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में बेरोजगारों को दर्ज कराना, उन्हें काम और पूरा भुगतान दिलाना।
10. कौशल विकास योजना के लिए शिक्षित नौजवानों की सूची बनाना और संभव हो तो उन्हें कम्प्यूटर टेªनिंग दिलाकर भविष्य में इलेक्ट्रानिक, डिजिटल कामों में भर्ती के लिए तैयार करना।
11. इसी तरह स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के लिए करना।
12. सर्वशिक्षा अभियान में बालिकायों की भर्ती करवाना और मध्यान्ह भोजन की जांच।
13. आम आदमी बीमा योजना- भूमिहीन परिवारों के मुखिया की मौत, आंशिक विकलांगता में मदद दिलवाना।
14. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा करवाना।
15. ख्ेाती के बाद सबसे ज्यादा लोग पशु पालन, बकरी, भेड़, सुअर के पालन पर गुजर करते हैं मगर इसके लिए 2009-10 के बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान था जो भी खर्च नहीं हो सका। इसी तरह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण में मात्र 41 करोड़ का प्रावधान था जो खर्च नहीं हो सका।
सीमान्त और लघु किसानों के खेत की उपज बढ़ाने, लाभदायक फसल लगाने, मिट्टी जांच आदि के लिए नजदीक काॅलेज या विश्वविद्यालयों से मदद लेना, समय-समय पर जनसभा में उन्हें बुलाना। कृषि पदाधिकारियों से मदद लेना। फसल तैयारी से गोदामों में बेचने के लिए जाने तक भारी बरबादी होती है जिसे बचाने के लिए सहायता देना।
मजदूर यूनियनों, किसान सभाओं का जब तक ग्रामस्तर पर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप नहीं होगा इन मदों के धन भ्रष्ट्राचार में लग जायेंगे या जाते हैं। और पार्टी का विकास भी बाधित रहेगा।
एक अत्यंत जरूरी काम यह है कि गांव-गांव में सूची तैयार करें कि किसकों कितना महाजनी कर्ज-सूद का क्या देय है, इसके अलावा बैंक, कोआपरेटिव आदि कर्ज। जिनकी हालत अत्यधिक खराब हो इनकी सूची जिला मेजिस्ट्रेट को देना कि बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर या बैंक कर्ज दिलवाकर महाजनी कर्ज से छुटकारा दिलायें। इस प्रश्न पर सूची तैयार होने पर कर्ज न मिलने पर जनान्दोलन खड़ा करना चाहिए।

चतुरानन मिश्रा

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कृषि में संकट: किसानों द्वारा आत्महत्या

पी. सांईनाथ ने हिंदू में प्रकाशित अपने दो लेखों में अपने सामान्य भावावेश एवं सवेदना के साथ भारत में किसानों की आत्महत्या के सिलसिले के जारी रहने के दारूण चित्र पर ध्यान आकर्षित किया है। 1997 के बाद से (जबकि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े रखने का काम शुरू हुआ) लेकर 2004 तक लगभग दो लाख (सही-सही कहें तो 199,132) किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 2008 के एक अकेले वर्ष में ही कम से कम 16196 किसानों ने (यानी 2007 के मुकाबले केवल 436 कम संख्या में) आत्महत्याएं की। यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से जारी आंकड़े हैं।

सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैंः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 66 प्रतिशत से अधिक आत्महताएं इन राज्यों में हुई। कह सकते हैं ये पांच राज्य मिलकर भारत का आत्महत्या बेल्ट यानी भारत के आत्महत्या क्षेत्र बन गये हैं

पी. सांईनाथ ने अर्थशास्त्री प्रो. के. नागराज, जिन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों का अध्ययन किया है, को उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ”आत्महत्या बेल्ट में आत्महत्याओं में कमी नहीं आयी है... यदि 2008 के उस वर्ष में जो 70,000 करोड़ रुपये कर्जो की माफी और विभिन्न कृषि पैकेजों का वर्ष था- यह हाल है तो किसी सूखे के वर्ष में तो आंकड़े बहुत भयानक हो सकते हैं। जो कृषि संकट लम्बे अरसे से चल रहा है वह पहले की तरह ही गंभीर चल रहा है।“ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है और गंभीर चिंता एंव अंतर्निरीक्षण का विषय है।

इस कटु एवं निराशाजनक तथ्य को नोट करना आश्यक है कि ख्ेाती करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है पर उनकी आत्महत्याए अत्यधिक बढ़ती जा रही हैं। जनगणना के अनुसार 1991 से लेकर 2001 तक की अवधि में लगभग 80 लाख किसानों ने खेती करना छोड़ दिया।

2008 में 70,000 करोड़ रुपयों के किसानों के कर्जों की माफी निश्चय ही एक स्वागतयोग्य कदम था। हमने उसका स्वागत किया। पर साथ ही हमने कहा था कि उसकी अनेक सीमाएं हैं। हमने नोट किया था कि इस कर्जमाफी के दायरे में किसानों के केवल वही कर्ज आते थे जो उन्होंने बैंकों से लिये थे, साहूकारों से लिये गये कर्जे उसके दायरे में नहीं थे। किसानों की एक बड़ी भारी तादाद की बैंकों तक पहुंच ही नहीं है। वे साहूकारों से लिये गये कर्ज में दबे हैं। इसके अलावा जो किसान दो हेक्टेयर से कम जमीन पर और वर्षा सिंचित सूखी जमीन पर खेती करते हैं जैसे कि वे किसान जो गरीब और छोटे किसानों की श्रेणी में आ रहे हैं- वे भी कर्जमाफी के दायरे में नहीं आते थे। वह कर्जमाफी केवल एक बार राहत मिलने का कदम था, वह किसानों की चिरकालिक कर्जग्रस्तता का समाधान नहीं था।

हमने कहा था कि किसानों को बैंकों के कर्जों के अलावा साहूकारों-सूदखोरों के “धृतराष्ट्र आलिंगन“ से मुक्त करना होगा। इसके अलावा किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मिलना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। किसानों के लिए ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिश्ता किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में बैंकों का जाल बिछाना होगा। पर नव-उदार मुक्त बाजार की नीति के तहत इसका बिल्कुल उलटा हो रहा है। गांवों में बैंकों को मुनाफा कम होता है, इस आधार पर और विलय करने एवं मजबूत बनाने के नाम पर बड़े और अपेक्षाकृत अधिक बड़े बनाने के लक्ष्य के चलते गांवों में बैंकों की शाखाएं कम की जा रही हैं। विशाल जनगण को बैंकिंग सुविधाएं देने के बजाय सम्पन्न लोगों को बेहतर बंैकिंग सुविधाएं देने की नीति चल रही है। बैंकों के सामाजिक दायित्व की बातें भुला दी गयी हैं। कार्पोरेटों और बड़े कारोबारियों को अरबों-खरबों रुपये की विशाल धनराशि मामूली सी ब्याज दर पर मिल जाती है। बड़े कारोबारी घराने बैंकों से पैसा लेकर वापस भुगतान भी नहीं करते। बैंकों की ये गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियां साल-दर-साल बढ़ती जा रही हैं। और फिर चुपके से उनकी इन देनदारियों को बट्टेखाते में डाल दिया जाता है। उन्हें सरकारी खजाने से बेल-आउट पैकेज दिये जाते हैं। पर जब किसानों को सहायता देने की बात उठती है तो सरकार कह देती है कि उसके पास पैसा ही नहीं है, कह दिया जाता है कि देश इस तरह का खर्च नहीं उठा सकता। किसानों को पैसा उधार लेने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सूदखोरों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाता है जिन्हें आजकल “अधिकृत रूप से प्रभावित ऋण प्रदाता“ का नाम दे दिया गया है।

कांग्रेस और संप्रग घटकों ने जबर्दस्त प्रचार करके दावा किया था कि कर्जमाफी से किसानों को “मुक्ति“ मिल गयी है। 2008 का वर्ष चुनाव से पहले का वर्ष था और इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उस कर्जमाफी के पीछे एक बड़ा मकसद था। उससे कांग्रेस को चुनाच जीतने में मदद मिली पर उससे कृषि संकट का समाधान नहीं हुआ। कृषि पर सतही तौर पर निगाह डालने से पता चलता है कि कृषि में एक गंभीर एंव गहन संकट जारी है।

कृषि देश की 60 प्रतिशत से
अधिक आबादी को रोजी-रोटी देती है। पर जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग ने अपनी 15 नवम्बर 2008 की एक रिपोर्ट में कहा है कि “1980 के दशक के वर्षों में कृषि वृद्धि की दर 3.5 प्रतिशत थी जो 1990 के दशक वर्षों में घटकर 2.4 पर आ गयी और फिर 2004 में और भी घटकर 1.5 प्रतिशत पर आ यगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि वृद्धि दर औसतन 1.8 प्रतिशत रहीं। 1970 में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 46 प्रतिशत का बड़ा योगदान था, 1980 में वह 38 प्रतिशत और 2006 में वह 18 प्रतिशत रह गया। पर इस अवधि मे कृषि पर निर्भर रहने वाली आबादी 75 प्रतिशत से घटकर केवल 60 प्रतिशत पर ही आयी। इससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र पर आवश्यकता से अधिक लोग निर्भर हैं, कृषि में बेरोजगारी और अल्प रोजगारी है और कृषि से होने वाली प्रति व्यक्ति आमदनी बेहद कम है।“

राष्ट्रीय सेम्पल सर्वें संगठन (59वें दौर) द्वारा किये गये “किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण 2003“ के अनुमानों के अनुसार लगभग भूमिहीन (0-.099 हेक्टयर जमीन वाले) परिवारों, सीमांत किसान (0.1-1.0 हेक्टयर जमीन वाले), परिवारों, छोटे किसान (1.0-2.0 हेक्टयर जमीन वाले) परिवारों को जमीन से रबी और खरीफ की फसलों से होने वाली वार्षिक आमदनी क्रमशः 829 रुपये, 5910 रुपये और 14020 रुपये होती हैं। उनके परिवार का आकार क्रमशः 5.0, 5.2 और 5.7 व्यक्तियारों का है तथा वे कुल किसान परिवारों का क्रमशः 5.9 प्रतिशत, 55.6 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत हिस्सा है। मजदूरी, पशुपालन और गैर कृषि कामकाज जैसे कुछ अन्य स्रोतों से भी वे कुछ और आमदनी कमा लेते हैं।

ग्रामीण इलाकों में 2004-05 की कीमतों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा 22000 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष है। इस प्रकार हम लगभग भूमिहीन, सीमांत और यहां तक कि छोटे किसानों की गरीबी के स्तर को देख सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाने पर वे घनघोर गरीबी की हालत में पड़ जाते हैं।

देश में कृषि उत्पादन, खासकर खाद्यान्न उत्पादन का रूझान काफी चिन्ताजनक है। यह कृषि संकट का एक खतरनाक संलक्षण है जिसका भारत सामना कर रहा है। आजादी के बाद 50 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न की उपलब्धता कम हुई है और वह 199 किलो से घटकर 148 किलो हो गया। 1989-91 तक वह बढ़कर 177 किलो हो गया जिसकी वजह थी हरित क्रांति और नयी कृषि रणनीति जो अनेक खामियों के बावजूद 1950-51 के बाद व्यवहार में लागू थी। लेकिन पिछले दशक के दौरान आर्थिक सुधार की नव-उदार नीति ने इस रूझान को भारी नुकसान पहुंचाया।

हाल में वंदना शिवा और के. जलीस द्वारा लिखित प्रामाणिक पुस्तक में कहा गया है कि 1990 के दशक के मध्य से सभी फसलों के तहत कुल क्षेत्र करीब 142 मिलियन हेक्टर पर स्थिर रहा है। लेकिन 1991 और 2001 के बीच इनमें खाद्यान्न पैदा करने वाली 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर निर्यात करने वाली फसलें उगायी जाने लगी।

कृषि के वाणिज्यीकरण के इस रूझान, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल किये जाने के इस रूझान ने, जिसने भले ही किसानों के कुछ तबकों को लाभ पहुंचाया हो, खाद्य उपलब्धता तथा भारतीय जनता की खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाला। विश्व व्यापार संगठन तथा अमरीका के दबाव पर भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था को भूमंडलीय वस्तु व्यापार के साथ जोड़ दिया गया।

उद्योग और तेजी से औद्योगीकरण करने वाले विश्व की जरूरतों को पूरा करने के नाम पर लाखों हेक्टेयर कृषि तथा चरागाह भूमि का इस्तेमाल जैव ईंधन-जैव डीजल एवं इथानोल पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं। विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए, शहरी विकास के लिए तथा सभी तरह की परियोजनाओं के लिए किसानों से जीमन ली जा रही है। यह सही है कि इसके लिए जमीन की जरूरत है। पर कितना? इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि उर्वर कृषि भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया जाये या सैकड़ों एवं यहां तक कि हजारों हेक्टर जमीन ले ली जाये। स्पष्ट है कि रीयल एस्टेट के लिए, न कि परियोजनाओं के लिए इतनी अधिक जमीन ली जा रही है। ब्रिटिश के समय से चले आ रहे भूमि अधिग्रहण कानून को अभी रद्द नहीं किया गया है या समय के अनुरूप उसमें मूलगामी परिवर्तन नहीं किया गया है।

अक्सरहां आर्थिक मुआवजा किसानों एवं उनके परिवारों को मकान एवं सुनिश्चित आजीविका की दीर्घकालीन व्यवस्था का आश्वासन नहीं दे सका है। न ही वह समुदाय के दूसरे तबके को ही आश्वासन दे सकता है जो परोक्ष रूप से जमीन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं- जैसे खेत मजदूर, ग्रामीण दस्तकार या खुदरा व्यापारी एवं अन्य। यह अनुमान है कि करीब 2.1 करोड़ विस्थापित लोग हैं जो मुख्यतौर से आदिवासी, दलित एवं ग्रामीण गरीबों के अन्य तबके हैं जो विकास के ‘शिकार’ हो रहे हैं और उससे लाभ पाने की आशा नहीं कर सकते हैं। वे बेघरबार एवं आजीविका से वंचित छोड़ दिये जाते हैं।

इस या उस दलील पर कृषि भूमि से वंचित कर दिये जाने और सस्ते एवं आसान कर्ज की उपलब्धता की समस्याओं के अतिरिक्त किसानों को कृषि सामानों की बढ़ती कीमतों (उनमें से कुछ भूमंडलीय की प्रक्रिया से थोप दिये जाते हैं) के दंश तथा अपने उत्पादोें की लाभकारी कीमत के अभाव को भी झेलना पड़ता है।

आज भारत में गेहूं का उत्पादन (7.6 करोड़ टन) घरेलू मांग को पूरा करता है। पर फिर भी भारत-अमरीका समझौतो की शर्तों के तहत तथा डब्लूटीओ द्वारा थोपी गयी उदारीकृत व्यापार नीति (वह भी अमरीका के दबाव पर) के चलते भारत को गेहूं का आयात करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जबकि सरकार ने विदेशी व्यापारियों को 2007 में प्रति टन 16000 रु. दिये, वहीं गेहूं के लिए न्यूनतम कीमत केवल 8500 रु. प्रति टन ही थी। सरकार भारतीय किसानों को जितना देने के लिए तैयार थी, उसने उससे प्रायः दूनी रकम प्रतिटन के हिसाब से उन्हें दी।

चावल के उत्पादन मे गिरावट आयी है। दालों का उत्पादन भी कम हुआ है जो भारतीय जनता के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। सरकार पहले 15 लाख टन दालों तथा दस लाख टन खाद्य तेल के आयात की घोषणा कर चुकी है। हाल में सरकार ने कच्चे तथा रिफाइंड चीनी के ड्यूटी मुक्त आयात की घोषण की है। जैसा कि हम जानते हैं, खाद्यान्न, दालों, खाद्य तेल, चीनी आदि के दाम आसमान तक पहुंच गये हैं। हम बड़ी ही प्रसन्नता से इन सभी खाद्य वस्तुओं का आयात करते जा रहे हैं।

खाद्य का आयात उस देश के हाथों में एक बड़ा राजनीतिक हथियार है जहां से उसका आयात किया जाता है और इसके अलावा यह भारतीय खजाने पर भारी बोझ डालता है तथा सौदेबाजी में उसकी कृषि अर्थव्यवस्था विकृत होती है। अमरीका ने हमेशा अपने प्रभुत्व एवं ब्लैकमेल के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में खाद्य का इस्तेमाल किया है।

भारत जैसा एक बड़ा देश जिसकी आबादी 110 करोड़ है, बड़े पैमाने पर खाद्य के आयात पर निर्भर नहीं कर सकता है। बढ़ती आबादी के साथ आगामी दिनों चुनौती और अधिक गंभीर होगी। उसकी खाद्य सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जायगी। कृषि में संकट का समाधान किये बिना और ऊपर उल्लिखित कुछ समस्याओं का हल निकाले बिना आम जनता के लिए सस्ती कीमतों पर समुचित पोषणयुक्त मानक को कायम रखते हुए खाद्य सुरक्षा-पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता संभव नहीं हो सकती है। इस कवायद में भारतीय किसान मुख्य खिलाड़ी हैं। भारत को 2020 तक 10 करोड़ टन गेहूं एवं 12 करोड़ टन चावल का उत्पादन करना होगा। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार को कृषि में, सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए निवेश में तेजी लानी होगी। वास्तव में इस क्षेत्र में निवेश में कमी आयी हैं। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को समुन्नत करना होगा, अनुसंधान आदि करने होंगे।

पूंजीपतियों तथा पूंजीपतियों की सरकार ने बहुत पहले ही भूमि सुधार को अलविदा कर दिया। हदबंदी कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। भूमि वितरण का वस्तुतः परित्याग कर दिया गयज्ञ। केवल दस लाख हेक्टेयर जमीन का बंटवारा किया गया।, 80 लाख हेक्टेयर जमीन का बंटवारा किया जाना है। वास्तव में इसके उलट प्रक्रिय चल रही है। अब अधिक से अधिक कार्पोरेट एवं ठेका फार्मिंग का सहारा लेने की योजना बनायी जा रही है। किसानों से जमीन लेकर थैलीशाहों को देना, यह है नया चिन्तन। इसके अनुरूप, बड़े उद्योगपतियों को खड़ी फसल खरीदने दें। वायदा कारोबार को हरगिज बंद नहीं किया जाना चाहिए या उस पर पाबंदी नहीं लगायी जानी चाहिए। आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन नहीं किया जायगा और कोई भी जखीरा खाली कराने का अभियान नहीं चलाया जायगा। यदि इस बीच कीमतें आसमान छूने लगे और आम आदमी मरता रहे एंव किसानों को कोई लाभ न मिले तो भी कुछ भी नहीं किया जा सकता है?

एक सरकार जो केवल कार्पोरेटों एंव बड़े उद्योगपतियों के मुनाफों की ही देखभाल करती हो और भूस्वामियों एवं भूमिपतियों के निहित स्वार्थों को हाथ लगाने से भी डरती हो, उससे किसी अन्य तरह से समस्या को देखने की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती।

इसलिए इस बात की बेहद जरूरत है कि स्वयं संगठित किसानों द्वारा उन प्रत्येक मसले पर जिससे उनका सरोकार है,एक जन आंदोलन एंव जुझारू संघर्ष शुरू किया जाये। उसे अवश्य ही महंगाई के खिलाफ और खाद्य सुरक्षा के लिए मजदूरों एवं आम जनता के संघर्ष के साथ-साथ विकसित किया जान चाहिए। आज इसे कम्युनिस्टों और वामपंथ का एजेंडा होना चाहिए।

ए.बी. बर्धन

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भारतीय गणतंत्र - वर्तमान और भविष्य

भारतीय गणतंत्र 60 वर्ष का हो गया है। साठ वर्ष सही में एक लंबी अवधि है - हमारी उपलब्धियों एवं विफलताओं का पक्का चिट्ठा तैयार करने के लिए पर्याप्त लंबी अवधि।

भारत एक बड़ा देश है जिसकी एक पुरानी परंपरा और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की एक गौरवपूर्ण विरासत है।
आजादी के बाद उसकी गुट- निरपेक्षता की सर्वमान्य नीति तथा अपनी स्ववतंत्रता एवं प्रगति के लिए संघर्षरत जनगण को दिये गये समर्थन ने उसे उन सभी देशों के शीर्ष पर प्रतिष्ठित कर दिया जिन्होंने उपनिवेशी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया था और नव-स्वतंत्र देशों के रूप में उभर रहे थे। उसने विश्व का सम्मान एवं प्रशंसा पायी।
भारत के पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधान एवं प्रगतिशील लोग हैं। उसके पास विशाल वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मी हैं जो उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। अतीत से थोपे गये सभी अवरोधों एवं दबावों को झेलते हुए उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक स्थान हासिल किया। देश ने जो प्रगति की है, उसकी गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत 1947 या 1950 का भारत नहीं है। विकास के गलत रास्ते तथा खोये हुए अवसरों के बावजूद यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत जैसे एक विशाल देश तथा सभी संभावनाओं के साथ एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में उसकी एक वजनदार आवाज है। आज विश्व को प्रभावित करने वाला कोई मसला नहीं है जो दो महान देशों-भारत और चीन की भागीदारी के बिना निपटाया जा सकता है या जिसका समाधान किया जा सकता है।
इस संदर्भ को लक्षित करने के बाद हमारी जनता के विशाल बहुमत की जीवन दशा कैसी है? कैसे भारत द्वारा की गयी प्रगति उसकी जनता के जीवन में प्रतिबंबित होती है?
उसके द्वारा अपनाये गये विकास के पूंजीवादी पथ ने समाज में गहरा ध्रवीकरण ला दिया है। उसने अमीर और गरीब के बीच और विभिन्न क्षेत्रों के बीच भारी असमानताएं ला दी हैं। देश इंडिया और भारत के बीच गंभीर रूप से बंटा है। यह कठोर वास्तविकता सामने आ जाती है जब हम देखते हैं कि जब भारत विश्व के कम्प्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरों के एक-तिहाई को पैदा करता है। पर वहीं विश्व के एक चैथाई गरीब कुपोषित एवं अल्पपोषित तथा निरक्षर लोग भी यहीं हैं।
सोवियत संघ के पतन के बाद जिसने स्वतंत्र भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने में मदद दी थी, सरकार खुलेआम नव-उदार पूंजीवादी माॅडेल को स्वीकार कर लिया। अमरीका और उसके प्रभुत्ववाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन के दबाव के तहत ऐसा किया गया। इसे ‘वाशिंगटन आमराय’ समझा गया जिसे भारत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सभी पूंजीवादी प्रचारक मुक्तकंठ से दावा करने लगे कि ”कोई विकल्प नहीं है (टिना)। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था को तथाकथित “आर्थिक सुधार“ के रूप में निर्बाध आगे बढ़ाया गया। यह दावा किया गया है कि इससे तेज ‘आर्थिक सुधार’ के रूप में निर्बाध आगे बढ़ाया गया। यह दावा किया गया है कि इससे तेज आर्थिक वृद्धि हुई है जहां जीडीपी प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से बढ़ा।
इसने समाज में ध्रुवीकरण को और अधिक बढ़ाया जो अकथनीय है। समाज के उच्च तबके के लोग खूब समृद्ध हुए। उनमें से अनेक तो अरबपति एवं खरबपति तक हो गये। भारत यह गौरव प्राप्त है कि विश्व में दस सबसे धनी व्यक्तियों में चार भारत में हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा राज्यसभा सदस्य श्री विमल जालान ने कहा कि “देश के उच्च पांच खबरपतियों (अमरीकी डालर) की परिसंपत्ति का कुल मूल्य नीचे के 30 करोड़ लोगों के बराबर है।“
यह ‘भ्रष्ट’ वेतन में प्रतिबिंबित होता है जिसे अनेक कार्पोरेट एक्जीक्यूटिवों ने अपने लिए मंजूर करवा लिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि ऐसे एक्जीक्यूटिवों की संख्या जो इस ‘भ्रष्ट’ वेतन श्रेणी में आते हैं, यानी जो प्रति वर्ष 5 करेाड़ रु. 40 करोड़ रु. के बीच पाते हैं, 3000 है। उनका कुल वेतन 20000 करोड़ रु. बैठता है।
दूसरी ओर 77 प्रतिशत लोग (यानी 84 करोड़) 20 रु. रोज से भी कम पर गुजारा करते हैं। ये मुख्यतः दलित, आदिवासी तथा दूसरे समुदायों के शहरी एवं ग्रामीण मेहनतकश लोगों के सर्वाधिक शोषित तबके से आते हैं। ये तबके विकास की किसी भी प्रक्रिया से वंचित रखे गये हैं।
कार्पोरेट कंपनियां विदेशों में विशाल प्रतिष्ठानों के अधिग्रहण तथा विलय के साथ ही बहुराष्ट्रीय हो गयी हैं।
इल गलत आर्थिक नीतियों की सबसे बदतर अभिव्यक्ति है खाद्यान्न और अन्य सभी उपभोक्ता वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें। तीन महीनों में चावल की खुदरा कीमत 51 प्रतिशत बढ़ गयी। दाल की कीमतें जो भारतीय गरीबो के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, 70 रु. और 100 रु. प्रतिकिलों तक बढ़ गयी है। यहां तक कि भारतीय गरीबों की ‘दाल-रोटी‘, ‘दाल-भात’ का निवाला भी उनके मुंह सेे छीना जा रहा है। सब्जियां, दूध, अंडे तो बहुत पहले ही उनकी पहुंच से बाहर हो गये हैं। चीनी की कीमत 50 रु. किलों के चकरा देने वाले स्तर तक पहुंच गयी है। चीनी कभी इतनी कड़वी नहीं हुई थी। यहां तक कि नमक का दाम भी पहले से काफी अधिक बढ़ गया है। जबकि गरीब मुसीबतों में डूबे हैं, वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी परिवार के बजट की व्यवस्था करना काफी कठिन हो रहा है।
सप्ताह-दर-सप्ताह कीमतें बढ़ रही हैं और कुछ मामलों में तो दिन-ब-दिन। कमोबेश उसी मांग और आपूर्ति के संबंध के साथ जो पहले के वर्ष में विद्यमान था (सूखे के कारण कुछ फसलों के उत्पादन में गिरावट को छोड़कर), यह साफ है कि यह अभूतपूर्व महंगाई वस्तु बाजार में सट्टेबाजी के कार्यकलाप, खासकर वायदा कारोबार का परिणाम है। यह दावा करना गलत है कि मूल्यवृद्धि से सीधे उत्पादकों को लाभ होता है। यह वायदा कारोबार के व्यापारियों तथा बिचैलियों को ही भारी मुनाफा पहुंचाता है।
सरकार को इस बात को स्वीकार करने में अनेक महीनों लग गये कि महंगाई की समस्या गंभीर है। वे अब मुख्य तौर से बड़े पैमाने पर आयात के जरिये महंगाई को रोकने के लिए कुछ कदमों की घोषणा कर रहे हैं। भारत जैसा एक विशाल देश जिसकी आबादी 110 करोड़ है, खाद्य आयात पर निर्भर नहीं कर सकता है। यह अवश्य ही याद किया जाना चाहिए कि बड़े पैमाने पर खाद्य का आयात एक देश को गुलाम बनाने तथा उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है।
दीर्घकाालीन तथा घोर गरीबी एवं भूख के चलते माताएं गंभीर रूप से कुपोषण की शिकार हो जाती है और उनके बच्चे भी जिनका वे जन्म देती हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 46 प्रतिशत का वजन कम होता है और वे कुपोषित होते हैं। भारत शिशु मृत्यु दर 2005 में प्रति 1000 बच्चों में 55 थी। इसकी तुलना में वह श्रीलंका में केवल 2 तथा क्यूबा में केवल 5 हैं। भारत में जीवन-क्षमता केवल 64 है जो दूसरे देशों से कम है। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी आबादी का कम से कम 35 प्रतिशत खाद्य के मामले में असुरक्षित है। दुनिया का 50 प्रतिशत भूखा भारत में रहता है।
यदि खाद्य, स्वच्छ पेयजल, मानव विकास का मानक है तो भारत का रिकार्ड आजादी के छह दशकों बाद भी निंदनीय है।
इसी तरह रोशनी के लिए बिजली तथा खाना पकाने के लिए एलपीजी जैसी आधुनिक ऊर्जा की सुविधा एक देश तथा उसकी जनता के विकास के चरण को दिखलाती है। इस मामले में केवल 44 प्रतिशत भारतीय घर-परिवार को बिजली की सेवा उपलब्ध है और उसकी आपूर्ति भी सर्वथा अनियमित होती हैं। विश्व भर में जिन लोगों को बिजली की
सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें 35 प्रतिशत केवल भारत में रहते हैं, यानी करीब 57.6 करोड़।
ये निराशाजनक तथ्य एवं आंकड़े हैं। यह समय यम पूछने का हैः ओह मेरा देश, मेरा भारत महान! तुम आज राष्ट्रों के विश्व समुदाय में कहा खड़े हो?
भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में 132वां है।
प्रति व्यक्ति जीडीपी में उसका स्थान 126वां है।
जन्म पर जीवन क्षमता (बचे रहना) में उसका स्थान 127वां है।
वयस्क निरक्षरता में उसका स्थान 148वां है।
शासक हलके इन आंख खोल देने वाले आंकड़ों की उपेक्षा करते हैं। लेकिन आप उन्हें रद्दी कहकर इन्कार नहीं कर सकते हैं या उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।
यह सब इस बात के बावजूद है कि भारत के पास वह हर चीज मौजूद है जो उसकी जनता के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सबों के लिए भोजन, रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा और घर की न्यूनतम सुविधा।
इसे कौन रोकता है। इसे रोकता है शोषक वर्गों का वर्गीय हित जो देश पर शासन करते हैं और उनकी वे नीतियां जिन्हें वह वे लागू करते हैं जो जनता की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के बजाय वे अधिकतम मुनाफे की व्यवस्था करते हैं।
सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी यह है कि भारत सरकार ने देश में गरीबी की वास्तविक गहराई एवं फैलाव पर ईमानदारी से विचार नहीं किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। हमेशा उसे कम करके आंकने का प्रयास किया जाता है और उसे कम कर देने की आत्मतुष्ट बात की जाती है। गरीबी की परिभाषा और देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में एक विवाद चलता रहता है।
योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा इस रूप में की है: प्रति व्यक्ति खर्च, जिस पर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी लेता है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। स्पष्ट रूप से इस परिभाषा में गरीबों के प्रति एक प्रणालीगत अन्याय है। यह मान लिया जाता है कि गरीबों के लिए अस्तित्व को बनाये रखने एवं कैलोरी इनटैक के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल की कोई जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व प्रधानमंत्री सुरेश तेंदुलकर ने अनुमान लगाया है कि मोटे तौर से देश की शहरी आबादी एक-चैथाई हिस्सा 19 रु. प्रतिदिन पर गुजारा करता है जबकि ग्रामीण आबादी का 42 प्रतिशत मोटे तौर पर 15 रु. प्रतिदिन पर।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अपना ही अनुमान है जो ऊपर लिखित से भी अधिक है।
विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में 42 प्रतिशत भूमंडलीय गरीबी रेखा से नीचे रहता है। अर्जुन सेनगुप्त समिति का कहना कि 2004-05 में भारत की आबादी का 77 प्रतिशत 16 रु. प्रतिदिन के औसतन प्रति व्यक्ति खर्च पर गुजारा करता है।
करीब 28 प्रतिशत लोगों के गरीबी रेखा के नीचे रहने के मनमाने आंकड़े के आधार पर भारत सरकार अपनी गरीबी उन्मूलन स्कीम का निर्धारण करती है जिसमें इस लक्षित तबके को सहायता प्राप्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी शामिल है। यहां तक कि वह राज्य स्तर पर आंकड़े में अंतर के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करने से इन्कार करती है। सरकार कीमतों को क्यों नहीं नियंत्रित कर पाती है। उसका एक कारण है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यह कारक जो गरबी रेखा से थोड़ा भी ऊपर है (एपीएल), उन्हें छोड़ दिया गया है, हालांकि बीपीएल श्रेणी से कम गरीब एवं नाजुक नहीं है।
गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने में विफलता तथा दूसरा, उन लोगों की पहचान करने में विफलता जो गरीब हैं, भारत में सभी लक्षित कार्यक्रमों में ‘गलत बहिष्कारण (अलग रखना)’ की त्रुष्टियों के लिए जिम्मेवार है। भारत जैसे देश में जहां इतनी अधिक गरीबी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापक बनाना आजीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक सही एवं कारगर तरीका है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापक बनाने के लिए वामपंथ की मांग का वैज्ञानिक आधार हैं
कीमतों की बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगातर सस्ती दर (कीमतों पर) हमारे लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम, वामपंथ के लोग यह प्रस्ताव करते रहे हैं कि सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ सरकार अवश्य ही वायदा कारोबार पर रोक लगाये जो कार्पोरेट घरानों, बड़े व्यापारियों, थोक विक्रेताओं को खड़ी फसल को खरीदने और फिर उत्पाद को जमा करने की सहूलियतें प्रदान करता है। वह जमाखोरी को बढ़ावा देता है तथा बड़े पूंजीपतियों को खाद्य पदार्थों की सट्टेबाजी करने, बाजार की जोड़तोड़ करने तथा कीमतें बढ़ाने के लिए सहूलियतें प्रदान करता है।
इसका यह भी अर्थ है कि सरकार अवश्य ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करे जो लाभकारी मूल्य के बराबर हो और सीधे किसानों तथा नियमित बाजारों से उत्पाद खरीदने के लिए अपनी एजेंसी गठित करे। जब सरकार के पास स्टाक रहेगा तो वह बाजार को नियंत्रित करेगा एवं कीमतें बढ़ाने के लिए किसी भी कृत्रिम अभाव को रोकेगा।
आवश्यक वस्तु कानून को लागू किया जाये और यदि आवश्यक हो तो उसमें समुचित सुधार किया जाये ताकि जखीरा खाली किया जा सके एवं छिपाये गये स्टाकों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को अनसुना कर दिया है।
हमने विस्तार से यह बात कही क्योंकि हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी विफलता अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता रही है। यह जन-विरोधी एवं दोषपूर्ण आर्थिक नीति, उसके वर्गीय पक्षपात तथा आम जनता की भारी मुसीबतों के प्रति उसके असंवेदनशील रूख को ही दर्शाता है।
खाद्य सुरक्षा बिल जो विचारधीन है, स्थिति की वास्तविक चुनौती को पूरा नहीं करता है। अनेक राज्यों में यह बिल यदि पास किया गया और लागू किया गया, तो जो कुछ भी खाद्य की उपलब्धता है, उसे वास्तव में बुरी तरह प्रभावित करेगा। खाद्य सुरक्षा की बजाय वह खाद्य असुरक्षा का ही सूत्रपात करेगा। भविष्य के लिए केवल वायदा भूखे पेटों को नहीं भर सकता है।
इसके अतिरिक्त वह किसान ही है जो उत्पादकता तथा खाद्य उत्पादन बढ़ाने के मुख्य लोग हैं, जो सबों को खाद्य उपलब्ध करा सकता है। वर्तमान शासन व्यवस्था में किसान तथा खेत मजदूर सरकार के एजेंडे में अंतिम पायदान पर है। यह सरकार पूंजीपतियों को बचाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर सकती है या सैकड़ों रुपये छोड़ सकती है, लेकिन वह किसानों के लिए संसाधन देने में किफायत करती है, चाहे वह कृषि में निवेश हो, किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने की बात हो, उसे सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराना हो, सूखे, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राजस्व अन्य भुगतान में माफी की बात हो या उनके उत्पादों को लाभकारी कीमत आदि देने की बात हो।
इसके विपरित सरकार इस या उस बहाने पर उसकी जमीन लेने के लिए तत्पर रहती है और उसका पुनर्वास करने उसकी आजीविका की तनिक भी परवाह नहीं करती।
स्वास्थ्य देखभाल के मामले में देश का उद्देश्य है सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तथा पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च के जरिये ही संभव हो सकता है। जब वामपंथ बाहर से यूपीए का समर्थन कर रहा था तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च जीडीपी का 2-3 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। दुर्भाग्य से 2008-09 में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी केवल 1.01 प्रतिशत ही रहा। यह एक ऐसे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की घोर उपेक्षा को ही दर्शाता है जो अनेक महामारियों तथा देशांतर गामी बीमारियों से ग्रस्त है। भारत में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों तथा उनकी सहायक कंपनियों ने दवाओं की कीमतें काफी बढ़ा दी है। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अमरीका की तरह निजी उच्च लागत वाली प्रणाली की ओर बढ़ रही है। जहां बीमाकृत/ जिसमें गरीब शामिल नहीं है। बीमा कंपनी तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों के बीच पूरी धुरी बनी हुई है। वहां हाल के एक स्वास्थ्य देखभाल बिल के जरिये जिसे बराक ओबामा ने पेश किया है, इसमें परिवर्तन लाने का सशक्त कदम उठाया गया है। ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है।
इसलिए भारत के सामने लक्ष्य स्पष्ट है। उसे सार्वभौम राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल की तरफ बढ़ना है। उसे कम लागत की दवाओं के उत्पादन को विकसित करना है।
जब वामपंथ समर्थन दे रहा था तो यूपीए द्वारा स्वीकृत न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च करने की बात की गयी थी। वह 1950 के दशक की ही एक पुरानी सिफारिश है। लेकिन आज शिक्षा पर खर्च केवल 3 प्रतिशत ही है। शिक्षा का
अधिकाधिक व्यवसायीकरण तथा निजीकरण की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। समान पड़ोस स्कूल और 6-14 वर्ष की उम्र से अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा के लक्ष्य गरीब लोगों की पहुंच के बाहर हो रही है। आज शिक्षाा के क्षेत्र में विकृत प्राथमिकताओं के साथ घोर अराजकता का माहौल है।
भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व करता है। यह सही है हमारे यहां संसद से पंचायतों तक प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायों के चुनावों की एक नियमित प्रणाली है।
लेकिन हमें उन विकृतियों तथा कमियों से भी अवगत और चैकस रहना चाहिए जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुस रही है एवं यहां तक कि उसे पुरी तहर प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सदस्यों में 306 करोड़पति हैं। उनमें 141 कांग्रेस तथा 58 भाजपा के हैं। कैबिनेट में 64 मंत्रियों का एकाउंट 500 करोड़ रु. का है। उनमें 23 मंत्री 50 करोड़ रु. तथा उससे अधिक संपत्ति रखने वाले की श्रेणी में आते हैं। ये तथ्य हैं जो उन्हीं के शपथ पत्र एवं नेशनल इलेक्शन वाच के अध्ययन से सामने आये हैं। क्या इतने करोड़पतियों के साथ एक संसद और उनके ही प्रभाव वाला एक कैबिनेट आम लोगों की समस्याओं तथा गरीबों की मुसीबतों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। ‘इकानोमिक एंड पालिटिकल वीकली’ में एक लेख में कहा गया है “सभी विकृतियों में जो भारत के औपचारिक लोकतंत्र में व्याप्त हैं, धनशक्ति, किराये कमाने वाली पूंजी तथा संसाधन का अभिशाप सर्वाधिक क्षति कारक है।“ उसने आगे कहा है, “क्रोनी (चहेता) पूंजीवाद और राजनीति के बीच धुरी दो के बीच एक विवाह में रूपांतरित हो गया है।“ इसमें संदेह नहीं कि यह हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा है।
यह रिपोर्ट आ रही है कि चुनावों के दौरान बड़ी रकम का सीेधे भुगतान करके वोट खरीदे जाते हैं। मतदाता स्लिप के साथ एक पांच सौ रुपये या एक हजार रुपये के नोट को नत्थी करने का शर्मनाक रिवाज एक आम बात हो गयी है। चुनाव आयोग असहाय है और चुनाव की निष्पक्षता अधिकाधिक संदेहास्पद हो गयी हैं। ये ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है जो इस प्रणाली का छिद्रान्वेशण करते हैं बल्कि उनकी चेतवानी है जोे देश में चुनाव की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रक्रिया की रक्षा करना चाहते हैं। इसका तकाजा है कि चुनावी सुधार हो, एक अधिक चैकस तथा प्रभावी आयोग हो, वर्तमान ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम’ (जो प्रथम आये या जिसको सबसे अधिक वोट आये वह जीत जाये) से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में परिवर्तन की लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ाया जाये।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार भारत को अमरीका के साथ वर्तमान समय का सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी आक्रामक है, एक रणनीतिक भागीदारी में शामिल करने का प्रयास कर रही है। यहां तक कि वह इस्राइल के साथ कतारबंद हो रही है। उसके साथ ही विकासशील विश्व में भारत एक श्रेष्ठ स्थान उसे चीन, रूस ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका आदि के साथ संबंध विकसित करने के लिए बाध्य कर रहा है। हम, वामपंथ को इस द्विविधा को समाप्त करने का प्रयास करना है और हम कर रहे हैं, और भारत को साम्राज्यवादी अमरीका तथा उसके प्रतिनिधि इस्राइल के साथ किसी भी तरह की रणनीतिक भागीदारी से अलग करना है।
चाहे वह दोहा चक्र की विश्व व्यापार संगठन की वार्ता हो या जलवायु परिवर्तन पर वार्ता, सरकार लगातार अमरीका को खुश करने तथा भारत के राष्ट्रीय हितों की कीमत पर उसके दबाव के सामने झुक जाने का ही प्रयास करती है। कोपेनहेगन में ऐसा करते हुए उसने विकासशील देशों के ग्रुप से नाता तोड़ लिया है। हमें इसका प्रतिरोध करना है।
यहां-वहां सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ उसके समझौताकारी रूख के खिलाफ विरोध -प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन वे छिटपुट रक्षात्मक लड़ाई ही है। अब जरूरत इस बात की है कि वर्तमान वर्गीय शासन में परिवर्तन लाने तथा अन्य प्रगतिशील और साम्राज्यवाद -
विरोधी तबकों के साथ मिलकर मजदूरों एवं किसानों का शासन स्थापित करने के लिए व्यापक हमला शुरू किया जाये। इसके लिए यह जरूरी है कि जनता खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करने वाले मसलों पर व्यापक जन आंदोलन और संघर्ष चलाया जाये। ऐसे संघर्षों के बिना कोई रूपांतकरण नहीं हो सकता है।
यह साफ हो गया है कि पूंजीवाद, के पास गरीबी, भूख, बेरोजगारी, निरक्षरता तथा बीमारी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। वह विश्व के पर्यावरण के लिए भी एक खतरा है। उसके नव-उदार अवतार ने उसे और अधिक बिगाड़ा है। हाल के आर्थिक संकट ने जो अमरीका में पैदा हुआ और पूरे विश्व को प्रभावित किया, पूंजीवाद में अंतर्निहित अंतर्विरोधों को उजागर कर दिया है।
वर्तमान संकट वास्तव में पूंजीवाद का एक संकट है जो उसकी ऐतिहासिक सीमाओं को प्रदर्शित करता है। उसके तहत कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है और आम लोग एक बेहतर जीवन की आकांक्षा नहीं कर सकते हैं। जन संघर्ष उन्हें इस व्यवस्था को रूपांतरित करने और समाजवाद लाने की दिशा में ले जा रहा है। 21वीं सदी समाजवाद की सदी होगी।
लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन हमें अवश्य ही आगे बढ़ने की दिशा तथा गंतव्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए जिस ओर भारतीय गणतंत्र को भविष्य में अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए।

ए.बी. बर्धन

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खाद्य सुरक्षा, किसान और गणतंत्र

पिछले दो वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और खाद्य संकट पर गहरी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। आंकड़ों का जमघट लगा हुआ हैं। विकासशील देश हों या विकसित देश, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या यूरोपियन यूनियन, सबकी चिंता है खाद्य संकट। इस बात की गहरी और सही चिंता व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में विकसित देश अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों को दुनिया भर में हथियार की तरह प्रयोग न करने लग जायें। हमारा गणतंत्र 60 वर्ष का हो रहा है। हमारा संविधान मानवीय मूल्यों की गारंटी देता है और भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। नागरिक के आत्मसम्मान और जीने का अधिकार को दिलाने की गारंटी संघ और राज्य की सरकार पर समान रूप से है। घनघोर दारिद्र की स्थिति में, खाद्यान्न की उत्पादन और उत्पादकता की गिरावट की दौर में संविधान में दिये गये जीने के अधिकार और आत्मसम्मान की हिफाजत कैसे की जाये यह मूल बिन्दु है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 27 प्रतिशत तथा शहरी इलाके में लगभग 23.8 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े वास्तविकता से कम है। अगर सरकारी आंकड़ों को ही सही माना जाये तो 26 करोड़ लोगों को दो वक्त की रोटी तो दूर एक वक्त के लिए भोजन का जुगाड़ सुनिश्चित करना-कराना आसान काम नहीं है। भारत गांवों का देश है। 72 फीसदी आबादी गांव में ही रहती है। भारत के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान लघु तथा सीमांत किसान हैं। इन लघु और सीमांत किसानों के पास जहां वर्ष 1970-71 में 33.37 मिलियन हैक्टेयर कृषि भूमि थी वहीं 2000-01 में यह घटकर 21.12 मिलियन हैक्टेयर रह गई है। आर्थिक आसमानता, गरीबी, मूल्यवृद्धि, उपभोक्तावाद, बाजारवादी संस्कृति, निम्न मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय मानसिकताओं सहित चतुर्थिक आर्थिक संकट ने ग्रामीण संयुक्त परिवार तोड़ डाले। कृषि जोत के सिकुड़ते आकार में कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने के अवसरों के सामने कठिनाइयां पैदा कीं, जो स्वभाविक है। छोटी जोतों के कारण किसान न तो वो अधिक पंूजीनिवेश वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने को तैयार होते हैं और न ही फसल-बाद प्रबंधन के लिए अधिक लागत लगा सकते हैं। इन किसानों को उन्नत खेती और पूंजी निवेश के लिए सरकार द्वारा अस्सी फीसदी सहायता और संरक्षण दिये जाने की जरूरत है। तभी ये किसान अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करने में योगदान दे सकेंगे। सरकार के सहायता से ही गांव से शहरों की ओर 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा पलायन भी रोका जा सकता है।
विश्व भर में खाद्य संकट पर गहरी चिन्ता के साथ विचार-विमर्श हो रहा है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नये उपाय सुझाये जा रहे हैं। वहीं ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में ऐथनाॅल के उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में वर्ष 2006 में 20 प्रतिशत मक्के का इस्तेमाल एथिनाॅल बनाने के लिए किया गया। 2007-08 में अमरीका में 80 मिलि. टन मक्के का उपयोग ऐथनाॅल उत्पादन में किया। यूरोपियन यूनियन के देशों ने 68 प्रतिशत वनस्पति तेलों का तथा ब्राजील ने 50 प्रतिशत गन्ने की उपज का इस्तेमाल जैव-ईंधन बनाने में प्रयोग किया। क्या यह सब विश्व की खाद्य सुरक्षा को संकट नहीं पहुंचा रहे हैं?विश्व में अनाज के स्टाक घट रहे हैं।
1950-51 में देश के सकल फसल क्षेत्र केवल 132 मिलि. हेक्टेयर था वह आज बढ़कर लगभग 188 मिलि. हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में कुल फसल क्षेत्र 119 मिलि. हेक्टेयर से बढ़कर 141 मिलि. हेक्टेयर हो गया। भूभाग की नजर से अभी भी भारत में फसल क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र बढ़ाये जाने की अपार संभावनाएं हैं। देश में लगभग 13.8 मिलि. हेक्टेयर कृषि योग्य परती भूमि तथा 7.61 मिलि. हेक्टेयर भूमि उसर भूमि है। इन क्षेत्रों को विशेष प्रयास कर फसलों के लिए तैयार किया जा सकता है और भूमिहीन खेत मजदूरों और गरीब किसानों में वितरित करने की आवश्यकता है।
देश का एक बड़ा हिस्सा असिंचित फसल क्षेत्र के रूप में मौजूद है। 10 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी इस विशाल भूभाग को सिंचित या अर्धसिंचित नहीं बना पाये। कुल मिलाकर केवल 48.5 मिलि. हेक्टेयर क्षेत्र में 1 से ज्यादा बार फसल बोयी जाती है। योजना दर योजना बेहतर जलप्रबंधन, जलसंरक्षण तथा किसानों को सिंचाई की सुविधा दिये जाने का कार्यक्रम तो बना परन्तु सिंचाई के विस्तार के लिए योजनाओं में धनराशि का आवंटन बहुत नगण्य रहा। आजाद हिन्दुस्तान में लगभग 2000 के आसपास सिंचाई परियेाजनाएं जो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गयीं आज भी बीच अधर में छोड़ दी गई हैं। हजारों करोड़ सरकारी रूपया बर्बाद हो गया। लघु, सीमांत, गरीब किसान प्राकृतिक वर्षा पर आधारित होकर अपनी खेती करते हैं।
भारत में आजादी के बाद देश में 1950-51 में कुल खाद्यान्न कृषि का क्षेत्रफल 97.32 मिलि. हेक्टेयर था जो 2006-07 में बढ़कर 123.47 मिलि. हेक्टेयर हो गया। इस अवधि में जहां गेहूं का कृषि क्षेत्र में 9.95 मिलि. हेक्टेयर से बढ़कर 28.04 मिलि. हेक्टेयर हो गया और चावल का कृषि-क्षेत्र 30.81 मिलि. हेक्टेयर से बढ़कर 43.42 मिलि. हेक्टेयर हो गया। आजादी के बाद प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन तो बढ़ा है परन्तु यह आज भी दुनिया के कई देशों से भारत की विभिन्न फसलों की उत्पादकता की तुलना की जाये तो भारत काफी पीछे नजर आता है। धान के मामल में चीन और अमरीका की उत्पादकता हमसे दोगुना से भी अधिक है। मिस्र और आस्ट्रेलिया की भारत से तीन गुना अधिक है। गेहूं के मामले में भी मिस्र और फ्रांस और जर्मनी की उत्पादकता भारत से दोगुना से अधिक है। जापान और चीन भी गेहूं के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। मक्के की उत्पादकता मिस्र, फ्रांस और जर्मनी में भारत से तीन गुना ज्यादा तथा अमरीका में चार गुना से अधिक है। दलहनों की उत्पादकता के मामलों में भी भारत काफी पीछे है। अमरीका और चीन में दलहनों की उत्पादकता भारत से तीन गुना अधिक है। मिस्र और जर्मनी हमसे पांच गुना अधिक पैदा करते हैं और फ्रांस में उत्पादन भारत की तुलना में प्रति हेक्टेयर सात गुना ज्यादा है।
नेशनल सेम्पल सर्वे के 55वें दौर के सर्वे के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में 102.93 मिलियन टन चावल, 74.84 मिलियन टन गेहूं, 16.99 मिलियन टन दाल तथा कुल 212.89 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। देश में वर्तमान में दालों और तिलहन की काफी कमी है और हर वर्ष लगभग 5 मिलियन टन खाद्य तेल देश में विदेशों से आयात होता है।
नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन द्वारा वर्ष 1990, 2000 तथा 2004-05 में किये गये 55वें तथा 61वें राउंड के सर्वे के आंकड़ों पर तुलनात्मक दृष्टि डाली जाये तो पता चलता है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति मासिक खपत घटी है। दालों की खपत अनाज की खपत से ज्यादा घटी है। अर्थात शरीर में प्रोटीन की मात्रा घटी है। भारत में आबादी का एक अच्छा-खास बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहा है और औसत प्रति व्यक्ति आय भी काफी सीमित है। ऐसी स्थिति में यदि भारत में खाद्यान्न उपलब्ध भी हो तब भी जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसे खरीद कर उसका उपभोग कर सकें। जरूरत इस बात की है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार सब्सिडी देकर अनिवार्य रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराये ताकि वह जीने के अधिकार से वंचित न होने पायें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से इस समस्या का हल हो सकती है।
कुछ अर्थशास्त्री आंकड़े प्रदर्शित कर यह प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है और हमारे सामने खाद्य सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। एनडीए और यूपीए की दोनों सरकारें केन्द्र में अपने शासनकाल में खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आत्मप्रशंसा में आकंठ डूबी रहीं। तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में रह-रह कर कुछ प्रगति होती है और फिर रूक जाती है। सरसों का उत्पादन वर्ष 2007-08 में 2006-07 की तुलना में 74.38 मिलियन टन से घटकर 58.03 मिलि. टन रह गया। वर्ष 1980-81 के बाद से देश में चावल तथा गेहूं की उत्पादकता तथा उत्पादन दोनों की वृद्धि दर में लगातार गिरावट दर्ज की गयी है। यहां तक कि 2000-06 की अवधि में गेहूं की उत्पादकता नकारात्मक रही है। उत्पादन की वृद्धि दर लगातार घटती दिख रही है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की नजर से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। पंजाब तथा आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश क्रमशः आगे बढ़े हुए राज्य हैं। गेहूं की पैदावार में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा पहले, दूसरे और तीसरे पादान पर है। मोटे अनाजों के उत्पादन में नंबर एक पर कर्नाटक दूसरे पर महाराष्ट्र तथा तीसरे पर राजस्थान है। दलहन के उत्पादन में शीर्ष पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश तथा तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। राजस्थान तिलहन के उत्पादन में सबसे आगे है और फिर मध्य प्रदेश तथा गुजरात के नंबर है।
एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक देश की आबादी बढ़कर 130 करोड़ हो जायेगी और हमारे अनाज की कुल वार्षिक आवश्यकता 342 मिलि. टन हो जायेगी। ऐसी स्थिति में यदि आज ही भारत में अनाज की फसलों की उत्पादकता में तथा उत्पादन में सुधार करने के लिए तात्कालिक और दूरगामी कदम नहीं उठाये तो हमारी मांग को देखते हुए हम काफी पिछड़ जायेंगे। देश में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो जायेगा। यह खाद्य संकट राजनैतिक संकट का भी रूप लेगा और विकसित देश हमारी खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने उत्पादित खाद्य पदार्थ का प्रयोग राजनैतिक हथियार के रूप में करेंगे। यह स्थिति हमारी आजादी और सम्प्रभुता दोनों पर हमला करेगी। ऐसी स्थिति में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की खेती से मोह भंग होने की स्थिति से पहले ही कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की पहल करनी होगी। हमारी योजनाओं का 60 प्रतिशत धन गांव और खेती पर बेवाक आवंटित करने की पहल करनी होगी। शहरों की विकास की सोच ने गांव की बहुत अनदेखी कर दी अब इसे सुधारना होगा। भारतीय गणतंत्र का हाशिये पर पड़ा विशाल साधारण गण गांव में ही रहता है।

अतुल कुमार अनजान

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व्यापक संयुक्त किसान आन्दोलन समय की जरुरत

अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सी.के. चन्द्रप्पन ने गुंटूर में अखिल भारतीय किसान सभा (सीपीआई-एम) के 32वें सम्मेलन का अभिनंदन करते हुए भाषण दिया जो प्रस्तुत हैः
मुझे अखिल भारतीय किसान सभा के 32वें सम्मेलन का जो गुंटूर में हो रहा है, अखिल भारत किसान सभा की ओर से जिसकी स्थापना 1936 में साम्राज्यवाद-विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई थी, हार्दिक एवं बिरादराना अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है।
जब मैं यहां हूं तो मैं सामान्य विरासत, इतिहास एवं समान ध्येय की याद करता हूं जिसके लिए हमारे दोनों संगठन प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन, अर्थव्यवस्था तथा भारत के भविष्य में मूलगामी परिवर्तन लाने के लिए किसानों एवं ग्रामीण जनता को लामबंद कर रहे हैं।
यह आवश्यक है कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा किसानों एवं ग्रामीण जनता की दुर्दशा पर सरसरी तौर पर गौर किया जाये। यह भयानक बात है कि अभी भी किसानों द्वारा आत्महत्या का क्रम जारी है और प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक संकट के असर के साथ इसमें और अधिक वृद्धि हो गयी है।
भारत सरकार की नव-उदार आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप एक और तो कीमतें काफी बढ़ गयी हैं जबकि दूसरी ओर किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी दाम नहीं दिये जा रहे हैं। इसका अर्थ है जनता की गरीबी, अकिंचनता में भारी वृद्धि और ग्रामीण बेरोजगारी, भूख तथा उससे जुड़ी अन्य मुसीबतों में भी भारी वृद्धि। यह अफसोस की बात है कि भारतीय ग्रामांचल आज भी खराब स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं, संचार, सड़कों का अभाव है तथा नागरिक सुविधाएं नहीं के बराबर है जो अत्यधिक चिन्ता की बात है। ग्रामीण कर्जदारी तेजी से बढ़ रही है और किसान कर्जजाल में फंसे हैं।
प्रधानमंत्री अक्सरहां हमारी अर्थव्यवस्था में खासकर उनके विकास एवं जीडीपी के संबंध में कृषि के महत्व के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि भारत के आर्थिक विकास की दर यानी 9 प्रतिशत की दर से जीडीपी के विकास को बनाये रखने के लिए कृषि की 4 प्रतिशत विकास दर आवश्यक है। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं। यह नोट करना चिन्ताजनक है कि आज कृषि की विकास दर मुश्किल से एक प्रतिशत है। यह हमारे कमजोर आर्थिक विकास की नाजुक स्थिति को ही दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का खतरा भी जुड़ गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत को खाद्य तथा पानी का गंभीर संकट झेलना होगा। एक प्रतिशत सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि का अर्थ है 60 लाख टन गेहूं के उत्पादन में कमी। यह कहा गया है कि गेहूं के रेनफेड उत्पादन में 2050 तक 44 प्रतिशत की कमी होगी। यह भविष्य के बारे में एक गंभीर चेतावनी है।
यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में क्या हुआ जब गत वर्ष गड़बड़ मानसून की वजह से बेमौसम बारिश हुई और सूखा पड़ा। अब हम बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, खाद्य तेल, दाल, चीनी आदि का आयात कर रहे हैं। यह दिखलाता है कि हमारी विकासमान अर्थव्यवस्था एक अत्यंत कमजोर बुनियाद पर टिकी है।
इन सबके मद्देनजर हम अखिल भारतीय किसान के लोग यह महसूस करते हैं कि समय आ गया है कि सभी किसान संगठन एक सशक्त संयुक्त अभियान और आंदोलन शुरू करने के लिए एक सामान्य मंच पर आये और भारत सरकार से यह मांग करें कि वह कृषि क्षेत्र में बड़े आसन्न आर्थिक संकट को दूर करने के लिए तत्काल दीर्घकालिक एंव अल्पकालिक कदम उठाये।
इस संबंध में हमें कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को विकसित करने तथा बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए ताकि एक
निर्धारित समय में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ सके। सिंचाई,
अनुसंधान सुविधाएं, मृदासंरक्षण, उसकी क्वालिटी के रखरखाव समेत कृषि
आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सके एवं उसे बढ़ाया जा सके।
आज भारत में 5 करोड़ एकड़ जमीन हैं जिसमें सिंचाई की सुविधाएं हंै और करीब 10 करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था की जानी है। हमारा पहला प्रयास यह होना चाहिए कि इस जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाये। इसके महत्व को तभी समझा जा सकता है यदि इस बात को महसूस किया जाये कि इस केवल 5 करोड़ एकड़ सिंचित जमीन के साथ ही हम हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा आदि हासिल कर सके। यदि हम इस लक्ष्य को हासिल करें और 10 करोड़ एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर लें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा ”खाद्य ताकत“ हो जायेगा। इसे कम से कम समय में हाासिल किया जाना चाहिए।
यह लक्षित किया जाना चाहिए कि विश्व में केवल एक देश ही है जहां भारत से अधिक सिंचित जमीन है वह है अमरीका। वहां 6 करेाड़ एकड़ सिंचित जमीन हैं, लेकिन यह भी नोट किया जाना चाहिए कि अमरीका में जमीन जलवायु के दबाव में चलते केवल एक ही फसल दे सकती है जबकि भारत में जमीन दो फसलें और कुछ मामलों में तीन फसलें भी दे सकती हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारी 5 करोड़ सिंचित जमीन फसल के रूप में अमरीका की 10 करोड़ सिंचित जमीन के बराबर है।
लेकिन हमारी निम्न उत्पादकता कृषि के वैज्ञानिक तरीके के अभाव, यंत्रीकरण के अभाव, खराब प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव, फसल की कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवृद्धि (वैल्यू एडिशन) के अभाव आदि बड़े दबाव हैं जो हमें पिछड़ा तथा गरीब रखते हैं। कृषि अनुसंधान भी नहीं है जिससे क्वालिटी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कृषि के क्षेत्र में भारत की तुलना में चीन की सफलता को भी हमें देखना चाहिए। भारत की तुलना में चीन में खेती की जमीन कम है। लेकिन चीन में उत्पादन तथा उत्पाद का भारत से दूना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आधारभूत ढांचा, कृषि के सभी पहलुओं में वैज्ञानिक तरीका विकसित किया है और सफलता हासिल की है।
भारत को भी उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो भारत विश्व का ”खाद्य बास्केट“ हो जायेगा।
अल्पकालिक योजना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित की जाती है कि किसानों की हालत में तेजी से सुधार हो। उस उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय किसान निम्नलिखित प्रस्ताव करती है:
 सभी राज्यों में मूलगामी भूमि सुधार लागू किया जाये।
 किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जाये।
 एक व्यापक एवं कानूनी किसान-मैत्रीपूर्ण फसल बीमा स्कीम लागू की जाये।
 सस्ता कर्ज, उर्वरक, पानी, बिजली, बीज तथा अन्य कृषि सामान
उपलब्ध कराये जायें।
 किसानों के लिए कानूनी कल्याण स्कीमें लागू की जायें जिसमें वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था हो।
 किसान कल्याण पर डा. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये।
 किसानों की कर्जग्रस्तता का
समाधान करने के लिए राज्य तथा केन्द्र द्वारा कानूनी आयोग गठित किया जाये जैसा कि केरल में गठित किया गया है।
 किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी दी जाये।
 उद्योग तथा आधारभूत छांचा विकास के लिए कृषि भूमि का अंधाधुंध
अधिग्रहण नहीं किया जाये। ऐसी स्थिति में जब भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो जाये, पर्याप्त मुआवजा एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाये।
अखिल भारतीय किसान सभा यह महसूस करती है कि समय आ गया है कि हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक सामान्य मंच पर आयें जिससे भारतीय कृषि, हमारे देश के किसान एवं जनता एवं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सम्मानित राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी गंभीरता से इन समस्याओं पर विचार करेगा और किसान एकता एवं संयुक्त किसान आंदोलन निर्मित करने के लिए ठोस कदम उठायेगा। यह लक्षित किया जाना चाहिए कि अभी अनेक आंदोलन एवं अभियान संयुक्त रूप से हो रहे हैं। लेकिन समय की जरूरत है कि उन्हें व्यापक बनाया जाये और शक्तिशाली, व्यापक एवं संयुक्त राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन निर्मित किया जाये। मैं एक बार फिर सम्मेलन का अभिनंदन करता हूं और उसकी सफलता की कामना करता हूं।

सी.के. चन्द्रप्पन

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अलगाववादी नारों से सावधान

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग-2 सरकार ने जिस जल्दबाजी में अर्द्धरात्रि को अपनी अदृश्य एवं स्तुतियोग्य उच्च कमान का हवाला देते हुए पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की घोषणा की उसकी देश भर में जो प्रतिक्रिया होनी थी, वही हुई। देश के लगभग हर प्रांत में अलग राज्य के जो अविकसित भ्रूण गर्भ में पड़े थे, उन्हें हवा पानी देकर जीवित करने की कोशिशें तेज हो गईं तो आंध्र प्रदेश में विभाजन के विरोध में ऐसा आन्दोलन खड़ा हुआ कि सारा देश दांतों तले उंगली दबा गया। पृथक तेलंगाना अब बन ही जाना चाहिए इससे हमें ऐतराज नहीं। लेकिन जब संसद में भाकपा ने सुझाव दिया था कि इससे पूर्व सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिए, उसे न बुलाकर भारी अवसरवादी रवैये का परिचय दिया गया।
अब यह बात साफ हो गई है कि महंगाई की विकराल समस्या का निदान तो दूर उसको रोकने तक में नाकाम संप्रग-2 की सरकार जनता की अन्य समस्याओं को भी सुलझा नहीं पा रही है, उसने जनता का ध्यान बंटाने और उसे क्षेत्रीय आधार पर बांटने की गरज से ही इस मुद्दे को यह रूप दे डाला। देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी पृथक राज्यों के कई अविकसित भ्रूण जो जन समर्थन न मिलने के कारण गर्भ में सोये पड़े थे, को जगाने की कोशिश अन्य किसी ने नहीं सत्तासीन प्रदेश की मुखिया ने ही की। पहले उन्होंने प्रदेश को बांटकर तीन राज्य बना डालने और अगले ही दिन उसे चार भागों में बांटने को खत केन्द्र सरकार को लिख डाले। ऊपर से तुर्रा यह कि प्रदेश की जनता को उकसाया कि वह राज्य विभाजन के लिए सड़कों पर उतर कर संधर्ष करे। इस उकसावे को प्रदेश की जनता से विनम्रतापूर्वक ठुकरा कर साबित कर दिया कि वह एक अविभाजित उत्तर प्रदेश को ही अपने सीने से लगाये हुये है।
यहां राज्य की मुखिया के बारे में ही आम जनों की राय है कि अन्यों की भांति वह भी जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरीं। महंगाई, जमीनों का अधिग्रहण, सूखा, बाढ़, अपराधों की बाढ़, भ्रष्टाचार और यहां तक दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न को रोक पाने में असफल साबित हुई हैं। अतएव प्रदेश की जनता का ध्यान विभाजन की ओर मोड़ना और उसकी एकता को टुकड़े-टुकड़े कर देना ही उनका लक्ष्य है। शासक पूंजीपति वर्ग की कोई भी पार्टी ऐसा करेगी ही यह स्वाभाविक है। लेकिन इन उकसावों के बावजूद प्रदेश की जनता तो खामोश बनी ही रही, उन परम्परागत शक्तियों, जो पृथक राज्य की मांग पर जब तब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहती हैं, की भी आगे जाने में हिचकिचाहट यह दर्शाती है कि उन्हें जनता की भावना का अहसास है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल हरित प्रदेश के नाम पर राजनीति करता रहा है। लेकिन उसका जातीय आधार गन्ने, आलू, बिजली, पानी के सवालों पर तो उनके साथ जुटता है, हरित प्रदेश के नाम पर कभी नहीं जुटा। जुटे भी क्यों? पृथक राज्य की बात पिछड़े भागों से उठे, यह तो माना जा सकता है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकसित होने का दावा करने वाला लोकदल अपने मुद्दे को ही न्यायोचित नहीं ठहरा पाता। उसकी आवाज इस भ्रामक प्रचार पर टिकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आमदनी का 80 प्रतिशत भाग पूर्व को भेज दिया जाता है। यह उतना ही भ्रामक है जितना गरीबी, बेरोजगारी आदि के लिए पूर्व जन्म के कार्यों को जिम्मेदार ठहराना।
अलग बुन्देलखंड की मांग उठाने वालों को भी जन समर्थन नहीं मिल पा रहा। बुन्देलखंडवासी जानते हैं कि उस क्षेत्र के विकास की जरूरत है कि जिसके लिए केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को प्रयास करने होंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि का उदाहरण भी उनके सामने है जहां अलग राज्य बनने के बाद दल-बदलुओं, जनता की सम्पत्तियों का दोहन करने वालों तथा पूंजीपति-उद्योगपतियों के हाथों बिकने वालों के हाथ में शासन तंत्र चला गया। बुन्देले यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी यह दशा क्षेत्र के सामंती और पूंजीपतियों के बेइंतहा शोषण के कारण है। बुन्देलखंड का जनमानस अच्छी तरह समझता है कि अलग राज्य बनने के बाद तो पूरा शासन तंत्र इन्हीं शोषकों के हाथों चला जाएगा और जनता की निर्मम लूट होगी।
निश्चित ही पूर्वांचल बुन्देलखंड के बराबर न सही लेकिन पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की आवाज वहां भी उठती है और इस आवाज को समूचे प्रदेश से समर्थन मिलता है। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद संसाधन कहां से आयेंगे और कैसे विकास होगा, इन बातों को जनता गहराई से सोचती है। अतएव कुछ चुके मोहरों की कोरी बयानबाजी के अलावा पूर्वांचल के लोगों ने मुख्यमंत्री के सड़कों पर उतरने के तुर्रे को कोई महत्व नहीं दिया।
फिर अंतिम बचा मौजूदा प्रदेश का वह भाग जहां राजधानी लखनऊ है। यह इलाका दूसरे क्षेत्रों के लोगों को अपने में समाहित करने के लिए विख्यात है, जहां अलगवादी मांग कभी उठी ही नहीं।
दरअसल छोटे राज्यों में जनता की ताकत कम हो जाती है और शोषक पूंजीपतियों की ताकत बढ़ जाती है। छोटे सूबों की सरकारें खरीद-फरोख्त के इस दौर में आसानी से पूंजीपतियों द्वारा मैनेज कर ली जाती हैं और किसान-मजदूरों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हरियाणा का उदाहरण सामने है जहां हाल ही में मजदूरों के कई आन्दोलनों को उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में सरकार ने कुचलने की कोशिश की।
उत्तर प्रदेश के मौजूदा स्वरूप में किसानों-मजदूरों की संयुक्त ताकत है जिसके बल पर सरकार के झपट्टे से एक हद तक संयुक्त आन्दोलन चलाकर वे बच पाते हैं। दादरी की भूमियों के अधिग्रहण के सवाल पर भाकपा-जनमोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश भर में आन्दोलन चलाया गया और आज मामला किसानों के पक्ष में है। लेकिन यही किसान और कामगारों की ताकत अलग-अलग राज्यों में बंट जायेगी तो उनके सामने सरकार के हाथों पहंुच लुटने-पिटने के अलावा कुछ शेष नहीं होगा।
प्रदेश की जनता को इस पर गौरव है कि मथुरा, काशी, अयोध्या, गोरखनाथ, नैमिषारण्य, देवा जैसे गौरवशाली सांस्कृतिक स्थल उसके पास हैं। ताजमहल और अवध के स्मारक उसकी हृदयस्थली में हैं। अवध-आगरा संयुक्त प्रदेश के गौरव को समेटे भव्य विधान भवन उसके पास है। गंगा, यमुना, बेतवा, घाघरा, शारदा, राप्ती जैसी नदियाँ उसके वक्षस्थल को प्रक्षालित करती हैं। खेती, बागवानी और उद्योगों में वह अग्रणी है। हिन्दी की उपभाषाओं - ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुन्देली और खड़ी बोली के साथ उर्दू सभी का यहां अलग ही महत्व है। ऐसे में प्रदेश की एकता और एकता के भीतर ही विकास यहां की जनता का सपना है जिसे तोड़ने की कोशिशों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

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और भी ग़म हैं ज़माने में.........

आज लेखकों के हजारों संगठन हैं। गली-गली चैराहे-चैराहे में। राजनीतिक दलों की छाया में और उनसे बाहर भी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित भी। अलग-अलग भाषाओं में सत्ता पोषित और अपोषित। उत्सवधर्मी। अपने-अपने नायकों को याद करने के लिए। गहोई समाज याद करेगा- मैथिलीशरण गुप्त को। कान्यकुब्जों के लिए नायक होंगे- निराला। कबीर जयन्ती या वाल्मीकी जयन्ती के अपने-अपने समाज हैं। समाज को विखण्डित करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। मनुष्य के दुख-दर्द की गाथा कहने वाले रचनाकारों को आध्यात्मिक रंग में रंगने की कोशिशें होती हैं। कवियों-रचनाकारों का पूजा के लिए इस्तेमाल होने लगता है। पूजीवादियों ने तुलसीदास की कृति रामचरित मानस को लाल कपड़े में बंाधकर पूजा घर में रख दिया है। रोज पंाच दोहे का पाठ करके पूजा करते हैं। लेखकों के संगठनों की शायद आज तक किसी ने सूची नहीं बनायी होगी। ये क्या काम करते हैं कैसे व्यवस्था का पोषण करते हैं, इसकी चिन्ता किसी को नहीं है। चिन्ता है तो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच की। इनका होना उन्हें अखरता है। इनको तोड़ने के लिए चारों ओर से कोशिशें होती हैं। सत्ताएं इन्हें या इनसे जुड़े लेखकों को दंडित करती हैं। फूटी आंख नहीं देखतीं।

आज के सात दशक पहले दुनिया के लेखकों-बुद्धिजीवियों-वैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किया कि उन्हें केवल मनुष्य कल्याा की सदेच्छाएं पालने और लिखने के बजाय सामाजिक परिवतर्न में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। बोलना और लिखना काफी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जिस तरह जनप्रतिरोध की हत्या की, नस्लवाद को थोपने की कोशिश की, लेखकों, कलाकारों को जेलों में ठूंसा, पता नहीं क्यों लोगों को लेखक संगठनो ंपर हमला करते हुए इतिहास के इन क्रूर दिनों की याद नहीं आती। लेखकों ने संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने का जो संकल्प लिया था- उसे भूल जाते हैं। उपभोक्तावादी समय में चैन की खुशी इतनी मधुर हो गई है कि दूरगामी अवचेतन की गांठे नहीं खुलती। लगता है कि सब जगाह खुशहाली है। अमन चैन है। मजदूरों-किसानों के संगठनों-कर्मचारी संगठनों को तोड़ने की कोशिशें तो होती ही हैं।’ अब लेखकों को तोड़ने का काम हो रहा है। स्वयं लेखक इसमें सक्रिय हैं। प्रायः प्रेमचन्द्र को उद्धत कर कहा जाता है कि लेखक स्वयं प्रगतिशील होता है, इसलिए इसके लिए संगठनों की जरूरत नहीं है। मौजूद तीनों संगठनों को पार्टीबद्ध घोषित कर दिया जाता है। सामान्य मान्यता है कि प्रलेस-भाकपा, जलेस-माकपा और जसम-माकपा (माले) से सम्बद्ध हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए पार्टी सम्बद्धता के प्रश्न को अभी स्थगित कर लेखक संगठनों की वर्तमान स्थिति और जरूरतों के बारे में बातें करें।

हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई दुनिया के मुक्ति संग्राम का हिस्सा थी। पूरी बीसवीं शताब्दी का महत्वपूर्ण पहलू यही है कि धीरे-धीरे उपनिवेशवाद से जनता को मुक्ति मिली। राष्ट्रीयताएं जन्मीं-पुष्ट हुईं और भौतिक रूप से जनता के बीच वैश्विक दृष्टि का विकास हुआ। बीसवीें शताब्दी जैसे महान विचारक, रचनाकर और बुद्धिजीवी पहले नहीं थे। सामाजिक संघर्ष में भागीदारी, विश्व दृष्टि और यथार्थ की कोख से जन्मे स्वप्नों के कारण ही महान रचनाकारों का उदय हुआ। भारतीय भाषाओं के अलावा हिन्दी भाषा और साहित्य में इसके प्रमाण कम नहीं हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे रचनाकार ने अपनी निजी दुनिया से बाहर आने की घोषणा की। प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ने की अनिवार्यता अनुभव की। ठीक है, प्रेमचन्द्र जैसे लेखकों को प्रगतिशील लेखक संघ ने नहीं बनाया। सामाजिक प्रतिबद्धता के चलते उन्हें ही संगठन की जरुरत अनुभव हुई। इसी प्रतिबद्धता से वे महान लेखक बने। प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के पूर्व वे लेखकों के संगठन के लिए बेचैन थे। सज्जाद जहीर ने लंदन से प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के लिए घोषण-पत्र भेजा तो प्रेमचन्द्र उछल पड़े- ‘हां, मुझे इसी तरह के लेखक संगठन का इंतजार था।’ वे संगठन में न केवल शामिल हुए, वरन् उसकी नींव रखी तथा घूम-घूमकर इकाइयां गठित करने लगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में होने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन भाषण के रूप में जो शब्द कहे- उसकी कुछ पंक्तियां यों हैं-‘मेरी तरह गोशानशीनी से काम नहीं चल सकता। एक लम्बे समय तक समाज से अलग रहकर मैंने जो बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं उसे समझ गया हूं, और यही वजह है कि अब मैं नसीहत कर रहा हूं।’

मित्रों, लेखको संगठनों के पीछे छिपा मंत्र सामाजिक प्रतिबद्धता का है। सामाजिक प्रतिबद्धता समाज में मात्र रहने से नहीं आती। घर, परिवार, नौकरी में कैद रहकर दिनचर्या निभाना सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए काफी नहीं है। सामूहिकता का भाव-बोध एक अलग प्रयत्न है। मध्ययुगीन संत कवि सामाजिकता के लिए गृहत्यागी तक हो गए। प्रेमचन्द्र या रवीन्द्रनाथ टैगोर लेखन के जरिए नहीं अपनी सामाजिकता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन में हिस्सेदार बनना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अनुप्राणित होकर हिन्दुस्तान की सभी भारतीय भाषाओं के बड़े-बड़े लेखकों ने इस मंत्र की सार्थकता समझी और संगठन में शामिल हुए।

सात दशकों बाद इक्कीसवीं शताब्दी की दुनिया बदल चुकी है। माना कि पहले से जैसा जज्बा नहीं बचा। सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी संरचना का जो रास्ता खुला था, वह बिखर गया। सामन्तवाद-पूंजीवाद समाप्त नहीं हुआ था तो उहीं के कलुषित जोड़ से समाजवाद की दिशा में बढ़ते कदमों से दुनिया में बन रही वैश्विक मानवीय एकता को खण्डित किया जाने लगा। एशिया के देशों में आपसी युद्ध के बीज बोये जाने लगे। तीसरी दुनिया की एकता टूट गई। लेखकों-कलाकारों का समाज सस्ती लोकप्रियता और निजी महत्वाकांक्षओं का शिकार होने लगा। लोकतंत्र के लिए समरसता मूलक सपने देखे जा रहे थे। वह दूर की कौड़ी लगने लगा। खोज-खोजकर वामपंथी राजनीतिक दलों-बुद्धिजीवियों-लेखकों के साथ दबाव बनाकर प्रलोभन और मत्वाकांक्षओं को जगाते हुए संगठनों तथा इससे जुड़े लेखकों की सामाजिक प्रतिबद्धता को खंडित किया जाने लगा। यह काम अचानक चन्द दिनों में नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में स्वयं प्रगतिशील लेखक संघ के संगठनकर्ता सज्जाद जहीर ने अपने जीवित रहते-रहते ही देख लिया था और कहा था- ‘अवाम की इच्छाशक्ति, विवेक और समझदारी को काम में लाए बिना वह सामूहिक क्रिया असंभव है जिसे ‘इंकलाब’ कहते हैं। कभी धर्म, मजहब और परम्परा के नाम पर लोक में जात-पात और नस्ल के नाम पर कभी उग्र राष्ट्रवाद के ज़ज़्वे को उभारकर, कभी भाषा और संस्कृति के सवाल में तंग नज़रिए, संकुचित विचारधारा फैलाकर और ज़हालत फैलाने का ज़रिया बनाकर इंसानों और इंसानों में फूट डाली जाती है। अवाम की ताकतों को तोड़ा और प्रदूषित किया जाता है कभी ऐसे दार्शनिक ख़्यालात और विचारों को फैलाकर जिनसे इंसानियत और उसके उज्जव भविष्य, इंसान और विकासशीलत की ओर से दिलों में मायूसी और घुटन पैदा हो जाती है। और हम बेहिसी और निष्क्रियता का शिकार हो जाते हैं।’ बन्ने भाई की ये पंक्तियां कितने दिनों बाद आज की लग रही हैं। अवाम की शक्ति और लेखकों की सामाजिकता को तोड़ने के लिए ये सारे प्रयत्न चरम पर हैं। इतिहास का अन्त कहा जा चुका है। कभी आधुनिकता के आने से हमारे देश में नवजागरण की लहर उठी थी। पुनरुत्थानवादी शक्तियां कमजोर- शिथिल हो चली थीं। आजादी के बाद अपने-अपने सियासी हित में वे फिर मजबूत हो गईं। समाजवादी संरचना सबके लिए शत्रु बन गई। साम्राज्यवाद, समाजवादी व्यवस्था को मनुष्य के स्वप्नों से भी निकालने के लिए कटिबद्ध है। अमरीका कितने ऐसे लोगों को फेलोशिप देकर कहता है कि समाजवाद को जड़ों से उखाड़ने के उपाय खोजो। ऐसे में तमाम देशी-विदेशी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए लेखकों के प्रगतिशील संगठन हैं। जिन्दा हैं। माना कि उनमें पूरी जिम्मेदारी के निर्वाह की क्षमता नहीं है। हो भी नहीं सकती। निश्चय ही जटिल स्थितियों को सुलझाने की बौद्धिक क्षमता का हृास हुआ है। मध्यवर्गीय निजबद्धताओं की घेराबन्दी है। शहरों में रहने वाले व्यवसायजीवी लेखकों ने मीडिया का सहयोग लेकर परस्पर शत्रुता को हवा दी है। सांगठनिक वैरभाव, आपसी दलबन्दी और वैचारिक संघर्ष के व्यापक क्षेत्रों के प्रति उदासीनता-निरन्तर इन्हें कमजोर करती है। युवा लेखक साथ आते हैं। कूटनीतिक व्यवहार के चलते वापस लौट जाते हैं। रोजी-रोटी की तलाश में उन्हें कैरियर की चिन्ता रात-दिन सताती है। बड़ी-बड़ी नौकरियां निश्चिन्त नहीं करतीं। असुरक्षा की मनोग्रंथियां हैं। ऐसे में समाजिकता का भाव और लेखकीय प्रतिबद्धता गौण हो जाती है। गरीब-वंचित अवाम से तो कोई नाता नहीं रह जाता। मजहबी कर्मकाण्ड ने तमाम दृश्य संचार को जकड़ लिया है। विश्वविद्यालयों के परिसर से ज्ञान की आवाज नहीं आती। गोष्ठियां-संगोष्ठियां कर्मकाण्ड में बदल गई हैं। हमारे लेखक संघों में जो लोग शामिल हैं वे आसमान से नहीं आते। ज्यादातर सरकारी-गैर सरकारी नौकरी में ही तो हैं। अपने-अपने धंधे हैं। मंच की कविता का स्वभाव अलग है। वहां मुकुट बिहारी सरोज, वीरेन्द्र मिश्र, रमेश रंजक नहीं हैं। आशु कवि हैं पर उन तक पहुंच नहीं। गांव-देहात में लिखी जाती लोक-कविता से रिश्ता नहीं। समूची लोक कविता अछूत हो गई है। तथाकथित लेखन आकस्मिक और सांगठनिक चिन्ता तो और भी आकस्मिक। इसी को आप मुख्यधारा कहते हैं। आप लेखन के क्षेत्र में थोड़ा प्रतिष्ठित हुए तो संगठनों की सदस्यता के बावजूद सामाजिक जिम्मेदारियांें से उदासीन। ऐसे माहौल में वे तथाकथित वामपंथी मुखर दिखते हैं जो कहते हैं कि लिखने के लिए या वैचारिकता के लिए संगठन जरूरी नहीं हैं। संगठनों की गतिविधियां भी यह प्रमाणित नहीं कर पातीं- कि नहीं, अच्छा-बेहतर लिखने के लिए भी सामाजिक हिस्सेदारी और संगठन जरूरी हैं। संगठन मशीन नहीं - परिवर्तनकारी सपनों को पालने निराशा-हताशा से लड़ने के केन्द्र होते हैं। संगठनों में निष्ठापूर्वक रहकर लेखकों को पता नहीं चलता कैसे वे बेहतर से बेहतर हो रहे हैंः पर संगठन यदि अपनी व्यापक भूमिका को पहचानें तब तो। जनता के लिए प्रतिबद्ध उनके स्वभाव का हिस्सा हो तब तो। अनजाने ही संगठनों में लेखकों की ‘मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक टेªनिंग’ (सज्जाद जहीर) होती है।

अब जब हम स्वयं संगठनों की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और आत्मलोचन की जरूरत अनुभव करते हैं- तब यदि कोई कहता है कि संगठनों की प्रासंगिकता नहीं है, तो आपत्ति क्यों होती हैं? हाल में कुछ पत्रिकाओं में ऐसे लेख छपे हैं। अखबारों में बहसें हुई हैं। कुछ ऐसी नियमित पत्रिकाएं हैं जो संगठनों के विघटन को हवा देती हैं। अराजक मनोविज्ञान के लेखकों को अपने साथ जोड़कर व्यक्तिग हमले करवाती हैं। हमारे एक मित्र गोपेश्वर सिंह ने एक लेख के जरिए संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाकर सलाह दी है, ‘किसी भी राजनीतिक सामाजिक घटना या राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर उठाने वाले संकट के समय लेखक के कर्तव्य और भूमिका को उसके विवेक पर छोड़िए। वह समाज का सबसे संवेदनशील सदस्य है। वह मनुष्यता पर आए संकट को पहचानने की किसी भी राजनीतिज्ञ से अधिक क्षमता रखता है। इसके लिए लम्बे-चैड़े घोषणा पत्र के अनुशासन में बांधने का काम बन्द होना चाहिए।’ गोपेश्वर सिंह की राय मानें तो संगठनों को तोड़ देना चाहिए।

मैं पिछले लगभग तीस-पैंतीस वर्षों से संगठन में कार्यकर्ता की तरह रहा हूं। हरिशंकर परसाई के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में काम करने का मौका मिला। एक समय था- जब इस प्रदेश के अधिकांश लेखक प्रलेस से जुड़े थे। जितनी पत्रिकाएं यहां से निकलींः और प्रदेशों से नहीं। गजब की सक्रियता थी। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी संगठन से जुड़े थे इसलिए उनके सहयोग से युवा लेखकों के पन्द्रह-पन्द्रह दिन के रचना शिविर हुए। वैचारिक प्रशिक्षण हुआ। पंचगढ़ के शिविर में पन्द्रह दिन तक महाकवि शमशेर शामिल रहे। अंतिम दिन उन्होंने कहा कि यदि उनके ज़माने में ऐसे शिविर होते-तो उनका लेखन और बेहतर होता। मुझे याद है कि प्रतिवर्ष होने वाले शिविरों में मार्गदर्शन के लिए देश के बहुत से लेखक युवा लेखकों के साथ रहे। अद्भुत उत्साह था तब। उसका नतीजा हुआ कि वे युवा रचनाकार समृद्ध हुए और सामाजिक संघर्ष के लिए जुझारू और जगारूक भी बने। वे प्रलेस के साथ जुड़ते गए। उनसे कोई पूंछे तो आज भी वे संगठन के महत्व पर बोलते लिखते हैं। चालीस वर्षों की यात्रा में मैंने कर्तव्य समझा है कि संगठनों में शामिल वरिष्ठ लेखकों को युवा लेखकों के साथ कुछ समय रचनात्मक माहौल बनाकर बिताना चाहिए। यह जरूरी काम है। संगठनों का काम दफ्तर चलाना नहीं है। किसी के लेखन में कोई दबाव डालना नहीं। मौलिक प्रतिभा में हस्तक्षेप नही। मुझे नहीं लगता कि किसी लेखक संगठन में ऐसी स्थितियां हैं। लेखकीय आजादी में कहीं हस्तक्षेप है। जहां तक पार्टीबद्धता का प्रश्न उठाया जाता है तो जानिए कि प्रश्न उठाने वाले बाहरी लोग हैं। हमले के लिए बहाने के तौर पर इसे चुनते हैं। यह सही है कि इन्हें पार्टियों का सहयोग है। सहयोग के बिना संगठनों को खड़ा करना असंभव है? कम्युनिस्ट पार्टियां जब समाजवादी सामाजिक संरचना के लिए काम करती हैं और प्रलेस-जलेस-जसम से जुड़े लेखकों के सपनों में वही समाज है तो इस आपसी संगति से किसी को आपत्ति क्यों है? हां, उनके पास कोई नकारात्मक उदाहरण है तो बताएं। संगठनों में कितने पार्टी सदस्य हैं, वे यह देखें। पार्टी लाइन का भूत उन्हें सताता है तो कोई क्या करें? कम्युनिस्ट पार्टियों के काम से या लेखक-संगठनों के काम और कमजोरियों से शिकायत है तो यह अर्थ नहीं होता कि उन्हें तोड़ दिया जाए? शिकायत है तो बेहतरी के लिए हो। प्रायः दिखता है कि संगठन विरोधी लोग अपने व्यवहार में घनघोर वैचारिक अवसरवाद के शिकार होते हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए कहीं भी जाना-आना करना न करना के बीच आत्म नियंत्रण नहीं रखते।वे नहीं चाहते कि कोई उनके भीतर झांके। उनके स्त्रोंतों की खबर रखे। बेहतर तरीका होता है कि हमला करें और पहले से ही उन्हें सुरक्षात्मक बना दें। मुक्तिबोध जैसे रचनाकारों की तारीफ करते हैं। पर भूल जाते हैं कि इसी कवि ने पूछा था- ‘पार्टनर! तुम्हारी पालिटिक्स क्या है’ मुक्तिबोध ने स्वयं संगठन बनाने की पहल की थी। संगठन विरोधी क्या स्वयं से कभी पूछते हैं कि उनकी पाॅलिटिक्स क्या है? मैंने संगठन में काम करते हुए कुछ कमजोरियों के बावजूद एक सकारात्मक अनुभव पाया है। वह यह कि सामान्य परिस्थितियों में संगठन या इसके सदस्य चाहे जितने ढीले नजर आते हों- विरीत परिस्थितियों में ये लड़ाकू हो जाते हैं। लोगों को याद होगा, जब-जब देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए, भोपाल में गैस त्रासदी हुई, गुजरात में भूकम्प आया और इसी प्रदेश में सरकारी मशीनरी द्वारा गोधरा से लेकर पूरे गुजरात में अल्पसंख्यकों का संहार हुआ। दक्षिणी प्रदेशों में सुनामी का कहर बरपा हुआ, मुुंबई में आतंकी घटना हुई। लेखकों संस्कृतिकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लाखों रुपए लेखकों ने एकत्र किए और पीड़ितों तक भेजा। गैस त्रासदी में महीनों प्रभावितों की सेवा की। दंगों के समय लोगों ने सीधे जूझकर खतरे उठाए। जिन्हें पता न हो- वे पूंछे। उन्हें ब्यौरा दिया जाएगा।

देश में राजग सरकार के दौर की स्थितियां याद होंगी। लेखक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था और साम्प्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए जनता का आह्वान किया। अखबारों में लेख लिखे और जगह-जगह नुक्कड़ नाटक खेले गये। प्रेमचन्द को पाठ्क्रम से हटाने का मामला हो या एम.एफ. हुसैन के चित्रों को लेकर तोड़-फोड़, लेखक संगठनों ने व्यापक संघर्ष किया। पोस्टर युद्ध हुए। गुजरात की घटनाओं को उजागर करने के लिए लेखकों ने गुजरात का दौरा किया। पत्रिकाओं के विशेषांक निकले। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने संस्कृति विभाग के दो लेखक अधिकारियों को निलम्बित किया तो लेखक संगठनों ने सांस्कृतिक मोर्चा बनाया। एकजुट होकर सरकारी गतिविधियों का बहिष्कार किया। स्थिति यह बनी कि उनकी सभाओं में महत्वपूर्ण लेखकों का आना बन्द हो गया। अनजााने कोई आता तो अपने किराए से लौट जाता। महीनों उनके सभागार सुने रहे। अन्ततः निलम्बित लेखकों को बहाल करना पड़ा। हबीब तनवीर के नाटक - ‘पोंगा पंडित’ की प्रस्तुति पर हमला हुआ तो लेखक संगठनों ने मोर्चा सम्हाला। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पहले चरणदास चोर नाटक के वाचन पर प्रतिबंध लगाया तो लेखक संगठनों ने आवाज उठायी। प्रतिबन्ध वापस हुआ। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं, जब लेखक संगठन अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। संगठनों की पहल के बिना ऐसे मौकों पर कौन आवाज उठाता है, कोई बताए? बकौल गोपेश्वर जी लेखकों को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो इसमें हर्ज क्या है? जो संगठन में नहीं हैं वे नहीं है। न रहें विवेक की सुनें। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए संगठनों को कुछ करने की जरूरत है। संगठनों की सदस्यता लेखकों के विवेक पर ही तो निर्भर है। वे हमेशा आजाद होते हैंः इच्छा से आते-जाते हैं। देखने की बात यह है कि संगठनों के बिना तथाकथित कितने स्वतंत्र लेखक हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी पहल पर सामाजिक संघर्ष का सक्रिय हिस्सा बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में शक्ति संचय संगठन के बिना संभव है। व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय आदर्श, आदर्शहीन अवसरवादी सक्रियता अथवा केवल लिखकर प्रकट होने वाला प्रतिरोध कुछ नहीं होता।

प्रगतिशील आन्दोलन से जुड़ने और परिणामतः गुणात्मक रूप से महत्वपूर्ण बने लेखकों की लम्बी सूची है। उर्दू में फैज, फिराक़, मख्दूम, जोश मलीहाबादी-मौलाना हसरत मोहानी अली सरदार जाफ़री, कैफी आज़मी जैसे लेखकों ने उर्दू साहित्य की फ़िजा बदल दी। संगठन से जुड़ाव का ही कारण था कि फै़ज ने अपने समकालीनों से राह बदलने की अपील की -

‘और भी ग़म हैं, ज़माने में मोहब्बत के सिवा,

राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा’

आगे जो उर्दू लेखक इससे अलग हुए और ज़दीदियत (आधुनिकवाद) की ओर मुड़े उन दोनों धाराओं की तुलनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए। हिन्दी में नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर, केदार, शील जैसे कवियों का जो अवदान है - वह संगठन से जुड़े बगैर असंभव था। इसी तरह गद्य लेखकों की लम्बी चैड़ी सूची देखी जा सकती है। आज तब किसी को आलोचना या रचना के क्षेत्र में गुणवत्ता, व्यापक स्वीकृति, अकादमिक गुणवत्ता, नये सौन्दर्य शास्त्र की चिन्ता तथा वैचारिक संघर्ष की जरूरत नहीं अनुभव होती तब युवा लेखकों बरगलाने एवं मीडिया में फैलने के लिए बार-बार अपरीक्षित नकली स्वायतत्ता और अपरिक्षित ढंग से पार्टीबद्धता का ढिंढोरा पीटा जाता है। उन्हें किसी तरह लेखक संगठनों को तोड़ने की ज्यादा फिक्र हैं। ऐसे साथियों की अपनी समझ और आजादी है। उन्हें कौन रोक सकता है। जानना चाहिए कि लेखक संगठनों का काम दिनचर्या के कार्यालय चलाना नहीं है। शुरुआत से अभी तक इनका कोई भवन नहीं बना। स्थायी कोष नहीं है। वार्षिक सरकारी अनुदान नहीं मिलता। यहां सम्पत्ति और पदों का झगड़ा नहीं है। इसीलिए ये संगठन अपनी सक्रियता के लिए हर दिन जमीन में भटकते हैं। लोगों को पता है कि बहुत दिनों तक इनका पंजीकरण नहीं था। इनकी प्रकृति आन्दोलन धर्मी थी। आज भी प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ। आन्दोलन के मुद्दे और समय बार-बार निर्धारित होते हैं। घोषणा पत्र सामान्य नियम होते हैं जिनमें किंचित भी कठोरता नहीं रहती। वे सिद्ध करते हैं कि लेखक अवाम के साथ हैं। संगठन जानते हैं कि आज चुनौतियां ज्यादा हैं, क्षमताएं कम हैं। संगठनों की पत्रिकाएं हैं। नियमित-अनियमित निकलती हैं। प्रायः सभी भाषाओं में उनके लेखक-पाठक हैं। संगठनों की प्रेरणा या संगठन की ओर से निकलने वाली पत्रिकाएं केवल संगठनों के लेखकों की नहीं है। वे सांस्कृतिक धुव्रीकरण का काम करती हैं। सांस्कृतिक विकल्प की कोशिश में प्रलेस-जलेस-जसम से जुड़े नाट्य दल हैं। रंगकर्मी हैं। कहीं-कहीं चित्रकारों-कलाकारों के समूह भी इनसे जुड़े हैं। लोकतंत्र में जन संस्कृति का विकल्प क्या हो, इसकी समवेत चिन्ता संगठनों के बाहर समग्रता में और कहां होती है, इस बात पर निगाह रखी जाती है। जरूरत पर संयुक्त मोर्चे बनते हैं।

अंत में कहना यह है कि हमारे संगठन अपने आप में लक्ष्य नहीं हंै। उनका लक्ष्य लोकतंत्र के अनुकूल सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करना है। जनसंस्कृति के लिए संघर्ष के बीज बोना है। जनविरोधी संस्कृति से लड़ने की प्ररेणा देना है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के संदेश से इसे जाना जा सकता है - ‘याद रखो कि सृजनात्मक साहित्य बहुत जोखिम भरा काम है। सच्चाई और सौन्दर्य की तलाश करना है तो पहले अहं की केंचुली उतार दो। कली की तरह सख्त डंठल से बाहर निकलने की मंजिल तय करो। फिर देखों कि हवा कितनी साफ है। रोशनी कितनी सुहानी है और पानी कितना स्वच्छ।’

प्रो. कमला प्रसाद

(लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव हैं।)

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राजनीतिक रिपोर्ट

आठ माह पूर्व सम्पन्न हुये लोकसभा चुनावों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एवं उसकी धुरी कांग्रेस ने पूर्व से अधिक सीटें हासिल कर पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद अति उत्साह के साथ जिस सौ दिन के एजेण्डे की बढ़-चढ़ कर घोषणा की थी वह आज 250 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं पूरा होते नहीं दिख रहा। उलटे इन 250 दिनों में जनता की समस्यायें कई गुना बढ़ी हैं।
देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट तेजी से गहरा रहा है लेकिन दक्षिणपंथी और वामपंथ विरोधी शक्तियों के वामपंथ के विरोध में हमलों में भी वृद्धि हुई है और वामपंथ अस्थाई रूप से प्रतिरक्षात्मक स्थिति में है तथा कुछ कठिनाई के दौर से गुजर रहा हैं।
अमरीका में पैदा हुई आर्थिक मंदी जिसने कि दूसरे पूंजीवादी देशों को भी गिरफ्त में ले लिया था, का सीधा और गहरा प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों पर भी पड़ा। परिणामतः निर्यातपरक उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और यहां तक कि सूचना तकनीकी उद्योग गहरे मांग के संकट में फंस गये ओर 30 से 40 लाख लोगों को नौकरी की हानि, बंदी, छंटनी या वेतन कटौती झेलनी पड़ी। भाकपा और वामपंथ ने गत संप्रग सरकार को बैंक, बीमा और दूसरे वित्तीय निकायों के निजीकरण करने की कोशिशों को न रोका होता तो स्थिति और भी खराब होती।
देश का आर्थिक संकट वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है। आर्थिक सुधारों के नाम पर अमरीका, विश्व बैंक-अंतर्राष्ट्रीय मुदा कोष-विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों पर उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण का जो मार्ग अख्तियार किया गया है, वह दिन-प्रति-दिन इस संकट को गहरा बनाता जा रहा है। लेकिन शेष विश्व की भांति यहां भी सरकार मंदी के प्रभाव को रोकने के नाम पर बड़े उद्योग घरानों को आर्थिक पैकेज देती रही है और इसका भार आम जनता के उपर लादती चली जा रही है। आसमान छूती महंगाई इस संकट का सबसे रौद्र रूप है।
इस महंगाई, खासकर खाद्यपदार्थों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि जो हर सप्ताह 20 पांइट की दर से हो रही है, और चावल की खुदरा कीमत तो 51 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, की वजह है खाद्यान्न व्यापार में सट्टेबाजी (वायदा कारोबार) पर रोक लगाने में केन्द्र सरकार की पूरी तरह विफलता और मांग-आपूर्ति के बेमेल होने की स्थिति में सरकार द्वारा वायदा कारोबार की इजाजत देना, खाद्य पदार्थों का बेरोकटोक निर्यात तथा मुख्य तौर से उदारीकरण की नीति एवं एक बाधा रहित बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पंगुता और जमाखोरी तथा कालाबाजारी को खुली छूट ने भी महंगाई की दर में और इजाफा किया है। केन्द्र-राज्य सरकारों पर और राज्य सरकार केन्द्र पर जिम्मेदारी डाल कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और तबाह आम जनता हो रही है। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री द्वारा दिये गये बयानातों ने भी महंगाई बढ़ाने वालों के हौसले बार-बार बढ़ाये हैं और केन्द्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। ऊपर से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि ने भी महंगाई को बड़ा आकार मुहैया कराया। दिसम्बर माह में तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर 7.31 प्रतिशत पहुंच गयी जो नवम्बर में 4.78 थी। यह रिजर्व बैंक के 6.5 प्रतिशत के पूर्वानमुमान को भी पार कर गयी।
इस बीच महाराष्ट्र, हरियाणा, अरूणांचल प्रदेश एवं झारखण्ड में विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं जिनमें हमें असफलता ही हाथ लगी है। हमें झारखंड में कुछ उम्मीद थी लेकिन वह भी पूरी नहीं हुई। वहां झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को फायदा पहुंचा है यद्यपि जेएमएम ने भाजपा और कुछ अन्य के साथ मिलकर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणांचल प्रदेश में यद्यपि कांग्रेस जीती है मगर बहुत कम अन्तर के साथ। उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में हुए उप चुनावों में न केवल हम हारे हैं बल्कि वोट भी काफी कम मिले हैं। पश्चिम बंगाल तक में केवल एक ही सीट वाम मोर्चे के घटक फारवर्ड ब्लाक को मिली है। हमारे लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि हम सीटें तो हार ही रहे हैं पूर्व में मिलने वाले वोट भी नहीं हासिल कर पा रहे। हमें गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। संसद में भले ही हम पहले से कम तादाद में हैं लेकिन कारगर भूमिका निभा रहे हैं। जनता के सामने मौजूद बेहद कठिनाईयों की इस घड़ी में हमें सड़कों पर ज्यादा संघर्ष चलाने होंगे। वामपंथी दलों के साथ मिलकर संघर्ष करने के साथ अपनी स्वतंत्र पहलकदमियों को बढ़ाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
2004 में सत्ताच्युत होने के बाद और पुनः 2009 में पराजित होने के बाद भाजपा कमजोर हुई है और उस पर आरएसएस ने अपना शिकंजा कसा है। इससे वह ज्यादा खतरनाक दिशा की ओर - साम्प्रदायिकता की ओर बढ़ रही है। आज भी भाजपा पांच राज्यों में शासन में है और तीन में सत्ता में भागीदार है, अतएव भाजपा के खतरे के प्रति पूर्ण जागरूकता जरूरी है।
गत लोकसभा चुनावों में पूर्व से अधिक सीटें हासिल कर लेने और वामपंथी दलों के नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में न रहने के बाद कांग्रेस अब मनमाने तौर-तरीकों से सरकार चला रही है। अपने सहयोगी दलों से सलाह-मशविरा तो दूर संसद तक को वह नजरंदाज करती आ रही है। तेलंगाना के सवाल पर उसकी तथाकथित हाईकमाण्ड द्वारा अर्धरात्रि को लिए गए निर्णय से न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि समूचे देश में राज्यों के विभाजन की चिन्गारी पैदा हो गयी है। अब वह बड़ी चतुराई से दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का आधार तैयार कर रही है जिसके सहारे सारे अन्य मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जायें और राज्यों के अनगिनत विभाजन का पिटारा खुल जाये।
यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें तो यह सरकार भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद, जो बेहद आक्रामक है, का रणनीतिक साझेदार बनाने में जुटी है जबकि भारत का हित विकासशील देशों के साथ खड़े होने में हैं। भारत-अमरीकी परमाणु करार के बाद अब भारत सरकार ने कोपेनहेगन में सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमरीका और विकसित देशों के समक्ष घुटने टेके हैं। प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री तक ने स्वीकार किया है कि कोपेनहेगन में भारत को विकसित देशों के सामने झुकना पड़ा। यह स्थिति आगे भी जारी रह सकती है। भाकपा और वामपंथ को लगातार दवाब बनाना होगा तथा जनता को प्रशिक्षित करना होगा कि हमारी सरकार क्योटो प्रोटोकाॅल, जिसेकि पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है, को लागू कराने के लक्ष्य के साथ ही विकासशील देशों के साथ तालमेल बैठाये और उन्हें नेतृत्व प्रदान करे।
भारत में, जहां हमारी आबादी का 65 फीसदी भाग अपने जीवनयापन के लिए खेती पर निर्भर है तथा गांवों में निवास करता है, किसानों और खेत मजदूरों के बीच हमें प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। किसानों और खेत मजदूरों के जन संगठनों - किसान सभा एवं खेत मजदूर यूनियन के निर्माण और उनके जीवन से जुड़े सवालों पर आन्दोलन के बिना न तो कोई परिवर्तन सम्भव है और न ही पार्टी का विकास। इनको नजरंदाज करने का अर्थ है पार्टी को ही नजरंदाज करना।
खेती का लगातार चला आ रहा संकट सूखा और बाढ़ के कारण और बढ़ा है। खेती के उपयोगी उपकरणों और अन्य उपादानों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं जबकि उपजों का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा। विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि का अधिग्रहण जारी है जिससे कृषि क्षेत्र लगातार सिमट कर खाद्यान्न संकट को गहरा बना रहा है। किसानों में भारी आक्रोश है जिसे संगठित कर सड़कों पर उतारा जाना चाहिए।
नरेगा में भ्रष्टाचार, बीपीएल कार्ड मामले में धांधली तथा उचित मजदूरी और उसके समय से भुगतान न होने के सवालों ने खेतिहर मजदूरों को बेचैन बना रखा है। महंगाई, भूमि सुधार, रोजगार और शिक्षा आदि सवाल भी प्रमुख हैं, जिन्हें जोड़ कर आन्दोलन में उतारा जाना चाहिए।
असंगठित और संगठित दोनों ही किस्म के मजदूर नौकरियां छीने जाने, बेरोजगारी, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले, निजीकरण और महंगाई के सवाल पर प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। एटक ने इन सवालों पर तमाम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों को जोड़ कर सिलसिलेवार आन्दोलन की पहलकदमी ली है।
देश में मौजूद आर्थिक और राजनीतिक संकट तथा भाकपा एवं वामपंथ के समक्ष मौजूद दूसरी चुनौतियां हमारे विकास के लिए पर्याप्त आधार हो सकती हैं लेकिन अभी हम ठहराव की स्थिति में हैं, पिछड़ भी रहे हैं तथा हमारे परम्परागत आधार सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में भाकपा और उसके जन-संगठनों को तमाम सवालों पर संघर्षों में उतर कर भोजन, भूमि, रोजगार और जनवादी अधिकारों के लिए व्यापक आन्दोलन खड़े करने होंगे। पार्टी संगठन को इस जरूरी काम के लिए तैयार करना होगा।
उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली बसपा की सरकार है जो राजनैतिक तौर पर संप्रग के विपक्ष में खड़ी है परन्तु यह सरकार भी विकास का पूंजीवादी मार्ग ही अपनाये हुए है और उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण की राह पर चल रही है। लेकिन सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक उथलपुथल के इस दौर में यह अपने सामाजिक आधार (दलित, अति पिछड़े और आदिवासी) को अपने साथ संजोये रखने को कई कदम उठाती रहती है।
सरकार की मुखिया यह जानते हुए भी कि अरबों-खरबों रूपये खर्च कर बन रहे विशालकाय एवं भव्य स्मारकों के निर्माण से वंचित तबकों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन चूंकि यह उन तबकों के बहुमत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरूत्थान की आकांक्षा की पूर्ति करने हेतु प्रतीक चिन्ह स्थापित करना चाहती है, अतएव वह दृढ़ता से उसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष की सारी तीखी आलोचनाओं एवं न्यायालयों के आदेशों तक से वे बेपरवाह हैं।
गरीब दलितों के लिए आवास, निःशुल्क कोचिंग, बीपीएल कार्ड रहित गरीबों को रू. 300.00 प्रतिमाह की सहायता आदि कई कार्य हैं जो बसपा सुप्रीमो की वंचित तबकों को राजनैतिक तौर पर जोड़े रखने की कवायद का हिस्सा हैं भले ही वह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कोई ठोस पहलकदमी न हों।
अपने जन्मदिवस को ”आर्थिक सहयोग दिवस“ के स्थान पर ”जन-कल्याणकारी दिवस“ के रूप में आयोजित करना (भले ही आयोजन में सामंती राजाओं और साम्राटों का अनुकरण किया गया हो) तथा ”बहुजन समाज“ की जगह ”सर्वजन समाज“ की बात करना - ‘सर्वजनहिताय’ का नारा बुलन्द करना जताता है कि लोकसभा चुनावों में आशा के अनुकूल परिणाम न मिलने के बाद बसपा ने अपनी रणनीति में थोड़ी सी तब्दीली की है।
लेकिन जनता के अनेक सवालों पर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाय राजनैतिक हथकंडे के तौर पर इनकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाल कर बच निकलने की रणनीति अपनाती रही है। चाहे बुन्देलखंड की समस्या हो, सूखे और बाढ़ से निपटने का सवाल हो, चाहे पिछड़े क्षेत्रों के विकास का सवाल हो - केन्द्र से आर्थिक पैकेज मांगने के अतिरिक्त सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। अब महंगाई के सवाल पर राज्य सरकार के हिस्से की जिम्मेदारी निभाने से बचने के लिये वे केन्द्र द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने से कतरा रही हैं और केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री को हटाने का बहाना ले रही हैं। कृषि मंत्री की मुजरिमाना करतूतों का पर्दाफाश बैठक में जा कर ही किया जा सकता है।
गन्ने का मूल्य रू. 280.00 प्रति कुन्तल दिलाने के सवाल पर भी वह केन्द्र सरकार के खिलाफ खड़ी तो दिखीं, अपनी ओर से कोई पहलकदमी नहीं की। फलतः राज्य में गन्ने का अपेक्षित मूल्य किसान को मिल नहीं पाया। कच्ची चीनी से चीनी निर्माण के काम को उत्तर प्रदेश में रोक लगा कर किसानों का हित जरूर साधा गया है लेकिन धान के उत्पादक उसका लागत मूल्य तक न मिलने से तबाह हो रहे हैं। खाद और बिजली का संकट लगातार बना रहा है। अब घटतौली और भुगतान गन्ना किसानों की समस्या बने हैं।
राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का भी समुचित उपयोग नहीं किया गया है। अब तक इन राशियों का 50 फीसदी भाग भी उपयोग नहीं किया गया है। प्रदेश में इस बीच गरीबी बढ़ी है। तेन्दुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सूबे में गरीबों (गरीबी की सीमा के नीचे रहने वालों) की तादाद 40.9 प्रतिशत है जबकि पहले यह 37 प्रतिशत थी। प्रदेश में हर पांच में से दो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। गरीबी के पायदान पर हम उड़ीसा (57.2 प्रतिशत), बिहार (54.4 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (49.4 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (48.6 प्रतिशत) के बाद पांचवें नम्बर पर हैं। शहरों में गरीबी 34.1 प्रतिशत के मुकाबले गांवों में 42.7 प्रतिशत है। यह तब है जबकि इन दस सालों में प्रदेश में अधिकतर समय दलितों-पिछड़ों-अति पिछड़ों की बात करने वाली - बसपा और सपा की सरकारें सत्ता में रही हैं।
महंगाई के मोर्चे पर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और व्यापक बनाने, उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का कड़ाई से पालन करने, जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने आदि से यह सरकार बचती रही है। केवल केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल कर बचने की कारगुजारी चलती रही है हालांकि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणायें बार-बार की जाती रही हैं। रोडवेज भाड़े में भारी वृद्धि और भूमि-भवनों की रजिस्ट्री फीस दोगुनी कर इसने जनता पर बड़ा बोझ लादा है, सो अलग। अब सरकार बिजली की दरों को बढ़ाने की जुगत में लगी है।
सरकार की किसानों, कामगारों, कर्मचारियों, शिक्षकों, नौजवानों, महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, आदिवासियों, बुनकरों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के चलते राज्य में दर्जनों आन्दोलन फूट पड़े हैं। राजधानी लखनऊ इस मध्य कई बड़े जमावड़ों की गवाह बनी है। इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार ने आन्दोलन स्थल विधान सभा से हटा कर गोमती किनारे सुनसान शहीद स्मारक पर पहुंचा दिया। यह शुतुरमुर्गी वृत्ति है, समाधान नहीं।
विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर ऊसर, बंजर, वन विभाग की वृक्ष रहित भूमि, बंद उद्योगों की जमीन का उपयोग करने के स्थान पर किसानों की उपजाऊ जमीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जा रहा है। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर 850 ग्रामों की जमीनें लेने की अधिसूचना जारी की है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर लखनऊ-उन्नाव के 89 ग्रामों की उस जमीन जो फलपट्टी के अंतर्गत आती है, के अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। विद्युत गृह बनाने के नाम पर ललितपुर के आधा दर्जन ग्रामों की बेहद उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक एक्सप्रेस हाईवेज के निर्माण के लिए तमाम जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। रेलवे के फ्रेट काॅरीडोर की चपेट में चन्दौली की 10,000 हेक्टेयर जमीन आ सकती है।
भाकपा ने खेती, किसान और प्रदेश के व्यापक हित में इन अधिग्रहणों के खिलाफ आवाज उठाई है। कई जगह अभी तक जमीनें बचाने में हम कामयाब रहे हैं। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस में प्रशासन ने फिलहाल जमीने न लेने की घोषणा की है। दादरी के आन्दोलन में हमने अग्रणी भूमिका अदा की थी। वहां उच्च न्यायालय से किसानों को राहत मिली है। एनटीपीसी के नाम पर ललितपुर जिले में जमीनें लिए जाने की योजना को भी फिलहाल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। कृषि भूमि बचाओ आन्दोलन को और अधिक मजबूती प्रदान करने की जरूरत है।
केन्द्र सरकार द्वारा अवसरवादी ढंग से पृथक तेलंगाना राज्य निर्माण की घोषणा के फौरन बाद उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने उतना ही अवसरवादी रूख अख्तियार करते हुए प्रदेश को चार भागों में बांटने के लिए केन्द्र को पत्र लिख डाला। इतना ही नहीं सरकार की मुखिया ने आम जनता को उकसाया कि वह राज्य विभाजन के लिए सड़कों पर उतरें।
यह समस्याओं से ध्यान हटाने और जनता को विभाजित करने की साजिश थी जिसे जनता ने विनम्रता से ठुकरा दिया। शोषित-पीड़ित जनता, किसान और मजदूर एक संयुक्त उत्तर प्रदेश में ही संयुक्त ताकत के साथ न्याय पा सकते हैं और पूंजीवादी शोषण का मुकाबला कर सकते हैं। एक विभाजित राज्य में उनकी ताकत भी टुकड़े-टुकड़े हो जायेगी। हमें संयुक्त उत्तर प्रदेश की जरूरत को जनता को समझाते रहना है और बताना है कि विभाजनों का फिर कोई अन्त नहीं है।
भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर यह सरकार बेहद विफल रही है। भ्रष्टाचार इसके दर्शन में वर्षों से चले आ रहे शोषण का जवाब है। उनके अनुसार इसकी आलोचना का नैतिक अधिकार भी किसी को प्राप्त नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा शासन-प्रशासन कानून-व्यवस्था को दुरूस्त कर ही नहीं सकता अतएव कानून-व्यवस्था की स्थिति चरम सीमा तक बिगड़ चुकी है। एक दलित एवं महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी यह सरकार दलितों और महिलाओं की रक्षा तक नहीं कर पा रही है।
लोकसभा चुनावों के बाद विधान सभा की लगभग डेढ़ दर्जन सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा ने अधिकतर सीटें हथिया लीं। हाल ही में विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में भी उसने चैतीस सीटें हासिल कीं। बसपा का दलित वोट आधार अभी भी उसके साथ है। अति पिछड़ों के अलावा पिछड़ों का भी एक भाग बसपा के साथ है। आदिवासियों में भी बसपा की पैठ है। भाजपा को हराने में सक्षम होने के कारण अल्पसंख्यकों का एक भाग भी बसपा को वोट देता है। सर्वजन समाज के नाम पर सामान्य जातियों के बाहुबली, धनबली और माफियाओं का गठबंधन शासन सत्ता का संरक्षण हासिल करके बसपा की विजय के रथ को आगे बढ़ाता है।
राम मंदिर जैसे मुद्दों के ओझल हो जाने के कारण और अन्दरूनी फूट के चलते भाजपा प्रदेश में लगातार अपनी प्रासंगिकता खो रही है। पहले ही कहा जा चुका है कि उग्र हिन्दुत्व का चोंगा पहन कर वह पुनर्वापसी का प्रयास जरूर करेगी।
सत्ता से वंचित सपा चुनावों में एक के बाद एक पराजय और एक के बाद एक बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण गहरे संकट में है। धीरे-धीरे सपा एक परिवार की पार्टी बनती चली जा रही है। अलबत्ता महंगाई के खिलाफ आन्दोलन करके वह क्षतिपूर्ति करने के प्रयास में है।
भाजपा एवं सपा के कमजोर होने का जहां बड़ा लाभ प्रदेश में शासक दल बसपा को मिला है वहीं केन्द्र में शासन और राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस को भी कुछ फायदा मिल रहा है। कांग्रेस के युवराज यू.पी. को अपना एजेण्डा नंम्बर एक बनाये हुए हैं तथा कारपोरेट जगत और मीडिया उन्हें शख्सियत नम्बर एक बनाये हुए है। लेकिन केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियां खासकर महंगाई कांग्रेस के रथ के पहिये ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे रहीं।
ऐसी स्थिति में जहां किसान बेहद दयनीय स्थिति में धकेल दिये गये हों, मजदूरों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा हो, भूमिहीनों को व्यापक भूमि-सुधार की दरकार हो और बेरोजगारों को रोजगार की, शिक्षा व्यापार बना दी गयी हो, ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा नरेगा भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ रही हो, कानून और प्रशासन सत्ताधारियों के इशारों पर नाचता हो और गरीब से लेकर मध्यवर्ग तक महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा हो, ऐसे में इन तबकों को आन्दोलनों के जरिये चैतन्य करना और उस चेतना को समाजवाद की चेतना में बदलना प्रदेश में भाकपा का प्रमुख कर्तव्य बन जाता है।
 इसके लिए धरातल पर पार्टी को गतिशील बनाने की जरूरत है - जिसका सीधा अर्थ है कि पार्टी की शाखाएं सक्रिय हों और कार्य करें। इसके लिए ब्रांच सचिवों का शिक्षण-प्रशिक्षण किया जाना चाहिए।
 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु स्थानिक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पारित किया जा रहा है, संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग भी जारी है। यदि पार्टी अभी से महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी एवं जन जीवन में शामिल नहीं करती है तो आगे समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतएव महिलाओं को पार्टी में लाने पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।
 आदिवासी, दलितों तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मध्य काम को सघन किया जाना चाहिए।
 पार्टी का निर्माण हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अपनी स्वतंत्र भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें मुद्दों को चिन्हित करने की पहल करनी चाहिए, मुद्दों पर आन्दोलन की पहल करते हुए हमें अपनी कतारों को संघर्ष में उतारना चाहिए तथा वाम, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी साथ लाना चाहिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक ताकतों का मतलब किसी पार्टी अथवा दल विशेष से नहीं लगाया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमारी अपनी पहचान, हमारी विचारधारा, हमारे मूल्यों तथा सिद्धांतों की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और वर्तमान स्थिति से उबर सकते हैं।
फौरी कदम जो उठाये जाने हैं:
(अ) अभियान एवं आन्दोलन:
 5 मार्च को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त जेल भरो आन्दोलन को सक्रिय सहयोग एवं समर्थन।
 12 मार्च को महंगाई, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण, नरेगा के सही अमल, रोजगार और शिक्षा के सवाल पर दिल्ली में होने वाली वाम दलों की रैली में भाकपा की ओर से बड़ी संख्या में जनता को संगठित कर दिल्ली ले जाना।
 इससे पूर्व 20 दिनों तक उपर्युक्त सवालों पर जन-जागृति एवं जन-संपर्क अभियान चलाना (20 फरवरी से 8 मार्च प्रस्तावित)
 अप्रैल-मई में प्रस्तावित ग्राम पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधान के चुनाव की अभी से तैयारी और चुनाव में व्यापक भागीदारी।
 जून-जुलाई में प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों की तैयारी और चुनाव में व्यापक भागीदारी।
 नवम्बर-दिसम्बर माह में प्रस्तावित नगर निकायों के चुनावों की तैयारी और उनमें व्यापक भागीदारी।
 जहां-जहां उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है, वहां आन्दोलन संगठित करना।
(आ) सांगठनिक:
 पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण और नई सदस्यता भर्ती का काम 31 जनवरी 2010 तक पूरा करना, राज्य केन्द्र पर चार्ट शुल्क के साथ 28 फरवरी तक हर हालत में जमा करना।
 पार्टी का फण्ड जमा करने की व्यापक रूपरेखा तैयार करना जिसमें प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद सदस्य से लेकर साधारण सदस्यों तक की भागीदारी सुनिश्चित हो।
 प्रत्येक शाखा स्तर पर जन संगठनों का निर्माण करना और उन्हें सक्रिय करना।
 पार्टी पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहक बनाना।
 आगामी माहों (फरवरी-मार्च) में पार्टी शाखाओं के सम्मेलन तथा शाखा सचिवों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।
 पार्टी शाखाओं की नियमित बैठकें आयोजित करना ताकि रिपोर्टिंग, विचार-विमर्श, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा और चयन तथा आन्दोलन की रूपरेखा बनाई जा सके।
 हर स्तर पर उच्च कमेटियों द्वारा अधीनस्थ कमेटियों के काम की चेकिंग।
 कम्युनिस्ट नैतिकता एवं मूल्यों का प्रशिक्षण तथा उन्हें अमल में लाने के काम को प्राथमिकता देना।
 पार्टी सिद्धांतों एवं नैतिकता को क्षति पहुंचाने वालों के विरूद्ध अनुशासन की कार्यवाही करना। इससे पार्टी की छवि भी बनेगी और साथियों में आत्मविश्वास भी पैदा होगा।
 जिन विभागों की बैठक नहीं हुई है, उनकी बैठकें प्राथमिकता के तौर पर आयोजित करना।
 मध्यमवर्गीय कर्मचारियों - बैंक, बीमा एवं सार्वजनिक क्षेत्र, पत्रकारों तथा शिक्षकों के भीतर पार्टी सदस्यता का फैलाव।
 जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

कार्य रिपोर्ट

राज्य काउंसिल की पिछली बैठक 30 मई और 1 जून 2009 को संपन्न हुई थी जिसमें लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई थी तथा आन्दोलन, संगठन तथा जनसंगठनों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया था। गौर करने की बात है कि ये अवधि हमारी बेहद सक्रियता की अवधि रही है। हमने लगातार आन्दोलन चलाये है, कई सांगठनिक गतिविधियों को अंजाम दिया है तथा जनसंगठनों के मोर्चे पर ठहराव को तोड़ने का प्रयास किया है। विधानसभा के उप चुनावों में भी भागीदारी की गई है।
आन्दोलन
 कमरतोड़, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार विभिन्न योजनाओं के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण, शिक्षा की फीस बढ़ाने, सरकारी रिक्त पदों को भरे जाने, चहुंतरफा फैले भ्रष्टाचार आदि सवालों पर 20 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामों, शहरों, कस्बों में सभायें व नुक्कड़ सभायें की गईं। राज्य केन्द्र से मांग पत्र छपवा कर जिलों को भेजा गया था जिस पर लाखों हस्ताक्षर जनता से कराये गये।
 इस अभियान की परिणति 31 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनों के साथ हुई। जिलों से मिली सूचना के अनुसार इन प्रदर्शनों में अपेक्षा से अधिक लोगों ने शिरकत की। ज्ञात हो कि यह आन्दोलन लोकसभा चुनाव परिणामों से उपजी पस्ती के माहौल में हुआ था फिर भी संतोषजनक रूप से सफल रहा। जिलों-जिलों में जनता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे गये।
उपर्युक्त सवालों पर सूबे के चारों वामपंथी दलों की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बड़ी-छोटी तमाम सभायें आयोजित की गईं।
इस अभियान की परिणति 9 सितंबर 2009 को जिला मुख्यालायों पर व्यापक धरने/प्रदर्शनों के रूप में हुई जो बेहद सफल हुई। राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किये गये। यह आन्दोलन और अधिक सफल रहा।
इन्हीं सवालों पर पार्टी की ओर से 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक फिर से जन अभियान चलाने का निश्चय किया गया जिसके तहत सभायें/नुक्कड़ सभायें प्रदेश भर में आयोजित की गईं।
7,8,9 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर धरने एवं प्रदर्शन आयोजित किये गये तथा उपजिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे गये। इस कार्यक्रम के 300 में से 260 तहसीलों पर आयोजित किये जाने की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्राप्त हुई है।
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस जनपदों के 850 ग्रामों की उपजाऊ जमीनांे के अधिग्रहण की योजना के विरूद्ध चारों जनपदों के पार्टी और जनसंगठनों के कार्यकताओं का एक संयुक्त सम्मेलन अक्टूबर के शुरू में मथुरा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में लिये गये निर्णयानुसार चारों जनपदों में पहले तहसील स्तर पर फिर जिला स्तर धरनों/प्रदर्शनों का दौर चला जो अभी भी जारी है। चारों जनपदों का एक संयुक्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर भी मथुरा में होना तय है।
 अभियान के परिणाम स्वरूप चारों जनपदों के जिलाधिकारियों ने घोषणा की कि फिलहाल अधिग्रहण नहीं होने जा रहा है।
 लेकिन हमें अधिसूचना के रद्द होने तक आन्दोलन जारी रखना होगा।
 उपर्युक्त मुद्दों एवं सूखा तथा बाढ़ राहत के लिये चारों वाम दलों का संयुक्त सम्मेलन 26 नवंबर को गंगा प्रसाद मैमोरियल हाल, लखनऊ में संपन्न हुआ जिसमें पार्टी की केन्द्रीय सचिव का. अमरजीत कौर ने भी भाग लिया। भागीदारी और संयोजन में पार्टी की भूमिका औरों से बढ़ ़कर थी।
9 सितंबर और 26 नवंबर के संयुक्त कार्यक्रमों में माकपा की संकीर्णता, हठवादिता और प्रभुत्ववादी प्रवृत्ति से भी लड़ना पड़ा।
विधान सभा उपचुनाव - उत्तर प्रदेश में दो बार हुये विधान सभा उपचुनावों में हम ने कुल पांचों सीटों पर चुनाव लड़ा इनमें क्रमशः मुरादाबाद पश्चिम पर 2130, औरैय्या (विधूना) में 1540, ललितपुर में 2120, पुवायां (शाहजहांपुर) में 1500 तथा कोलसला में 1300 मत प्राप्त किये।
धनसंग्रह अभियान - पार्टी राज्य कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लिया गया था कि 11,12,13 दिसंबर को जनता से धन संग्रह अभियान चलाया जाये। कई कारणों से अभियान असफल रहा है। पार्टी निर्माण में धन की बड़ी ही भूमिका है इसे ध्यान में रखते हुए कमजोरियों को चिन्हित कर नये सिरे से अभियान चलाया जाना चाहिये। रु. 10 प्रति सदस्य के हिसाब से वांछित फंड जिला कमेटियों को तत्काल राज्य को अदा करना है।
सांगठनिक
आन्दोलन के साथ-साथ इस अवधि में तमाम सांगठनिक गतिविधियां भी जारी रहीं।
(अ) संगठन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला
11 अक्टूबर 2009 को पार्टी संगठन विभाग के फैसले के अनुसार पार्टी संगठन पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसमें राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों एवं जिला सचिवों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पार्टी के केन्द्रीय सचिव मंडल सदस्य का. सी.के. चन्द्रप्पन थे। दूसरा क्लास डा. गिरीश ने लिया। का. अतुल कुमार अंजान ने भी संबोधित किया। का. चन्द्रप्पन के भाषण का अनुवाद का. अरविन्द राज स्वरूप ने किया।
(आ) जिला स्तरीय कार्यशालायें
राज्य स्तरीय कार्यशाला में ही निर्णय लिया गया था कि जिलास्तर पर भी संगठन संबन्धी कार्यशालायें आयोजित की जायें। अब तक औरैय्या, आगरा, बाराबंकी, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ आदि ने ही कार्यशालायें आयोजित की है।
शेष जिलों ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया। इसे अगले दो माह में पूरा कर लेना है।
शिक्षण शिविर
यद्यपि कई जिलों से शिक्षण शिविर लगाने के प्रस्ताव हैं लेकिन इस बीच केवल जौनपुर में ही दो दिवसीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
विभागों की बैठकें
इस बीच राज्य कार्यकारिणी द्वारा गठित विभिन्न विभागों को सक्रिय करने की कोशिश की गई है। संगठन विभाग की एक, सांस्कृतिक कमेटी की एक, टेªड यूनियन विभाग की एक, शांति मैत्री की एक, अल्पसंख्यक कमेटी की एक तथा खेत मजदूर विभाग की एक बैठक आयोजित की गई।
अन्य विभागों/कमेटियों की बैठक अपेक्षित है।
जन संगठन
यूपीटीयूसी - ए.आई.टी.यू.सी. के आहवान प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। अब सभी टेªड यूनियनों के साथ 5 मार्च को सत्याग्रह एवं जेल भरों की तैयारी चल रही है।
किसान सभा - किसानों से जुड़े सवालों पर 30 नवंबर को लखनऊ में धरना/प्रदर्शन आयोजित किया गया।

उ.प्र. महिला फैडरेशन - गत राज्य सम्मेलन के बाद काफी सक्रियता से कार्य कर रही है। एक के बाद एक कई सफल कार्यक्रम राज्य और जिलों के स्तर पर संपन्न हुये हैं।
भारतीय ख्ेात मजदूर यूनियन - ठहराव को तोड़ने की कोशिश हुई है और राज्य सम्मेलन संपन्न हो चुका है।
इप्टा - वामिक जौनपुरी स्मृति यात्रा हाल ही में आजमगढ़ और जौनपुर में संपन्न हुई।
इंसाफ - काम आगे बढ़ा है। कई क्षेत्रीय सम्मेलन अल्पसंख्यकों के सवालों पर प्रस्तावित हैं।
प्रगतिशील लेखक संघ - राज्य सम्मेलन 20-21 फरवरी को बनारस में प्रस्तावित है।
इस्कफ - पहला राज्य सम्मेलन हाल ही में इलाहाबाद में आयोजित किया जा चुका है।
ऐप्सो - महानगरों में कमेटियां गठित करने के लक्ष्य को पूरा किया जाना है।

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