मैंने देखा
दिन का शीशा :
मुझ से बड़ा
पक कर
खड़ा है मेरा बोया
अनाज
बड़ा ख़ुश हूँ मैं
- केदार नाथ अग्रवाल
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दिन का शीशा :
मुझ से बड़ा
पक कर
खड़ा है मेरा बोया
अनाज
बड़ा ख़ुश हूँ मैं
- केदार नाथ अग्रवाल
8 वर्ष पहले
सोमवार, 21 जून 2010
लघुत्तम है उसका अस्तित्व
लघुत्तम है उसका अस्तित्व
जिसे कोई नहीं जानता
महत्तम है उसकी ग़रीबी
क्षितिज तक फैली छायाओं के सामान
जिसे सब जानते हैं
चलते और कुचलते
- केदार नाथ अग्रवाल
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जिसे कोई नहीं जानता
महत्तम है उसकी ग़रीबी
क्षितिज तक फैली छायाओं के सामान
जिसे सब जानते हैं
चलते और कुचलते
- केदार नाथ अग्रवाल
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Communist movement in India at a crossroads, says Gurudas Dasgupta
On 12th June, Hindu published the following item :
KOLKATA: The Communist movement in India “is at a crossroads” and needs “a restructuring and greater democratisation” to bring it closer to the people, senior leader of the Communist Party of India Gurudas Dasgupta said here on the eve of the party's national council meeting to be held in Hyderabad.
KOLKATA: The Communist movement in India “is at a crossroads” and needs “a restructuring and greater democratisation” to bring it closer to the people, senior leader of the Communist Party of India Gurudas Dasgupta said here on the eve of the party's national council meeting to be held in Hyderabad.
Speaking to The Hindu on Friday, Mr. Dasgupta said the setback suffered by the Left in the recent civic elections “is not only a question of a poll debacle in West Bengal, but begs the larger question: why has the Left not been able to make a headway at the national level?”
He spoke of the “need for the restructuring of the Communist movement and re-committing itself to humanism and the people.”
Mr. Dasgupta regretted that despite several years at the helm in West Bengal, apart from a few initiatives such as land reforms and the strengthening of the Panchayati Raj system, the Left had not been able to “reflect an alternative line.”
“The setting up of a few industrial units cannot meet the aspirations of the younger generations,” he said, adding that hardly any attempts were made to take care of sick units.
‘Working class alienated'
Pointing out that the Left had suffered reverses in industrial belts, particularly on either side of the Ganga, Mr. Dasgupta said: “The violation of labour laws and gross exploitation of labour in traditional industries, including jute and tea, have alienated the working class.”
“The role of the trade unions has been undermined and even the right of workers to go on strike was questioned,” said Mr. Dasgupta, who is also general secretary of the All-India Trade Union Congress (AITUC).
He said it was possible for the Left to bounce back to the centre of Indian polity by “rallying democratic forces, re-evaluating its policies, and building up a militant mass struggle at a time when Parliament is being sidelined in the political system.”
On whether the suggested “restructuring of the Left movement” could be achieved before the crucial 2011 Assembly elections in West Bengal and Kerala, Mr. Dasgupta said: “The potential of the Left doesn't depend on the result of one election.”
‘Public debate needed'
He emphasised the need for a public debate to find the root causes of the Left poll reverses.
“Discussion within the confines of the party organisation, as is normally done, is not enough to bring out the truth…they ought to be held at a broader level for the sake of an objective assessment of the situation,” Mr. Dasgupta said.
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Communist movement in India at a crossroads, says Gurudas Dasgupta
On 12th June, Hindu published the following item :
KOLKATA: The Communist movement in India “is at a crossroads” and needs “a restructuring and greater democratisation” to bring it closer to the people, senior leader of the Communist Party of India Gurudas Dasgupta said here on the eve of the party's national council meeting to be held in Hyderabad.
Speaking to The Hindu on Friday, Mr. Dasgupta said the setback suffered by the Left in the recent civic elections “is not only a question of a poll debacle in West Bengal, but begs the larger question: why has the Left not been able to make a headway at the national level?”
He spoke of the “need for the restructuring of the Communist movement and re-committing itself to humanism and the people.”
Mr. Dasgupta regretted that despite several years at the helm in West Bengal, apart from a few initiatives such as land reforms and the strengthening of the Panchayati Raj system, the Left had not been able to “reflect an alternative line.”
“The setting up of a few industrial units cannot meet the aspirations of the younger generations,” he said, adding that hardly any attempts were made to take care of sick units.
‘Working class alienated'
Pointing out that the Left had suffered reverses in industrial belts, particularly on either side of the Ganga, Mr. Dasgupta said: “The violation of labour laws and gross exploitation of labour in traditional industries, including jute and tea, have alienated the working class.”
“The role of the trade unions has been undermined and even the right of workers to go on strike was questioned,” said Mr. Dasgupta, who is also general secretary of the All-India Trade Union Congress (AITUC).
He said it was possible for the Left to bounce back to the centre of Indian polity by “rallying democratic forces, re-evaluating its policies, and building up a militant mass struggle at a time when Parliament is being sidelined in the political system.”
On whether the suggested “restructuring of the Left movement” could be achieved before the crucial 2011 Assembly elections in West Bengal and Kerala, Mr. Dasgupta said: “The potential of the Left doesn't depend on the result of one election.”
‘Public debate needed'
He emphasised the need for a public debate to find the root causes of the Left poll reverses.
“Discussion within the confines of the party organisation, as is normally done, is not enough to bring out the truth…they ought to be held at a broader level for the sake of an objective assessment of the situation,” Mr. Dasgupta said.
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KOLKATA: The Communist movement in India “is at a crossroads” and needs “a restructuring and greater democratisation” to bring it closer to the people, senior leader of the Communist Party of India Gurudas Dasgupta said here on the eve of the party's national council meeting to be held in Hyderabad.
Speaking to The Hindu on Friday, Mr. Dasgupta said the setback suffered by the Left in the recent civic elections “is not only a question of a poll debacle in West Bengal, but begs the larger question: why has the Left not been able to make a headway at the national level?”
He spoke of the “need for the restructuring of the Communist movement and re-committing itself to humanism and the people.”
Mr. Dasgupta regretted that despite several years at the helm in West Bengal, apart from a few initiatives such as land reforms and the strengthening of the Panchayati Raj system, the Left had not been able to “reflect an alternative line.”
“The setting up of a few industrial units cannot meet the aspirations of the younger generations,” he said, adding that hardly any attempts were made to take care of sick units.
‘Working class alienated'
Pointing out that the Left had suffered reverses in industrial belts, particularly on either side of the Ganga, Mr. Dasgupta said: “The violation of labour laws and gross exploitation of labour in traditional industries, including jute and tea, have alienated the working class.”
“The role of the trade unions has been undermined and even the right of workers to go on strike was questioned,” said Mr. Dasgupta, who is also general secretary of the All-India Trade Union Congress (AITUC).
He said it was possible for the Left to bounce back to the centre of Indian polity by “rallying democratic forces, re-evaluating its policies, and building up a militant mass struggle at a time when Parliament is being sidelined in the political system.”
On whether the suggested “restructuring of the Left movement” could be achieved before the crucial 2011 Assembly elections in West Bengal and Kerala, Mr. Dasgupta said: “The potential of the Left doesn't depend on the result of one election.”
‘Public debate needed'
He emphasised the need for a public debate to find the root causes of the Left poll reverses.
“Discussion within the confines of the party organisation, as is normally done, is not enough to bring out the truth…they ought to be held at a broader level for the sake of an objective assessment of the situation,” Mr. Dasgupta said.
बुधवार, 16 जून 2010
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CPI will fight for land, food, employment: Bardhan
Hyderabad Tuesday, Jun 15 2010 IST Communist Party of India (CPI) General Secretary A B Bardhan today said his party would fight for land to landless, food, employment and protection of democratic values in the country whoever be in the power at the Centre in future.
Addressing a press conference here after conclusion of the three-day National Council and National Executive meetings yesterday, Mr Bardhan said the party had discussed various issues confronting the people and the country during its three-day meeting.
He said the main fight for the party in future was for lands to landless, land reforms, the replacement of the age-old Land Acquisition Act of 1894.
Alleging rampant corruption in the UPA Government at the Centre, Mr Bardhan said Prime Minister Manmohan Singh had no control on his Cabinet ministers, who indulged in corrupt practices. He cited example of telecom scam and corruption in Medical Council of India (MCI).
He alleged that the neo-liberal policies of the Government had sabotaged the process of land reforms by most state governments in the country. He alleged the government was acquiring valuable and fertile agricultural lands in the name of industrialisation, creating SEZs and alienating them to the multinational companies.
He alleged that the Centre and State Governments had no control on mining mafia gangs in the country.
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Addressing a press conference here after conclusion of the three-day National Council and National Executive meetings yesterday, Mr Bardhan said the party had discussed various issues confronting the people and the country during its three-day meeting.
He said the main fight for the party in future was for lands to landless, land reforms, the replacement of the age-old Land Acquisition Act of 1894.
Alleging rampant corruption in the UPA Government at the Centre, Mr Bardhan said Prime Minister Manmohan Singh had no control on his Cabinet ministers, who indulged in corrupt practices. He cited example of telecom scam and corruption in Medical Council of India (MCI).
He alleged that the neo-liberal policies of the Government had sabotaged the process of land reforms by most state governments in the country. He alleged the government was acquiring valuable and fertile agricultural lands in the name of industrialisation, creating SEZs and alienating them to the multinational companies.
He alleged that the Centre and State Governments had no control on mining mafia gangs in the country.
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CPI demands law on industrial accidents
Hindu published the following story today :
HYDERABAD: The Communist Party of India on Tuesday urged the Union government to bring in legislation to cover industrial accidents such as the Bhopal gas leak to enable fixing of liability on the part of operators and enforcing the “perpetrator pays principle.” Party general secretary A.B. Bardhan said the government circulated a draft of the nuclear liability bill, but it did not clearly define liability and its extent, and did not spell out who should be made liable in case of a disaster. “There has to be a bill covering all industrial accidents,” he told reporters here.
Mr. Bardhan said a Group of Ministers constituted by the UPA-1 recommended that a commission be set up to deal with such accidents, but this did not happen. Prime Minister Manmohan Singh had now constituted a Group of Ministers, giving it 10 days to submit a report.
“The Bill should cover liability, compensation and rehabilitation, and the GoM should fix the responsibility of cleaning up toxic wastes in water and land on the Dow Chemicals,” he said. The Prime Minister had given 10 days to the GoM, but “we will give the government time till the next session of Parliament.” Mr. Bardhan alleged that Congress leaders were trying to cover up those responsible for the Bhopal disaster. The then Chief Minister, Arjun Singh, could have scripted the then Union Carbide chief, Warren Anderson's exit from Bhopal on the pretext of law and order. The chief of a multinational corporation could not have gone out of the country without the consent of the then Prime Minister, Rajiv Gandhi.
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HYDERABAD: The Communist Party of India on Tuesday urged the Union government to bring in legislation to cover industrial accidents such as the Bhopal gas leak to enable fixing of liability on the part of operators and enforcing the “perpetrator pays principle.” Party general secretary A.B. Bardhan said the government circulated a draft of the nuclear liability bill, but it did not clearly define liability and its extent, and did not spell out who should be made liable in case of a disaster. “There has to be a bill covering all industrial accidents,” he told reporters here.
Mr. Bardhan said a Group of Ministers constituted by the UPA-1 recommended that a commission be set up to deal with such accidents, but this did not happen. Prime Minister Manmohan Singh had now constituted a Group of Ministers, giving it 10 days to submit a report.
“The Bill should cover liability, compensation and rehabilitation, and the GoM should fix the responsibility of cleaning up toxic wastes in water and land on the Dow Chemicals,” he said. The Prime Minister had given 10 days to the GoM, but “we will give the government time till the next session of Parliament.” Mr. Bardhan alleged that Congress leaders were trying to cover up those responsible for the Bhopal disaster. The then Chief Minister, Arjun Singh, could have scripted the then Union Carbide chief, Warren Anderson's exit from Bhopal on the pretext of law and order. The chief of a multinational corporation could not have gone out of the country without the consent of the then Prime Minister, Rajiv Gandhi.
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गैस पीडितों के साथ अन्याय के लिए कांग्रेस जिम्मेदार : वर्धन
२४ दुनिया डोट कॉम ने आज यह छापा है :
हैदराबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव ए.बी. वर्धन ने शुक्रवार को भोपाल गैस त्रासदी पीडितों के साथ अन्याय के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यूनियन कार्बाइड कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन सहित इस औद्योगिक त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। सीपीआई नेता चाहते हैं कि एंडरसन को भारत लाया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, ""दुर्भाग्य से सरकार के लिए त्रासदी में हुई 20,000 लोगों की मौत से अधिक महत्वपूर्ण है अमेरिका से रिश्ता।"" उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एंडरसन सहित अन्य दोषियों को उचित सजा नहीं दिला पाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोषियों को हल्की सजा मिलने को पीडितों के साथ भारी अन्याय बताते हुए सीपीआई नेता ने मांग की कि ऎसी औद्योगिक त्रासदी से बचाव के लिए अध्यादेश जारी कर नया कानून बनाया जाए और ऎसे मामलों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों को जिम्मेदार भी बनाया जाए। वर्धन ने स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ नीतियों को लोगों ने अपने पक्ष में नहीं पाया, नतीजतन राज्य में हुए हालिया नगरपालिका चुनावों में वाममोर्चा को हार का सामना करना प़डा। खाद्य सुरक्षा विधेयक मामले पर उन्होंने कहा कि विधेयक का मौजूदा स्वरूप उपयोग के लायक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्व जनवितरण प्रणाली का ध्यान किए बिना गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ हर कीमत पर मुहैया कराया जाना चाहिए।
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अर्जुन सिंह को घेरने की पूरी तैयारी
डेट लाइन इंडिया ने आज यह छापा है :
नई दिल्ली, 15 जून- अर्जुन सिंह को घेरने की अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वारेन एंडरसन को भोपाल से बाइज्जत भगाने और जमानत दिलवाने के अलावा राज्य सरकार के जहाज में दिल्ली पहुंचाने को ले कर अर्जुन सिंह, तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और तत्कालीन एसपी स्वराज पुरी के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इस इकतरफा कानूनी कार्रवाई में तत्कालीन गृह मंत्री पी वी नरसिंह राव और भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से अभियुक्त एंडरसन की मुलाकात का कहीं कोई हवाला नहीं दिया गया। राजीव गांधी सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री रहे और राजीव गांधी के निजी दोस्त तथा रिश्तेदार अरुण नेहरू ने तो अब खुल कर मांग कर डाली है कि पी वी नरसिंह राव और एंडरसन के बीच क्या बातचीत हुई थी उसे तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अरुण नेहरू ने कहा है कि एंडरसन के भागने की घटना के दो हिस्से थे। अर्जुन सिंह कहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे दिल्ली भेजा गया था मगर दिल्ली आ कर वह राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिला तो किसी को तो सफाई देनी पड़ेगी। प्रणब मुखर्जी को भी बताना चाहिए कि एंडरसन जब दिल्ली आया था तो क्या हुआ था? नेहरू का सवाल है कि एंडरसन इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि उससे तत्काल गृह मंत्री और भारत के राष्ट्रपति मिलने के लिए तैयार हो गए? जब नेहरू को यह याद दिलाया गया कि उस समय विदेश मंत्रालय भी राजीव गांधी ही देख रहे थे तो नेहरू राजीव गांधी के बचाव में दिखार्इ्र पड़े और उन्होंने कहा कि जब अर्जुन सिंह ने एंडरसन को छोड़ ही दिया था तो इसके बाद राजीव गांधी के पास कौन सा विकल्प बचा था? यह बात हजम होने वाली नहीं है। नेहरू ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल की राजनैतिक मामलाें की कमेटी का भी सदस्य था और मैं जानता हूं कि कमेटी कैसे काम करती है? नेहरू का सवाल है कि अगर एंडरसन दिल्ली आ भी गया था तो गृह मंत्री से मिलने की उसे क्या जरूरत थी? और इस मुलाकात का इंतजाम किसने किया था? भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरजी सिंह की अदालत में यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन को गैस कांड के बाद भोपाल से बाहर भेजे जाने के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, कलेक्टर मोती सिंह तथा पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी के खिलाफ अलग अलग दो मामले प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता फुरखान खान ने अदालत में एक निजी इस्तगासा पेश करते हुए एंडरसन को गलत तरीके से भोपाल से बाहर भेजे जाने के लिए अर्जुन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किए जाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई के लिए आगामी 29 जून की तिथी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार गैस पीडित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने इसी अदालत में पेश अपने आवेदन में एंडरसन को बाहर भेजने को तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी की मिलीभगत बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त दोनों तिथियों को यह निर्धारण होगा कि मामला सुनवाई के लिए लिया जा सकेगा अथवा नहीं। दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव शैलेन्द्र कुमार शैली ने भी थाना प्रभारी हनुमानगंज को पेश एक शिकायत में एंडरसन की असंवैधानिक रिहाई के लिए अर्जुन सिंह, मोती सिंह और स्वराज पुरी को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने भोपाल गैस कांड के दोषी वारेन एंडरसन को भोपाल से बाहर भेजे जाने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए आज यहां कहा कि सिंह को जनता को बताना चाहिए कि एंडरसन को छोड़ने के लिए दिल्ली से किसका फोन आया था। पटवा ने आज यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि एंडरसन को छोड़ने के लिए सिंह को दिल्ली से फोन आया था इसलिए सिंह को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि यह फोन क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था अथवा केन्द्रीय मंत्री अरुण सिंह या किसी अन्य ने किया था। पटवा ने कहा कि गैस कांड के दौरान यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि यह मात्र एक दुर्घटना नहीं, बल्कि परीक्षण के लिए एक सोझी समझी साजिश के तहत किया गया गैस रिसाव था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में गठित मंत्रियों के समूह से दस दिन में रिपोर्ट मांगी है तथा मंत्रियों को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या यह एक सोची समझी साजिश थी। एक प्रश्न के उत्तार में पटवा ने कहा कि एंडरसन को छोडने के मामले में अर्जुन सिंह पूर्ण रूप से दोषी हैं और उनको फोन करने वाला उनसे भी बड़ा दोषी है। दो तीन दिसम्बर 1984 को यूनियन कार्बाइड के सयंत्र से गैस रिसाव के दो साल पहले भी तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार ने यूनियन कार्बाइड का बचाव किया था। अर्जुन सिंह सरकार में श्रम मत्री रहे तारासिंह वियोगी ने वर्ष 1982 में राज्य विधान सभा में उठाए गए एक मामले में स्पष्ट कहा था कि यूनियन कार्बाइड सयंत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वियोगी ने 21 दिसंबर 1982 को विधानसभा में तत्कालीन भाजपा विधायक निर्भय सिंह पटेल द्वारा कार्बाइड कारखाने में दिसंबर 1981 से अक्तूबर 1982 तक हुई दुर्घटनाओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तार में कहा था कि श्श्यूनियन कार्बाइड कारखाने द्वारा सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है और कारखाना अधिनियम के तहत कारखाने को समुचित उपाय करने की हिदायत दी गई है।वियोगी ने विधानसभा को बताया था कि कार्बाइड सयंत्र में वर्ष 1981 में एक दुर्घटना हुई थी लेकिन जनवरी 82 से अक्तूबर 82 के बीच कोई दुर्घटना नहीं हुई। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी सईद खान नहीं बल्कि साबू खान के हाथ में दुर्घटनावश चोट आई, लेकिन दुर्घटना में उसने हाथ नहीं खोया था। वियोगी ने इस बात से इंकार किया था कि सयंत्र में हुई एक बड़ी दुर्घटना में साबू खान ने अपना हाथ खो दिया था। निर्भय सिंह पटेल ने कार्बाइड सयंत्र में वर्ष 1981 से अक्तूबर 1982 तक हुई दुर्घटनाओं के अलावा यह जानना चाहा था कि क्या 14 अक्टूबर 1982 को हुई बड़ी दुर्घटना में सईद खान को अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा है कि वे अपने पिता अर्जुन सिंह की भोपाल गैस त्रासदी को लेकर चुप्पी पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वह उनके अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अजय सिंह ने कहा कि यह मेरे पिता को तय करना है कि उनको कहां और क्या कहना है और मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एक पुत्र के नाते यह उनका दायित्व बनता है कि वह इस कठिन समय में अपने पिता के साथ खड़े रहें और वह पूरी जिम्मेदारी से यह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अर्जुन सिंह के पुत्र है और इस नाते वे उनका बहुत सम्मान करते हैं। अजय ने कहा कि इस बारे में मेरे पिता को फैसला करना है कि वे कब और कहां कुछ कहेंगे और इस बात से उन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि वे भोपाल में पैदा नहीं हुए थे उनके दिल में त्रासदी से मरने वाले के लिए उतना ही दुख है जितना किसी आम भोपालवासी को होगा। कांग्रसी नेता ने कहा कि भोपाल से उन्हें बहुत कुछ मिला है और यहां बिताए गए स्कूल के दिनों की मीठी यादें आज भी उनके दिल में ताला हैं। उन्होंने कहा कि 1983 में यूनियन कार्बाइड ने उनके द्वारा चलाई जा रही चुरहट चिल्ड्रन वेल्फेयर सोसाइटी को डेढ़ लाख रुपए दान में दिए थे पर ऐसा तीन या चार अन्य कंपनियों ने भी किया था। अजय ने बताया कि हादसे के वक्त वे विधायक नहीं थे और उस वक्त उन की हैसियत एक मामूली कांग्रेसी कार्यकर्ता की ही थी।
अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी का नाम लिया तो था!
कांग्रेस को जवाब मिल गया, अमेरिका से
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पर भारी पड़ते अफसर
राजस्थान में सारे विधायक बंधक बने
अब तलाशी जाएगी पूरे देश के नेताओं की दौलत
एंडरसन के भागने की जांच नहीं करेगा समूह
सुनील भारती मित्तल के हजारों करोड़ की कहानी
पाक साइबर जासूसों की पहुंच हमारे सेना मुख्यालय तक
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नई दिल्ली, 15 जून- अर्जुन सिंह को घेरने की अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वारेन एंडरसन को भोपाल से बाइज्जत भगाने और जमानत दिलवाने के अलावा राज्य सरकार के जहाज में दिल्ली पहुंचाने को ले कर अर्जुन सिंह, तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और तत्कालीन एसपी स्वराज पुरी के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इस इकतरफा कानूनी कार्रवाई में तत्कालीन गृह मंत्री पी वी नरसिंह राव और भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से अभियुक्त एंडरसन की मुलाकात का कहीं कोई हवाला नहीं दिया गया। राजीव गांधी सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री रहे और राजीव गांधी के निजी दोस्त तथा रिश्तेदार अरुण नेहरू ने तो अब खुल कर मांग कर डाली है कि पी वी नरसिंह राव और एंडरसन के बीच क्या बातचीत हुई थी उसे तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अरुण नेहरू ने कहा है कि एंडरसन के भागने की घटना के दो हिस्से थे। अर्जुन सिंह कहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे दिल्ली भेजा गया था मगर दिल्ली आ कर वह राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिला तो किसी को तो सफाई देनी पड़ेगी। प्रणब मुखर्जी को भी बताना चाहिए कि एंडरसन जब दिल्ली आया था तो क्या हुआ था? नेहरू का सवाल है कि एंडरसन इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि उससे तत्काल गृह मंत्री और भारत के राष्ट्रपति मिलने के लिए तैयार हो गए? जब नेहरू को यह याद दिलाया गया कि उस समय विदेश मंत्रालय भी राजीव गांधी ही देख रहे थे तो नेहरू राजीव गांधी के बचाव में दिखार्इ्र पड़े और उन्होंने कहा कि जब अर्जुन सिंह ने एंडरसन को छोड़ ही दिया था तो इसके बाद राजीव गांधी के पास कौन सा विकल्प बचा था? यह बात हजम होने वाली नहीं है। नेहरू ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल की राजनैतिक मामलाें की कमेटी का भी सदस्य था और मैं जानता हूं कि कमेटी कैसे काम करती है? नेहरू का सवाल है कि अगर एंडरसन दिल्ली आ भी गया था तो गृह मंत्री से मिलने की उसे क्या जरूरत थी? और इस मुलाकात का इंतजाम किसने किया था? भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरजी सिंह की अदालत में यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन को गैस कांड के बाद भोपाल से बाहर भेजे जाने के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, कलेक्टर मोती सिंह तथा पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी के खिलाफ अलग अलग दो मामले प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता फुरखान खान ने अदालत में एक निजी इस्तगासा पेश करते हुए एंडरसन को गलत तरीके से भोपाल से बाहर भेजे जाने के लिए अर्जुन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किए जाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई के लिए आगामी 29 जून की तिथी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार गैस पीडित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने इसी अदालत में पेश अपने आवेदन में एंडरसन को बाहर भेजने को तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी की मिलीभगत बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त दोनों तिथियों को यह निर्धारण होगा कि मामला सुनवाई के लिए लिया जा सकेगा अथवा नहीं। दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव शैलेन्द्र कुमार शैली ने भी थाना प्रभारी हनुमानगंज को पेश एक शिकायत में एंडरसन की असंवैधानिक रिहाई के लिए अर्जुन सिंह, मोती सिंह और स्वराज पुरी को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने भोपाल गैस कांड के दोषी वारेन एंडरसन को भोपाल से बाहर भेजे जाने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए आज यहां कहा कि सिंह को जनता को बताना चाहिए कि एंडरसन को छोड़ने के लिए दिल्ली से किसका फोन आया था। पटवा ने आज यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि एंडरसन को छोड़ने के लिए सिंह को दिल्ली से फोन आया था इसलिए सिंह को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि यह फोन क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था अथवा केन्द्रीय मंत्री अरुण सिंह या किसी अन्य ने किया था। पटवा ने कहा कि गैस कांड के दौरान यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि यह मात्र एक दुर्घटना नहीं, बल्कि परीक्षण के लिए एक सोझी समझी साजिश के तहत किया गया गैस रिसाव था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में गठित मंत्रियों के समूह से दस दिन में रिपोर्ट मांगी है तथा मंत्रियों को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या यह एक सोची समझी साजिश थी। एक प्रश्न के उत्तार में पटवा ने कहा कि एंडरसन को छोडने के मामले में अर्जुन सिंह पूर्ण रूप से दोषी हैं और उनको फोन करने वाला उनसे भी बड़ा दोषी है। दो तीन दिसम्बर 1984 को यूनियन कार्बाइड के सयंत्र से गैस रिसाव के दो साल पहले भी तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार ने यूनियन कार्बाइड का बचाव किया था। अर्जुन सिंह सरकार में श्रम मत्री रहे तारासिंह वियोगी ने वर्ष 1982 में राज्य विधान सभा में उठाए गए एक मामले में स्पष्ट कहा था कि यूनियन कार्बाइड सयंत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वियोगी ने 21 दिसंबर 1982 को विधानसभा में तत्कालीन भाजपा विधायक निर्भय सिंह पटेल द्वारा कार्बाइड कारखाने में दिसंबर 1981 से अक्तूबर 1982 तक हुई दुर्घटनाओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तार में कहा था कि श्श्यूनियन कार्बाइड कारखाने द्वारा सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है और कारखाना अधिनियम के तहत कारखाने को समुचित उपाय करने की हिदायत दी गई है।वियोगी ने विधानसभा को बताया था कि कार्बाइड सयंत्र में वर्ष 1981 में एक दुर्घटना हुई थी लेकिन जनवरी 82 से अक्तूबर 82 के बीच कोई दुर्घटना नहीं हुई। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी सईद खान नहीं बल्कि साबू खान के हाथ में दुर्घटनावश चोट आई, लेकिन दुर्घटना में उसने हाथ नहीं खोया था। वियोगी ने इस बात से इंकार किया था कि सयंत्र में हुई एक बड़ी दुर्घटना में साबू खान ने अपना हाथ खो दिया था। निर्भय सिंह पटेल ने कार्बाइड सयंत्र में वर्ष 1981 से अक्तूबर 1982 तक हुई दुर्घटनाओं के अलावा यह जानना चाहा था कि क्या 14 अक्टूबर 1982 को हुई बड़ी दुर्घटना में सईद खान को अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा है कि वे अपने पिता अर्जुन सिंह की भोपाल गैस त्रासदी को लेकर चुप्पी पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वह उनके अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अजय सिंह ने कहा कि यह मेरे पिता को तय करना है कि उनको कहां और क्या कहना है और मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एक पुत्र के नाते यह उनका दायित्व बनता है कि वह इस कठिन समय में अपने पिता के साथ खड़े रहें और वह पूरी जिम्मेदारी से यह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अर्जुन सिंह के पुत्र है और इस नाते वे उनका बहुत सम्मान करते हैं। अजय ने कहा कि इस बारे में मेरे पिता को फैसला करना है कि वे कब और कहां कुछ कहेंगे और इस बात से उन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि वे भोपाल में पैदा नहीं हुए थे उनके दिल में त्रासदी से मरने वाले के लिए उतना ही दुख है जितना किसी आम भोपालवासी को होगा। कांग्रसी नेता ने कहा कि भोपाल से उन्हें बहुत कुछ मिला है और यहां बिताए गए स्कूल के दिनों की मीठी यादें आज भी उनके दिल में ताला हैं। उन्होंने कहा कि 1983 में यूनियन कार्बाइड ने उनके द्वारा चलाई जा रही चुरहट चिल्ड्रन वेल्फेयर सोसाइटी को डेढ़ लाख रुपए दान में दिए थे पर ऐसा तीन या चार अन्य कंपनियों ने भी किया था। अजय ने बताया कि हादसे के वक्त वे विधायक नहीं थे और उस वक्त उन की हैसियत एक मामूली कांग्रेसी कार्यकर्ता की ही थी।
अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी का नाम लिया तो था!
कांग्रेस को जवाब मिल गया, अमेरिका से
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पर भारी पड़ते अफसर
राजस्थान में सारे विधायक बंधक बने
अब तलाशी जाएगी पूरे देश के नेताओं की दौलत
एंडरसन के भागने की जांच नहीं करेगा समूह
सुनील भारती मित्तल के हजारों करोड़ की कहानी
पाक साइबर जासूसों की पहुंच हमारे सेना मुख्यालय तक
सोमवार, 14 जून 2010
जिंदगी
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
थान खद्दर के लपेटे स्वार्थियों को,
पेट-पूजा की कमाई में जुता मैं देखता हूँ!
सत्य के जारज सुतों को,
लंदनी गौरांग प्रभु की,
लीक चलते देखता हूँ!
डालरी साम्राज्यवादी मौत-घर में,
आँख मूँदे डाँस करते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
मैं अहिंसा के निहत्थे हाथियों को,
पीठ पर बम बोझ लादे देखता हूँ।
देव कुल के किन्नरों को,
मंत्रियों का साज साजे,
देश की जन-शक्तियों का,
खून पीते देखता हूँ,
क्रांति गाते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
राजनीतिक धर्मराजों को जुएँ में,
द्रोपदी को हारते मैं देखता हूँ!
ज्ञान के सब सूरजों को,
अर्थ के पैशाचिकों से,
रोशनी को माँगते मैं देखता हूँ!
योजनाओं के शिखंडी सूरमों को,
तेग अपनी तोड़ते मैं देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
खाद्य मंत्री को हमेशा शूल बोते देखता हूँ
भुखमरी को जन्म देते,
वन-महोत्सव को मनाते देखता हूँ!
लौह-नर के वृद्ध वपु से,
दण्ड के दानव निकलते देखता हूँ!
व्यक्ति की स्वाधीनता पर गाज गिरते देखता हूँ!
देश के अभिमन्युयों को कैद होते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
मुक्त लहरों की प्रगति पर,
जन-सुरक्षा के बहाने,
रोक लगाते देखता हूँ!
चीन की दीवार उठते देखता हूँ!
क्राँतिकारी लेखनी को,
जेल जाते देखता हूँ!
लपलपाती आग के भी,
ओंठ सिलते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
राष्ट्र-जल में कागजी, छवि-यान बहता देखता हूँ,
तीर पर मल्लाह बैठे और हँसते देखता हूँ!
योजनाओं के फरिश्तों को गगन से भूमि आते,
और गोबर चोंथ पर सानंद बैठे,
मौन-मन बंशी बजाते, गीत गाते,
मृग मरीची कामिनी से प्यार करते देखता हूँ!
शून्य शब्दों के हवाई फैर करते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
बूचड़ों के न्याय-घर में,
लोकशाही के करोड़ों राम-सीता,
मूक पशुओं की तरह बलिदान होते देखता हूँ!
वीर तेलंगानवों पर मृत्यु के चाबुक चटकते देखता हूँ!
क्रांति की कल्लोलिनी पर घात होते देखता हूँ!
वीर माता के हृदय के शक्ति-पय को
शून्य में रोते विलपते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
नामधारी त्यागियों को,
मैं धुएँ के वस्त्र पहने,
मृत्यु का घंटा बजाते देखता हूँ!
स्वर्ण मुद्रा की चढ़ौती भेंट लेते,
राजगुरुओं को, मुनाफाखोर को आशीष देते,
सौ तरह के कमकरों को दुष्ट कह कर,
शाप देते प्राण लेते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
कौंसिलों में कठपुतलियों को भटकते,
राजनीतिक चाल चलते,
रेत के कानून के रस्से बनाते देखता हूँ!
वायुयानों की उड़ानों की तरह तकरीर करते,
झूठ का लम्बा बड़ा इतिहास गढ़ते,
गोखुरों से सिंधु भरते,
देश-द्रोही रावणों को राम भजते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
नाश के वैतालिकों को
संविधानी शासनालय को सभा में
दंड की डौड़ी बजाते देखता हूँ!
कंस की प्रतिमूर्तियों को,
मुन्ड मालाएँ बनाते देखता हूँ!
काल भैरव के सहोदर भाइयों को,
रक्त की धारा बहाते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
व्यास मुनि को धूप में रिक्शा चलाते,
भीम, अर्जुन को गधे का बोझ ढोते देखता हूँ!
सत्य के हरिचंद को अन्याय-घर में,
झूठ की देते गवाही देखता हूँ!
द्रोपदी को और शैव्या को, शची को,
रूप की दूकान खोले,
लाज को दो-दो टके में बेचते मैं देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
मैं बहुत उत्तप्त होकर
भीम के बल और अर्जुन की प्रतिज्ञा से ललक कर,
क्रांतिकारी शक्ति का तूफान बन कर,
शूरवीरों की शहादत का हथौड़ा हाथ लेकर,
श्रृंखलाएँ तोड़ता हूँ
जिन्दगी को मुक्त करता हूँ नरक से!!
(कविता संग्रह, ”कहें केदार खरी खरी“ से)
- केदार नाथ अग्रवाल
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थान खद्दर के लपेटे स्वार्थियों को,
पेट-पूजा की कमाई में जुता मैं देखता हूँ!
सत्य के जारज सुतों को,
लंदनी गौरांग प्रभु की,
लीक चलते देखता हूँ!
डालरी साम्राज्यवादी मौत-घर में,
आँख मूँदे डाँस करते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
मैं अहिंसा के निहत्थे हाथियों को,
पीठ पर बम बोझ लादे देखता हूँ।
देव कुल के किन्नरों को,
मंत्रियों का साज साजे,
देश की जन-शक्तियों का,
खून पीते देखता हूँ,
क्रांति गाते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
राजनीतिक धर्मराजों को जुएँ में,
द्रोपदी को हारते मैं देखता हूँ!
ज्ञान के सब सूरजों को,
अर्थ के पैशाचिकों से,
रोशनी को माँगते मैं देखता हूँ!
योजनाओं के शिखंडी सूरमों को,
तेग अपनी तोड़ते मैं देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
खाद्य मंत्री को हमेशा शूल बोते देखता हूँ
भुखमरी को जन्म देते,
वन-महोत्सव को मनाते देखता हूँ!
लौह-नर के वृद्ध वपु से,
दण्ड के दानव निकलते देखता हूँ!
व्यक्ति की स्वाधीनता पर गाज गिरते देखता हूँ!
देश के अभिमन्युयों को कैद होते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
मुक्त लहरों की प्रगति पर,
जन-सुरक्षा के बहाने,
रोक लगाते देखता हूँ!
चीन की दीवार उठते देखता हूँ!
क्राँतिकारी लेखनी को,
जेल जाते देखता हूँ!
लपलपाती आग के भी,
ओंठ सिलते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
राष्ट्र-जल में कागजी, छवि-यान बहता देखता हूँ,
तीर पर मल्लाह बैठे और हँसते देखता हूँ!
योजनाओं के फरिश्तों को गगन से भूमि आते,
और गोबर चोंथ पर सानंद बैठे,
मौन-मन बंशी बजाते, गीत गाते,
मृग मरीची कामिनी से प्यार करते देखता हूँ!
शून्य शब्दों के हवाई फैर करते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
बूचड़ों के न्याय-घर में,
लोकशाही के करोड़ों राम-सीता,
मूक पशुओं की तरह बलिदान होते देखता हूँ!
वीर तेलंगानवों पर मृत्यु के चाबुक चटकते देखता हूँ!
क्रांति की कल्लोलिनी पर घात होते देखता हूँ!
वीर माता के हृदय के शक्ति-पय को
शून्य में रोते विलपते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
नामधारी त्यागियों को,
मैं धुएँ के वस्त्र पहने,
मृत्यु का घंटा बजाते देखता हूँ!
स्वर्ण मुद्रा की चढ़ौती भेंट लेते,
राजगुरुओं को, मुनाफाखोर को आशीष देते,
सौ तरह के कमकरों को दुष्ट कह कर,
शाप देते प्राण लेते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
कौंसिलों में कठपुतलियों को भटकते,
राजनीतिक चाल चलते,
रेत के कानून के रस्से बनाते देखता हूँ!
वायुयानों की उड़ानों की तरह तकरीर करते,
झूठ का लम्बा बड़ा इतिहास गढ़ते,
गोखुरों से सिंधु भरते,
देश-द्रोही रावणों को राम भजते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
नाश के वैतालिकों को
संविधानी शासनालय को सभा में
दंड की डौड़ी बजाते देखता हूँ!
कंस की प्रतिमूर्तियों को,
मुन्ड मालाएँ बनाते देखता हूँ!
काल भैरव के सहोदर भाइयों को,
रक्त की धारा बहाते देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
व्यास मुनि को धूप में रिक्शा चलाते,
भीम, अर्जुन को गधे का बोझ ढोते देखता हूँ!
सत्य के हरिचंद को अन्याय-घर में,
झूठ की देते गवाही देखता हूँ!
द्रोपदी को और शैव्या को, शची को,
रूप की दूकान खोले,
लाज को दो-दो टके में बेचते मैं देखता हूँ!!
देश की छाती दरकते देखता हूँ!
मैं बहुत उत्तप्त होकर
भीम के बल और अर्जुन की प्रतिज्ञा से ललक कर,
क्रांतिकारी शक्ति का तूफान बन कर,
शूरवीरों की शहादत का हथौड़ा हाथ लेकर,
श्रृंखलाएँ तोड़ता हूँ
जिन्दगी को मुक्त करता हूँ नरक से!!
(कविता संग्रह, ”कहें केदार खरी खरी“ से)
- केदार नाथ अग्रवाल
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Rajiv had a role in Anderson's escape: Bardhan
Trading Market reported today as under :
Hyderabad, Jun 13, 2010 (Asia Pulse Data Source via COMTEX) --
Alleging that the then Prime Minister of India Rajiv Gandhi had a role in ensuring "safe passage" of Union Carbide chief Warren Anderson out of the country soon after the 1984 Bhopal gas tragedy, Communist Party of India (CPI) on Saturday said Congress would have to pay a price for it.
"As the head of the central government in 1986, Rajiv Gandhi too had a role in facilitating the escape of Anderson.
Congress will have to pay a price for it," he said addressing the inaugural session of CPI's three-day National Council meet here this evening.
Referring to Left Front's poor performance in recent civic polls in India's eastern state of West Bengal, the CPI general secretary said it was time for a serious introspection by Left parties.
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Hyderabad, Jun 13, 2010 (Asia Pulse Data Source via COMTEX) --
Alleging that the then Prime Minister of India Rajiv Gandhi had a role in ensuring "safe passage" of Union Carbide chief Warren Anderson out of the country soon after the 1984 Bhopal gas tragedy, Communist Party of India (CPI) on Saturday said Congress would have to pay a price for it.
"As the head of the central government in 1986, Rajiv Gandhi too had a role in facilitating the escape of Anderson.
Congress will have to pay a price for it," he said addressing the inaugural session of CPI's three-day National Council meet here this evening.
Referring to Left Front's poor performance in recent civic polls in India's eastern state of West Bengal, the CPI general secretary said it was time for a serious introspection by Left parties.
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Corrruption, price-rise hallmark of UPA-II: CPI
India today reported today as under :
Terming corruption and sharp rise in the prices of essential commodities as the hallmarks of UPA-II, the Communist Party of India (CPI) has accused Prime Minister Manmohan Singh of being unable to take effective steps to control the situation.
"There is one minister A Raja, whose corruption is known to everybody. But the prime minister does not have the right to remove him. Similar is the case with the IPL in which several Union ministers, be it Sharad Pawar or Praful Patel, are facing charges but the prime minister did not take any action," CPI National Council Secretary Shameem Faizee told reporters.
"The hallmark of the one-year of UPA-II is not only corruption but the miseries heaped on the people in the form of ever-increasing prices," he said.
Briefing reporters on the deliberations of the party's ongoing National Council meeting in Hyderabad, he said, it adopted three resolutions on food security and price rise, entry of foreign universities and on the problems of Sri Lankan Tamils.
"The National Council of CPI condemns the government for its failure in controlling the prices and totally depending upon the market forces in managing food economy and moderating inflation," he said.
Reiterating the party's demand for making PDS a universal scheme, he said financial constraints can never be an argument for denying the basic needs of the masses.
"The proposed Right to Food Act should be redrafted, which should meet the nutritional requirements and availability of food grains," the resolution said.
The National Council hopes that the newly-constituted National Advisory Council headed by Sonia Gandhi would be sensitive to the sufferings of the people, it said.
Condemning the move to allow "so-called" foreign universities into India, a resolution alleged that the said institutions lack any appreciable recognition or credibility in their own countries.
Another resolution on the plight of Sri Lankan Tamils said the Centre must impress the island nation's government to dismantle the refugee camps and allow the Tamil civilians to return to their places of choice.
Alleging that the Sri Lankan government is not providing access to the media, the CPI demanded that the restrictions on media be lifted.
Replying to a query, Faizee said the CPI is concerned over the poor performance of the Left in the recent civic polls in West Bengal and that it was suggesting certain remedial measures to salvage the situation.
Meanwhile, the CPI-affiliated All India Kisan Sabha (AIKS) demanded that the Minimum Support Price (MSP) for various agricultural products be determined on the basis of the recommendations made by M S Swaminathan committee.
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Terming corruption and sharp rise in the prices of essential commodities as the hallmarks of UPA-II, the Communist Party of India (CPI) has accused Prime Minister Manmohan Singh of being unable to take effective steps to control the situation.
"There is one minister A Raja, whose corruption is known to everybody. But the prime minister does not have the right to remove him. Similar is the case with the IPL in which several Union ministers, be it Sharad Pawar or Praful Patel, are facing charges but the prime minister did not take any action," CPI National Council Secretary Shameem Faizee told reporters.
"The hallmark of the one-year of UPA-II is not only corruption but the miseries heaped on the people in the form of ever-increasing prices," he said.
Briefing reporters on the deliberations of the party's ongoing National Council meeting in Hyderabad, he said, it adopted three resolutions on food security and price rise, entry of foreign universities and on the problems of Sri Lankan Tamils.
"The National Council of CPI condemns the government for its failure in controlling the prices and totally depending upon the market forces in managing food economy and moderating inflation," he said.
Reiterating the party's demand for making PDS a universal scheme, he said financial constraints can never be an argument for denying the basic needs of the masses.
"The proposed Right to Food Act should be redrafted, which should meet the nutritional requirements and availability of food grains," the resolution said.
The National Council hopes that the newly-constituted National Advisory Council headed by Sonia Gandhi would be sensitive to the sufferings of the people, it said.
Condemning the move to allow "so-called" foreign universities into India, a resolution alleged that the said institutions lack any appreciable recognition or credibility in their own countries.
Another resolution on the plight of Sri Lankan Tamils said the Centre must impress the island nation's government to dismantle the refugee camps and allow the Tamil civilians to return to their places of choice.
Alleging that the Sri Lankan government is not providing access to the media, the CPI demanded that the restrictions on media be lifted.
Replying to a query, Faizee said the CPI is concerned over the poor performance of the Left in the recent civic polls in West Bengal and that it was suggesting certain remedial measures to salvage the situation.
Meanwhile, the CPI-affiliated All India Kisan Sabha (AIKS) demanded that the Minimum Support Price (MSP) for various agricultural products be determined on the basis of the recommendations made by M S Swaminathan committee.
शनिवार, 12 जून 2010
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पश्चिम बंगाल नगर निकाय चुनाव परिणाम - वामपंथ के लिए आत्म निरीक्षण का समय
जैसे कि आशा थी कोलकाता नगर निगम और राज्य के अन्य नगर निकायों के चुनावों के परिणामों को संचार माध्यमों के वामपंथ विरोधी तबके ने शासक वाम मोर्चा के लिए कयामत आने की घोषणा के लिए इस्तेमाल किया। निःसन्देह, इन चुनावों में वामपंथ को भारी हार का सामना करना पड़ा। पर चुनाव परिणाम का तथ्य यह भी है कि एक वर्ष पहले लोकसभा चुनाव में मिली बदतरीन हार में उसके वोटों में जो गिरावट देखने में आयी वह सिलसिला काफी हद तक रूक गया है। वोटों और वाम मोर्चा द्वारा जीते गये वार्डों, दोनों की प्रतिशत के लिहाज से शासक गठबंधन कम से कम चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा।जीतने वाली सीटों की संख्या के लिहाज से वामपंथ को जबर्दस्त झटका लगा। पांच वर्ष पहले उसने 54 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की थी, इस बार उसे केवल 18 नगर पालिकायें ही मिल पायीं। संभव है अन्य की मदद से वह एक दर्जन नगर पालिकाओं में बेहतर स्थिति में आ जाये। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी प्रचार कर रही थीं कि वह वामपंथ समेत सबका सूपड़ा साफ कर अधिकांश स्थानीय निकायों को अपने कब्जे में ले लेंगी पर उन्हें केवल एक तिहाई पर ही संतोष करना पड़ा। उन्हें 27 नगर निकायों में ही बहुमत मिल पाया। कांग्रेस ने 2005 में 13 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया था, इस बार उसे उससे बहुत कम केवल सात नगर पालिकाओं में ही बहुमत मिला। 30 से भी अधिक नगर पालिकाओं का चुनाव परिणाम त्रिशंकु रहा है, उनमें आधी से अधिक में वाममोर्चा एकल सबसे बड़ी पार्टी है।जहां तक कोलकाता नगर निगम की बात है, वाममोर्चा ने 2005 में इसे तृणमूल कांग्रेस से ही छीना था जिसे अब पांच वर्ष बाद फिर से बहुमत मिल गया है। वामपंथ के लिए यह स्तब्धकारी है कि तृणमूल ने 141 वार्डों में से 95 वार्डों में जीत हासिल की। वामपंथ की सीटें 2005 के चुनाव के मुकाबले 40 कम होकर मात्र 33 पर आ गयी। वाममोर्चा के एक घटक के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2005 में चार स्थानों पर जीत हासिल हुई थी; इसे बात भी उसे पांच स्थान मिले। दो अन्य क्षेत्रों में वह थोड़े से वोटों से हार गयी; पिछली बार की तुलना में उसके वोट प्रशित में वृद्धि हुई।एक अन्य फैक्टर को नोट करने की जरूरत है। इस चुनाव में जो निर्वाचक मतदाता शामिल थे, वह राज्य के कुल मतदाताओं का केवल 17 प्रतिशत हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ वह अधिकांशतः शहरी क्षेत्र हैं जहां वामपंथ का बहुत अधिक सुदृढ़ आधार कभी नहीं रहा।इसके बावजूद, यह चुनाव परिणाम समूचे वामपंथ के लिए चिंता की बात है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वामपंथ के पेशेवर निदंक वामपंथ की इस परेशानी को एक कम्युनिस्ट विरोधी अभियान छेड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ ने तो इसे सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों की समाजवादी सरकारों के विघटन की समानांतर घटना की संज्ञा दे डाली है। इन्हीं ताकतों ने सोवियत संघ के धराशायी होने के बाद ”इतिहास के अंत“ की उद्घोषणा कर डाली थी। पर पूंजीवाद के हमेशा बढ़ते आर्थिक संकट ने कयामत के इन भविष्यवक्ताओं को व्यवहारतः गलत साबित कर दिया है। मानवता के लिए समाजवाद आज भी एकमात्र विकल्प है।इसी प्रकार एक ऐसा चुनाव जिसमें राज्य के निर्वाचकों में से महज 16 प्रतिशत ही शामिल थे, वह उस वामपंथ के मार्ग का अंत नहीं हो सकते जिसने राज्य की जनता का तीन दशकों से भी अधिक समय तक लगातार विश्वास हासिल किया और एक तरह से एक रिकार्ड ही कायम किया है। पर वह कोई तसल्ली की बात नहीं, वामपंथ को वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना होगा।इसमें कोई शक नहीं कि शासक पार्टियों को को जिस तरह इन्क्म्बेन्सी फैक्टर (सत्तासीन पार्टी होने के कारक) का सामना करना पड़ता है, वामपंथ को भी करना पड़ा। पर वामपंथ की शिकस्त का वह एक अकेला कारण नहीं हो सकता। प्रारंभिक रिपोर्टों से यह बिलकुल स्पष्ट था कि हमारे आधारों का क्षरण हुआ है। अल्पसंख्यकों जैसे हमारे परम्परागत समर्थन हमारे विरूद्ध हो गये हैं। इसी प्रकार शहरी गरीब लोगों ने भी हमारे विरूद्ध मतदान किया। निस्संदेह अल्पसंख्यक अभी भी यकीन करते हैं कि जहां तक धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता की बात है, कोई भी कम्युनिस्टों के सामने कहीं नहीं टिकता, पर लगता है कि इतना ही काफी नहीं है। अल्पसंख्यक भी, खासकर उनकी नयी पीढ़ी, आर्थिक एवं कल्याण योजनाओं में हिस्सेदारी चाहती है। कम्युनिस्टों को न केवल अल्पसंख्यकों की सच्ची मांगों के लिए आवाज उठानी होगी बल्कि उनकी शिकायतों-समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव ठोस कदम भी उठाने होंगे।इसी प्रकार एक पूंजीवादी संघीय देश में जिन राज्यों में कम्युनिस्ट सत्ता में हैं, वहां मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश लोगों को वर्ग संघर्ष से कभी नहीं रोका जाना चाहिए। सीमित तौर पर सत्ता को बनाये रखने के मुकाबले वर्ग हितों और वर्ग संघर्ष को हमेशा तरजीह दी जानी चाहिए।वाम मोर्चा के घटकों को इन एवं इन जैसे अन्य मुद्दों के आधार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिये, अलग-अलग पार्टी में भी और सामूहिक रूप में भी।
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शुक्रवार, 11 जून 2010
काल, तुझसे होड़ है मेरी
काल,
तुझसे होड़ है मेरी
अपराजित तू-
तुझमें अपराजित मैं वास करूं ।
इसीलिए तेरे हृदय में समा रहा हूं
सीधा तीर-सा, जो रुका हुआ लगता हो-
कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे,
एक एकनिष्ठ, स्थिर, कालोपरि
भाव, भावोपरि
सुख, आनंदोपरि
सत्य, सत्यासत्योपरि
मैं- तेरे भी, ओ‘ ‘काल’ ऊपर!
सौंदर्य यही तो है, जो तू नहीं है, ओ काल !
जो मैं हूं-
मैं कि जिसमें सब कुछ है...
क्रांतियां, कम्यून,
कम्यूनिस्ट समाज के
नाना कला विज्ञान और दर्शन के
जीवंत वैभव से समन्वित
व्यक्ति मैं ।
मैं, जो वह हरेक हूं
जो, तुझसे, ओ काल, परे है
(‘काल तुझ से होड़ है मेरी’ नामक कविता-संग्रह से)
- शमशेर बहादुर सिंह
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तुझसे होड़ है मेरी
अपराजित तू-
तुझमें अपराजित मैं वास करूं ।
इसीलिए तेरे हृदय में समा रहा हूं
सीधा तीर-सा, जो रुका हुआ लगता हो-
कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे,
एक एकनिष्ठ, स्थिर, कालोपरि
भाव, भावोपरि
सुख, आनंदोपरि
सत्य, सत्यासत्योपरि
मैं- तेरे भी, ओ‘ ‘काल’ ऊपर!
सौंदर्य यही तो है, जो तू नहीं है, ओ काल !
जो मैं हूं-
मैं कि जिसमें सब कुछ है...
क्रांतियां, कम्यून,
कम्यूनिस्ट समाज के
नाना कला विज्ञान और दर्शन के
जीवंत वैभव से समन्वित
व्यक्ति मैं ।
मैं, जो वह हरेक हूं
जो, तुझसे, ओ काल, परे है
(‘काल तुझ से होड़ है मेरी’ नामक कविता-संग्रह से)
- शमशेर बहादुर सिंह
गुरुवार, 10 जून 2010
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नगर निकायों के निर्वाचन में तानाशाहीपूर्ण परिवर्तनों के खिलाफ मुख्यमंत्री को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र
10 जून २०१०
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
विषय: प्रदेश के नगर निगमों, निकायों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव की नई नियमावली के सम्बंध में।
महोदया, आज प्रातः के समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव के सम्बंध में किसी नई नियमावली को अधिसूचित किया है और उक्त अधिसूचना में राजनीतिक दलों से 11 जून 2010 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं। उक्त सम्बंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश राज्य कौंसिल का निम्न मत है:
यहकि उक्त तथाकथित नई नियमावली की अधिसूचना की किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य सरकार अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे दल को, जोकि न केवल अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग में भी उसका विधिवत पंजीकरण है, प्रेषित नहीं की गयी है जिससे हम उसका अध्ययन करके अपने विचार/आपत्तियों को राज्य सरकार को सूचित कर सकते।
यहकि प्रातः कालीन समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ ज्ञात हुआ है, उसके आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नियमावली में किये गये उन संशोधनों का घोर विरोध करती है और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करती है जिनमें कहा गया है:
कि पार्टी चिन्ह पर निकाय चुनाव नहीं करवाये जायेंगे।
कि नगर पालिका एवं नगर निगम में सरकार की ओर से नामित व्यक्तियों की संख्या अब बारह कर दी जायेगी तथा उनको मत देने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा।
यहकि उक्त दोनों ही प्राविधान घनघोर अलोकतांत्रिक हैं और जिस प्रकार गुपचुप तरीके से घोर अलोकतांत्रिक ढंग से राज्य सरकार ने राजनैतिक दलों को बिना किसी पूर्व सूचना के नई नियमावली को अधिसूचित किया है, वह प्रक्रिया भी स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा वह संविधान की भावनाओं के विपरीत एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के भी विरूद्ध है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन संशोधनों का विरोध करती है तथा मांग करती है कि जारी अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाये।
भ व दी य
राज्य सचिव
प्रति: महामहिम राज्यपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। इस प्रकार के दूरगामी परिवर्तनों को विधायिका की अनुमति के बिना लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।प्रति: राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगर निकाय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
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माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
विषय: प्रदेश के नगर निगमों, निकायों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव की नई नियमावली के सम्बंध में।
महोदया, आज प्रातः के समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव के सम्बंध में किसी नई नियमावली को अधिसूचित किया है और उक्त अधिसूचना में राजनीतिक दलों से 11 जून 2010 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं। उक्त सम्बंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश राज्य कौंसिल का निम्न मत है:
यहकि उक्त तथाकथित नई नियमावली की अधिसूचना की किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य सरकार अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे दल को, जोकि न केवल अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग में भी उसका विधिवत पंजीकरण है, प्रेषित नहीं की गयी है जिससे हम उसका अध्ययन करके अपने विचार/आपत्तियों को राज्य सरकार को सूचित कर सकते।
यहकि प्रातः कालीन समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ ज्ञात हुआ है, उसके आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नियमावली में किये गये उन संशोधनों का घोर विरोध करती है और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करती है जिनमें कहा गया है:
कि पार्टी चिन्ह पर निकाय चुनाव नहीं करवाये जायेंगे।
कि नगर पालिका एवं नगर निगम में सरकार की ओर से नामित व्यक्तियों की संख्या अब बारह कर दी जायेगी तथा उनको मत देने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा।
यहकि उक्त दोनों ही प्राविधान घनघोर अलोकतांत्रिक हैं और जिस प्रकार गुपचुप तरीके से घोर अलोकतांत्रिक ढंग से राज्य सरकार ने राजनैतिक दलों को बिना किसी पूर्व सूचना के नई नियमावली को अधिसूचित किया है, वह प्रक्रिया भी स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा वह संविधान की भावनाओं के विपरीत एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के भी विरूद्ध है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन संशोधनों का विरोध करती है तथा मांग करती है कि जारी अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाये।
भ व दी य
राज्य सचिव
प्रति: महामहिम राज्यपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। इस प्रकार के दूरगामी परिवर्तनों को विधायिका की अनुमति के बिना लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।प्रति: राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगर निकाय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
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न्यायिक फैसला - वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट में अधिकतम वेतन की सीमा अनुचित
“न्यनतम मासिक वेतन निर्धारित किया जा सकता है, किंतु अधिकतम मासिक वेतन की पाबंदी नहीं हो सकती। अधिक मासिक वेतन की पाबंदी लगाना मजदूर वर्ग के हितों के विपरीत है और निश्चय ही ऐसा करना मूलभूत अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) जी (पेशा करने का अधिकार) और 21 (जीने का अधिकार) के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। वर्कमेंस कंपनसेंशन एटक 1923 की धारा 4 (1) और इसके प्रावधानों के मातहत 4000/- रुपये अधिकतम मासिक वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया ही इस कानून के घोषित उद्देश्यों के विरुद्ध हैं और इसलिए इस कानून को तदनुसार संशोधित किया जाना उचित है।”मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन किरुबाकरन ने 8 फरवरी 2010 को सुनाये फैसले में उपर्युक्त व्यवस्था देते हुए कहा है कि इस कानून का मकसद काम के समय दुर्घटना में घायल होने, अपंग होने अथवा मृत्यु होने की अवस्था में मुआवजा की भरपायी है, इसलिए इस मामले में अधिकतम मासिक वेतन की कोई सिलिंग उचित नहीं है। यह फैसला ओरियंटन इंशोरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील याचिका के निष्पादन के रूप में आया। 20 अगस्त 2003 को एक राजमिस्त्री को दुर्घटना में 80 प्रतिशत क्षमता नुकसान अर्थात अपंगता हो गयी। उपश्रमायुक्त ने राजमिस्त्री को 4,34,650/- रुपये का अवार्ड घोषित किया। तब इंशोरेेस कंपनी ने उच्च न्यायालय में इस अवार्ड के विरुद्ध याचिका दाखिल की। कोर्ट ने उपश्रमायुक्त के अवार्ड की मान्यता देते हुए लिखा: “श्रमिक की बढ़ती आय और क्रय क्षमता, मुद्रास्फीति और बढ़ते जीवन निर्वाह व्यय के आलोक में मासिक वेतन की तदनुसार वृद्धि लाजिमी है। इस संदर्भ में 4000/- मासिक वेतन की सीमा अत्यंत कम है, जिसकी विलुप्ति अथवा सीमा वृद्धि पुनर्विचार जरूरी है।”गलती करने वालों को क्षमा... श्रमिको को सजा?उक्त फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जनवरी को जस्टिस जी.एस. सिंघवी और जस्टिस अशोक कुमार गांगुली के बेंच द्वारा हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन मामले में दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए निम्नांकित अंश उद्धत किया गया हैः-“छंटनी के मामलों में नियोजकों की बहुचर्चित कुल जमा दलील होती है कि श्रमिक की प्रारंभिक नियुक्तियां नियमानुसार नहीं थी और इसलिए अगर इन्हें पुनः बहाल किया गया तो उद्योग प्रतिष्ठान पर असहय वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ऐसे मामलों में गलती करनेवालों के उत्तरदायित्व को नकारते हुए बहुधा अदालतें ऐसी छंटनी दलीलों को मंजूर करती हैं और तब गलती करनेवालों के दायित्व को अनदेखा किया जाता है और परोक्ष रूप से गलतियों के लाभार्थी श्रमिकों को उस गलती की सजा दी जाती है। ऐसा करने में इस तथ्य को भुला दिया जाता है कि संबंधित श्रमिक लंबे समय तक नियोजन में रहकर काम किया है और उसके एवज में उसे अत्यल्प पारिश्रमिक मिला है, जा ेउसके जीवन निवार्ह का एकमात्र आधार है। यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि उस आदमी को जीविका से वंचित करना उस आदमी के जीने के संवैधानिक मूलभूत अधिकारों से वंचित करना है।... इसलिए न्यायालय का काम संविधान के निदेशक सिद्धांतों में वर्णित दर्शन के अनुकूल होना चाहिए।... नियोजकों, सरकारी या निजी, द्वारा उछाली गयी ऐसी छिछली दलीलों के प्रभाव में आकर श्रमिकों को समुचित न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।”
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गाजीपुर किसान सभा द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ जन-पंचायत
उत्तर प्रदेश किसान सभा गाजीपुर इकाई सतत् संघर्षों के माध्यम, आन्दोलनों की निरन्तरता बनाये रखने एवम् संगठन को बुलन्दियों तक पहुंचाने में लगातार अग्रसर है। 25 फरवरी को का. सरजू पाण्डे पार्क में हुई पंचायत में लिये गये निर्णयों के अनुसार कि किसान समस्याओं के हर बिन्दु पर पंचायत करके सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया जायेंगा। दिनांक 17 मई को लाल दरवाजा, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम पर विशाल धरना/पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न भागों से दलगत प्रतिबद्धताओं को छोड़कर हजारों किसान 10 बजे डट गये और सूर्यनाथ सिंह, राजेन्द्र राय तथा भूप नारायन यादव के अध्यक्ष मण्डल की अध्यक्षता में पंचायत शुरू हुई। कार्यक्रम की शुरूआत में ही कार्यक्रम के संयोजक गाजीपुर किसान सभा के अध्यक्ष साथी राजेन्द्र यादव पूर्व विधायक ने घोषणा कर दी कि बिजली विभाग के दोनों अधिशासी अभियन्ताओं को पंचायत में उपस्थित होकर प्रत्येक बिन्दु पर जवाब देना होगा और ऐसा न होने पर पंचायत अगले कदम का निर्णय लेगी।इस धरना/पंचायत की प्रमुख मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गारण्टी हो, जर्जर विद्युत तारों को बदला जायें, बिजली की शार्ट सर्किट से भॅवरी, इंगलिशपुर, कमरौरा, सवना, बेनीपुर, ऊंचाडीह, विश्वम्भरपुर, लट्ठडीह आदि ग्रामों में हुई आगजनी के कारण जली फसलों, खलिहानों, घरों तथा पशुओं तथा किसानों की मौत का मुआवजा दिया जाय, पम्प कैनालों के फीडर स्वतंत्र तथा 24 घण्टे चलाये जाये, कृषि कार्य हेतु बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जायें, किसानों पर अधिभार न लगाया जायें, बिजली बिलों में पारदर्शिता हो, बिजली विभाग के निजीकरण को रोका जायें, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त किया जायें, बिजली विभाग के निजीकरण को रोका जायें, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त किया जायें, बिजली का बढ़ा रेट वापस लिया जायें और किसानों को सस्ती बिजली दी जायें, बिल भुगतान के बाद रिकनेक्शन के लिये धन न लिया जायें आदि। धरना पंचायत को सम्बोधित करते हुये भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथी विश्वनाथ शास्त्री पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण ग्रामीण आबादी तबाह हो रही है और न के बराबर विद्युत आपूर्ति के कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है जिसके कारण नकारात्मक वृद्धि हो रहा है, इसमें सुधार नहीं हुआ तो भुखमरी बढ़ेगी।उ.प्र. किसान सभा के महामंत्री राम प्रताप त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति नकारात्मक होने के कारण पिछले पच्चीस सालों में कोई नया बिजली कारखाना नहीं लगाया गया जिसका परिणाम है कि मांग की अपेक्षा आपूर्ति आधे से भी कम होने के कारण चारों तरफ हाहाकार है। उपलब्ध बिजली से शहरों की भी संतुष्टि नहीं हो पा रही है और गांव की तरफ नाम मात्र की बिजली जा रही है। जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें यदि तत्काल सुधार नहीं हुआ तो अप्रिय घटनाओं की प्रबल सम्भावना है। साथ ही निजी ठेकेदारी के खिलाफ भी किसानों मंे तीव्र आक्रोश पनप रहा है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिलामंत्री साथी अमेरिका सिंह यादव ने पंचायत को आश्वस्त किया कि गाजीपुर की कम्युनिस्ट पार्टी गांव किसान की हिफाजत के लिये उनकी हर लड़ाई में सहयोग और कुर्बानी देने के लिये सदैव तत्पर रहेगी। अन्त में 4 बजे शाम विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के अधिशासी अभियन्ता पंचायत में हाजिर हुये जिन्हें अपने बीच पाकर किसानों की उत्तेजना को काबू किया गया और उन्हांेंने पंचायत में उठाये गये सवालों का बिन्दुवार जवाब दिया और आश्वासन दिया कि विद्युत वितरण में सुधार हेतु प्रयास करेंगे। लेकिन विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय की हठधर्मिता को देखते हुए और पंचायत की बार-बार चेतावनी पर भी न आने की जिद पर 6 बजे शाम किसान सभा गाजीपुर के अध्यक्ष राजेन्द्र यादव पूर्व विधायक ने उनके आने तक रास्ता जाम का प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मति से पारित हुआ और सभी किसानों ने जुलूस बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर मुख्य बाजार विश्वेश्वरगंज चौराहा को जाम कर दिया। विवश होकर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जाम स्थल पर आये तो पंचायत ने उनसे बात करने से इन्कार कर दिया और ज्ञापन उपजिलाधिकारी को देकर शासन को चेतावनी दी कि यदि इनके आचरण में सुधार नहीं हुआ तो गाजीपुर के किसान इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंचायत में प्रमुख रूप से उ.प्र. किसान सभा के संरक्षक जय राम सिंह, जनार्दन राम, रामकेर यादव, जीउत बंधन राय, वैजनाथ सिंह, चंचल सिंह, राजदेव यादव, ओम प्रकाश सिंह, रामजी सिंह, सुबचन यादव, राम भुवन दूबे, जमुना कवि, अंगद यादव, सीताराम यादव, सूरज राम बागी, शमीम, राम परीखा यादव, बच्चे लाल, राम अवध, रामायादव, कैलाश यादव, दीनानाथ सिंह, हरिहर यादव, नन्हकू राय, झल्लू यादव, बलवन्त सिंह, बाबूराम प्रधान, सूर्यनाथ बिन्द ने बहस में हिस्सा लिया।
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केरल की राजनीति में नया मोड़
जब केरल कांग्रेस (जे) ने केरल कांग्रेस (एम) के साथ विलय करने का फैसला किया तो कांग्रेस ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) में शामिल अपने ही घटकों के खिलाफ छींटाकशी करनी शुरू कर दी है। विलय के फैसले से कंाग्रेस में हताशा की स्थिति पैदा हो गयी और प्रतिक्रिया स्वरूप अपने ही घटकों के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया है। केरल कांग्रेस (एम) ने करेल (जे) को अपने साथ विलय करने देने के फैसले को यह कहकर उचित ठहराया कि यह उनका पारिवारिक मामला है।केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि केरल कांग्रेस (जे) को पिछले दरवाजे से यूडीएफ में शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि विलय के कारण केरल कांग्रेस को राज्य विधानसभा की और सीटें देने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर केरल कांग्रेस (एम) नेता के.एम. मणि से बातचीत करने की बात कही। कांग्रेस यूडीएफ की तुरन्त बैठक बुलाना चाहती है ताकि विलय के बाद उत्पन्न नई परिस्थिति पर चर्चा की जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चेनितल्ला ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी जिससे केरल कांग्रेस (जे) यूडीएफ में शामिल होना चाहती है क्योंकि कई दशक पहले केरल कांग्रेस (जे) ने यूडीएफ से अलग होकर वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) से हाथ मिला लिया था।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एलडीएफ सरकार में शामिल केरल कांग्रेस (जे) के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद वह विलय का फैसला कैसे कर सकती है।उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस विलय के बिल्कुल खिलाफ है तथा कांग्रेस के इस दृष्टिकोण का सीएमपी, केरल कांग्रेस (जैकब) और केरल कांग्रेस (बीे) ने समर्थन किया है। दूसरी तरफ जेएसएस ने कहा कि यूडीएफ में इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। केरल कांग्रेस (एम) के नेता के.एम. मणि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोर देकर कहा कि दोनों केरल कांग्रेस का आपस में विलय करने का फैसला केरल कांग्रेस का आपसी मामला है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि केरल कांग्रेस के आपसी मामले में कांग्रेस द्वारा दखल देने का प्रश्न ही नहीं उठता।उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस कथन का मजाक उड़ाया कि विलय के नाम पर केरल कांग्रेस को विधानसभा की आवंटित सीटों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। उन्होंने पूछा कि हर समय सीटों के आवंटन की बात करने का अधिकार कांग्रेस को किसने दिया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस यह क्यों समझती है कि सीटों का आवंटन का अधिकार केवल उसी के पास है तथा दूसरी पार्टियां जितनी भी सीटें मिलेंगी उसी से संतुुष्ट हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है एक पक्ष सीटें बांटने वाला है तथा दूसरा पक्ष सीटें लेने वाला है। उन्होंने कहा कि यूडीएफ के पास विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं वे सभी यूडीएफ की हैं और यूडीएफ ही सीटों का आवंटन करेगा, न कि कांग्रेस; पार्टियों को उनकी हैसियत के आधार पर सीटें दी जाती हैं।अब यह एक सर्वविदत तथ्य हो गया है कि केरल में चर्च आथिरिटी जो पहले एलडीएफ सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष चला रहे थे, अब अधीर होने लगे हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। चर्च अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार तथा पाठयपुस्तकों में शामिल विषयों को लेकर, जिन्हें वे ईश्वर में आस्था के विरूद्ध मानते थे, वे लोकतांत्रिक वाममोर्चा सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। बिशप और आर्क बिशप की ओर से सरकार विरोधी विषवमन किया जा रहा था लेकिन उनका अभियान उतना जोर नहीं पकड़ पाया जितना वे चाहते थे। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि चर्च ईश्वर एवं आस्था के नाम पर शिक्षा के वाणिज्यीकरण करने और मुनाफा कमाने के प्रयासों को पूरी तरह समर्थन कर रहा है। चर्च आथिरिटी अपना अभियान कमजोर होते देख एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं जो उनकी जरूरतों के अनुरूप हो। यही कारण है कि उन्हांेने राज्य में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों का विलय एवं उनकी एकता के विचार को आगे बढ़ाया ताकि विलय के बाद कांग्रेस मध्य केरल में एक प्रभावशाली ताकत बन सके और उनके विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने में वे निर्णायक शक्ति बन सकंे।इस घटनाक्रम से कांग्रेस चिंतित हो उठी क्योंकि वह जानती है कि यदि चर्च अपनी योजना में सफल हो गये तो इससे राज्य में कांग्रेस कमजोर पड़ जायेगी तथा अगले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की सीटें संभवतः कम हो जा सकती हैं। लेकिन चर्च ने केरल कांग्रेस (एम) और केरल कांग्रेस (जे) को हरी झंडी दिखा दी है और इस दिशा में प्रयास तेज हो गये हैं। केरल के उत्तरी हिस्सों में इसी तरह से मिलता-जुलता एक नया प्रयास शुरू हो गया है जिसके तहत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) अपने अलग हुए गुट आईएनएल को- जो आईयूएमएल से ही एक टूटा हुआ ग्रुप है- अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह ज्यादा ताकतवर बन सके। इस प्रयास के कारण आईएनएल में फूट पड़ गयी है जो शुरू से ही एलडीएफ का समर्थन कर रही है। इस पृष्ठभूमि में आईयूएमएल केरल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच चल रहे झगड़े के प्रति उदासीनता का रवैया अपनाये हुए है।राज्य में एलडीएफ को कमजोर करने के लिए जिस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था वही अब यूडीएफ के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है क्योंकि यूडीएफ के घटक दलों के बीच कटुता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है तथा खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता दोनों ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि केरल कांग्रेस (जे) को केरल कांग्रेस (एम) में विलय कराकर यूडीएफ में शामिल करने के बारे में उन्हें कड़ी आपत्ति है। यदि केरल में ईसाई और मुस्लिम संगठन मजहबी संस्थाओं की मदद से अपना अलग शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाते हैं तो इसका राज्य में काफी दूरगामी एवं खतरनाक परिणाम होंगे। इससे संघ परिवार के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा हो जायेगी और उसे केरल की राजनीति में पांव पसारने का मौका मिल जायेगा। जो लोग सचमुच में अल्पसंख्यकों का हित चाहते हैं इन घटनाक्रमों से चिंतित हैं। यही कारण है राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ लाने के उद्देश्य से जैसे ही ये प्रयास शुरू किये गये केरल कांग्रेस (जे) और आईएनएल में फूट पड़ गयी। केरल कांग्रेस (जे) और आईएनएल के समर्थकों ने नये प्रयासों के खतरे को समझते हुए दोनों पार्टियों के नेतृत्व के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है।इस बीच एलडीएफ सरकार में कांग्रेस (जे) के मंत्री को हटा दिया गया है और इस फैसले की सूचना राज्यपाल को दे दी गयी है। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केरल कांग्रेस (जे) के मंत्री ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए केरल कांग्रेस (एम) के साथ विलय के नाम पर षडयंत्र रचना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री ने इस मंत्री के रवैये को ओछा, अशिष्ट एवं अनैतिक बताया। केरल कांग्रेस (एम) और केरल कांग्रेस (जे) के बीच विलय के प्रयास के बारे में जब मीडिया में रिपेार्ट आयी तो एलडीएफ की एक बैठक में भाकपा के राज्य सचिव वेलियम भार्गवन ने इस मुद्दे को उठाया था। भार्गवन ने केरल कांग्रेस (जे) के मंत्री पी.जे. जोसेफ से जानना चाहा था कि विलय के प्रयास के बारे में अखबारों में छपी खबर क्या सही है। जोसेफ ने अखबारों में छपी खबरों को गलत बताया और उसे महज एक कल्पना बताया।भार्गवन ने कहा कि जोसेफ का व्यावहार काफी अशोभनीय एवं अनैतिक है तथा विश्वासघातपूर्ण है। जोसेफ ने कभी भी एलडीएफ की बैठक में इन मुद्दों को नहीं उठाया और न ही कभी यह कहा कि उनकी पार्टी को एलडीएफ से कोई मतभेद है। कैबिनेट के किसी फैसले से उन्होंने कभी असहमति भी नहीं जतायी। यही कारण है कि जिस दिन जोसेफ ने एलडीएफ छोड़ने और कैबिनेट से इस्तीफा देने का फैसला किया केरल कांग्रेस (जे) के नेता एवं कार्यकर्ता कोट्टायाम में जमा हुए और एक सम्मेलन करके जोसेफ को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का एक प्रस्ताव पारित किया। इन कार्यकर्ताओं ने एक पार्टी के रूप में काम करते रहने तथा एलडीएफ में बने रहने का फैसला किया। जोसेफ को पार्टी से हटाने के प्रस्ताव में पूछा गया कि ऐसी क्या नई परिस्थिति पैदा हो गयी जिसके कारण केरल कांग्रेस (जे) को एलडीएफ के साथ अपने दो दशक पुराने रिश्ते को तोड़ना पड़ा तथा एलडीएफ के साथ क्या मतभेद थे और यह बात पार्टी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बतायी गयी। प्रस्ताव में जोसेफ की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गयी और इसे अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साजिश बताया। प्रस्ताव में एलडीएफ में बने रहने के फैसले को दोहराया गया और इसे धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के हित में तथा अल्पसंख्यकों के हित में बताया गया।यूडीएफ के घटकों के बीच केरल कांग्रेस के विलय को छोड़कर विवाद और कटुता तेज होनेे के साथ ही आने वाले दिनों में केरल की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है।एलडीएफ की अगली बैठक में मोर्चे को शक्तिशाली बनाने तथा अपने संदेश एवं कार्यक्रम के साथ जनता के बीच एकताबद्ध होकर जाने का फैसला किया जायेगा। एलडीएफ सरकार की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर एलडीएफ की उपलब्धियों को गिनाया जायेगा और जनता को इन उपलब्धियों के बारे में बताया जायेगा। वर्षगांठ समारोह कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में मनाया जायेगा। यूडीएफ में नये घटनाक्रम और इसके खतरनाक नतीजों को लेकर जनता के धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक हिस्से नाखुश हैं क्योंकि धार्मिक एवं मजहबी नेतागण राज्य की राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं, यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे आमतौर पर कोई पसंद नहीं करता है।
- बुलु राय चौधरी
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- बुलु राय चौधरी
हम किस दिन के इंतजार में है
कथा सम्राट मुंषी प्रेमचंद ने ग्रामीण भारत और किसानों की दुर्दषा पर लगभग आधी सदी पहले लिखा था ‘‘जिधर देखिऐ उधर पूंजीपतियों की घुड़दौड़ मची हुई थी। किसानों की खेती उजड़ जाये उनकी बला से’’। आज भी स्थिति बदली नहीं है। किसान, खेत मजदूर एवं असंगठित मजदूर यातना झेल रहे हैं। संघर्ष कर रहे है और अपनी आंखों में स्वप्न पाल रहे हैं। वो उस दिन के इंतजार में है जब उनकी जीवन में कुछ तो चमक आएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उदारीकरण की इस आंधी में सरकारी नीतियों और उसकी आगोष में खूब मजा लूट रहे देषी-विदेषी पूंजी मालिक अकूत मुनाफा लूट रहे हैं। अब उनकी निगाह ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के नाम पर, ढांचागत बुनियादी विकास को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के नाम पर, यह गठजोड़ खेती का कंपनीकरण चाहता है। अगर सचमुच देषी-विदेषी पूंजी के गठजोड़ के चलते किसान अपनी जमीन और किसानी से पूरी तरह बेदखल हो गये तो छोटा-मझोला, सीमांत गरीब किसान तो मिट ही जायेगा। साथ ही साथ खेत मजदूरों का विषाल समुदाय भूख-गरीबी, विस्थापन की लपटों का और गंभीर षिकार हो जायेगा। वह समाज में जीवित होकर भी जिंदा नहीं कहलायेंगे। खेती के कंपनीकरण के चलते देष में कृषि व्यापार करने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी उन्हें बढ़ावा मिल ही रहा है। वास्तव में कृषि व्यापार करने वाली कंपनियां किसानों से नफरत करती हैं। अमरीका और यूरोप में तो किसानों को कंपनियों ने खेती से बाहर ही कर दिया। नतीजे के रूप में देखा जा सकता है कि 30 करोड़ की आबादी वाले अमरीका में खेती करने वालों की संख्या लगभग 7 लाख परिवारों में सिमट गयी है। यूरोप के 15 देषों में महज 70 लाख किसान बचे हुए हैं। इस तरह के कृषि मॉडल के साफ संदेष है कि खेती से किसानों को बाहर निकाला जाये। जब खेती से किसान बाहर निकल जायेंगे तो खेत मजदूरों की हालत तो और भी भयावह हो जायेगी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक बढ़ता हुआ देष है। भारत आज सबसे जवान देष है। 110 करोड़ की आबादी के 51 प्रतिषत 25 वर्ष की कम आयु के हैं। आबादी का दो तिहाई भाग 35 वर्ष से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सन् 2020 में भारत की औसत आयु 29 वर्ष हो जायेगी। हम कैसे अपनी विषाल युवा समुदाय को कृषि एवं औद्योगिक विकास के साथ जोड़कर रोजगार के अवसर देकर उनके जवान जोष और ताकत का इस्तेमाल देष के लिए कर सके यह सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी भारत का 70 फीसदी आबादी गांव में रहता है। खेती किसानी से ही लगभग 74 फीसदी लोगों को पूर्ण और अर्ध रोजगार मिलता है। बढ़ते हुए सीमांत और लघु जोतों की संख्या किसानों के सीमांतीकरण की ओर इषारा करती है। 1970-71 में सीमांत जोतों की संख्या 3.568 करोड़ थी जो 2000-01 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 7.612 करोड़ हो गयी है। लघु जोतों की संख्या 1.343 करोड़ से बढ़कर 2.282 करोड़ हो गयी है। सीमांत और लघु जोतों वाले किसान देष के 82 प्रतिषत किसान हैं और इनकी खेती को किस प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाये यह हमारी पहल का मुख्य केन्द्र होना चाहिए। कृषि जनगणना 2000-01 के अनुसार देष में औसत जोत का आकार 1.39 हेक्टेयर है। विभिन्न राज्यों में इसका आकार अलग-अलग है। 15 प्रमुख राज्यों में से पांच राज्यों में औसत जोत 1 हेक्टेयर से भी कम है। केरल राज्य में सबसे कम 0.24 कम है। इसके बाद क्रमषः बिहार में 0.58 हेक्टेयर और पष्चिम बंगाल में 0.82 हेक्टेयर है। असम, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेष में औसत जोत का आकार राष्ट्रीय औसत से कम है।उपरोक्त तथ्यों से आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि विषाल ग्रामीण क्षेत्र और भारत की जनसंख्या का लगभग दो तिहाई हिस्सा आजादी के 62 साल के बाद भी व्यापक बुनियादी परिवर्तन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वर्ष 2007 के आंकड़ों के अनुसार देष के 533 खरब-अरबपतियों के पास कुल 12 लाख 32 हजार 135 करोड़ रूपये की दौलत थी। वहीं दूसरी तरफ 2004-05 के अध्ययन के आधार पर कांग्रेसी सांसद प्रो. अर्जुन सेन गुप्ता आयोग ने बताया कि देष की 77 फीसदी जनता अर्थात 83 करोड़ 65 लाख लोगों की रोजाना की आमदनी 20 रूपये से कम है। 2007 के सरकारी आंकडों के मुताबिक मुकेष अंबानी की हजारों करोड़ रूपये की सालाना आमदनी है। लेकिन इसके अतिरिक्त अपनी कंपनी के चेयरमैन की हैसियत में वे तनख्वाह भी लेते हैं। उनकी प्रतिमाह तनख्वाह 2 करोड़ 54 लाख रूपये है। ऐसे ही 578 बड़े उद्योगपति अधिकारी प्रतिवर्ष 1497 करोड़ की तनख्वाह लेते है और 230 लोग दो करोड़ से अधिक की तनख्वाह लेते हैं। देष में दौलत का इतना असमान वितरण चौका देने वाला ही नहीं वरन सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक अन्याय की भी कोई सीमा होगी। असमान आर्थिक स्थितियों के चलते क्या इस बात की आवष्यकता नहीं है कि देष की दौलत का न्यायिक वितरण किया जाये। पूरे देष की जनसंख्या का 9 प्रतिषत आदिवासी और जनजातियां हैं। वह देष के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 15 प्रतिषत क्षेत्र में निवास करते हैं। वह पहाड़ों, जंगलों और प्रकृति के गोद में गुजर-बसर करने वाले लोग हैं। जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं वह खनिज संपदा, वनस्पति, कीमती पत्थरों और जीव जंतुओं से भरपूर हैं। परन्तु आदिवासी जनजाति के लोग प्राकृतिक संपदा के हिस्सेदार नहीं मात्र खामोष तमाषायी बन कर रह गये हैं। देष में कुल 700 जनजातियां हैं। सरकारों की नीतियों के चलते 70 जनजातियां खत्म होने की स्थिति में हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देषी-विदेषी गठजोड़ की निजी कम्पनियों, कार्पोरेट घरानों को उद्योग स्थापित करने के नाम पर आदिवासियों एवं जनजातियों को उजाड़ कर उनकी जमीन दे रही है। उजाड़े हुए लोगों की पुनर्वास की सम्मानजक एवं अर्थपूर्ण कोई योजना भी नहीं है। आजादी के बाद प्रगतिषील भूमिसुधार लागू किये जाने की कोई विषिष्ट पहल नहीं की जा सकी। केरल, पष्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भूमि सुधार लागू कर खेत मजदूरों को और ग्रामीण मजदूरों को कुछ न्याय दिया जा सका। अधिकांष राज्य भूमि सुधार से बचते हैं। फलतः समाज के शोषित, पीड़ित जिनमेंअधिकांष अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और आदिवासी हैं वह आज सामाजिक और आर्थिक हासिये पर ढकेल दिये गये हैं। वह आज गरीबी रेखा के नीचे जीने पर विवष हैं। बिहार में डी.बंधोपाध्याय आयोग ने भूमि सुधार संबंधी सिफारिषों को बिहार सरकार के सामने रखा परन्तु सरकार ने अपना हाथ खींच लिया है। अगर सरकार इस कमीषन की सिफारिषों पर काम करे तो ग्रामीण गृहविहीनों को आवास भूमि, हदबंदी से फाजिल, भूदान और सरकारी जमीन का वितरण, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा और बटाईदारों के बेदखली की सुरक्षा संभव हो सकती है। भूमि सुधार के द्वारा हम गांव से खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों के शहर की ओर पलायन को रोक सकते हैं। आज एक अनुमान के अनुसार 7 से 9 प्रतिषत के बीच गांव से शहरों की ओर हर वर्ष पलायन हो रहा है। भूमि सुधार आज एक ज्वलंत राष्ट्रीय कर्तव्य है। किसान, खेत मजदूर एवं असंगठित मजदूरों को सर्वाधिक कठिन चुनौतियों भरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए व्यापक एकता बनाकर संघर्ष के मैदान में अपनी हिफाजत के लिए उतरना होगा। गांव, किसान, खेती और खेत मजदूर की हिफाजत से ही भारत के कृषि क्षेत्र की हिफाजत की जा सकती है। यह आइने के सामने बैठकर कंघी काढ़ने का वक्त या तितलियों से प्रेम का दौर नहीं है। - अतुल कुमार अनजान(लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं।)
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बगुलहिया फार्म की जमीन भूमिहीनों में बांटने के लिए आन्दोलन
बहराइचः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहराइच की एक आम सभा सेन्ट्रल सरकारी फार्म गिरजापुरी के बगुलहिया फार्म पर दि. 23 मई को का. ईश्वर दयाल सिंह की अध्यक्षता में हुयी जिसमें लगभग 5000 की जनता उपस्थित थी। यह फार्म लगातार घाटे के कारण टूट रहा है जिसे भारत सरकार बेचना चाहती है। कुछ अधिकारियों का कथन है वन विभाग को दिया जायेगा। समाजवादी पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेता फार्म को बचाने के लिए आन्दोलन चला रहे हैं। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस फार्म को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बंटवाने के लिये आन्दोलन कर रही है।इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारु नेता का. ईश्वर दयाल सिंह जो ग्राम प्रधान भी है फार्म को बंटवाने में जी जान से जुट गये हैं। सन् 1970 ई. में का. ईश्वर दयाल पुरैना अमृतपुर, चहलवा तथा मधवापुर में वसीर मियां के फार्म पर कब्जा कराया था जो जिसका पट्टा भूमिहीन लोगों को मिल गया है।कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री का. सिद्धनाथ श्रीवास्तव, का. रूपनारायण पांण्डे, भाकपा राज्य कौन्सिल सदस्य, का. शशिबाला, का. लाल बहादुर लोधी, का. चन्द्र शेखर विश्वकर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये और फार्म को बंटवाने के लिये पूरी लड़ाई लड़ने का एलान किया। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा अगर सरकार फार्म की भूमि को नहीं बांटती है तो माह जुलाई अगस्त में जबरन कब्जा भी किया जायेगा। (प्रस्तुतिः रूपनारायन पांडेय)
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पोस्को के लठैत
इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री पोस्को के लठैत बने हुए हैं। आखिर उन्होंने पोस्को का नमक खाया है तो नमक तो अदा करंेगे ही। जब सरकार ने दक्षिण कोरिया की इस महाकय बहुराष्ट्रीय निगम को यहां इस्पात कारखाना खोलने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर दस्तखत किये थे तो उन्होंने असल में पोस्को को राज्य की जमीन, खनिज सम्पदा और पानी को लूटने की इजाजत देने का ही वायदा तो किया था। इसके अलावा उस मेमोरेंडम में रखा ही क्या है?जब किसी एमओयू पर दस्तखत होते हैं तो लक्ष्मी का आदान-प्रदान होता ही है। इसे देश की जनता अब खूब समझती है। लक्ष्मी का ही प्रताप तो है कि केन्द्र सरकार ने भी तमाम कायदे-कानूनों को ताक पर रख पोस्को को परियोजना का हरी झंडी दे दी हैं। अब जब मामला फंस रहा है तो सफाई दी जा रही है कि हरी झंडी कुछ शर्तो के साथ दी गयी थी। जरूरत सफाई देने की नहीं है बल्कि जरूरत पोस्को को लाल झंडी दिखाने की है। यदि के केन्द्र सरकार पोस्को को लाल झंडी नहीं दिखाती तो उसका इसके सिवा कोई मतलब नहीं कि इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकार की मिलीभगत है।जिस जमीन को सरकार पोस्को को देना चाहती है वह वनभूमि हैं। और जो आदिवासी लोग सदियों से वहां रहते आये हैं और उस जमीन और जंगल से अपनी रोजी-रोटी कमाते आये हैं वह वहां से उजड़ने को तैयार नहीं। देश का कानून भी यही कहता है वनों की जमीन को इस तरह किसी बहुराष्ट्रीय निगम के हवाले नहीं किया जा सकता, वह चाहे कोई देशी कंपनी हो या विदेशी। देश के सफेदपोश नेता और मंत्रालयों में बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग-वे दिल्ली में बैठे हो या भुवनेश्वर में- वे भले ही बिक गये हों पर वनों और जंगलों में रहकर अपनी गुजर-बसर करने वाले ये गरीब लोग वहां से उजड़ने को तैयार नहीं।अपनी जमीन और अपनी झोपड़ियों को इस लूट से बचाने के लिए वे महीनों से वहां जमे हैं; पोस्को के लोगों को वे वहां नहीं घुसने दे रहे। वे शांतिपूर्वक बैठे हैं। पर उड़ीसा की सरकार अब उन पर गोलियां दाग रही है, उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला रही है। सशस्त्र बलों की चालीस से अधिक प्लाटूनें इन आदिवासियों पर हमला करने के लिए भेज दी गयी हैं।
- आर.एस.यादव
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- आर.एस.यादव
वियतनाम को लाल सलाम
960 और 1970 के दशक के आरंभ में हमारे छात्र जीवन के दौरान ”तेरा नाम वियतनाम, मेरा नाम वियतनाम“ नारा लगता था। वियतनाम का नाम लेने से ही लाखों युवाओं एवं लोगों में प्रेरणा का भाव पैदा हो जाता था। शक्तिशाली अमरीकी साम्राज्यवाद का वीरतापूर्ण सामना करने का यह एक प्रतीक था। वियतनाम ने आखिरकर अमरीकी साम्राज्यवाद को हराया लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, इस लम्बी लड़ाई में तीस लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। 30 मई, 1975 को सैगोन शहर मुक्त हो गया तथा दक्षिण वियतनाम की आजादी और दक्षिण एवं उत्तरी वियतनाम के एकीकरण की घोषणा की गयी तथा एक नया राष्ट्र वियतनाम समाजवादी गणतंत्र अस्तित्व में आया। वियतनाम के एकीकरण की 35वीं वर्षगांठ में मुझे और सीपीआई (एम) पोलिट ब्यूरो सदस्य एसआर पिल्लई को भाग लेने का मौका मिला। वर्षगांठ समारोह का आयोजन 26 अप्रैल से 2 मई, 2010 तक हुआ। यह मेरी पहली वियतनाम यात्रा थी।20वीं सदी के उत्तरार्ध में वियतनाम का संघर्ष साम्राज्यवाद विरोध का प्रतीक बन गया था और इसका प्रभाव अधिकांश देशों में था- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अमरीकी साम्राज्यवाद बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया था तथा यूरोप, एशिया और लैटिन में हर यूनिवर्सिटी एवं कालेज परिसर मानो युद्ध का मैदान बन गया था जब वियतनाम के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियां एवं प्रदर्शन हुआ करते थे। पूरे अमरीका में सेना में जबरन शामिल करने का विरोध होने लगा। अमरीका में सेना में काम करना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है और इसका उल्लंघन दंडनीय है। वियतनाम के वीरतापूर्ण संघर्ष का इतना प्रभाव था।नूतन एवं युवा वियतनामसाढ़े तीन दशक गुजर गये। नई पीढ़ी को वियतनाम की जानकारी नहीं है। यहां तक कि वियतनाम की आठ करोड़ 60 लाख जनसंख्या में से दो तिहाई का जन्म सैगोन एवं दक्षिण वियतनाम की मुक्ति के बाद हुआ। आज वियतनाम के 50 प्रतिशत लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। यह मौका है जब हमें वियतनाम के वीरतापूर्ण संघर्ष और वहां के लोगों के बलिदान को याद करना चाहिए जिसके फलस्वरूप सबसे क्रूर साम्राज्यवादियों की पराजय हुई।वियतनाम न केवल एक बहादुर देश है, बल्कि एक सुंदर देश भी है। वहां के लोग विनम्र, शिष्ट एवं परिश्रमी हैं। यह एक विकासशील देश है, अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई करने में लगा है। वर्षगांठ समारोह में बिरादराना प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। लेकिन अमरीका, जर्मनी, पोलैंड, रूस एवं अन्य देशों के पूर्व सैनिक एवं वार वेटरन्स मौजूद थे तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं मैत्री संघों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।हम कुआलालम्पुर (मलेशिया) होकर 26 अप्रैल की शाम को हनोई पहुंचे। यह 10 घंटे की लम्बी यात्रा थी। बाद में मुझे पता चला कि कोलकाता से हनोई सीधी उड़ान होने पर केवल 2 से 3 घंटे लगेंगे। वियतनाम में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर दशकों से 7.6 प्रतिशत है जो काफी महत्वपूर्ण है तथा हमारे दोनों देशों के बीच वाणिज्य एवं बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इस समय दोनों देशों के बीच व्यापार काफी कम है। दुर्भाग्य से इसकी उपेक्षा की गयी है। अगले तीन दिनों तक हनोई में 35वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समारोह हुए। हनोई 1000 साल पुराना एक सुंदर शहर है और उसकी प्राच्य संस्कृति है। वहां के लोग मैत्रीपूर्ण और विनम्र हैं। पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता तथा सरकार के अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया। हमें ऐसे अनेक महत्वपूर्ण लोगों को देखकर एवं उनसे मिलकर खुशी हुई जिन्होनंे मुक्ति संघर्ष में अहम भूमिका निभायी थी।होची मिन्ह की सरलताहम वहां गये जहां होची मिन्ह रहते थे। होची मिन्ह जिन्हें लोग चाचा हो कहते हैं, महानायक हैं, राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की यात्रा की थी तथा विश्व की परिस्थिति का अध्ययन किया था। वे फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता थे। वे इंडो-चायना कम्युनिस्ट पार्टी, बाद में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, के संस्थापक थे। उन्हें जेल में रखा गया, देश से बाहर निकाला गया लेकिन वे मुक्ति संघर्ष के प्ररेणाóोत बन गये।उनके फोटो से हम सभी जानते हैं कि वे एक सीधे-सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि वे उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में एक छोटे से घर में रहते थे जिसमें एक बेडरूम, एक वर्किंग रूम तथा काफी कम फर्नीचर था। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें एक बड़ा सा सुंदर महल दिया गया लेकिन उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया। वे उस महल में विदेशी मेहमानों से मिलते थे लेकिन रहते थे उस छोटे से घर में जहां वे राष्ट्रपति के रूप में 15 सालों तक रहे। वे उतने ही सरल थे जितने महात्मा गांधी। सरलता होची मिन्ह का दूसरा नाम था। होची मिन्ह का निधन 1969 में हुआ लेकिन उनके शव को सुरक्षित रखा गया है। हम उनकी समाधि पर गये और उनके प्रति आदर व्यक्त किया। हर रोज हजारों लोग उन्हें देखने आते हैं और आदर व्यक्त करते हैं।29 अप्रैल को हम सैगोन गये जिसका नाम बदल कर होची मिन्ह सिटी रखा गया है। होची मिन्ह सिटी हनोई से काफी बड़ा शहर है। यह एक आधुनिक शहर है जहां ऊंची-ऊंची इमारतें हैं। यह एक पश्चिमी शहर है जहां बड़े-बड़े होटल, रेस्तरां आदि है। 30 अप्रैल 6 बजे सुबह हम एक बड़े सेंट्रल पार्क में गये जहां शहर एवं दक्षिणी वियतनाम की मुक्ति का समारोह आयोजित किया गया। मौसम थोड़ा गर्म था। हजारों लोग पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे। यह समारोह उसी तरह का था जैसा कि हमारे यहां दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह काफी भव्य समारोह था, यह आम लोगों का समारोह, जश्न था। चार घंटों तक हम रंगारंग कार्यक्रम देखते रहे; गर्मी, प्यास सब भूल गये।शाम को बिरादराना प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, पूर्व सैनिकों एवं मैत्रीपूर्ण संघों के साथ मिलने-जुलने का कार्यक्रम था। इस अवसर पर संक्षिप्त भाषण दिये गये और भोजन का आयोजन किया गया।सुरंग से लड़ाई1 मई को हम कू ची जिला गये जो होची मिन्ह शहर से करीब 80 कि.मी. दूर है। यह एक यादगार दिन था। कू ची जिले ने मुक्ति संघर्ष में अहम भूमिका निभायी थी। यद्यपि हमने इसके बारे में सुन रखा था लेकिन यह एक दिलचस्प अनुभव था। कू ची वियतनाम के किसी अन्य क्षेत्र जैसर ही है। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की राजधानी सैगोन से काफी नजदीक होने के कारण यह एक रणनीतिक जगह है। वियतनाम के लोगों ने पहले फ्रांसीसी औपनिवेशकों के साथ लड़ाई लड़ी, बाद में जपानी हमलावारों के खिलाफ, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एक बार फिर फ्रांसिसियों के खिलाफ और अंततः अमरीकी साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक दिलचस्प कहानी है। कू ची जिला हमेशा इन सभी लड़ाइयों में आगे था। वियतनाम ने सभी प्रकार की लड़ाइयां लड़ी, आकश में, धरातल पर, जल में और भूमिगत भी, सुरंगों से होकर। कू ची जिला सुरंगी लड़ाई (टन्नेल वारफेयर) के लिए मशहूर है। 20 सालों से अधिक समय तक 1948 से 1968 तक और उसके बाद भी सुरंगे खोदी गयीं। पहले उन्होंने दुश्मनों से छिपने के लिए सुरंगे खोदीं। उसके बाद वे सुरंगें खोदते गये ताकि निकलने का दूसरा रास्ता मिल सके। बाद में उन्होंने सुरंगों को ही किचन, स्टोर रूम, डायनिंग हाल, बैठकें करने के लिए रूम और यहां तक कि हथियार, गोला बारुद रखने के लिए भी स्टोर बनाये। केचव कू ची जिले में 265 कि.मी. लम्बी सुरंगें हैं। किसी को विश्वास नहीं होगा जब तक वह अपनी आंखों से देख नहीं ले। उन्होंने सुरंगे खोदने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। बस हाथों में कुदाल और टोकरी लिये हुए खुदाई करते चले गये। कहा जाता है कि पूरे दक्षिणी वियतनाम में 2500 कि.मी. लम्बी सुरंगें है। उन सुरंगों से वियतनामी गुरिल्लों के अचानक निकलने और गायब हो जाने से अमरीकी सैनिक हैरान थे और वे उन्हें सुरंगी चूहे कहते थे।सुरंगों के चारों तरफ जाल (ट्रैप)वियतनाम सैनिकों की तुलना में अमरीकी सैनिक लंबे, चौड़ा कंधे वाले, हट्टे-कट्टे होते हैं जबकि वियतनाम छोटे कद के होते हैं। यदि सीधी कुश्ती प्रतियोगिता हो तो वियतनामियों के लिए यह लाभदायक नहीं है लेकिन सुरंगों में प्रवेश द्वार छोटे आकर के बनाकर उन्होंने इसे अपने अनुकूल बना दिया। सुरंगों में झुककर जाना पड़ता है जो लंबे-मोटे शरीर वाले के लिए कठिन हो सकता है। उन्होंने प्रवेश द्वारों को छिपा दिया तथा चारों तरफ जाल बिछा दिये। एक बार फंस जाने पर निकलना मुश्किल है। जब सैकड़ों शिकारी कुत्ते प्रवेश द्वारों पर लाये गये तो मिर्च का पाउडर डालकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यदि दुश्मन सुरंगों के प्रवेश द्वारों का पता लगा लेते और उन्हें खोलने की कोशिश करते तो बम विस्फोट हो जाता जिससे वे मारे जाते तथा प्रवेश द्वार नष्ट हो जाता और बंद हो जाता।अमरीकी सैनिकों को आकाश में, जमीन पर लड़ाई का प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन जमीन के अंदर दुश्मनों से उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। भूक्षेत्र भी उनके अनुकूल नहीं है। घने जंगल एवं छोटी-बड़ी पहाड़ियां अमरीकी सैनिकों के अनुकूल नहीं हैं। उससे क्षुब्ध होकर अमरीकी सैनिक वियतनामियों के प्रति और क्रूर हो गये। उन्होंने पूरे इलाके में बमबारी कर दी जिसे कारपेट बोम्बिंग कहते हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व में जितने बमों को प्रयोग किया था उसके पंाच गुना अधिक बमों का प्रयोग वियतनाम में किया गया। यहां तक कि उन्होंने काफी खतरनाक नैपम बमों एवं अन्य रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। अधिकांश वियतनामियों को अपना घर द्वार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तथा अमरिकीयों द्वारा बनाये गये शिविरों में रहना पड़ा। जमीन एवं जल को प्रदूषित कर दिया गया और जहर मिला दिया गया। वियतनामी लोगों को मारने के लिए असंख्य माइन बिछाये गये। कुल मिलाकर वियतनाम की लड़ाई में 30 लाख लोग मारे गये।संक्षिप्त पृष्ठभूमिवियतनाम की अपनी सभ्यता है जिस पर उसे गर्व है। प्राचीन काल में एक हजार से अधिक समय तक उस पर चीनी योद्धाओं का दबदबा थाा हालांकि इसका विरोध तथा आजादी के लिए लड़ाई इन वर्षों में होती रही। बाद में वियतनाम में कई योद्धा एवं साम्राज्य स्थापित हुए। उसके बाद 18 सदी में फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया। वियतनाम, लाओस एवं कम्बोडिया की सीमा समाप्त कर दी गयी तथा इंडो-चाइना नाम से एक नये प्रशासकीय देश का निर्माण किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ लंबे अर्से तक संघर्ष चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फ्रांस को हराकर इंडो-चाइना पर कब्जा कर लिया। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांसीसी वहां फिर से आ गये और वियतनाम पर कब्जा कर लिया। वियतनाम के कम्युनिस्ट राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सबसे आगे थे, उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया तथा फ्रांसीसी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1954 में फ्रांस के खिलाफ निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की हार हुई। इसके बाद एक समझौता हुआ जिसके तहत उत्तरी वियतनाम पूरी तरह आजाद हो गया और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस की सत्ता बनी रही। इसके साथ ही यह समझौता हुआ कि एक साल के अंदर पूरे वियतनाम में आम चुनाव होगा। दक्षिणी वियतनाम में एक कठपुतली सरकार बना दी गयी जिसने आम चुनाव कराने से इंकार कर दिया। एशिया में कम्युनिस्टों का प्रभाव रोकने के नाम पर अमरीका ने फ्रांस की जगह ले ली। पहले वे सलाहकार के रूप में वहां आये और बाद में अमरीकी सेना आ गयी देशभक्त वियतनामियों से लड़ने के लिए। संभवतः किसी दूसरे देश में अमरीका की यह सबसे लंबी लड़ाई थी। अमरीका की पांच लाख सेना वहां पहुंच गयी ताकि समाजवाद का रास्ता अपनाने और होची मिन्ह को अपना नेता मानने के लिए वियतनामी जनता को सबक सिखाया जा सके। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा वियतनाम पर लादा गया सबसे घिनौना युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी। वियतनाम के सुंदर जंगलों, जमीन और धान की खेती को रसायनों एवं बमबारी करके नष्ट कर दिया गया तथा लोगों को बेरहमी से मारा गया।इस लंबी लड़ाई में वियतनाम के खिलाफ हरेक हथियार, सभी प्रकार के रासायनिक युद्ध का इस्तेमाल किया गया। यह वियतनामी जनता की शक्तिशाली इच्छाशक्ति ही थी जिसने विश्व की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत को हराया। 30 अप्रैल, 1975 को अमरीकी सेना वियतनाम से वापस गयी तथा सैगोन आजाद घेाषित किया गया। वियतनाम का यह कितना शानदार मुक्ति संघर्ष था। अपने देश को आजाद करने के लिए तीस लाख वियतनामी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वियतनाम का हर इंच शहीदों के खून से सींचा हुआ है। इसीलिए इसे बहादुर वियतनाम कहा जाता है। यह हम सबके लिए पहले भी प्रेरणा थी और आज भी है।वियतनाम को लाल सलाम!
- एस. सुधाकर रेड्डी
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- एस. सुधाकर रेड्डी
माओवाद - ताबूत की आखिरी कील
यह परीक्षा की घड़ी है, हमारे लिए। हमने इस विशाल देश में मेहनतकशों की विचाधारा (मार्क्सवाद) को यथोचित सम्मान दिलाने की कसमें खाई थीं, हमने गरीब के आंगन में खुशी बिछाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की ठानी थी, हमने अपनी जिन्दगी इसी उम्मीद में बीता दी, कि कभी रूस और चीन जैसा इस देश के आकाश में भी लाल सितारा उगेगा। सबसे अधिक हमारे लिए परीक्षा की घड़ी आज आ चुकी है, जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज एक ही प्रश्न सबसे बड़ा बनकर उभर रहा है। क्या हमने किसी गलत विचारधारा पर यकीन किया था? क्या हमने किसी भ्रांत दर्शन को अपना विश्वास सौंपा था? क्या मार्क्सवाद कातिलों की, जल्लादों की, दहशतगर्दों की विचारधारा है, जिसे हमने सर पर ताज जैसा पहन रखा था? समाज हमसे इन सवालों का जवाब मांग रहा है।इन सवालों का जवाब देते हुए, पहले की तरह आज भी हम नहीं झेंपेंगे। बींसवीं कांग्रेस में खुश्चेव ने जब स्तालिन युग के कुकृत्यों का पर्दाफाश किया, तब हमारी पार्टी उनके साथ थी। चीन ने जब भारत की सरहदों पर विश्वासघातपूर्ण हमला किया, तब हमारी पार्टी ने उस हमले की निन्दा की। मार्क्सवाद से किसी भी विचलन को हमने बेपर्द किया चाहे उस विचलन पर स्तालिन का ठप्पा लगा हो, या माओ का। आज जब दन्तेवाड़ा में निश्छल ग्रामीणों को हमले का निशाना बनाया जा रहा है, तब तथाकथित माओवादियों को बेपर्द करने से हम नहीं चूकेंगे। हम साफ तौर पर कहेंगे- यह मार्क्सवाद नहीं है। यह आतंकवाद है, जिसका सहारा घोर नस्लवादी लिट्टेवाले लेते रहा। आखिर एक दिन प्रभाकरण की लाश चील-कौओं का भोजन बन गई। सम्पूर्ण दुनिया में लिट्टे का नामलेवा कोई न रहा। यही दशा गणपति की होगी, माओवादियों की होगी। यह सच्चाई है, इसे कोई टाल नहीं सकता।इसलिए, बिना धीरज खोये, हम इनके विरुद्ध जनमत जाग्रत करने में लगे रहें। हम विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के उन आदि पुरुषों का स्मरण करें - जिन्होंने बाकूनिन के विरुद्ध लोहा लिया था। मार्क्स ने बाकूनिनवाद के आगे घुटने टेकने से बेहतर यही समझा कि फर्स्ट इन्टरनेशनल को भंग कर दिया जाए। ट्रॉटस्की की कटुक्तियों से बिना विचलित हुए महान लेनिन ने प्रोयोगिक मार्क्सवाद की नींव रखी। बोलशेविक पार्टी धूल का एक कण भर थी। धूल के उस कण से लेनिन ने एक आंधी का सृजन किया। दुनिया के नक्शे को इस आंधी ने बदलकर रख दिया।अवश्य ही यह परीक्षा की घड़ी है, हमारे लिये। एक ओर साम्राज्यवादपरस्त सरकार, दूसरी ओर जनता को अपनी हिंसा का शिकार बनाते माओवादी। दोनों एक दूसरे के पूरक। सरकार में इच्छाशक्ति की कमी, जनता के दिलोदिमाग पर भय का साम्राज्य। हमें सरकार को मजबूर करना है ताकि माओवादियों के विरुद्ध कारगर कदम उठाए जाएं, और जनता को जाग्रत भी करना है। काम आसान नहीं है।लेकिन ऐसे ही कामों के लिए बने हैं हम। जिनकी आंखों के आगे उनके बाल-बच्चे भूख से विलख-विलख कर मर जाए, उस मार्क्स ने हमें सिखाया कि विश्वास पर अड़ना होता है, सच्चाई को अपनाना होता है। और देखिए उनकी सादगी। एक बार किसी के पूछे जाने पर उन्होंने कहा- “मैंने कोई मौलिक काम नहीं किया है, सिर्फ मानव-ज्ञान को व्यवस्थित कर दिया है।” उनका ज्ञान, उनके निष्कर्ष, आज तक हमारी राह को रौशन कर रहा है। हमें फिर किसी से क्या डरना? यह परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इस परीक्षा में हम खरे उतरेंगे। माओवादी अब जनता को निशाना बना रहे हैं, यही उनकी व्यर्थता का प्रमाण है। जब क्रांतिकारी आतंक फैलाने लगें, तब आप समझें वह जनता तक से डर रहा है। अब उसका अन्त करीब है। दान्तेवाड़ा की जिस घटना ने ग्रामीणों की, निरीह बस यात्रियों की जान ली, वह माओवाद की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी।
- विश्वजीत सेन
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- विश्वजीत सेन
विमर्श - दलित आंदोलन और वर्ग-संघर्ष
दलित आंदोलन की दशा-दिशा के बारे में आजकल जोरो से चर्चा चल रही है। इस चर्चा में भाग लेने वाले लोग प्रायः अपने पक्ष को सही और दूसरे पक्ष को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी चर्चाओं में प्रायः वर्तमान सामाजिक स्थितियों के आधार पर दलित को परिभाषित करने और उसकी सामाजिक हैसियत को आंकने का प्रयत्न किया जा रहा है। दलित-जीवन के ऐतिहासिक परिवेश को प्रायः अनदेखा छोड़ दिया जाता है। यदि इतिहास का सहारा लिया जाता है, तो भी अपनी सुविधानुसार अपने लिए उपयोगी पक्ष को ही उजागर किया जाता है। इतिहास को समग्रता से देखने परखने की दृष्टि के अभाव में दलितों को समग्रता से संबोधित करता दिखायी नहीं देता। खंडित रूप में ही वर्तमान दलित आंदोलन चल रहा है। दलितों के ही उच्च और मध्य स्तर के दलितों की मुक्ति के संघर्ष के रूप में यह सीमित हो गया हैं। इसके स्थान पर सभी स्तर के दलितों के मुक्ति आंदोलन के रूप में दलित-आंदोलन को विकसित करना है। वर्तमान दलित आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दलित की वर्तमान शोचनीय स्थिति की जड़ों की तलाश नहीं करता। यदि करता है तो भी वह जाति केंद्रित रह जाती है। इसलिए, दलित की जातिगत वर्णगत मुक्ति के रूप में तथा दलित अस्मिता की स्थापना के संघर्ष के रूप में दलित आंदोलन सीमित हो गया है। भूमंडलीकृत समाज में ब्राह्मणीकृत दलितों की दृष्टि से संघर्ष चलाने वाला दलित, असल में गरीब दलितों की निर्धनता, गरीबी और फाकें के कारणों को नजरअंदाज कर रहा है। यदि कोई कारण प्रस्तुत करता है, तो वह जातिगत भेदभाव का है। इसलिए उसका आंदोलन जाति-भेद और छुआछूत से मुक्ति आंदोलन के रूप में संकुचित रह गया है।किसी भी आंदोंलन को रूप देने के से पहले समस्या की एक ऐतिहासिक समझ रखना जरूरी है। इतिहास की सही समझ के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। दलित अपनी परंपरा की खोज करते हुए भी इतिहास को सही मायने में देखने, परखने और मूल्यांकन करने का प्रयास करते दिखायी नहीं देता। जातिगत और वर्णगत भेदभाव को ही वह अपने पिछड़ेपन का कारण मानता है। छुआछूत को वह सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जाति-वर्ण भेद से अपने मन में उपजी हीन-भावना से वह मुक्त होना चाहता है। उसके विचार में, जातिगत भेदभव को मिटाकर वह समाज में मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसलिए दलित के सामाजिक एवं साहित्यिक आंदोलों में जाति पर आधारित भेदभाव और छुआछूत को तोड़ने की बात मुखरित दिखायी देती है। विडंबना यह है कि जाति के नाम पर सवर्ण जातियों द्वारा अवर्ण जातियों पर हो रहे अत्याचारों और ज्यादतियों से मुक्ति प्राप्त कर सामाजिक हैसियत प्राप्त करने का स्वप्न देखने वाला दलित ही विभिन्न जातियों के आधार पर संगठित हो रहा है। अपनी जातीय अस्मिता की खोज करने वाला दलित सिर्फ छुआछूत से मुक्त होकर सामाजिक मान्यता प्राप्त करना चाहता है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के संस्थापक ब्राह्मणों को गाली देते वक्त भी दलित ब्राह्मणों के बराबर ही होना चाहता है, बल्कि उस शोषणकारी ब्राह्मण्य व्यवस्था को नष्ट करने की बात प्रायः नहीं उभरती। जाति व्यवस्था को तोड़कर एक जाति-रहित व्यवस्था की स्थापना का स्वप्न तक वह नहीं देख पाता। दूसरे शब्दों में कहें, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के षड्यंत्र का शिकार होकर उसी के द्वारा निर्धारित संघर्ष ही दलित आज भी चला रहा है। ब्राह्मणों के जातिवाद के शिकंजे में पड़कर, जातिगत गुलाम मानसिकता के कारण, जाति से स्वतंत्र होने की बात तक वह नहीं सोच पाता। यानी मेहनत करने वालों की एकता को तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने जिस जाति-व्यवस्था को स्थापित किया था, उसी व्यवस्था को बरकरार रखकर उसमें ही दलित अपनी जातिगत गरिमा प्राप्त करना चाहता है, अर्थात् जाति से परे होकर दलित सोच भी नहीं पाता। यही दलित आंदोलन की सबसे बड़ी त्रासदी है। ‘मनुस्मृति’ और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर आक्रमण कर अपनी जाति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के रूप में दलित आंदोलन को सीमित करना उसकी बड़ी कमजोरी है।इतिहास बताता है कि सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का मूूल आधार अर्थ है। आर्थिक असमानता के मूल में शोषण है। शोषक व्यवस्था का आधार ही विभाजन है। जन समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर उसे दुर्बल बनाना उसकी नीति है। अकसर यह माना जात है कि जनता को कई खेमों में विभाजित कर सुगम ढंग से शासन करने की नीति सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनायी थी। लेकिन यह धारणा गलत है। जिस समजा में आर्थिक असमानता बनी रहती है, वहां जनता का विभाजन भी बना रहता है। क्योंकि शोषकसत्ताधारी वर्ग अपने अधिकार और उससे हासिल सुख-सुविधाओं को बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। दूसरी ओर, जो वर्ग इससे वंचित रहता है, वह उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। सत्ता प्राप्ति से अपने जीवन के बेहतर होने की आकांक्षा में संघर्ष करते रहने वाले वर्ग को दुर्बल बनाकर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की कोशिश सत्ताधारी वर्ग करता रहता है। इस वर्ग-संघर्ष को मिटाकर अपने एकछत्र शासन को बरकरार रखने के लिए एक ओर कठोर नियमों के जरिये उसके संघर्ष को दबा दिया जाता है, तो दूसरी ओर जनता के बीच भेदभाव पैदा करके उसे आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार किसी भी शोषक का व्यवस्था में मेहनतकश वर्ग को दमन और विभाजन से जोड़कर उसके मुक्ति संघर्ष को नाकाम बना दिया जाता है। इस दृष्टि से देखें, तो सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष को दुर्बल बनाने के लिए ही प्राचीन भारत के सत्ताधारी आर्यो ने जाति-व्यवस्था की रचना की थी। इस ऐतिहासिक समझ के अभाव के कारण ही दलित आंदोलनकारी वर्ग-संघर्ष को दुर्बल बनाने के लिए ही प्राचीन भारत के सत्ताधारी आर्यो ने जाति-व्यवस्थ की रचना की थी। इस ऐतिहासिक समझ के अभाव के कारण ही दलित आंदोलकारी वर्ग-संघर्ष का विरोध कर जाति-संघर्ष से जुड़ा हुआ है। किसी भी समस्या को कार्य कारण संबंध के वैज्ञानिक बोध से विश्लेषित करना है। जिसमें यह वैज्ञानिक बोध नहीं होता, वह समस्याओं का सही समाधान नहीं निकल पाता। उसकी लड़ाई नकली होने की संभावना है। अक्सर साम्यवाद ही समस्याओं को इस दृष्टि से विश्लेषित करने में सफल दिखायी देता है।मानव सभ्यता के विकास का इतिहास हमें यह बता देता है कि जंगल में विचरण करके अपना जीवन-यापन करते आदिम मनुष्य के बीच न जाति-भेद था, न वर्ण-भेद। जब मनुष्य ने खेती बाड़ी शुरू की और सामूहिक रूप में बसना प्रारंभ किया, तब से ही एक सामाजिक व्यवस्था शुरू हो जाती है। जब खेती से ज्यादा पैदावार मिलने लगी, तो भविष्य में उपयोगी करने के लिए उसे सुरक्षित भी रखना पड़ा। इसके संरक्षण का दायित्व कुछ लोगों को सौंपना पड़ा। लोगों को आवश्यकता के अनुसार अनाज बांटने का दायित्व भी इनके ऊपर आ गया। कालांतर में खाद्य सामग्रियों के संरक्षण और वितरण को वे अपना अधिकार मानने लगे। साथ ही यह भी दायित्व जैसा बन गया कि दूसरे लोग मेहनत करके अनाज पैदा करें, खजाने में उसे पहुंचा दे और वितरण केन्द से ले जाएं। इस प्रकार, संपत्ति के आधार पर मेहनत का विभाजन होने लगा। फिर भी प्रारंभकालीन समाज में जाति-वर्ण भेद कायम नहीं था, क्योंकि संपत्ति के केंद्रीकरण और उस पर अधिकार स्थापित करने तक समाज में सभी लोग एक जैसे काम करते थे। प्रकृति और मौसम की चपेट से कोई मुक्त नहीं था। जब सभी लोग एक जैसे वर्ग के थे, तो वहां वर्ण-भेद की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब संपत्ति-तत्कालीन समाज में खाद्य-सामग्री का केंद्रीकरण होने लगा, तब समाज में आर्थिक असमानता पैदा होने लगी। संपत्ति के संरक्षक शरीरिक मेहनत से मुकर कर सुख-सुविधाओं में लीन होने लगे। घर के भीतर आराम से जीवन बिताने वाले अवकाश भोगियों और प्रकृति से निरंतर संघर्ष कर मेहनत करने वालों के बीच रंग-भेद पैदा हो जाना स्वाभाविक है। मेहनतकश वर्ग की शारीरिक मेहनत का शोषण कर भोग-विलास में लीन सुविधा-भोगियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को, उनके रंग के नाम, उनकी नौकरी के नाम पर नीचा दिखाने की प्रथा भी शुरू हुई होगी। यानी मेहनतकश वर्ग के संघर्ष को दबाने और दुर्बल बनाने के लिए सत्ताधारी वर्ग द्वारा कालांतर में की गयी साजिश का परिणाम है भारत की जाति-वर्ण-व्यवस्था। भारतीय जनता को टुकड़ों में विभाजित कर उन्हें आपस में लड़कर दुर्बल होने के लिए छोड़ने वाली शोषणकारी वर्ग-व्यवस्था की समझ के बिना जाति-वर्ण-व्यवस्था का उन्मूलन संभव नहीं होगा।शोषक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग धन और अधिकार की दृष्टि से ताकतवर है, जबकि संख्या दृष्टि से अल्पसंख्यक है। मेहनतकश वर्ग धन और अधिकार से वंचित है, जबकि वह समाज में बहुसंख्यक है। यह बहुसंख्यकता ही उसकी ताकत है, शोषक वर्ग में मेहनतकश वर्ग की इस ताकत के प्रति हमेशा डर बना रहता है। वह इस भय से आतंकित है कि मेहनतकश वर्ग एकजुट हो जाएं और उसकी ओर बढ़ जाएं तो अपनी सत्ता को बचाये रखना असंभव है। इसलिए, अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उसनेसुविधाभोगी जीवन में प्राप्त शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि को अशिक्षा और अज्ञान के अंधेरे में पड़े जन-सामान्य के खिलाफ प्रस्तुत किया। ‘मनुस्मृति’ आदि ग्रंथों की रचना द्वारा मेहनतकश वर्ग को विभिन्न वर्णों और जातियों में विभक्त कर, भेदभाव पैदा कर उसके एकजुट होकर संघर्ष करने की संभावना को सत्ता वर्ग ने नष्ट कर दिया। ब्राह्मणवादी सत्ता वर्ग की इस साजिश की समझ के बिना कोई भी दलित आंदोलन मर्म पर आक्रमण नहीं कर सकता और इसलिए ही सफल नहीं हो सकता क्योंकि दलित आज भी, विभाजित कर शासन चलाने वाली सत्ता की साजिश का शिकार है। इसलिए ही ‘दलित-अस्मिता’ का आंदोलन विभिन्न खेमों द्वारा विभिन्न मोर्चों पर चल रहा है। ये आंदोलनकर्ता एक मंच पर आना नहीं चाहते, क्योंकि वे अपनी ‘अस्मिता’ के लिए लड़ रहे हैं। जाति-भेद और छुआछूत के कारण जिस हीन-भावना का शिकार है दलित, वह उस हीनभावना से मुक्ति के लिए अपनी जाति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि सवर्णों द्वारा प्रदत्त उस ‘हीन-जाति’ की ‘संस्कृति’ का संरक्षण करना चाहता है। असल में वह अपनी जाति को छुआछूत और अवहेलना से मुक्त करा ‘ब्राह्मणत्व’ के स्तर तक पहुंचा कर गर्व का अनुभव ही करना चाहता है। साथ ही, शायद, वह एक ऐसी जाति की कामना भी करता होगा, जो अपने से निम्न हो जिस पर वह अपना शासन चला सके।दलित आंदोलन अक्सर जाति-भेद को ही संबोधित करता है, वर्ग-भेद को नहीं। मानव की भूख, गरीबी, फाके आदि का कारण सिर्फ जाति-वर्ण-भेद नहीं है। इन भेदों को मिटाने मात्र से मनुष्य की रोटी की समस्या दूर नहीं हो जाएगी। मनुष्य की मेहनत को चुराकर आर्थिक दृष्टि से मनुष्य को दो वर्गो में बांटने वाली शोषक व्यवस्था को नष्ट करने पर ही उसकी रोटी की समस्या का हल हो पायेगा। इसलिए समाज के सर्वहारा वर्ग को जाति-वर्ण आदि सारे भेद भावों को भूलकर, एकजुट होकर, धनाधिकार केंद्रित सत्ता पर आक्रमण करना है। राजसत्ता और धर्मसत्ता की मिली भगत का पर्दाफाश कर कार्ल मार्क्स ने यह समझाने की कोशिश की थी कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम है, उससे मुक्त हो जाओ। धर्म ने भक्ति के साथ अपने भक्तों को जाति की अफीम भी खिलायी और उन्हें अपना गुलाम बनाया। इस नशे में ही दलित आंदोलकारी आजकल अपने आंदोलन में साम्यवादियों को जगह नहीं देते, बल्कि उन्हें गाली देते हैं। आजकल दलित का संघर्ष शोषक सामंतवादी जमींदारी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। दलित का संघर्ष मुख्यतः अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि जातिगत दृष्टि से सामाजिक हैसियत प्राप्त करने के लिए है। इसलिए आरक्षण के जरिये शिक्षा और नौकरी हासिल कर मध्यवर्गीय जीवन बिताने वाले दलित को ‘दलित ब्राह्मण‘ कहकर उनका उपहास किया जाता है। स्पष्ट है कि धन ही सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक तिरस्कार का आधार है। वर्तमान भूमंडलीकृत दुनिया में यह यर्थाथ और भी प्रखर दिखायी दे रहा है। अतः दलित की लड़ाई की दिशा में परिवर्तन अनिवार्य है। उसकी लड़ाई सिर्फ छूआछूत से मुक्ति की लड़ाई के रूप में सीमित न रहे बल्कि उसकी लड़ाई चौतरफा शोषण के खिलाफ तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय के लिए भी हो। लेकिन यह लड़ाई अकेले दलित नहीं लड़ सकता क्योंकि सत्ता इतनी ताकतवर है कि आसानी से वह उसकी लड़ाई को तोड़ सकेगी। दूसरी ओर यह यथार्थ भी है कि दलितों के जैसा कष्टमय जीवन बिताने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, बेरोजगार हैं, बेघर हैं, निर्धन हैं। वे भी अपने-अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं- बेहतर जीवन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। दलित का संघर्ष इनके संघर्ष से अलग नहीं है, क्योंकि ये लोग भी अपनी जिंदगी में दलितों के ही समान अपमान, अवहेलना, पीड़ा, दमन आदि के शिकार हैं। इसलिए नहीं कि वे निम्न जाति के हैं, बल्कि इसलिए कि वे गरीब हैं, निर्धन हैं, समाज के पिछड़े वर्ग हैं।एक विशाल देश को राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक वर्चस्व के जरिये अपने कब्जे में रखने वाले एक वर्ग के खिलाफ जब तक सर्वहारा वर्ग का एकजुट संघर्ष नहीं होगा, तब तक अन्य छोटे-मोटे आंदोलन छोटे-मोटे परिवर्तन तो ला सकते हैं, किन्तु बुनियादी तौर पर शोषक व्यवस्था को बदल नहीं सकेंगे। अतः शोषक वर्ग की असली शक्ति की समझ रखने वाला साम्यवादी सिद्धांत ही दलित सहित सर्वहारा वर्ग को एकजुट कर मुक्ति संघर्ष चला सकता है। दुनिया भर के मेहनतकश लोगों से एकजुट हो जाने का जो आह्वान कार्ल मार्क्स ने किया था, उसे समाज के दलित-पीड़ितो को कंठस्थ करना पड़ेगा। एकता में ही शक्ति है। सर्वहारा वर्ग की एकता से ही वर्ग-विभाजित समाज को नष्ट कर समाजवादी समाज की स्थापना संभव है। समाजवादी समाज की कल्पना ही ऐसी है कि उसमें जाति या वर्ण पर आधारित भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश न रह पाएगी। ऐसा समाज ही बाद में साम्यवादी समाज में परिणत हो जाएगा। अतः दलित आंदोलकारी के लिए यह ऐतिहासिक समझ अनिवार्य है कि वर्ग विभाजन के बाद भी समाज में वर्ग-जाति विभाजन स्थापित हो गया था। इसलिए वर्ण-जाति भेद को मिटाने मात्र से वर्ग-भेद नहीं मिट जाएगा, सामाजिक न्याय की स्थापना भी नहीं हो जाएगी। शोषण पर आधारित शोषक-शोषित के वर्ग भेद के मिट जाने के साथ ही, उस पर स्थापित जाति-वर्ण-भेद भी मिट सकेगा। जब समाज के सभी नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी, तब अन्य सभी प्रकार का भेदभाव मिट जाएगा। यानी साम्यवाद के द्वारा ही दलित सहित सर्वहारा वर्ग की मुक्ति साध्य है। अतः दलितों को अपने मुक्ति संघर्ष को व्यापक जन-संघर्ष से जोड़ना पड़ेगा।
- वी.जी. गोपालकृष्णन
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- वी.जी. गोपालकृष्णन
पोस्को को लेकर उड़ीसा में बवाल - भाकपा ने पोस्को-विरोधी आंदोलन को तेज किया
उड़ीस में दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पोस्को द्वारा संयत्र लगाने के खिलाफ जनभावना उग्र होती जा रही है। पुलिस द्वारा पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के सदस्यों पर जो लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष चला रहे हैं, बर्बर अत्याचार किये जाने के बाद जनभावना और उग्र हो गयी है। केन्द्र एवं राज्य सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबाना चाहती हैं जिससे यह आंदोलन हिंसक हो गया है।उड़ीसा सरकार ने पोस्को संयंत्र स्थल के पास बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर रखा है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। 19 मई को भाकपा महासचिव ए।बी. बर्धन ने पोस्को संयंत्र स्थल के निकट एक विशाल विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति पिछले पांच साल से लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चला रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि धरने पर बैठे हजारों लोगों को तितर-बितर करने के लिए सरकार ने सशस्त्र बल के 40 प्लाटून तैनात कर रखे हैं। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और रबर की गोलियां दागने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गये जिसमें 60 महिलाएं थीं। बर्धन ने सरकार के इस दावे को गलत एवं झूठा बताया कि कुछ प्रर्शनकारियों ने बम फेंके। उन्होंने कहा, “यह बिल्कुल झूठ है।”बर्धन ने कहा कि पुलिस अत्याचार के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों दोषी हैं। यहां तक कि पुलिस ने एक 70 वर्षीय महिला को भी नहीं बख्शा जो पोस्को का विरोध करने वहां आयी थी। बर्धन ने कहा कि विरोध प्रदर्शन देखने जो निर्दोष लोग वहां जमा हुए थे पुलिस ने बेरहमी से उनकी पिटाई की और उनके घरों में आग लगायी।भाकपा महासचिव ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम चार कारणों से पोस्को का विरोध करते हैं। प्रथम, हम नहीं चाहते हैं कि इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन पर पोस्को संयंत्र लगाये। द्वितीय, इस परियोजना को कहीं और ले जायें। तीसरा, सरकार कैप्टिव माइंस और कैप्टिव पोर्ट दे रही है जिससे पाराद्वीप बंदरगाह को खतरा पहुंचेगा। चौथा, परियोजना के लिए पानी महानदी से दिया जायेगा जिससे पेयजल एवं सिंचाई प्रभावित होगी।बर्धन ने कहा कि सरकार ने पेास्को प्रतिरोध संग्राम समिति के नेताओं को बातचीत के लिए कभी नहीं बुलाया। समिति ने नेता सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही हम सरकार को यह भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से चलता रहेगा। बर्धन ने कहा कि उनकी पार्टी उड़ीसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक को अनेक पत्र लिख चुकी है, जिनमें उड़ीसा में पोस्को एवं टाटा पोर्ट सहित कई मामलों में आदिवासियों के साथ अन्याय करने तथा उनका हक छीनने का विरोध किया गया है।बर्धन ने कहा कि पोस्को द्वारा कैप्टिव पोर्ट और इस्पात संयंत्र लगाने की मांग स्वीकार नहीं है क्योंकि यदि सब कुछ प्राइवेट हो जायेगा तो ट्रांजेक्शन का कोई हिसाब-किताब नहीं रहेगा।अभव साहू ने विरोध सभा की अध्यक्षता की। उन्होनंे शंातिपूर्ण एवं निर्दोष लोगों पर- जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल है, पुलिस बर्बरता की कड़ी निंदा की। भाकपा के प्रदेश सचिव दिवाकर नायक, सहायक सचिव आशीष कानूनगो, भाकपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रामकृष्ण पंडा, सांसद विभु तराई, पार्टी विधायक आदिकंडा सेठी, भाकपा (एम) नेता सुरेश पाणिगृही, आरजेडी नेता हरीश महापात्रा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवि देहरा, फारवर्ड ब्लाक के सचिव संतोष मित्रा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अरुण जेना ने भी सभा को सम्बोधित किया। वामपंथी पार्टियों समेत छह गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा राजनीति दलों ने 20 और 21 मई को राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन का आह्वान किया है।15 मई, शनिवार को उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में पुलिस ने सैकड़ों ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया, रबर की गोलियां चलायी और आंसू गैस के गोले छोड़े गये जिसमें करीब 100 लोग घायल हो गये। पुलिस ने यह कारवाई पोस्को इस्पात परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने में प्रशासन की मदद करने के लिए की।पुलिस ने परियोजना के प्रवेश द्वार पर जमा हुए ग्रामीणों से तितर-बितर होने के लिए कहा। लेकिन विरोध कर रहे ग्रामीणों ने जब इसकी अनदेखी कर दी तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस परियोजना के तहत 12 मिलियन टन क्षमता का इस्पात संयंत्र लगाया जाना है।धिनकिया और आसपास के अन्य गांवों के सैकड़ों किसान एवं अन्य लोग 26 जनवरी से ही परियोजना स्थल बालीटुथा में धरने पर बैठे हुए हैं ताकि प्रशासन एवं पोस्को अधिकारियों को यहां आने से रोका जा सके। 19 मई को सुबह पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी और लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। दोपहर बाद दो बजे के करीब आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गयी।पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के प्रवक्ता पैकेरे ने आरोप लगाया कि प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने इस तरह से कार्रवाई की मानो वे पोस्को के कर्मचारी है। उन्होंने बर्बरतापूर्वक ग्रामीणों की पिटाई करनी शुरू कर दी जिनमें महिलाएं भी थीं। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें 5 महिलाएं भी थीं। गंभीर रूप से घायल दो लोगों के नाम हैं- नौगांव के नत्था स्वैन और धिनकिया गांव के रमेश दास।गांव वाले जिस अस्थायी ढांचे के चीचे बैठ पिछले चार महीने से धरना दे रहे थे पुलिस ने उसे भी खाली करा लिया। पुलिस का कहना है कि पोस्को विरोधी कार्यकर्ताओं ने उन पर कुछ देशी बम फेंके जिसमें उनके चार लोग जख्मी हो गये। इसके पहले भाकपा सांसद विभु प्रसाद तराई को पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया जब वे धरना स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे।धिनकिया और अन्य गांवों के लोगों ने घर लौटने पर आशंका व्यक्त की कि पुलिस की कार्रवाई फिर हो सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उस क्षेत्र में मौजूद हैं।इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने पार्टी सांसद को गिरफ्तार करने तथा पोस्को परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में भुवनेश्वर, कटक, छतरपुर एवं अन्य जगहों में प्रदर्शन किया। पोस्को ने उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ जून, 2005 में एक समझौता किया था लेकिन ज्यादातर ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि नहीं देने के कारण परियोजना कार्य में काफी देरी हो रही है।आंदोलनकारी पोस्को द्वारा एक कैप्टिव पोर्ट बनाने का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि पारादीप बंदरगाह पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह पोस्को द्वारा कैप्टिव लौह अयस्क खानें (आयरन और माइन्स) का भी विरोध किया जा रहा है क्योंकि पोस्को कंपनी उड़ीसा सरकार से लौह अयस्क खरीदना नहीं चाहती।पोस्को द्वारा अपनी परियोजना के लिए महानदी बराज से पानी लेने का प्रस्ताव है जिससे राज्य में सिंचाई प्रभावित होगी तथा पर्यावरण संतुलन भी बिगडे़गा। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करके केन्द्र एवं राज्य सरकार पोस्को का समर्थन कर रही है।इस क्षेत्र में तनाव व्याप्त है क्योंकि ग्रामीण एवं अन्य आंदोलनकारी झुकने के बजाय अपने संघर्ष को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। संग्राम समिति के अध्यक्ष अभय साहू ने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन से लोहा लेने के लिए हम गांववालों को संगठित कर रहे हैं। गांवों में 24 घंटे सुरक्षा के प्रबंध किये गये हैं। इस बीच भाकपा के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद डी. राजा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर पुलिस कार्रवाई पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बर कार्रवाई को कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने उड़ीसा सरकार के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को दी गयी मंजूरी वापस ली जानी चाहिए।विपक्षी पार्टियों द्वारा निन्दा16 मई को उड़ीसा की कई विपक्षी पार्टियों और जनसंगठनों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। विभिन्न कम्पनियों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए निर्दोष लोगों के विरुद्ध पुलिस बल का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने बीजू जनता दल सरकार को चेतावनी दी।विपक्षी दलों ने कहा कि पोस्को इंडिया और टाटा स्टील जैसी कम्पनियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री पटनायक सरकार जनता के हितों के साथ समझौता कर रही है। राजनेताओं और विस्थापन विरोधी कार्यकर्ताओं ने जनता का आह्वान किया है कि वे राज्य सरकार के जनविरोधी इरादों को नाकाम करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव दिवाकर नायक ने अन्य विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वे विरोध दिवस कार्यक्रमों-रैलियों, प्रदर्शनों और धरनों में अपना सहयोग दें। कई राजनैतिक पार्टियों और जनसंगठनों ने राज्य की राजधानी में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया और पोस्को परियोजना का विरोध करने वाले आदिवासियों के विरुद्ध बढ़ती पुलिस नृशंसता का विरोध किया।पोस्को परियोजना को लगभग 4000 एकड़ जमीन चाहिए जिसका बड़ा हिस्सा वनभूमि है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इसके निर्माण से लोगों से खेती की जमीन छिन जायेंगी और 20,000 लोग विस्थापित हो जायेगे। एक किसान ने कहा कि हम जमीन नहीं देंगे, परियोजना के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक अन्य किसान ने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं को उपजाऊ जमीन नहीं दी जानी चाहिए जहां अधिकांश आबादी की रोजी-रोटी खेती पर निर्भर है।पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के कार्यकर्ता संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं- उन्होंने तीन ग्राम पंचायत धिनकिया, नौगांव और गोविन्दपुर को जाने वाली सड़कों को खोद दिया है ताकि वहां वाहन न जा पायें। बलीटूथा पर कब्जा करने के बाद पुलिस ने वहां स्थायी चौकी बना ली है, और लोगों के आने जाने पर नजर रखे हुए हैं। गांववालों के विरुद्ध अदालत ने वारंट जारी कर दिये हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है।आशंका है अगले कुछ दिनों में पुलिस गांवों में दाखिल हो सकती है। पुलिस ने पोस्को स्थल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी है। विपक्षी राजनैतिक पार्टियों और विस्थापन विरोधी ताकतों ने आंदोलनों का एक सिलसिला शुरू कर दिया है।
- सी. आदिकेशवन
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- सी. आदिकेशवन
साढ़े तीन करोड़ लोग दरिद्रता में धकेले गये
राष्ट्रसंघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के न्यूयार्क स्थित कार्यालय में भारत सरकार के ही प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर बताया है कि विश्वमंदी के बाद भारत में 33.7 मिलियन (3.37 करोड़) लोगों को दरिद्रता के हालात में धकेल दिया गया है। ऐसा मजदूरों की छंटनी, रोजगार के नुकसान, लोगों की आय में भारी गिरावट के कारण हुआ है।इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने “ग्लोबल इम्प्लायमेंट टेªड 2010” नाम से एक प्रतिवेदन प्रकाशित कर बताया है कि पूरी दुनिया में 2008 के मुकाबले 2009 के अंत तक अनौपचारिक (इनफार्मल) मजदूरों की संख्या में तीन प्रतिशत का इजाफा हुआ है। औपचारिक मजदूरों का मतलब होता है कैजुअल रोजगार, अधिकाधिक काम, कम मजदूरी, खतरनाक कार्यदशा कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। सर्वविदित है कि आईएलओ ने पिछले 10 वर्षो से “उत्कृष्ट श्रम” (डिसेंट वर्क) बनाने का अभियान चला रखा है। उत्कृष्ट श्रम का मतलब होता है, टिकाऊ रोजगार उन्नत कार्यदशा, सम्मानजनक पारिश्रमिक, टेªड यूनियन अधिकार, बेराजगारी की अवस्था में मुआवजा आदि। किंतु इसके बावजूद इसी अवधि में उत्कृष्ट श्रम में भारी कमी आयी है और अनौपचारिक एवं असुरक्षित मजदूरों की संख्या में बाढ़ आ गयी। आईएलओ प्रतिवेदन 2010 में अनौपचारिक मजदूरों की बढ़ती संख्या का आंकड़ाउ निम्नप्रकार दिया गया है।असुरक्षित रोजगार (प्रतिशत में) 2008 2009दक्षिण एशिया 76.9 78.6अफ्रीका 75.5 79.6ओईसीडी देश 9.7 10.7विश्व स्तर पर 49.5 52.8श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 के प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक भारत में अनौपचारिक मजदूरों की संख्या कुल श्रम बल का 94.34 प्रतिशत है। जिनमें कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या 238 मिलियन (23.8 करोड़) है। श्रमबल का यह हिस्सा तो शत-प्रतिशत कवचविहीन और असुरक्षित है। इन्हें किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है।भारत में सेवाक्षेत्र के रोजगार की बड़ी-बड़ी बातेें की जाती हैं। असंगठित क्षेत्र कमीशन (एनसीईयूएस) के आंकड़ों के मुताबिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से पक्का नियमित रोजगार को अनियमित (कैजुअल) बनाया जाता है, जिनमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। उत्पादन पद्धति में ठेकाकरण के प्रवेश द्वारा सुरक्षित रोजगार को असुरक्षित बनाया जाता है, जिसके चलते भारी तादात में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को धकेल दिया जाता है।एनएसएसओ के (63वें चक्र) आंकड़ों के मुताबिक बगैर लाइसेंस के अनिबंधित प्रतिष्ठानों का प्रतिशत सन् 2000 के 61.3 से बढ़कर 2007 में 63.2 हो गया। सेवा क्षेत्र रोजगार में 3.35 करोड़ लोग कार्यरत हैं।इस तरह नियमित रोजगार में भारी कमी और अनौपचारिक असुरक्षित रोजगार में इजाफा देश की बढ़ती बदहाली और दरिद्रता का सबूत है। ये सरकारी आंकड़े ही उन तमाम सरकारी दावों को बेनकाब करते हैं कि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि देश का जीडीपी बढत्र रहा है। अब यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि जीडीपी बढ़ने का आम आदमी की खुशहाली के साथ कोई संबंध नहीं है। यह जीडीपी विकास पूंजीपतियों की तिजोरी भरता है। यही है मनमोहनी अर्थशास्त्र का राज, जो आम आदमी का पेट काटकर मगरमच्छ पूंजीपतियों को मालामाल करता है।
- सत्य नारायण ठाकुर
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