प्रधानमंत्री के दस दिन

भोपाल गैस कांड एक ऐसी कहानी है जिसमें हम एक पतनशील समाज की सारी कुरूपताएं एक साथ देख सकते हैं। इसमें एक व्यापारिक कंपनी की अमानवीयता और गोरी चमड़ी की अहंमन्यता, चालबाज राजनीतिकों की बेशर्म कारगुजारियां, अमेरिकी घुड़की से सहमे भारतीय सत्ता-वर्ग की चरित्र, न्याय की तरफ से आंखे मूंदे, लकीर की फकीर बनी हमारी न्याय व्यवस्था और सामाजिक स्तर पर हमारी पतनशीलता के अविश्वसनीय नमूने मिलेंगे। इसमें सामान्य लोगों की असहायता और उनके असामान्य जीवट की कहानी भी मिलेगी।लेकिन अभी इन सबमें जाने का न तो वक्त है और न मनःस्थिति है। अभी तो एक ही बात है जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए और वह यह कि सात जून को भोपाल की स्थानीय अदालत ने भोपाल गैस कांड के आठ आरोपियों को जिस तरह जमानत दे दी, उसका आधार क्या है, और उसके बाद से आज तक इसके पीछे की कहानियां जिस शक्ल में बाहर आ रही है उनका जवाब किसके पास है। सबसे संवेदनशील सवाल यह बनाया जा रहा है कि यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन को देश से निकल भागने की गली कैसे मिली और किसके इशारे पर? इस सवाल की लाश पर सत्ता के गिद्ध तुरंत उतर आए और बगैर यह विवेक रखे कि इसमें कहीं हम भी शरीक हैं, एक दूसरे पर तोहमत लगाने का खेल शुरू हो गया। सत्तालोलुपता कितनी संवेदनहीन और राष्ट्रहित-घाती हो सकती है, इसे देखना और पचाना बहुत तकलीफदेह है।कांग्रेसियों की सबसे बड़ी कोशिश यह चल रही है कि भोपाल कांड का ठीकरा कहीं गांधी परिवार के सिर न फूटे। इसलिए वे यह बात बार-बार दोहरा रहे हैं कि एंडरसन के भारत से बाहर जाने की कोई जानकारी तब केप्रधानमंत्री राजीव गांधी को नहीं थी। अगर यह सच है तब कोई भी यह पूछेगा कि क्या राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक थे? कैलेंडर देखें तो तीन दिसंबर 1984 को जहरीली मिक गैस का तांडव हुआ और हजारों लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह दम तोड़ गए। भोपाल शहर किसी भयावह आतंक से घिर गया।अगले दिन चार दिसंबर को एंडरसन समेत कंपनी से जुड़े आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई। दो हजार डॉलर के मामूली से मुचलके पर एंडरसन की उसी दिन रिहाई भी हो गई। इन दो तारीखों के बीच देश में ही नहीं सारी दुनिया में इस हादसे की खबर बिजली की तरह दौड़ गई। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को उस घटना का पता नहीं चला और वे उसकी भयावहता का अनुमान नहीं कर सके? और क्या वे यह नहीं समझ सके कि देश के प्रधामंत्री के नाते उनका दायित्व बनता है कि इस हादसे के जिम्मेवार लोगों पर निगाह रखी जाए? उस वक्त के गृहमंत्री और उद्योग मंत्री की तो यह पक्की जिम्मेदारी थी कि उनकी नींद हराम हो जाती और वे अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर यह सुनिश्चित करते कि अपराध और अपराधियों के बारे में अभी हमें क्या रुख लेना है? हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई कार्रवाई हुई? हुई तो कब और क्या? इसका जवाब देने के बजाय मनीष तिवारी जैसों की बेसिर-पैर की बकवास हमें सुनाई जा रही है जो परिवार और पार्टी का भला करने के जगह उसका बुरा ही कर रही है। चार दिसंबर को एंडरसन की रिहाई हुई और आठ दिसंबर को वे दिल्ली होते हुए और राष्ट्रपति आदि से मिलते हुए, भारत को उसकी औकात बताते हुए अमेरिका चले गए।चार से आठ दिसंबर के बीच के पांच दिनों में भोपाल की सबसे बुरी स्थिति थी- जैसी न कभी देखी, न सुनी। क्या तब भी राजीव गांधी को पता नहीं चला कि इस मामले में कहां क्या हो रहा है? तब मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और उनके खास विश्वसनीय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान थे। क्या प्रधानमंत्री- मुख्यमंत्री ने इस भयानक हादसे के बारे में एक बार फोन पर बात करने की जरुरत भी नहीं समझी?कांग्रेस की तरफ से पहली हास्यास्पद कोशिश राजीव गांधी को इस मामले से अलग करने की हुई। फिर दूसरा दांव यह चला गया कि ठीकरा किसी और के सिर फोड़ा जाए। सबको लगा कि ऐसा सिर सिर्फ अर्जुन सिंह का है। लगना ठीक भी था, क्योंकि उनकी मानसिक-शारीरिक हालत अच्छी नहीं है, इसलिए उनका सिर भी अच्छी हालत में नहीं होगा, उनकी राजनीतिक संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए उन्हें निशाना बना कर बात को कहीं और मोड़ने की कोशिशें सफल होंगी। कांग्रेस के कई लोगों को लगा कि परिवार की नजर में चढ़ने का यही मौका। लेकिन राजीव गांधी के तत्कालीन सचिव पीसी अलेक्जेंडर के सीधे बयान और भोपाल के शासन-प्रशासन से जुड़े बड़ेआधिकारियों के बयानों से ऐसी तस्वीर बनी कि लगा कि अर्जुन सिंह को फंसाने की कोशिश ज्यादा की गई तो कहीं भी वे भड़क कर कुछ बयान न दे बैठें। इसलिए फिर बात व्यक्तियों से हटा कर व्यवस्था की तरफ लाई गई और कहा गया कि हमारी प्रशासकीय और न्याय व्यवस्था ऐसी सुस्त है कि जल्दी कोई निर्णय संभव नहीं हो पाता है।गरज यह कि सारा दोष तो लोकतंत्र का है जो गति से काम नहीं करता है। लेकिन भाई लोगों, तीन दिसंबर को हादसा हुआ और चार दिसंबर को गिरफ्तारी हो गई, राजनीतिक हस्तक्षेप से उसी दिन एंडरसन की रिहाई भी हो गई और आठ दिसंबर को वे, राजकीय विमान से भारत की राजधानी होते हुए, सबको हाय-हैलो कहते हुए अमेरिका चले गए, तो इससे अधिक तेजी क्या होती है? सवाल है कि यह तेजी कैसे आई? जवाब देते हैं 1984 के अर्जुन सिंह, और वह भी हादसे के बाद, यूनियन कार्बाइड के कारखाने को पार्श्व में लेते हुए, सिर पर कारखाने वालों का लोहे का टोप पहने हुए। वे कहते हैं कि हमें किसी को परेशान नहीं करना है... किसी को नाहक मुसीबत में नहीं डालना है... इसलिए हमने जमानत का फैसला लिया और एंडरसन से यह वादा भी लिया है कि जब सारे अपराध तय हो जाएंगे तब वे मुकदमे में सहयोग करने उपस्थित हो जाएंगे।गौर करें हम कि यह बात विपक्ष नहीं कह रहा है, तब के कंाग्रेसी मुख्यमंत्री और राजीव गांधी के खासमखास अर्जुन सिंह कह रहे हैं। मतलब कि एंडरसन को रिहा करने का फैसला खासे विचार-विमर्श के बाद हुआ था। किनके बीच विचार-विमर्श हुआ? एक तो अर्जुन सिंह थे, और दूसरे, पीसी अलेक्जंेडर की आंखों देखी के मुताबिक राजीव गांधी थे। अलेक्जेंडर कहते हैं कि भोपाल कांड पर विचार-विमर्श करने आए वरिष्ठ मंत्रियों के चले जाने के बाद, जब वे प्रधानमंत्री से विदा होकर चले, तब प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ अर्जुन सिंह बैठे थे। मतलब विचार-विमर्श वहां हुआ और सबसे ऊपरी स्तर पर हुआ, और फिर कहीं जाकर, बकौल तब के जिला कलेक्टर मोती सिंह, राज्य के मुख्य सचिव ब्रह्मस्वरूप ने उन्हें और पुलिस अधीक्षक को बुला कर एंडरसन को रिहा करने का आदेश दिया।हैरानी इस बात की है कि भोपाल जैसे कांड के बाद कोई मुख्यमंत्री किस अधिकार से यह तय करता है कि उसे किसी अपराधी को परेशान नहीं करना है और उसे रिहा कर देना है? पहला काम पुलिस का है और दूसरा काम न्यायालय का है। क्या मुख्यमंत्री को किसी भी परिस्थिति में इन दोनों के काम खुद करने की इजाजत संविधान देता है?भोपाल की स्थानीय अदालत का हमें आभारी होना चाहिए कि उसने अपने एक ही फैसले से हमारे राजनेताओं का वह चेहरा उजागर कर दिया है जो खौफनाक भी है और अपराधग्रस्त भी। व्यवस्था की खामियों का सवाल जो उठाते हैं वे इस चालाकी में हैं कि शास्त्रीय बहस में उलझा कर मामले को दफना दिया जाए। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है कि यह जो भी व्यवस्था है, अच्छी या बुरी, आपकी ही बनाई हुई है। बुरी है तो इसे अच्छा बनाने के लिए और अच्छी है तो इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हम आपको भोपाल और दिल्ली भेजते हैं। भोपाल कांड के बाद से आज तक वहां आठ सरकारें बन चुकी हैं। किसी ने किसी दूसरी से अलग किसी नजरिए से इस मामले पर विचार क्यों नहीं किया? सारे राजनेताओं के पास क्या एक-सा ही चश्मा होता है जिससे सत्ता की कुर्सी के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है? और फिर यह भी कि जब आपके हित में होता है तब यही व्यवस्था तेजी से काम करने लगती है, और जब आपके हित में नहीं होता है तब मरे बैल सी बन जाती है जिसे जितना भी हुलकारो टस से मस नहीं होती।आप देखिए कि दिसंबर 1984 में हुई दुर्घटना के लिए मात्र दो माह में, फरवरी 1985 में भारत सरकार अमेरिकी अदालत में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ 3.3 अरब डॉलर के हर्जाने का दावा करती है। इसे असामान्य तेजी से काम करना कहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या? ऐसा लगता है जैसे यह सारी कसरत सिर्फ इसलिए थी कि कैसे भी गेंद एक बार अपने पाले में कर ली जाए, फिर खेल भी हमारा और नियम भी हमारे। फरवरी 85 से फरवरी 89 यानी पूरे चार साल तक मामले को लटका कर रखा गया, ताकि इसकी जान निकल जाए। इस बीच भोपाल की अदालत एंडरसन को अदालत में हाजिर होने का समन-दर-समन भेजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई पता करे कि क्या इस बीच में कभी अर्जुन सिंह ने अपने खास दोस्त, एंडरसन को खत लिखा कि दोस्त, अदालत में हाजिर हो जाओ, क्योंकि यही अपना समझौता था? चार साल पर्दे के पीछे जो भी नाटक चला हो, हमें फरवरी 1989 में अचानक बताया गया कि यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच अदालत के बाहर समझौता हो गया है और भोपाल के लोगों को चार करोड़ सत्तर लाख डॉलर का मुआवजा मिलेगा। किसी ने नहीं बताया कि यह समझौता 3.3 अरब डॉलर की मांग से गिर कर चार करोड़ सत्तर लाख डॉलर कैसे हो गया?यहीं पर अदालतों और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की गहरी जांच जरूरी है। अब हमारे पूर्व मुख्यन्यायाधीश जेएस वर्मा अखबार में लिख रहे हैं कि तब के मुख्य न्यायाधीश अहमदी की पीठ ने मामले को समझने में और संविधान की व्याख्या में भी चूक की। माननीय वर्मा साहब को इतने वर्षों बाद इसका इल्म हुआ। उस रोज मरे और तब से रोज ही मारे जाते भोपाल के लोगों की तरफ अपनी जिम्मेवारी का उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ? न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है, यह बहुत पुराना प्रतीक हो गया। नया प्रतीक तो यही है, और यही हो सकता है कि वह आंख-कान-मुंह खोल कर ही नहीं, बल्कि संवेदना से लबालब भरी अचल नहीं, चल देवी है जो किसी के पुकारने, चीखने या दम तोड़ने का इंतजार नहीं करती, अपनी जिम्मेवारी मान कर दौड़ पड़ती है। अपने संवैधानिक दायरे में सक्रिय न्यायपालिका ही वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है।पता नहीं मनमोहन सिंह के लोग दस दिनों में क्या करेंगे। लेकिन अगर कुछ करने लायक है तो सिर्फ इतना कि यह तय किया जाए कि उस दिन के हादसे के लिए कौन जिम्मेवार था, और उसके बाद की सारी विफलता का जिम्मेवार कौन है। मुआवजे की रकम और उसकी अदायगी, उसमें हो रही लूट आदि का सवाल उठाने का यह वक्त नहीं है। पहले जिम्मेवारी तय हो जाए तो इन सारे सवालों के जवाब उसके ही पेट से बाहर आएंगे।
- कुमार प्रशांत

»»  read more

दफन हो गया इंसाफ: सर्वोच्च न्यायालय सर्वांगीण परख करे

दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी का वह काला दिन था, जिस दिन 15 हजार से ज्यादा लोग मौत के मुंह में दफन हो गये और लाखों पीढ़ी दर पीढ़ी संतृप्त रहने के लिये अभिशप्त हो गये और उसी तरह 7 जून 2010 इंसाफ के मंदिर में न्यायिक त्रासदी का वह काला दिन साबित हुआ, जिस दिन औद्योगिक इतिहास के इस भयंकरतम नरसंहार के अपराधी यूनियन कर्बाइड कंपनी के मुख कार्यकारी पदाधिकारी वारेन एंडरसन को सजा दिये बगैर अन्य छुटभैये आरोपियों को आम सड़क दुर्घटना के प्रावधानों के अंतर्गत महज लापरवाही बताकर लाखों पीड़ितों को न्याय देने से इंकार कर दिया गया। भोपाल गैस कांड के लाखों पीड़ितों के लिये यह सचमुच दोहरी त्रासदी का दिन है। गैस त्रासदी के बाद न्यायिक त्रासदी। औद्योगिक इतिहास के इस भयंकरतम नरसंहार के अपराधियों को सजा नहीं दे पाना भारतीय न्यायपालिका की संपूर्ण विफलता है।इस मामले के तत्कालीन सीबीआई प्रभारी डी.आर. लाल के मुताबिक उन्हें केन्द्र सरकार से स्पष्ट लिखित निर्देश दिये गये थे कि वह नरसंहार के मुख्य अपराधी वारेन एंडरसन पर कोई कार्रवाई नहीं करे। यद्यपि कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने फिर से जांच कराने का नया आश्वासन किया है, किंतु विदेशी कंपनियों पर प्रधानमंत्री की कृपादृष्टि के मद्देनजर इस आश्वासन पर भरोसा करना फिर से धोखा खाने के बराबर होगा। केन्द्र सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह भी जनमानस को भरमाने तथा गरमाये मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कुटिल चाल के अलावा कुछ नहीं है।1991 के बाद सरकार की परिवर्तित नयी आर्थिक नीति के अनुकूल सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही अस्सी के दशक में दिये गये अपने तमाम फैसलों को उलट दिया है। ऐसा करके सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वयं की गरिमा का परित्याग किया है। भोपाल गैस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया वह आदेश कि मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के मातहत ट्रायल किया जाय, ऐसा ही एक भ्रमित आदेश है जिसके चलते न्याय के मंदिर में ही न्याय की हत्या संभव हुई। सबको मालूम है कि धारा 304ए के तहत लापरवाही की सड़क दुर्घटनाओं का ट्रायल होता है। भोपाल का गैस रिसाव लापरवाही की सड़क दुर्घटना नहीं था। तथ्यों से प्रमाणित होता है कि संभावित दुर्घटना की पक्की जानकारी सभी जिम्मेदार लोगों को पहले से ही थी। इसे ‘लापरवाही’ के दायरे के तहत ट्रायल करने का आदेश देना न्यायिक अपराध ही कहा जायेगा। इसलिये न्यायपालिका में जनआस्था बनाये रखने के लिए उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और पूरे मामले की सर्वांगीण परख करें। यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में भारत की धरती पर अपराध करके भाग जानेवालों को भारतीय धरती पर लाकर भारतीय न्यायालय के न्याय करने का सार्वभौम अधिकार प्रतिष्ठित किया जाना आजाद भारत की आजाद जनता का आत्म सम्मान सुरक्षित करने के बराबर है। यह भी जरूरी है कि इस न्यायिक गलती दुरूस्त करने के लिए संसद उचित कदम उठाये।
- सत्य नारायण ठाकुर

»»  read more

दफन हो गया इंसाफ: सर्वोच्च न्यायालय सर्वांगीण परख करे

दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी का वह काला दिन था, जिस दिन 15 हजार से ज्यादा लोग मौत के मुंह में दफन हो गये और लाखों पीढ़ी दर पीढ़ी संतृप्त रहने के लिये अभिशप्त हो गये और उसी तरह 7 जून 2010 इंसाफ के मंदिर में न्यायिक त्रासदी का वह काला दिन साबित हुआ, जिस दिन औद्योगिक इतिहास के इस भयंकरतम नरसंहार के अपराधी यूनियन कर्बाइड कंपनी के मुख कार्यकारी पदाधिकारी वारेन एंडरसन को सजा दिये बगैर अन्य छुटभैये आरोपियों को आम सड़क दुर्घटना के प्रावधानों के अंतर्गत महज लापरवाही बताकर लाखों पीड़ितों को न्याय देने से इंकार कर दिया गया। भोपाल गैस कांड के लाखों पीड़ितों के लिये यह सचमुच दोहरी त्रासदी का दिन है। गैस त्रासदी के बाद न्यायिक त्रासदी। औद्योगिक इतिहास के इस भयंकरतम नरसंहार के अपराधियों को सजा नहीं दे पाना भारतीय न्यायपालिका की संपूर्ण विफलता है।इस मामले के तत्कालीन सीबीआई प्रभारी डी.आर. लाल के मुताबिक उन्हें केन्द्र सरकार से स्पष्ट लिखित निर्देश दिये गये थे कि वह नरसंहार के मुख्य अपराधी वारेन एंडरसन पर कोई कार्रवाई नहीं करे। यद्यपि कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने फिर से जांच कराने का नया आश्वासन किया है, किंतु विदेशी कंपनियों पर प्रधानमंत्री की कृपादृष्टि के मद्देनजर इस आश्वासन पर भरोसा करना फिर से धोखा खाने के बराबर होगा। केन्द्र सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह भी जनमानस को भरमाने तथा गरमाये मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कुटिल चाल के अलावा कुछ नहीं है।1991 के बाद सरकार की परिवर्तित नयी आर्थिक नीति के अनुकूल सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही अस्सी के दशक में दिये गये अपने तमाम फैसलों को उलट दिया है। ऐसा करके सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वयं की गरिमा का परित्याग किया है। भोपाल गैस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया वह आदेश कि मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के मातहत ट्रायल किया जाय, ऐसा ही एक भ्रमित आदेश है जिसके चलते न्याय के मंदिर में ही न्याय की हत्या संभव हुई। सबको मालूम है कि धारा 304ए के तहत लापरवाही की सड़क दुर्घटनाओं का ट्रायल होता है। भोपाल का गैस रिसाव लापरवाही की सड़क दुर्घटना नहीं था। तथ्यों से प्रमाणित होता है कि संभावित दुर्घटना की पक्की जानकारी सभी जिम्मेदार लोगों को पहले से ही थी। इसे ‘लापरवाही’ के दायरे के तहत ट्रायल करने का आदेश देना न्यायिक अपराध ही कहा जायेगा। इसलिये न्यायपालिका में जनआस्था बनाये रखने के लिए उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और पूरे मामले की सर्वांगीण परख करें। यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में भारत की धरती पर अपराध करके भाग जानेवालों को भारतीय धरती पर लाकर भारतीय न्यायालय के न्याय करने का सार्वभौम अधिकार प्रतिष्ठित किया जाना आजाद भारत की आजाद जनता का आत्म सम्मान सुरक्षित करने के बराबर है। यह भी जरूरी है कि इस न्यायिक गलती दुरूस्त करने के लिए संसद उचित कदम उठाये।
- सत्य नारायण ठाकुर

»»  read more

अमरीका के दोहरे मापदंड

पिछले दिनों की दो घटनाओं से एक बार फिर उजागर हुआ है कि किस तरह अमरीका दोहरे मापदंड अपनाता है।26 मार्च को दक्षिण कोरिया का एक जहाज डूब गया था जिसमें 46 सेलर (नाविक) भी मारे गये। दक्षिण कोरिया ने तुरन्त ही उत्तरी कोरिया पर आरोप मढ़ दिया कि उसने उस जहाज को डुबा दिया है और युद्ध की भाषा बोलना शुरू कर दिया। आव देखा न ताव, अमरीका ने अपनी फौजों को भी वहां भेज दिया। युद्ध के बादल घिरने लगे और लगने लगा कि उत्तरी कोरिया के विरूद्ध युद्ध अब छिड़ा और तब छिड़ा। गनीमत ही रही कि युद्ध नहीं हुआ। यह था अमरीका का उत्तरी कोरिया के प्रति रूख! इसके बरअक्स एक दूसरा मामला देखें!30 मई को इóायल ने गाजा पट्टी में घेरेबंदी के शिकार लोगों के लिए सहायता सामग्री ले जाते हुए जहाजी बेड़े पर जिसमें सभी लोग निहत्थे थे- हमला कर दिया और अत्यंत मानवीय कार्य में लगे दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो अमरीका ने उसकी निंदा करने से भी इंकार कर दिया।उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया के जहाज को डुबोने के आरोप का खंडन किया था और इस घटना की स्वतंत्र जांच किये जाने की मांग की थी। रूस के राष्ट्रपति ने कोरिया महाद्वीप में तनाव को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए कोरिया की इस मांग पर विशेषज्ञों के एक दल को दक्षिण कोरिया भेजा। अब खबर आयी है कि वह विशेषज्ञ दल डूबे हुए जहाज के मलबे और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हे कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि उत्तरी कोरिया पर इसका दोषारोपण किया जाये। कोरिया के संबंध में एक प्रमुख रूसी विशेषज्ञ डा. कोन्सटेंटिन अस्मोलोव के अनुसार दक्षिण कोरिया का यह जहाज संभवतः किसी दोस्ताना गोलाबारी की जद में आया। विशेषज्ञ दल के निष्कर्षों के संबंध में आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है।
- आर.एस. यादव

»»  read more

साम्राज्य एवं युद्व

दो दिन पहले मैंने संक्षेप में बताया था कि साम्राज्यवाद नशीली वस्तुओं के सेवन की अत्यंत गंभीर समस्या को हल करने में असमर्थ है जो विश्व भर में लोगों के लिए अनिष्टकारी साबित हो रहा है। आज में एक अन्य विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिसे मैं काफी महत्वपूर्ण समझता हूं।हाल में उत्तर कोरिया की जल सीमा में घटी घटना के बाद उस पर अमरीका द्वारा हमला करने का खतरा पैदा हो गया है। यदि चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति संयुक्त सुरक्षा परिषद में इस बारे में किसी समझौते के लिए चल रही चर्चा के दौरान वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो उसे टाला जा सकता है।लेकिन एक दूसरी और ज्यादा गंभीर समस्या है जिसका जवाब अमरीका के पास नहीं है और वह है वह बनाया हुआ विवाद जिसमें ईरान को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने 4 जून, 2010 को काहिरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अल-अजहर में जिस तरह का भाषण दिया उससे यह बात साफ नजर आती है। उनके भाषण की कापी प्राप्त होने के बाद मैंने अपनी प्रतिक्रिया में उसके अनेक अंशों का इस्तेमाल किया ताकि उसके महत्व को समझा जा सके। मैं उनमें कुछ का यहां उल्लेख करना चाहूंगा।“हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अमरीका और विश्व भर में मुसलमानों के बीच काफी तनाव है...”“...उपनिवेशवाद ने अनक मुसलमानों के अधिकार और अवसर छीन लिया तथा शीत युद्ध जिसमें मुस्लिम बहुल देशों को उनकी आकांक्षाओं का ख्याल किये बिना अक्सर प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया...” यह और ऐसे ही अन्य तर्क प्रभावशाली लगे क्योंकि वे एक अफ्रीकी-अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा कहे गये; ये कथन उन स्वयं प्रत्यक्ष सच्चाइयों को दर्शाते हैं जो 4 जुलाई, 1776 के फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र में शामिल हैं।“मैं काहिरा में अमरीका और विश्व भर के मुसलमानों के बीच एक नई शुरूआत करने आया हूं जो आपसी हितों एवं आपसी सम्मान पर आधारित होगा....”“जैसा कि पवित्रव कुरान में कहा गया है, खुदा को याद करो और हमेशा सच बोलो...”“और अमरीका का राष्ट्रपति होने के नाते मैं अपनी यह जिम्मेदारी समझता हूं कि जहां भी नकारात्मक रूढ़िवादी इस्लाम है उसके खिलाफ संघर्ष करूं।”इस प्रकार उन्होंने विवादित मुद्दों पर बोलना जारी रखा जिनका संबंध अमरीका की नीतियों से है।“शीतयुद्ध के मध्य में अमरीका ने ईरान की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार को उखाड़ फेंकने में भूमिका निभायी।”“इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने बंधक बनाने और अमरीकी सैनिकों एवं नागरिकों के खिलाफ हिंसा की भूमिका निभानी शुरू कर दी।”“इóाइल के साथ अमरीका का घनिष्ट संबंध जगजाहिर है। यहसंबंध टूटने वाला नहीं है।”“अनेक लोग शांति एवं सुरक्षा के ऐसे जीवन के लिए जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ, वेस्ट बैंक, गाजा एवं पड़ोसी देशों में शरणार्थी शिविरों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।”हम सभी जानते हैं कि आज भी गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों पर सफेद फोसफोरस एवं अन्य अमानवीय पदार्थ गिराये जाते हैं जैसा कि नाजी फासिस्ट किया करते थे। फिर भी ओबामा के कथन जीवंत एवं कभी-कभी गंभीर लगते हैं और क्योंकि उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान अपने ऐसे कथनों को दोहराया।31 मई को विश्व समुदाय यह देखकर चकित रह गया जब गाजा पट्टी से हजारों मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में करीब एक सौ इóाइली सैनिकों ने हेलीकाप्टरों से उतरकर सैकड़ों निर्दोष एवं शांतिप्रिय लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिसमें प्रेस रिपोर्टों के अनुसार 20 लोग मारे गये तथा अनेक घायल हो गये। जिन लोगों पर हमले किये गये उनमें कुछ अमरीकी भी थे जो अपनी ही मातृभूमि में घिरे हुए फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे थे।जब ओबामा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अल अजहर में “ईरान की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार को उखाड़ फेंकने” की चर्चा की तथा उसके तुरन्त बाद कहा, “इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने बंधक बनाने, अमरीकी सैनिकों एवं नागरिकों के खिलाफ हिंसा में भूमिका निभायी...” तो वे आयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शुरू हुए उस क्रांतिकारी आंदोलन की बात कह रहे थे, जिसने पेरिस से और बिना किसी हथियार के दक्षिण एशिया में शक्तिशाली अमरीकी सेना को धूल चटा दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमरीका सोवियत संघ के दक्षिण में स्थित उस स्थान पर अपना एक फौजी अड्डा बनाने के लालच में न पड़ता यह अत्यंत कठिन था।पांच दशक से भी पहले अमरीका ने पूरी तरह लोकतांत्रिक एक अन्य क्रांति को कुचल दिया था जब उसने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोस्सादेग की सरकार को उखाड़ फेंका था जो 24 अप्रैल, 1951 को प्रधानमंत्री चुने गये थे। उसी साल 1 मई को (ईरान की) सीनेट ने तेल उद्योग के राष्टीयकरण को मंजूरी दे दी जो कि संघर्ष के दौरान उनकी मुख्य मांग थी। उन्होंने कहा था, “विदेशों से कई वर्षों से चल रही हमारी समझौता वार्ता असफल साबित हुई है।”स्पष्टतः उनका आशय बड़ी पूंजीवादी शक्तियों से था जिनका विश्व अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व है। ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी जिसे पहले एंग्लो-ईरानियन आयल कंपनी से जाना जाता था, के अड़ियल रवैये के कारण ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी अपनी तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में असमर्थ थी। इंगलैंड ने अपने कुशल कर्मचारियों को वापस बुला लिया था तथा कल-पुर्जे एवं बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने ईरान के खिलाफ कारवाई करने के लिए अपनी नौ सेना को भी भेज रखा था। इसके फलस्वरूप ईरान का तेल उत्पादन 1952 के 24.4 मिलियन बैरेल से घटकर 1953 में 10.6 मिलियन बैरेल हो गया। ऐसी अनुकूल परिस्थिति देखकर सीआईए ने वहां सत्ता पलट कर दिया और प्रधानमंत्री मोस्सादेगको हटा दिया जिनका तीन साल बाद निधन हो गया। उसके बाद वहां राजतंत्र स्थापित कर दिया गया और ईरान की सत्ता अमरीका के एक शक्तिशाली सहयोगी के हाथ में सौंप दी गयी।अमरीका ने केवल यही चीज अन्य राष्ट्रों के साथ भी की है। जब से दुनिया के सबसे समृद्ध जमीन पर यह अमरीका देश बना है उसने अपने ही देश के मूल बाशिंदों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जो हजारों वर्षों से वहां रहे हैं या उन लोगों के अधिकार का भी सम्मान नहीं किया जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवादी वहां गुलाम बनाकर लाये थे।चाहे जो हो, मुझे विश्वास है कि अमरीका के ईमानदर नागरिक इस तथ्य को समझते हैं।राष्ट्रपति ओबामा सच को नुकसान पहुंचाते हुए अनसुलझे विरोधाभासों को पाटने की कोशिश में चाहे सैकड़ों भाषण दें या अपनी सोची-समझी बातों को किसी चमत्कार के होने का सपना देखें, जबकि अनैतिक व्यक्तियों और संगठनों को रियायतें दी जा रही हैं। वे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का खाका भी खीेंच सकते हैं जो केवल उनके दिमाग की फितरत हो सकती है जिसे कि उनकी इस तरह की प्रवृत्तियों को जानने वाले उनके बेईमान सलाहकार उनके भाषणों में डाल देते हैं।दो अपरिहार्य सवाल पैदा होते हैंः क्या ओबामा बिना पेंटागन या इóाइल द्वारा जिनके व्यवहार से पता चलता है कि वह अमरीका के फैसले को नहीं मानता- ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किये बिना दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं?उसके बाद हमारी धरती पर किस तरह का जीवन रह पायेगा?
- फिडेल कास्ट्रो रूज

»»  read more

दूसरे देशों में अमरीका की बढ़ती दखलंदाजी

वाशिंगटनः आतंकी संगठन अलकायदा के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमरीका दुनिया में अपनी दखलंदाजी बढ़ाता जा रहा है। इस संबंध में एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ छेड़ी खुफिया जंग के मद्देनजर दुनिया के 75 देशों में अमरीकी विशेष बलों की तैनाती को गोपनीय तौर पर मंजूरी दे दी है।एक अमरीकी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा के अमरीकी राष्ट्रपति का पद संभालने के पहले दुनिया के 60 देशों में विशेष अमरीकी बल तैनात थे। लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। विश्व में करीब 220 देश हैं। इस लिहाज से देखें तो अब दुनिया के हर तीसरे देश में अमरीकी सैनिक किसी न किसी रूप में तैनात हैं।अखबार के अनुसार ओबामा से पहले के बुश प्रशासन के मुकाबले सार्वजनिक तौर पर ओबामा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मसले हल करने के लिए वैश्विक सहभागिता और कूटनीति पर ज्यादा जोर देने की रही है। लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि ओबामा ने चरमपंथी संगठनों, खासतौर पर अलकायदा के खिलाफ अभियान और आंतकियों के सफाए के लिए विभिन्न देशों में अमरीकी विशेष बलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। ओबामा ने पिछले डेढ़ वर्षों में अलकायदा की सक्रियता वाले यमन और अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में अमरीकी सैनिकों की संख्या में खासा इजाफा किया है। पश्चिम और मध्य एशिया में भी अमरीकी खुफिया बलों की संख्या बढ़ाई गयी है। विभिन्न देशों में अमरीकी विशेष बलों के करीब 13 हजार जवान (प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में भाग ले रहे हैं यह अमरीकी सैनिकों से अलग) हैं। इनमें से नौ हजार अकेले अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं।अखबार के अनुसार ओबामा ने वित्तीय वर्ष 2011 के लिए विशेष अभियानों के बजट में 5.7 फीसदी बढ़ोत्तरी करने को कहा है। 2010 में ओबामा प्रशासन ने इस मद में 6.3 अरब डालर खर्च किए। अखबार कहता है कि ओबामा ने आतंकी साजिशों की भनक लगते ही विशेष बलों को पहले ही हमला बोलने की मंजरी दे दी है।उल्लेखनीय है कि बुश प्रशासन के दौरान अमरीकी बलों को ऐसी मंजूरी नहीं दी गई थी।

»»  read more

देश की जरूरत है एक कृषि - आधारित वैकल्पिक आर्थिक नीति

वैश्वीकरण के फलाफल पर आयोजित 2006 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शरीक होने के सिलसिले में मुझे चीन के दो बड़े शहर बीजींग और शंघाई में एक सप्ताह बिताने का मौका मिला था। चीन जैसे विशाल देश को समझने के लिये एक सप्ताह का समय कुछ भी नहीं है फिर भी जो बात हमें एक से ज्यादा मर्तबा जोर देकर बतायी गयी, वह यह कि चीन के समक्ष ऊंचा जीडीपी हासिल करने का लक्ष्य नहीं है, प्रत्युत इसके विपरीत चीन अपना वित्तीय स्रोत्र कृषि और देहात के विकास की ओर ज्यादा निवेशित कर रहा है। यह वह समय था जब चीन का जीडीपी दुनिया के सवोच्च शिखर पर कुलांचे मार रहा था। बीजिंग में पुराने बैगोडे खोजने से कहीं-कहीं दिख जाते थे और शंघाई का कहना ही क्या? पुराने शंघाई से अलग अत्याधुनिक नया शंघाई बनाया जा रहा है। नये और पुराने शंघाई के बीच हवाई और जलमार्गों के अलावा समुद्र के नीचे भूमिगत मार्ग भी प्रशस्त हैं। गगनचुंबी बहुमंजिली इमारतें तो इन दिनों बड़े शहरों की शान है, किंतु शंघाई की सड़कों पर बहुमंजिली फ्लाईओवर देखना मेरे लिये सचमुच नया था। चीन की दीवार देखकर जहां प्राचीनता का बोध होता है, वहीं नया शंघाई देखकर उत्तर आधुनिकता का विस्मय होता है।आधुनिक चीन के निर्माता देंग शियाओ पेंग का कहना था कि समाज के सभी वर्गों और तबकों का समान विकास एक साथ नहीं हो सकता। वे मानते थे कि विभिन्न तबकों का विकास आगे-पीछे होगा। आधुनिक चीन की विकास प्रक्रिया में देहात पिछड़ा। फलस्वरूप देहात से शहर की ओर लोग तेजी से भागने लगे। इसलिए चीन के योजनाकार अब देहात की ओर ध्यान दे रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पिछले महाधिवेशन का दिशा निर्देश भी पिछडे़ कृषि क्षेत्र को उन्नत करने का है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए गर्व से बताया कि देश का जीडीपी 7.4 प्रतिशत है, जब कि योरपीय देश और अमेरिका पीछे हैं। उसी रिपोर्ट कार्ड में कृषि क्षेत्र की विकास दर शून्य के नीचे (-)0.7 प्रतिशत दर्ज है, जिसकी कोई कैफियत उन्होंने नहीं दी।भारत का औद्योगिक रूप से सबसे ज्यादा विकसित महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भूख से क्यों तड़प रहा है? और महाराष्ट्र समेत विकसित प्रदेश कर्नाटक आंध्र और खुशहाल पंजाब के किसान क्यों आत्महत्या करने को विवश हैं? पशुपति से तिरुपति की बहुप्रचारित पट्टी के 700 जिले क्यों माओवादियों के प्रभाव में चले गये, जिसे मुक्त कराने के लिए गृहमंत्री चिंदबरंम सेना तैनाती की मांग करते हैं।देश के 87 करोड़ लोग 20 रुपये से कम पर गुजारा करते हैं तो बढ़ा हुआ जीडीपी का लाभ कहां जा रहा है? आंकड़ों के मुताबिक देश में 30 हजार नये करोड़पति हर साल पैदा हो रहे हैं। करोड़ों की लाश पर कुछेक सैकड़ों अरबपति और खरबपति बन रहे हैं तो जाहिर हे कि संविधान की मूलभूत भावना को दरकिनार करते हुए संपत्ति का संकेन्द्रण कुछेक व्यक्तियों के हाथों में तेजी से हो रहा है।कामरेड ज्योति बसु के निधन के बाद दिल्ली में आयोजित शोकसभा को सम्बोधित करते हुए सीटू महासचिव मुहम्मद अमीन ने (जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में सीटू के उपाध्यक्ष हैं) ‘आपरेशन बर्मा’ की कामयाबी का बड़ा ही जीवंत चित्रण किया। यह कामरेड ज्तोति बसु के प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि थी। आपरेशन बर्मा भूमि सुधार कार्यक्रम था, जिसके तहत बटाईदारी को कानूनी हक दिया गया। आपरेशन बर्मा के सफल कार्यन्वन से भाकपा (मा) का प्रदेश में विशालजनाधार प्राप्त हुआ। विगत तीस वर्षों से पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा सरकार अस्तित्व में है तो इसका श्रेय निश्चय ही कृषि क्षेत्र में हासिल की गयी वाममोर्चा सरकार की कामयाबियों को जाता है।कामरेड ज्योति बसु के अवकाश ग्रहण के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार की प्राथमिकता में परिवर्तन आया। वाममोर्चा सरकार ने जिस नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की है वह केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति से भिन्न कोई विकल्प नहीं है। ऐसा दावा किसी ने किया भी नहीं है। सिंगुर आदि इलाके में उद्योग विस्तार के लिये भूमि अधिग्रहण का विरोध हुआ। फलस्वरूप पिछले लोकसभा चुनावों और हालिया स्थानीय निकाय में चुनाव परिणामों में वाममोर्चा की लोकप्रियता का घटता ग्राफ जाहिर है। इसके लिए ममता को दोष देना बेकार है। ममता विगत पांच दशकों से राजनीति में सक्रिय है। उसे पहले सफलता नहीं मिली तो आज वह क्यों कामयाब हो रही है।निश्यच ही, वैकल्पिक आर्थिक नीति का वामपंथी नारा लोगों को आकर्षित करता है, किन्तु इस वैकल्पिक आर्थिक नीति की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करने की विफलता वामपंथ की वह कमजोरी है जिसके चलते आर्थिक विकास का मनमोहनी मॉडल बेरोकटोक आगे बढ़ता जाता है। यह सही है कि भारत के टेªड यूनियन आंदोलन ने प्रारम्भ से ही नयी आर्थिक नीति का विरोध किया। भारतीय मजदूर वर्ग ने नई आर्थिक नीति के विरुद्ध अब तक 12 राष्ट्रव्यापी हड़तालें की हैं। यही नहीं विगत 5 मार्च को 10 लाख से ज्यादा श्रमजीवी जेल भरने के लिये सड़कों पर उतर आये। आगे फिर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी चल रही है, जिसमें इंटक, भामस समेत सभी केन्द्रीय टेªड यूनियनें शामिल हैं फिर भी यह प्रतिरोध टेªड यूनियनों की प्रकट सीमाओं के कारण जन आंदोलन का रूप ग्रहण नहीं कर रहा है। इसके लिये देहाती हित का प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनीतिक दलों को आगे आना होगा।भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 70 प्रतिशत आबादी देहात में रहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह औसत 80 से 90 के पास है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक आर्थिक नीति निश्चय ही कृषि आधारित होगी। किंतु इसके विपरीत देश की वर्तमान आर्थिक नीति के मनमोहनी मॉडल के केन्द्र में कार्पोरेट गवर्नेस है। कार्पोरेट गवर्नेस का सीधा अर्थ है वित्तपूंजी की इजारेदारी कायम करना। वित्तपूंजी की इजारेदारी व्यवहार में छोटी पूंजी और खुदरा व्यापार को लील रही है। साथ ही वित्तपूंजी कृषि क्षेत्र में भी अपने डंक फैला रही है और किसानों को भूमि से बेदखल कर रही है। मजे की बात यह है कि यह सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है। उड़ीसा में पोस्को, उत्तर प्रदेश में अंबानी, पं. बंगाल में सिंगुर परिघटनायें इस तथ्य के गवाह हैं, जहां कार्पोरेट घरानों को भूमि पर कब्जा दिलाने के लिये सरकार ने किसानों का दमन किया है।वैश्वीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था में देश-देश के बीच तथा देशों के अंदर घनघोर विसमता और क्षेत्रीय तनाव पैदा किये है। यही नहीं देश के अंदर विभिन्न राज्यों और राज्यों के अंदर जिला-कस्बों के बीच भी इसने आर्थिक टकराव और सामाजिक बिलगाव पैदा किये हैं।यह सुखद संकेत है कि सभी केन्द्रीय टेªड यूनियनों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर इकट्ठे होकर समवेत स्वर में वैकल्पिक आर्थिक नीति बनाने की मांग उठायी है। उम्मीद की जाती है कि श्रमजीवी जनगण की एकता और एकताबद्ध संघर्ष से ऐसी वैकल्पिक आर्थिक नीति का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके मध्य में कृषि क्षेत्र की निर्णायक भूमिका रेखांकित होगी।
- सत्य नारायण ठाकुर

»»  read more

यूनानी संकट का संदेश

यूनान से उपजे आर्थिक संकट ने एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि विश्व जल्द राहत की सांस ले संवृद्धि पथ पर आगे बढ़ने वाला नहीं है। पहले अमरीका और अब यूनान में आर्थिक संकट का जो ज्वालामुखी फटा है उसकी चपेट में सारा विश्व है और सतही तौर पर तथा परंपरागत नुस्खों से उससे निजात मिलना कठिन है। यह मानना है प्रो. दानी रोद्रिक का, जिनकी गिनती संसार के स्पष्टवादी, ईमानदार अर्थशाóियों में होती है।रोद्रिक लेबनानी मूल के हैं। वे हारवर्ड विश्वविद्यालय में वर्षों से अर्थशाó के प्रोफेसर हैं। उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं जैसे सोशल साईंस रिसर्च काउंसिल का अलबर्ट ओ हर्षमैन पुरस्कार। 1990 के दशक में जब नवउदारवादी रंग में सराबोर लोग भारत के लिए नेहरू के योगदान को विनाशकारी कह रहे थे तब रोद्रिक ने तर्कों और आंकड़ों के आधार पर नेहरू के योगदान को बहुमूल्य बतलाते हुए अनेक लेख लिखे थे जिनमें से एक मुंबई में प्रकाशित ‘इकानिक एंड पोलिटिकल वीकली’ में छपा था। उन्होंने रेखांकित किया था कि नेहरू के योगदान के बिना भारत में जनतंत्र नहीं पनपता, उसकी एकता और अखंडता समाप्त हो जाती और मजबूत आर्थिक आधारशिला नहीं रखी जाती। कहना न होगा कि उनकी स्पष्टवादिता ने नवउदारवादीविचारधारा के हिमायतियों को रूष्ट किया था। अभी-अभी उनका एक लेख ‘ग्रीक लेसंस फॉर वर्ल्ड इकानमी’ (विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यूनानी सबक) ने तमाम नवउदारवादियों को अप्रसन्न कर दिया है। लेख प्रोजेक्ट सिंडिकेट द्वारा प्रसारित होकर सारे विश्व में अनेक भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं में छपा है। संभव है कि वर्तमान यूनान से उपजा संकट बहुत दिनों तक न चले और उसका कोई समाधान निकल आए मगर उससे समस्या पर अस्थायी रूप से काबू पाया जा सकता है, स्थायी रूप से नहीं क्योंकि दुनिया एक अजीब पेशोपेश में है। आर्थिक भूमंडलीकरण, राजनीतिक जनतंत्र और राष्ट्र राज्य को वह एक साथ रखना चाहती है मगर इन तीनों को एक साथ बनाए रखना असंभव है क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधभासी हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि किसको चुनें और किसको छोड़ें। इनमें कोई दो ही एक साथ रह सकते हैं। जनतंत्र राष्ट्र राज्य यानी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के साथ चल सकता है बशर्ते कि हम भूमंडलीकरण को नियंत्रित कर उसे काबू में रखंे। इसी तरह अगर हम जनतंत्र और भूमंडलीकरण को साथ-साथ रखना चाहते हैं तो हमें राष्ट्र-राज्य को दरकिनार करना होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानून को स्वीकार करना होगा।अपनी प्रस्थापना के समर्थन में रोद्रिक ने इतिहास का सहारा लिया है। भूमंडलीकरण का पहला दौर 1914 तक यानी प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ होने तक रहा। वह तब तक सफलतापूर्वक काम करता रहा जब तक आर्थिक और मौद्रिक नीतियां किसी भी देश के घरेलू राजनीति दबावों से मुक्त रहीं। वे नीतियां स्वर्णमान यानी गोल्ड स्टैंडर्ड से संबद्ध रहीं और उनका उद्देश्य पूंजी के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह को उन्मुक्त करना था। कालक्रम में मजदूर आंदोलन के फैलने और शक्तिशाली होने तथा श्रमिकों को मताधिकार मिलने से राजनीति का दायरा बढ़ा। वह संभ्रांत लोगों के दायरे से निकली और जनराजनीति बन गई। घरेलू आर्थिक जरूरतों को तरजीह देने का दबाव बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानूनों तथा प्रतिबंधों से टकराव होने लगा। उदाहरण के लिए स्वर्णमान से अलग होने के कुछ ही समय बाद ब्रिटेन ने अपने को दुबारा उससे जोड़ने की भरपूर कोशिश की मगर वह भूमंडलीकरण के 1914 से पहले का दौर वापस नहीं ला सका और अंततः उसे स्वर्णमान को 1931 में पूर्णतया छोड़ घरेलू परिस्थितियों के अनुकूल अपनी नीतियां बनानी पड़ी। लियाकत अहमद की बहुप्रशंसित रोचक पुस्तक ‘लार्ड्स ऑफ फाइनेंस’ में विस्तार से भूमंडलीकरण के प्रथम दौर के साथ स्वर्णमान की व्यवस्था के धराशायी होने तथा उससे उपजे गड्डमड्ड का विस्तृत वर्णन और विश्लेषण है।द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एक बार फिर भूमंडलीकरण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। निर्विवाद रूप से पूजीवादी जगत में शीर्ष पर पहुंचे अमरीका के नेतृत्व में ब्रेट्टन उड्स व्यवस्था लागू की गई। सब राष्ट्रीय मुद्राओं को डालर से जोड़ा गया है। अमरीका ने डालर के मूल्य को स्थिर रखने और परिवर्तनीयता बनाए रखने की गारंटी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक को नई व्यवस्था चलाने का भार दिया गया। कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण की यह नई व्यवस्था काफी सतही थी। ब्रेट्टन उड्स व्यवस्था 1970 के दशक में धराशायी हो गई। अमरीका डालर के मूल्य को स्थिर रखने में अक्षम रहा और वह अन्य प्रमुख पूंजीवादी देशों के साथ मिलकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने में विफल रहा।इसके बाद भूमंडलीकरण का तीसरा और वर्तमान दौर शुरू हुआ। सोवियत संघ के अवसान और गुट निरपेक्ष आंदोलन की समाप्ति के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में कहा गया कि राष्ट्र-राज्य का जमाना लद चुका है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को तिलांजलि देकर राज्यो को राजनैतिक संघ बनाना होगा जिससे आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया तेज हो। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता से होने वाली क्षति को जनतांत्रिक राजनीति के ‘अतर्राष्ट्रीयकरण’ द्वारा पूरा किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रों को भूमंडलीय संघ की ओर बढ़कर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ का सपना साकार किया जाएगा। याद दिलाया गया कि गृहयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमरीका मजबूत संघ बना जिससे घरेलू बाजार का विस्तार हुआ।इसी भावना से प्रेरित होकर अंततः यूरोपीय संघ बना। उत्तर अमरीकी देशों ने नाफ्टा की नींव रखी। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने अपना संघ बनाया, अपने बाजार के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ की। हमारे अपने यहां सार्क की नींव पड़ी। मगर राष्ट्रीय सार्वभौमिकता समाप्त या काफी कमजोर होने के बदले रोड़ा बन गई और राष्ट्रों की एकीकरण की प्रक्रिया को पीछे पलटने लगी। इसे हम अपने यहां सार्क की नगण्य प्रगति को देखकर जान सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनैतिक मतभेद गहरा होता गया है। पाकिस्तान अपने यहां जमे हुए आतंकी संगठनों का सफाया करने में अक्षम है जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग असंभव है।यूरोपीय देशों का संघ बन गया, बाजार का विस्तार हुआ तथा ब्रिटेन को छोड़ उसके सब सदस्य राष्ट्रों में एक ही मुद्रा यूरो का चलन हो गया। इसके बावजूद राष्ट्र-राज्य बने रहे तथा यूरोपीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अपना मजबूत राजनीतिक पाया नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप यूनान को समान मुद्रा, एकीकृत पूंजी बाजार तथा संघ के अंदर मुक्त व्यापार के फायदे मिले। मगर मुसीबत की घड़ी में यूरोपीय केन्द्रीय बैंक से अपने आप ऋण पाने की सुविधा नहीं मिली।उदाहरण के लिए अमरीका के कैलिफोर्निया राज्य में मंदी के दौर में बेरोजगार लोगों को वाशिंगटन स्थित संघीय संस्थानों से अपने आप सहायता मिलती है। ऐसा अधिकार यूनान को प्राप्त नहीं है। उसके बेरोजगारों को ब्रसेल्स स्थित केन्द्रीय बैंक से स्वतः भत्ते नहीं मिल सकते। वे रोजगार की खोज में यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों में बेरोकटोक नहीं जा सकते। भाषाई एवं सांस्कृतिकअवरोध आड़े आते हैं। सरकार के दिवालिया होने के साथ यूनानी बैंकों और फर्मों को भी दिवालिया मानकर ऋण मिलने में दिक्कत आती है। साथ ही यूनान की राष्ट्रीय सार्वभौमिकता बरकरार रहने के कारण संघ को जर्मनी और फ्रांसीसी सरकारें उसकी आर्थिक विशेषकर बजटीय नीतियों के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यूनानी सरकार को दिवालिया नहीं घोषित करतीं तब तक उसे अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय केन्द्रीय बैंक से उधार लेने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर यूनान ऋण की अदायगी नहीं करने का इरादा बना लेता है तो ऋणदाता यूनानी परिसंपत्तियों पर कब्जा नहीं जमा सकते और न ही वे अपनी कोई दावेदारी कानूनी तौर पर ठोक सकते हैं। इतना ही नहीं, यूनान को यूरोपीय संघ से बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता।परिणामस्वरूप यूनान से उपजा आर्थिक संकट अत्यंत गहरा होता जा रहा है और उस पर पार पाने के रास्ते उलझाव भरे हो रहे हैं। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने यूनानी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए पैकेज तैयार किए हैं जिनके तहत यूनान को बजट घाटे, वेतन, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा के मद में होने वाले खर्च में भारी कटौती करनी होगी। फलतः मजदूर वर्ग और आम जनता नाराज हैं तथा उनका प्रतिरोध बढ़ रहा है। इससे बचाव के पैकेज की सफलता संदेह के घेरे में है।स्पष्टतया राष्ट्रीय सार्वभौमिकता और भूमंडलीकरण के बीच भारी टकराव पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। कहना न होगा कि मजदूर वर्ग, आम जनता और यूनान की घरेलू राजनीति की जरूरतों से भूमंडलीकरण मात हो जाएगा। वयस्क मताधिकार पर आधारित कोई भी जनतांत्रिक सरकार अपने को संकट में डाल भूमंडलीकरण के आगे घुटने नहीं टेक सकती और इस तरह अगर भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर के आगे विराम लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
- डा. गिरीश मिश्र

»»  read more

हक की लड़ाई में बेहाल वनवासी

भारत में आदिवासी भूमि-अधिकारों का मुद्दा हाल के कुछ सालों में आजीविका की रक्षा और न्याय के व्यापक प्रयास के तौर पर प्रमुखता से उभरा है। अब जलवायु बदलाव के संकट के गंभीर होने के साथ आदिवासियों की भूमि-रक्षा के मुद्दे को एक और अहम आधार भी मिल रहा है। अगर आदिवासियों को उनकी भूमि मेंए विस्थापित किया जाता है तो अक्सर वे भटकते हुए शहरी मलिन बस्तियों में पहुंचते हैं। इन दो जीवन-पद्धतियों को देखें तो शहरी बस्तियों में अधारित जीवन-पद्धति में अधिक प्रदूषण है। जलवायु बदलाव की समस्या ग्रीनहाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन से जुड़ी है। आदिवासी ग्रामीण जीवन पद्धति खेती के साथ हरे-भरे पेड़ों की बहुलता पर आधारित है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। जबकि इस जीवन पद्धति के उजड़ने पर अगर शहरी मलिन बस्तियों में जाना पड़ेगा तो निश्चय ही इस प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ेगा। अगर आदिवासी-वनवासी समुदाय अपनी भूमि के आसपास बसे रहेंगे तो अपनी परंपरा के बल पर वे आसपास हरियाली बढ़ा सकते हैं और जलवायु बदलाव की गति कम करने में सहायक हो सकते हैं।आदिवासी भूमि अधिकारों के कई पहलू हैं। हाल के समय में विशेष कर इस पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया, जिसे इतिहास का एक अन्याय भी कहा गया है कि बहुत से आदिवासियों-वनवासियों की हकदारी को उपेक्षित करते हुए मनमाने ढंग से उनके द्वारा जोती गई भूमि को वनभूमि घोषित कर दिया गया था। एक और नाइंसाफी यह भी हुई कि जगह-जगह से आदिवासियों को बिना संतोषजनक पुनर्वास के विस्थापित किया गया और इस हालत में जीवित रहने के लिए वे जहां कुछ भूमि जोत सके उसे जोतने लगे। ऐसी और दूसरी मिलती जुलती स्थितियों में मूल बात यह है कि अपने जीवन-निर्वाह के लिए आदिवासी-वनवासी परिवार कुछ भूमि जोत रहे हैं जो उनके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। न्याय पक्ष उनके साथ है और चूंकि इस भूमि पर पहले से खेती हो रही है इसलिए इसकी हकदारी उन्हें देने से कोई वन भी नहीं कटने वाला है। इसलिए इंसाफ का तकाजा यही है कि इन आदिवासी परिवारों को उनके द्वारा पहले से जोती जा रही इस भूमि का मालिकाना हक दिया जाए और पर्यावरण की रक्षा के अनुकूल ख्ेाती करने और जहां संभव हो खेतों में कुछ स्थान पर पेड़ लगाने का प्रयास किया जाए। इन किसानों के लिए ‘मनरेगा’ जैसी सरकार की योजनाओं के माध्यम से जल-संरक्षण, छोटे स्तर की सिंचाई, मेढ़बंदी वगैरह का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास भी होना चाहिए।इस नजरिए से कई स्वैच्छिक संस्थाओं और जनआंदोलनों ने आदिवासियों को ऐसी भूमि पर कानूनी मालिकाना हक देेने के लिए प्रयास किए हैं। गुजरात की संस्था ‘दिशा’ और उसके सहयोगी संगठनों का काम काबिले गौर है।इस लेखक को ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला जिन्हें ख्ेाती करने, अपने और दूसरों का पेट भरने की मेहनत करने की वजह से कितना सताया जा रहा था। कुछ परिवारों ने तो यहां तक बताया कि एक सदस्य खेती करता है तो दूसरा दूर खड़े निगरानी करता है कि कहीं परेशान और मारपीट करने वाले कर्मचारी तो नहीं आ रहे हैं। गुजरात के दाहौद जिले के मातवा गांव के कई किसानों के वन कर्मचारियों और पुलिस के उत्पीड़न के अनुभव सुनाए। मामन भाई, पुंजिया भाई, भामोड़ू की झोंपड़ी तोड़ दी गई और बुरी तरह से पीटा गया। दाहोद पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी ने उससे कहा- मुझे वह हाथ दिखा जिससे तू हल चलाता है। जब मामन भाई ने हाथ आगे किया तो उस पर डंडा बरसाया गया। मामन भाई के साथ दर्जन भर अन्य किसानों को भी प्रति किसान पांच सौ रुपए का दंड भरना पड़ा।पुनिया कलिया नीनामा को छह दिन हिरासत में रहना पड़ा। उसे अपना केस लड़ने पर चार हजार रुपए खर्च करने पड़े और इसके लिए अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखने पड़े। जब कर्मचारी उसे पकड़ने आए थे तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा भी था। बीमारी में मार के कारण जब वह गिर गया तो एक कर्मचारी उसके ऊपर चढ़ बैठा। बैचत भाई, देवा भाई राल्लौर को दस अन्य किसानों के साथ हिरासत में लिया गया।उन्हें गांव में पीटा गया और फिर पुलिस स्टेशन में भी पीटा गया। उन्हें गांव और पुलिस स्टेशन दोनों जगह पैसे देने पड़े, कुल मिलाकर प्रति परिवार लगभग एक हजार रुपए का बोझ पड़ा। अधिकतर व्यक्तियों को ऊंचे ब्याज और कर्ज लेकर यह रकम जुटानी पड़ी और आने वाले दिनों में उनका परिवार कर्ज के बोझ से त्रस्त हो गया।दरिया भाई, तेज सिंह भाई हथोला के द्वारा जोती गई जमीन पर वन-विभाग ने वृक्षारोपण का काम शुरू कर दिया। उनका हल-बैल छिन गया और उसे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन ले जाकर परेशान किया गया। उसे पांच सौ रुपएा देने के लिए कहा गया पर रसीद सिर्फ पचीस रुपए की दी गई। दूसरे गांवों में तो ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के उत्पीड़न की और भी दर्दनाक कहानियां बिखरी हुई हैं। फिल्म निर्माता अमित भवसर ने दर्जनों गांवों में इन किसानों की समस्याओं पर आधारित फिल्म बनाने की प्रक्रिया में बातचीत की तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारियां मिलीं। उन्होंने बताया कि इन गरीब किसानों ने गुप्तांगों में मिर्च डालने, पेशाब पीने के लिए मजबूर किए जाने और शरीर पर भारी पत्थर रखने जैसे उत्पीड़न की शिकायतें भी हैं। ‘दिशा’ के प्रयासों औरविरोध-प्रदर्शनों से इस तरह के अत्याचार पर काफी हद तक रोक लग सकी। संस्था के कार्यकर्ताओं ने भूमि की मौजूदा स्थिति के बारे में काफी जानकारी जुटाई जो भी अनुकूलज नियम और निर्देश थे, उनका भरपूर उपयोग करते हुए आदिवासियों-वनवासियों की भूमि हकदारी पाने की कोशिश की। दूसरे स्वैच्छिक संगठन भी इसमें सहयोग के लिए आगे जा रहे हें। दिशा और उसके सहयेागी संगठनों ने अमदाबाद में ऐसे करीब दस हजार किसानों की विशाल रैली निकाली।सरकार से हुई बातचीत का एक खास नतीजा यह निकला कि सरकार ने राज्य स्तर की एक समिति तय कर दी जिसे जंगल जमीन जोतने वालों के बारे में हम छानबीन करनी थी। इस समिति ने राज्य स्तर की जानकारी मांगनी शुरू की तो समस्या की गहराई का पता चला। सरकारी रिकार्डों से पता चला कि 66 हजार एकड़ भूमि दी जा सकती है। इस तरह एक छोटे स्तर पर शुरू संघर्ष से अब करीब 68 हजार परिवारों को एक नई उम्मीद मिली।संगठन के स्तर पर इस बढ़ती हुई जिम्मेदारी को संभाला ‘दिशा’ के अमदाबाद के नए सहयोगी संगठन ‘एकलव्य’ ने। फरवरी 1994 में ‘दिशा’ ने गांधीनकर में एक विशाल रैली के आयोजन की तैयारी की थी, लेकिन घोषित तिथि से कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने ‘एकलव्य’ को एक लिखित आश्वासन दिया, जिसमें कहा गया कि 1980 से पहले जोती जा रही कृषि भूमि पर अब न तो पौधा लगाया जाएगा न उस पर कोई जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वह केंद्र सरकार से ऐसी भूमि को छोटे किसानों के लिए पाने की कोशिश करेगी और यह अनुमति मिलते ही वह इस भूमि के कानूनी कागजात इन किसानों को दे दिए जाएंगे।यह एक अहम आश्वासन था पर इसके कुछ ही समय बाद सरकार में बदलाव आया और नई सरकार पिछली सरकार के आश्वासन के प्रति उत्साहित नहीं रही। संगठनों की कोशिशों में कई उतार-चढ़ाव आते रहे।2007 का वनाधिकार कानून बनने और 2008 के शुरू में इसके नियम तैयार होने के बाद यह चुनौती और बढ़ गई। हकदारी अधिक परिवारों को मिलने की संभावना बढ़ गई। नये कानून में भी कई कमजोरियां थीं। इनके बावजूद ‘दिशा और एकलव्य’ ने भरपूर प्रयास किया कि इसकी सीमाओं के बीच इसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। आखिरकार नए कानून और नियम की जानकारी अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक व्यापक अभियान चलाया। ऐसी जानकारी सरल स्थानीय भाषा में देने वाले पर्चे बड़े पैमाने पर वितरित किए गए। 2006 में दिशा ने अठारह तालुका स्तर की और छियालिस गांव स्तर की मीटिंगों का आयोजन किया। जहां वन-अधिकार समितियां बन गई थीं उन गांवों में इकसठ प्रशिक्षण कार्यशलाओं का आयोजन किया गया। जहां काननू के प्रावधानों को कमजोर करने या क्रियान्वयन गलत ढंग से करने के सरकारी प्रयास हुए वहां दिशा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। दिशा से जुड़े कार्यकर्ता अविनाश प्रताप ने बताया कि कानून में अधिकारियों को जो भूमिका नहीं दी गई है वह भूमिका भी वे हड़पने का प्रयास कर रहे हैं जिससे गांव समुदाय की भूमिका कमजोर पड़ती है और कानून की भावना को चोट पहुंचती है और कानून की भावना को चोट पहुंचाती है। अनुचितअधिकारों का उपयोग कर अधिकारी अनेक परिवारों की भूमि हकदारी को नामंजूर कर रहे हैं। ‘दिशा’ की निदेशक पालोमी मिस्त्री ने बताया, ‘कानूनी तौर पर मालिकाना हक देने के स्थान पर सरकार केवल भूमि जोतने का अधिकार देने की कोशिश कर रही है, जिससे कानून की मूल भावना का उल्लंघन होता है और कुछ साल बाद फिर इन परिवारों के लिए समस्या आ सकती है।इस समय तक की आदिवासियों की जोती गई जमीन पर वन-विभाग के जोर-जबरदस्ती पेड़ लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। फरवरी 2008 में भूमि हकदारी की मांग कर रहे आदिवासियों पर पुलिस की गोली से दो आदिवासियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। दिशा इस तरह की घटनाओंसंबंधी तथ्य जुटाने और इनका स्थानीय स्तर पर विरोध करने के साथ इनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर भी जानकारी उपलब्ध करा रही है।कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून अपने मकसद में तभी सफल होते हैं जब उन पर सही अमल के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास हों। आदिवासियों की भूमि हकदारी के प्रयास उन तक, सही मायने में -पहुंचाने के लिए दिशा और उसके सहयोगी संगठन की कोशिशों को सार्थक कोशिश माना जाना चाहिए।- भरत डोंगरा

»»  read more

जमीनों की लड़ाई लड़ेगी भाकपा

किसानों की उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण के खिलाफ लगातार संघर्षरत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अब भूमिहीनों में तमाम तरह की फालतू जमीनों को बंटवाने का आन्दोलन भी छेड़ दिया है। हाल ही में भाकपा ने लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के समैसी आदि ग्रामों की सीलिंग की जमीन को भूमिहीनों में बंटवाने को आन्दोलन किया था।अब भाकपा ने बहराइच जनपद के अन्तर्गत घाटे के कारण समाप्त किये जा रहे केन्द्र सरकार के तीन कृषि फार्मो-बगुलाहिया, कोलिया गौड़ी तथा गिरजापुरी की जमीनों को भूमिहीनों में बंटवाने को आन्दोलन छेड़ दिया है जबकि पूंजीवादी पार्टियां इन जमीनों को बड़े-बड़े भू-माफियाओं को पट्टों पर देने की वकालत कर रही हैं।भाकपा राज्य कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपर्युक्त तीनों फार्मों की जमीनों को भूमिहीनों में बंटवाने के लिये छोटे किसानों और खेतिहार मजदूरों की एक विशाल आम सभा 20 जून को 11ः00 बजे बगुलहिया फार्म पर होगी। इस सभा को पार्टी के राज्य सचिव डॉ. गिरीश, वरिष्ठ नेता का. अशोक मिश्र, पूर्व विधायक का. इम्तियाज अहमद, राष्ट्रीय परिषद सदस्य का. अरविन्द राज स्वरूप एवं खेत मजदूर नेता का. मोती लाल एडवोकेट के अलावा कई स्थानीय नेता सम्बोधित करेंगे।

»»  read more

नगर-निकायों के चुनावों का अराजनैतिककरण

मायावती सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कार्य किया है जिससे यह एक बार फिर साबित हुआ कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का लोकतंत्र पर और लोकतांत्रिक परम्पराओं पर कोई विश्वास एवम् आस्था नहीं है। मायावती सरकार ने गुपचुप तरीके से नगर निकायों के चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी को एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।पिछले दशक की शुरूआत में ससंद ने 74वें संविधान संशोधन द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए विकास योजनाओं एवम् गरीबी उन्मूलन तथा समाज-कल्याण का कार्य पंचायतों तथा नगर निकायों को सौंपने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। फलतः पंचायतें और नगर-निकाय किसी राज्य सरकार के मोहताज़ नहीं रह गये बल्कि वे अब संवैधानिक संस्थायें बन चुके हैं।तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज एवं नगर निकाय) का गठन कर दिया था जिसने राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवम् निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवम् आबंटन) आदेश 1998 जारी किया और नए ढांचे में नगर निकायों के चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की रूपरेखा तैयार की। तब से ये चुनाव राजनीतिक दलों के चिन्ह पर हो रहे थे।शहरों में जनाधार न होने के कारण नगर निकायों के पिछले निर्वाचन में बसपा ने भाग नहीं लिया था और चुनाव परिणामों के आने पर निर्दलीय निर्वाचित तमाम प्रत्याशियों को बसपाई घोषित कर दिया था।मायावती सन् 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रति बहुत सशंकित हैं। डुमरियागंज विधान सभा उपचुनाव के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले विधान-सभा आम चुनावों तक बसपा किसी उप चुनाव में भाग नहीं लेगी क्योंकि उन्हें आशंका है कि उपचुनावों में पराजय आम चुनावों के परिणामों पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।बसपा का शहरों में जनाधार सीमित है और बसपा अधिकतर नगर निकायों में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इस वर्ष के अन्त में होने वाले इन चुनावों के परिणामों का असर 2012 के विधानसभा चुनावों के माहौल पर पड़ सकता है। इसीलिए मायावती ने गुपचुप तरीके से इन चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता को ही समाप्त करने का फैसला कर लिया।इस तरह के किसी दूरगामी बदलाव की स्थिति में लोकतांत्रिक परम्परा यह रही है कि बदलाव की पूर्व सूचना व्यापक रूप से प्रचारित की जाती जिसमें गजट की प्रति सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भेजा जाना शामिल है। अचानक 10 जून 2010 को समाचार-पत्रों से आम जनता को ज्ञात होता है कि प्रदेश सरकार नगर-निकायों के निर्वाचन की नई नियमावली बना रही है जिस पर आपत्तियों की अंतिम तिथि 11 जून है। इसी नई नियमावली द्वारा सरकार पार्टी चिन्ह पर निकाय-चुनाव न करवाने तथा सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या बढ़ाने जा रही है। आनन-फानन में भाकपा सहित राजनीतिक दलों ने सरकार को अपनी आपत्तियां प्रेषित कीं। वास्तव में सरकार कौन-सी नियमावली बना रही है और उसमें क्या-क्या है, यह ज्ञात न होने के कारण तथ्यों पर आपत्तियां प्रस्तुत करना किसी के लिए संभव नहीं था। भाकपा ने अपनी आपत्ति में उक्त दोनों प्रविधानों को अलोकतांत्रिक तथा अपनाई गई प्रक्रिया को संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं के खिलाफ होने के कारण अस्वीकार्य बताया। मंत्रिमंडल ने 18 जून को अपनी बैठक में प्राप्त आठों आपत्तियों कोे गुणदोष पर विचार किए बगैर निरस्त करते हुए प्रस्तावित नियमावली की स्वीकृत कर दिया। आज तक किसी को नहीं मालूम कि इस नियमावली में और क्या-क्या लिख दिया गया है।ज्ञातव्य हो कि देश के 4 राज्यों को छोड़कर सारे राज्यों में नगर-निकायों के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव-चिन्ह पर लड़े जाते हैं। मायावती सरकार का यह रवैया घोर अलोकतांत्रिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमें व्यापक माहौल बना कर इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। अच्छा तो यह होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी राजनैतिक दलों के चिन्ह पर आयोजित किये जायें।
- प्रदीप तिवारी

»»  read more

भाकपा द्वारा भोपाल दुर्घटना मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

नई दिल्ली 23 जून। भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास और यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन एवं डाउ केमिकल्स की देयताओं पर पी. चिदम्बरम के नेतृत्व में बने मंत्रि-समूह द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्षोभ प्रकट किया है।भाकपा के केन्द्रीय सचिवमंडल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस मंत्रि-समूह का गठन प्रधानमंत्री ने भोपाल न्यायालय के निर्णय पर तुरन्त किया था। यह न्याय का उपहास एवम् इस पैशाचिक औद्योगिक हादसे की विवेचना एवम् मुकदमें का मखौल था।भाकपा ने मंत्रि-समूह पर बड़े मुद्दों को जानबूझ कर मुआवजे केधुंधले पर्दे से छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भाकपा ने कहा है कि यह संप्रग-एक के कार्यकाल में बने मंत्रि-समूह द्वारा 2008 में पुनर्वास की देखरेख के लिए एक अधिकार संपन्न आयोग बनाने की राजमन्दी से पीछे हटना है।वर्तमान मंत्रि-समूह ने क्षति आकलन के दोषपूर्ण आधार पर मुआवजा देने की अनुशंसा की है। सरकार मृत्यु-दावों की पुनरीक्षा और 1987 के बाद गैस-प्रभावित मौतों के दावों के पंजीकरण के लिए तैयार नहीं है। स्वतंत्र सूत्रों ने मौतों को 20,000 से ज्यादा और पीड़ित व्यक्तियों की संख्या को 5 लाख से अधिक आंका है।भाकपा ने आगे कहा है कि मंत्रि-समूह ने सीबीआई द्वारा प्रकरण में अयोग्यता दिखाने और आरोपों को कमतर किए जाने के मामलों पर विचार ही नहीं किया। सरकार को मुआवजा देने के लिए कह कर मंत्रि-समूह ने यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स के देयताओं को निर्धारित करने में दब्बूपन का परिचय दिया है। यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने के मुद्दे को मंत्रि-समूह ने जान-बूझ कर छुआ तक नहीं।वातवरण को विषाक्त करने के मुद्दे पर मंत्रि-समूह द्वारा सरकारी खजाने से खर्च करने की सिफारिश पर भाकपा ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार ने भोपाल न्यायालय के फैसले तक इंतजार क्यों किया? क्या इन अनुशंसाओं द्वारा सरकार अमरीका और अमरीकी निवेशकों (जिनके साथ संप्रग-दो रणनीतिक संबंध बनाने के प्रयास कर रही है) को संकेत भेजना नहीं है?भाकपा का यह मानना है कि सरकार जिस प्रकार भोपाल त्रासदी के मसले और अपराधी की देयता निर्धारण को रफा-दफा करने का प्रयास कर रही है, उससे देश के भविष्य पर गंभीर एवम् दूरगामी असर पड़ेगा और वह भी उस समय जब संप्रग-दो आनन-फानन में संसद में परमाणु दायित्व बिल को पास कराने को व्याकुल है।भाकपा ने प्रधानमंत्री से मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए हादसे के जीवित व्यक्तियों के लिए संघर्षरत सातो संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने की मांग की है।

»»  read more

OPPOSE DE-CONTROLLING OF PRICES

The Central Secretariat of the Communist Party of India strongly condemns the decision of the UPA-II government to decontrol the prices of petrol and petroleum products. This is result of shameless pursuance of the disastrous course of economic neo-liberalism.

Decontrolling of the prices will not only hike steeply the prices of petrol, diesel, LPG, and Kerosene, but will have cascading impact on the prices in general. The Government has not spared even kerosene, the fuel of poor people. Urban poor and middle classes will bear the brunt of the price hike in the form of increase in fuel cost and transport charges. Agriculture will bear the brunt due to increase in diesel prices.

The Central Secretariat of the Communist Party of India calls upon all its units to immediately plunge into protest action and prepare for a sustained struggle against price-rise in general.

»»  read more

NATIONAL FEDERATION OF INDIAN WOMEN (NFIW) on price hike

The National Federation of Indian Women (NFIW) strongly condemns the decision of the Central government to decontrol the prices of Petrol and increase the price of diesel, kerosene and LPG.

This will have a cascading impact on all sectors and will lead to a higher inflation especially in the prices of essential commodities.

The Central Government’s decision will cause more hunger, poverty, malnourishment and suicides.

Today’s decision reveals the true character of the UPA-2. UPA-2 believes only on market forces and work for the profit of the corporates and multi-national companies.

The decision to leave price fixing responsibility to the oil companies will lead to uncertainty and anarchy.

NFIW demands that the Central government withdraw the decision immediately.


Annie Raja

»»  read more

CPI faults Chidambaram for using Army in anti-Maoist ops

New Kerala today carried the following news :

Vijayawada, Jun 23 : The Communist Party of India (CPI) today strongly criticised Union Home Minister P Chidambaram's decision to press the Army into service for combating the anti-Maoist operations in different states in the country.

Speaking at the party's state-level meeting here, CPI National Deputy General Secretary Survaram Sudhakar Reddy said the military will be useful to guard the borders to stop the infiltration from the neighbouring countries and not for conducting military operation against the ultras to check their violence.''India should not become like Thailand where the use of military was going on'', he observed and said the UPA government's step in this direction was not correct.There were reports that the Indian Army has agreed to depute some officers of the rank of brigadier and colonel to the Union Home Ministry to act as military advisers for anti-Naxalite operations.The reports also said the Army is waiting for the Home Minister to specify the exact number of officers needed as advisers the operation against the Maoists.Mr Reddy criticised the Centre for giving 'safe passage' to Union Carbide CEO Warren Anderson after the gas leak treagedy in 1984.He said, ''Even though the Centre had announced yesterday that the compensation for the gas victims would be doubled...why not the US pay compensation to the 15,000 dead and thousands others affected by the poisonous gas as Mr Anderson hailed from the US.''

»»  read more

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समर्थन

बीकानेर समाचार ने आज यह समाचार छापा है :
बीकानेर । सेवा सुरक्षित रखने की मांग को लेकर पिछले एक माह से आंदोलन कर रहे विद्यार्थी मित्र और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार बुधवार को आमने-सामने हो गए। विद्यार्थी मित्रों की मांग का विरोध करने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने न केवल विद्यार्थी मित्रों की मांगों का विरोध किया बल्कि उनका समर्थन कर रहे विधायकों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक चले इस प्रकरण में 400 से अधिक पुलिस, आरएसी और एसटीएफ के जवान आंदोलनकारियों के बीच दीवार बने खडे रहे। प्रशिक्षित बेरोजगारों के मौके से हटने के बाद माहौल कुछ शांत हुआ। उधर, वामपंथी नेताओं के नेतृत्व में विद्यार्थी मित्रों का महापडाव कलक्ट्री परिसर में बुधवार को भी जारी रहा। विधायक अमराराम व पवन दुग्गल ने विद्यार्थी मित्रों की सेवा सुरक्षित रखे जाने की मांग का समर्थन किया और गहलोत सरकार की संवेदनहीनता पर रोष व्यक्त किया। महापडाव पर बैठे सैकडों विद्यार्थी मित्रों ने कृषि उपज मण्डी के आगे राजमार्ग जाम करने का निर्णय किया। कलक्ट्री से रवाना हुई आंदोलनकारियों की रैली विभिन्न मार्गोü पर घूमती हुई संभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंची। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने खुलकर राज्य सरकार की आलोचना की। शाम के समय रतनगढ विधायक राजकुमार रैणवा ने भी महापडाव पर पहुंचकर विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समर्थन किया। वे एक घंटे तक महापडाव स्थल पर रहे और मांग के सम्बन्ध में शिक्षामंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया। वे रात को ही जयपुर के लिए रवाना हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव दानाराम पडिहार ने भी विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समर्थन किया है। विद्यार्थी मित्रों के कलक्ट्री परिसर में जमावडे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुल 425 सुरक्षाकर्मियों को दिनभर तैनात रखा। इनमें आरएसी की दो कंपनियों और स्पेशल टास्क फोर्स की एक कंपनी के अलावा दो सौ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। विद्यार्थी मित्रों की हर हलचल के साथ सुरक्षाकर्मी भी अपनी स्थिति बदल रहे थे। कलक्ट्री परिसर, रैली के रास्ते और संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पुलिस को खासी मशक्कत करनी पडी। शाम ढलने तक विद्यार्थी मित्रों की हलचल और पुलिस की सक्रियता का यही आलम बना रहा।

»»  read more

Kerala ‘no’ to Pepsi plan for contract farming

Qatar's top selling English newspaper Gulf Times today published the following news item :
Ashraf Padanna/Thiruvananthapuram
Cola giant PepsiCo will not be allowed to take its successful contract farming experience to Kerala, a minister said yesterday.
“The government policy is against any contract farming which uses hybrid seeds or genetically monitored products. So at no cost will we give sanction to Pepsi for contract farming,” state’s Agriculture Minister Mullakkara Ratnakaran said.
PepsiCo’s contract farming initiative had proved to be a huge success in India, especially in the other communist-ruled state West Bengal, with productivity increasing multifold which benefited both the farmers and consumers.
Last year, West Bengal witnessed a bumper potato production of 9.5mn tonnes in five districts registering a year-on-year growth of 73%. Wholesale prices in Kolkata nosedived to Rs300 a quintal and retail prices dropped to Rs6-8 a kg, less than half that in Kerala.
The food and beverages company also provides technical and logistical support besides helping farmers to get soft loan to buy the seeds and equipment and assured fixed rates.
Last month, Kerala’s industries secretary T Balakrishnan had said that Pepsi helped Indian farmers increase tomato productivity from 4.2 tonnes an acre to a 58 tonnes within ten years and this would be replicated with paddy in Kerala.
Kerala’s food production suffered due to fragmentation of farmlands after land reforms and opposition from politicians to mechanised farming, forcing the state to depend on its neighbours for its food needs.
“The company has introduced a new technology that helps paddy farmers to increase productivity and reduce water usage by one-third. This is going to be introduced in Palakkad this year,” Balakrishnan had said in the presence of Industries Minister Elamaram Kareem who nodded in agreement.
Balakrishnan had landed himself in trouble earlier when he said that Kerala was the only state in the country where the bottling plant of Coke was closed down.
Ratnakaran, who represents the Communist party of India (CPI), the second largest partner of the Left Democratic Front led by the Communist Party of India (Marxist), made it clear that contract farming was against the government’s policy.
“He (Balakrishnan) is in charge of industries and he is free to air opinions in that sector but as far as agriculture is concerned we will go only by approved policies of the government,” Ratnakaran told reporters in Kozhikode.

»»  read more

Convene an all Party Meeting on the course of action

The Central Secretariat of the Communist Party of India (CPI) has issued the following statement to the press:

The Communist Party of India deplores the recommendations made by the Group of Ministers headed by Mr. P. Chidambaram on the Compensation and Rehabilitation of the Bhopal gas tragedy victims and also on the liabilities of the Union Carbide Corporation and the Dow Chemicals Ltd.

The GOM was constituted by the Prime Minister immediately after the verdict delivered by the Bhopal court. It was a travesty of justice and mockery of investigation and trial with regard to a diabolic industrial disaster.

The GOM has consciously glossed over vital issues by creating a smokescreen of compensation. It has gone back on the decision of another GOM constituted by the UPA 1 govt which agreed to set up an Empowered Commission in 2008 to oversee rehabilitation.

The present GOM has recommended compensation based on flawed system of damage assessment. Government has not accepted the review of death claims or registration of expose related death claims after 1977. Independent sources put the figure of deaths over 20,000 and the figure of affected people over half a million.

The GOM has not raised the issue how the CBI acted in such an incompetent manner and how the charges were diluted. The GOM, while making the govt to pay compensation, has remained meek in fixing the liability of the Union Carbide and DOW chemicals.

The GOM has deliberately skipped the issue of who allowed the “safe passage” of Mr. Anderson of the Union Carbide.

Finally the GOM has recommended spending money from public exchequer to address the issue of the toxic contamination. Why did government wait for so long till the Bhopal judgement? Are these recommendations meant to send signals to the US investors and the US with whom the UPA 2 is trying to build strategic relationship?

The Communist Party of India is of the view that the way the government is addressing Bhopal disaster and the liability of the perpetrators will have serious implications for the country’s future at a time when the UPA II is in a hurry to get the Civil Nuclear Liability Bill passed by the Parliament.

The Party urges upon the Prime Minister to convene an all party meeting and also invite the representatives of all seven organizations for survivors’ rights to discuss all related issues of the Bhopal disaster and to decide the future course of action.

»»  read more

मेक्सिको की खाड़ी और भोपाल, दो मानदण्ड - अनुचित या उचित

भारत में पच्चीस वर्षों पूर्व अमरीकी स्वामित्व वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिक गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गये और अपाहिज हो गये।भारत सरकार के मंत्रियों का एक समूह अब तक उसकी पत्रावलियों की धूल ही झाड़ रहा है क्योंकि उक्त दुर्घटना के लिए भोपाल की एक अदालत द्वारा 25 से अधिक सालों के बाद अमरीकी स्वामित्व वाली उक्त फैक्ट्री के सात भारतीय नौकरों को केवल दो साल की सजा सुनाने पर जनता में देशव्यापी आक्रोश उफान पर है। मंत्रियों का उक्त समूह काफी पहले से अस्तित्व में था परन्तु उसने कभी भी कोई प्रभावी कार्रवाई करने का विचार तक किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। समाचार पत्रों में तो यहां तक छप रहा है कि यूनियन कार्बाइड के मुखिया एंडरसन को भारत सरकार ने शुरूआत में ही अभयदान दे दिया था और उसे सकुशल अमरीका वापस पहुंचाने के लिए अपने अमरीकी आकाओं को वचन दे डाला था। उक्त दुर्घटना के दोषियों पर चल रहे मुकदमें के इस हस्र ने मंत्रियों के इस समूह को सम्प्रति सक्रिय कर दिया है। अब वे केन्द्र सरकार के श्रोतों से एक कोष गठित कर रहे हैं। सोचने की बात है कि विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक दुर्घटना में मारे गये हजारों लोगों के परिजनों के लिए और अपाहिज हुए लोगों के लिए दुर्घटना के 25 से अधिक सालों के बाद इस कोष की कितनी सार्थकता होगी? क्या इसे पहले मुहैया नहीं कराया जा सकता था। वैसे भी यह कोष किसी को राहत देने के लिए नहीं बल्कि आक्रोश को दबाने के लिए बनाया जा रहा है।दृश्य दो: मेक्सिको की खाड़ी में तेल बिखर जाने के चन्द दिनों के अन्दर ही अमरीकी सरकार ने झींगा काश्तकारों को मुआवजा देने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम नामक ब्रिटिश कम्पनी को 20 बिलियन अमरीकी डालरों यानी एक अरब अमरीकी डालर या 47 अरब भारतीय रूपयों का कोष गठित करने के लिए विवश कर दिया।ब्रिट्रेन के ”फाईनेन्सियल टाईम्स“ नामक अखबार ने अमरीकी सरकार की इस दोहरी नीति पर सवाल खड़े किये हैं। इस अखबार के सवाल करने का कारण ब्रिटिश सरमायेदारों पर अमरीका द्वारा बनाया गया दवाब हो सकता है। लेकिन हमारे लिए भी अखबार की इस टिप्पणी के मायने हैं। अखबार लिखता है कि विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना के परिणामों से यूनियन कार्बाइड के मुखिया एंडरसन को बचाने वाला अमरीकी प्रशासन ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुखिया टोनी हेवार्ड को मेक्सिको की खाड़ी में तेल के रिसाव के लिए दण्ड देने वाले कटघरे में जकड़ रहा है। दोहरे मानदण्ड़ों का आरोप इसलिए और भी गहरा हो जाता है कि ओबामा प्रशासन मेक्सिको की खाड़ी की सफाई करने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के अधिकारियों की गर्दन यह कहते हुए जकड़ रहा है कि प्रदूषणकारी ही कीमत अदा करता है जबकि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में तमाम खतरनाक विषैले रसायन अभी भी जमींदोज हैं और अमरीकी हुक्मरान यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स को बचाने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय होगा कि पिछले साल अमरीकी कांग्रेस (वहां की संसद) के 24 सदस्यों ने अमरीकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भोपाल की यूनियन कार्बाइड की सफाई डाउ केमिकल्स से कराने की मांग ही इसी सिद्धांत पर की थी कि प्रदूषणकारी कीमत चुकाता है परन्तु अमरीकी राष्ट्रपति ने इस पर इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर अमरीकी राष्ट्रपति अमरीकी सरमायेदारों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व प्राथमिक तौर पर संभालता है।अमरीकी सरकार और प्रशासन अपने सरमायेदारों के हित सुरक्षित करते हैं, वे हमारे कितने अच्छे और सच्चे मित्र हो सकते हैं, यह हमारे सोचने और समझने की बात है। अमरीका परस्त कांग्रेसी और भाजपाई कभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए अमरीका का हित सर्वोपरि है, अमरीका की चाकरी सर्वोपरि है।
- प्रदीप तिवारी

»»  read more

CPI demands UP govt to extend date for accepting money in Dadri land

newkerala.com published the following news today :
Lucknow, Jun 21 : Communist Party of India (CPI) today appealed to Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati to extend the date to accept money for returning the land to farmers taken by the previous Mulayam Singh Yadav government for setting up a gas-based power project in Dadri.
In a statement here today, CPI State Unit Secretary Girish said he had written a letter to Ms Mayawati to extend the date by about three months so that the farmers could return back the money taken as compensation for getting their land.He has also asked the state government to withdraw all criminal cases against the farmers lodged during the acquisition of the concerned land by the previous government. ''When the Allahabad High Court had ordered return of the farmers' land, then why the government was continuing the criminal cases against the farmers,'' he asked from the government.Meanwhile, Kishan Manch and Maharana Sangram Singh Kishan Sangarsh Samiti will take out a rally in Dhaulana in Gautam Buddha Nagar district on June 25, birthday of former Prime Minister late V P Singh, to celebrate the victory of the farmers in the Dadri case.The rally will be addressed by CPI General Secretary A B Bardhan, Dr Girish and Kishan manch leader Vinod Singh.

»»  read more

Communist Party of India (CPI) meet to discuss an action plan to launch agitations against the policies of the Central and State governments

The Hindu today published the following news:
VIJAYAWADA: The State committee of the Communist Party of India (CPI) will meet here from June 23 to 25 to discuss an action plan to launch agitations against the policies of the Central and State governments, according to the party city secretary K. Subba Raju.
The meeting will focus on the failure of the governments to control the rising prices of essential commodities, corruption in the implementation of welfare schemes and ineffectiveness of the government machinery in solving people' grievances, Mr. Subba Raju said addressing a preparatory meeting at the party office on Monday.
He said Congress leaders were busy with their own group politics and had no time in solving the public grievances.
There was large scale corruption in execution of irrigation projects while the public distribution system was being diluted. The CPI will launch agitations on behalf of the common people and the State committee will draw a framework for this, Mr. Subba Raju asserted.

»»  read more

CPI demands UP govt to extend date for accepting money in Dadri land

Webindia123 today published the following news :
Lucknow Monday, Jun 21 2010 IST
rv_key=""; /* please add your comma separated keywords here to get related videos */
publisher_code="496b0b01434db";
showtype="All";




Communist Party of India (CPI) today appealed to Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati to extend the date to accept money for returning the land to farmers taken by the previous Mulayam Singh Yadav government for setting up a gas-based power project in Dadri.
In a statement here today, CPI State Unit Secretary Girish said he had written a letter to Ms Mayawati to extend the date by about three months so that the farmers could return back the money taken as compensation for getting their land.
He has also asked the state government to withdraw all criminal cases against the farmers lodged during the acquisition of the concerned land by the previous government. ''When the Allahabad High Court had ordered return of the farmers' land, then why the government was continuing the criminal cases against the farmers,'' he asked from the government.
Meanwhile, Kishan Manch and Maharana Sangram Singh Kishan Sangarsh Samiti will take out a rally in Dhaulana in Gautam Buddha Nagar district on June 25, birthday of former Prime Minister late V P Singh, to celebrate the victory of the farmers in the Dadri case.
The rally will be addressed by CPI General Secretary A B Bardhan, Dr Girish and Kishan manch leader Vinod Singh.

»»  read more

आज नदी बिलकुल उदास थी

आज नदी बिलकुल उदास थी।
सोई थी अपने पानी में,
उसके दर्पण पर-
बादल का वस्त्र पडा था।
मैंने उसको नहीं जगाया,
दबे पांव घर वापस आया।
- केदार नाथ अग्रवाल

»»  read more

मैं उसे खोजता हूँ

मैं उसे खोजता हूँ
जो आदमी है
और
अब भी आदमी है
तबाह हो कर भी आदमी है
चरित्र पर खड़ा
देवदार की तरह बड़ा
- केदार नाथ अग्रवाल

»»  read more

विद्वान अंधेरा

विद्वान अंधेरा
ढपोरशंखी सूर्य
दोनों हमारे हैं
और हम
उनके सहारे हैं
थके हुए
हारे हैं
- केदार नाथ अग्रवाल

»»  read more