दादरी के किसानों द्वारा मुआवजा वापस करने की अवधि बढ़ाने की भाकपा द्वारा मांग

लखनऊ 21 जून, 2010। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डा. गिरीश ने मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर दादरी विद्युत परियोजना के लिये अधिगृहीत जमीन को मुआवजे की राशि वापस कर वापस पाने की अवधि को आगे बढ़ाया जाये तथा वहां के आन्दोलकारी किसानों पर लगाये गये मुकदमें तत्काल वापस लिये जायें।यहां जारी एक प्रेस बयान में डा. गिरीश ने बताया कि उन्होंने इससम्बन्ध में प्रदेश सरकार की मुखिया को एक पत्र लिखा है जिसमें इस बात का उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्राप्त मुआवजे की राशि अदा करने वाले किसानों को अधिगृहीत जमीन को वापस करने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी सारे किसान निर्धारित अवधि में मुआवजे की राशि वापस नहीं कर पाये हैं। अतएव किसान हित में इस अवधि को कम से कम तीन माह और बढ़ा दिया जाये।भाकपा राज्य सचिव ने सरकार से प्रश्न किया है कि जब किसानों के पक्ष को उचित मानते हुये उनकी जमीनें वापस करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दे दिया है तो इस मुद्दे पर आन्दोलन करने वाले किसानों पर लगे मुकदमें जारी रखने का क्या औचित्य है? इन मुकदमों के कारण किसानों को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है अतएव राज्य सरकार को इन मुकदमों को फौरन वापस ले लेना चाहिये।